असाधारशा EXTRAORDINARY

भाग II-लनड 3-उग-लनड (i) PART II-Section 3-Sub-section (1)

प्राधिकार सं प्रकाधित्त PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 530] नई दिल्ली, कृपवार, दिसम्बर 21, 1994/सग्रहावन 30, 1916
No. 530; NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 21, 1994/AGRAHAYANA 30, 1916

कार्मिक लोक चिकावन तथा वेतन टचालय
(कार्मिक और प्राधिकरण विज्ञाप)
सविन्‍कृत
वई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 1994
गा का. नि. 874 (घ) — केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) के खण्ड 1 के उपखंड (4) द्वारा प्रथम सिक्तियों का प्रयोग करते हुए, 21 दिसम्बर, 1994 नियम करती है जिन नारीख ने वर्तमान प्रजामनिक अधिकरण के संबंध में इन अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे।

[सं. ए -11014/8/93-एटी]
श्रीमती सरिया प्रभाव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC
GRIEVANCES AND PENSIONS
(Department of Personnel & Training)
NOTIFICATION
New Delhi, the 21st December, 1994
G.S.R. 874(E).-In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the

2905 GI/94

Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby appoints the 21st day of December, 1994 as the date on which the provisions of the Act, in so far as they relate to the West Bengal Administrative Tribunal shall come into force.

[No. A 11014 8/93-AT]
SMT. SARITA PRASAD, Jt. Secy.
सविन्‍कृत
नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 1994
गा. का. नि. 875 (घ) — केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 35 की उपधारा (2) के खंड (न) के साथ पहल उपधारा (1) द्वारा प्रथम सिक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् —

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ: — (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पश्चिम बंगाल प्रशासनिक अधिकरण (सप्तम् उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और चलन तथा सेवा की शर्तें) नियम, 194 है।

(2) ये राजपत्र, में प्रकाशन की नारीख प्रवृत्त होंगी।

1. परिभाषान् : –(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ में सम्यथा प्रपेक्षित न हो:
   (क) प्राधिनियम में प्रशासनिक प्राधिनियम, 1985 (1985 का 13) प्रभित्तित है;
   (ख) “सरकार” के परिचय बंगाल सरकार प्रभित्तित है;
   (ग) “प्राधिकरण” के परिचय बंगाल प्रशासनिक प्रभित्तित है;
   (2) इन नियमों में, उन शब्दों और गदों के, जो इनमें प्रयुक्त है, और परिभाषित नहीं है किन्तु प्राधिनियम में परिभाषित है, वही अर्थ होंगे जो इस प्राधिनियम में है।
2. वेतन–प्रध्यक्ष धाद हबाई रुपये वेतन और पांच सौ रुपये का विशेष वेतन प्रतिमाम प्राप्त करता। उपाध्यक्ष धाद हजार रुपये का वेतन प्रतिमाम प्राप्त करता और मदस्य 7300-7500-250-8000 रुपये के वेतनमान में वेतन प्रतिमाम प्राप्त करता।

परन्तु ऐसे किसी व्यक्ति की अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या मदस्य के रूप में नियुक्ति की दशा में जो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में मेवानिवृत्त हुआ है या जो केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन सेवा में निवृत्त हुआ है या जो पेंशन और/या उपदान, या दामों, प्राधिदायी भविष्यविधि में नियोजक के प्राधिदाय के रूप में कोई सेवा निवृत्त फायदे या अन्य प्रकार के सेवा-निवृत्ति फायदे पैकृत कर रहा है या कर चुका है या प्राप्त करने का हकदार हो गया है तो पूर्वोक्त में से उसके द्वारा प्राप्ति या प्राप्त की जाने वाली पेंशन या उपदान के मक्तुल्य पेंशन या प्राधिदायी भविष्य विधि में नियोजक के प्राधिदाय या किसी अन्य प्रकार के सेवा-निवृत्ति फायदा, यदि कोई हो, किन्तु सेवा निवृत्त उपदान के मक्तुल्य पेंशन की छोड़कर, को कुल रकम कम कर दी जाएगी।
4. महंगाई भत्ता-प्रध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मदस्य सपने वेतन के अनुकूल ऐसी दरों पर महंगाई भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे जो 7300-700 7500-250-8000 रु. और उसमें ऊपर के वेतनमान में वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकार के समूह “क” प्राधिकारियों को समृपेय है।
5. नगर प्रतिकारात्मक भत्ता-प्रध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मदस्य सपने वेतन के अनुकूल ऐसी दरों पर नगर प्रतिकारात्मक भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे जो 7300-200-7500-250-8000 रु. या उसमें ऊपर के वेतनमान के वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकार के समह (क) प्राधिकारियों को समृपेय है।
6. मदस्य के रूप में नियुक्ति पर मूल सेवा में सेवा-निवृत्ति–(1) अध्यक्ष, कोई उपाध्यक्ष या कोई मदस्य, जो प्राधिकरण में सपनी नियुक्ति की तारीख को केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन सेवा में था, प्राधिकरण में सपनी नियुक्ति में पूर्व ऐसी सेवा में निवृत्ति ले लेगा और किसी उच्च न्यायालय के किसी ऐसे प्राचीन न्यायाधीश की दशा में, जो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है, प्राधिकरण में उसकी सेवा संविधान की दुसरी प्रत्‍मूची के भाग “घ” के पैरा 11 (ख) (1) के प्रधानमंत्री वास्तविक सेवा मानी जाएगी।
(2) उपनियम (2) में यथा उप अंतिम सेवा निवृत्ति पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या मदस्य–(1) उसकी लागू सेवा निवृत्ति नियमों के अनुसार पेंशन और उपदान प्राप्त करने का हकदार होगा;
(2) अपनी उपाधित छुट्टी सम्‍मोति करने के लिए समुदाय नहीं लिया जाएगा किन्तु वह अपनी सेवा-निवृत्ति में पूर्व उसकी लागू नियमों के अनुसार छुट्टी संकट, यदि कोई हो, के मक्तुल्य नकद रकम प्राप्त करने का हकदार होगा।
7. छुट्टी–(1) प्राधिकरण में अध्यक्ष, या उपाध्यक्ष या जिस मदस्य के रूप में नियुक्ति पर कोई व्यक्ति निम्नलिखित रूप में छुट्टी प्राप्त करने का हकदार होगा:
(1) सेवा के प्रत्येक पूरे क्‍लैण्डर वर्ष के लिए कटह दिन की दर पर उपाधित छुट्टी;
(2) सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष की बावन बीस दिन की दर पर चिकित्सीय प्रमाणपत्र या निजी कार्य के लिए सर्ववेतन छुट्टी और सर्व वेतन छुट्टी के लिए छुट्टी सम्बन्ध्यु उपाधित छुट्टी के दौरान समुयेय छुट्टी सम्बन्ध्यु के कार्य के मक्तुल्य होगा;
(3) सर्ववेतन पर छुट्टी, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या संबंधित मदस्य, मदस्य के विवेकानुसार पूरे वेतन सहित छुट्टी में परिवर्तित की जा सकती है। परन्तु वह तय जब कि छुट्टी चिकित्सीय साखारी पर ली गई हो और तथय चिकित्सा प्राधिकारी के चिकित्सीय प्रमाणपत्र द्वारा समर्थित की गई हो;
(4) पद की एक अवधि में वेतन और भत्तों के बिना अधिक में अधिक एक सौ धरती दिन की अवधि तक समाधारण छुट्टी;
(2) यदि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई मदस्य प्राधिकरण के साथ अपनी कार्य-व्यवस्था के कारण पूर्ण प्रावकाश का उपभोग करने में सममर्थ है, तो वह प्रावकाश की अनुपयुक्त अवधि की छुट्टी के लिखे में जोड़ने का हकदार होगा।

म्याटीक्रस्स–इस प्राधिनियम के प्रगोजन के लिए “प्रावकाश” में प्राधिकरण द्वारा माने जाने वाले प्रत्येक क्‍लैण्डर वर्ष में तीस दिन का प्रावकाश प्राधिक्र होगा।
(3) प्राधिकरण में अपनी पदावधि की समाप्ति पर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई मदस्य सपने नाम में जमा उपाधित छुट्टी की बावन छुट्टी सम्बन्ध्यु के मक्तुल्य नकद रकम प्राप्त करने का हकदार होगा, परन्तु वह जब तक कि इस उपनियम और नियम 6 के उपनियम (2) के अधीन छुट्टी की अवधि जिसके लिए नकद रकम प्राप्त की गई है, तो सौ चालीस दिन में अधिक की नहीं होगी।
(4) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष और मदस्य ऐसा महंगाई भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे जो प्राधिकरण में पदावास की तारीख की प्रचुर दरों पर उपनियम (3) के अधीन छुट्टी सम्बन्ध्य पर समुयेय है, परन्तु वह ऐसे छुट्टी सम्बन्ध्य पर नगर प्रतिकारात्मक भत्ते या किसी अन्य अर्थ का हकदार नहीं होगा।

छुट्टी मंजूर करने वाला प्राधिकारी–उपाध्यक्ष और किसी मदस्य की छुट्टी मंजूर करने के लिए अध्यक्ष तथय प्राधिकारी होगा और अध्यक्ष की छुट्टी मंजूर करने के लिए राज्यपाल तथय प्राधिकारी होगा।
8. पेंशन-(1) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी मदस्य के रूप में अधिकरण में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति पेंशन का हकदार होगा:

परन्तु ऐसी पेंशन देय नहीं होगी–
(1) यदि अपने प्राधिकरण में दो वर्ष से कम सेवा की है, या
(2) यदि उसे प्राधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन प्राधिकरण में किसी पद में हटाया गया है।
(2) उपनियम (1) के अधीन पेंशन प्रत्येक पूरे सेवा वर्ष के लिए मात सौ रुपये प्रति वर्ष की दर में संरचित की जाएगी और प्राधिकरण में सेवा वर्ष की संख्या पर ध्यान दिए बिना पेंशन की प्राधिकरण रकम 3,500 रुपये प्रतिवर्ष में अधिक नहीं होगी।

परन्तु इस नियम के अधीन देय पैशन की कुल रकम, जिसके अंतर्गत संराशित पैशन का भाग (यदि कोई हो) रकम महिन, जो अधिकरण में एवं धारण करते हुए प्राप्त की गई है या जिसे प्राप्त करने का हक है किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए विहिम पैशन की अधिकतम रकम से अधिक नहीं होगी।

1. भविष्य निधि—घरपत्न उपाध्यक्ष या सदस्य भविष्य निधि में अपने विकल्प पर अभिदाय करने की हकदार होगा और ऐसी दवा में उसके विकल्प करने पर वह साधारण भविष्य निधि (केन्द्रीय हेवा) नियम, 1960 के उपबंधों द्वारा तारंगत होगा।

परन्तु यदि घरपत्न, उपाध्यक्ष या सदस्य अधिकरण में अपना कार्यभार संभालने के ठीक पूर्व किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या या घखिल भारतीय सेवा का सदस्य था तो वह ऐसे नियमों द्वारा तारंगत होगा जो अधिकरण के कार्यभार संभालने के ठीक पूर्व उसकी लागू में।

1. यात्रा भाला—घरपत्न, उपाध्यक्ष या सदस्य दौरे पर या स्थानान्तरण पर (जिसके अंतर्गत अधिकरण में कार्यभार संभालने के लिए या अधिकरण में उसकी पदावधि की समाप्ति पर भीड़ गुह नगर जाने के लिए की गई यात्रा भी है) यात्रा भाला, दैनिक भाला, या उसी मातृभाषा और उन्हीं वर्गों पर जो उच्च न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भाला) नियम, 1956 में विहित है, व्यक्तिगत चीजवस्त्र और अन्य जैसे ही वस्तुओं के परिवहन का हकदार होगा।

2. छुट्टी यात्रा रियायत—घरपत्न, उपाध्यक्ष या सदस्य उलट दरी और उन्हीं मातृभाषों और उन्हीं वर्गों पर जो 7300-200-7500-150-3000 रूपये या उससे ऊपर का वेगनगान पाने वाले केन्द्रीय सरकार के समूह “अ” अधिकारी की तरह है, छुट्टी यात्रा रियायत का हकदार होगा।

3. वान-मुविधा—(1) घरपत्न, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में अधिकरण में नियुक्त प्रार्थना, स्थगित, उपलब्धता के अर्धन रहने हुए मधुमेह रोग और अन्य वातावरण नियंत्रण का सरकार द्वारा मधुमेह रोग पर अनुमति की की गई है, छुट्टी यात्रा रियायत का हकदार होगा।

(2) जब किसी घरपत्न, उपाध्यक्ष या सदस्य, की उपनियम (1) के अधीन निर्दिष्ट प्रात्तकीय निवास उपलब्ध नहीं कराया जाता है या वह उसका उपयोग नहीं करता है तो उसे उसके पैशन के पन्द्रह प्रतिशत के बराबर रकम का भाला प्रतिमास बदल दिया जा सकेगा।

1. जहां घरपत्न/उपाध्यक्ष या सदस्य प्रात्तकीय निवास की अनुमति धमधिर के परे अपने अधिभोग में रखता है वहां वह, यथास्थिति, अतिरिक्त अनुमति की की की गई है, छुट्टी यात्रा रियायत का हकदार होगा।

2. जहां घरपत्न/उपाध्यक्ष या सदस्य प्रात्तकीय निवास की अनुमति धमधिर के परे अपने अधिभोग में रखता है वहां वह, यथास्थिति, अतिरिक्त अनुमति की की की गई है, छुट्टी यात्रा रियायत का हकदार होगा।

3. घरपत्न या उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त उच्च न्यायालय के धार्मिक न्यायाधीश की सेवा की शर्ते-इन विवरणों में किसी ज्ञात के हुए भी, जहां किसी उच्च न्यायालय का धार्मिक न्यायाधीश अधिकरण के घरपत्न या उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है वहां उसकी उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्ते) अधिनियम, 1954 (1954 का 28) और उसके अधीन बनाये गए नियमों में यथा शर्तों, उसकी अधिग्रहित की तारीख तक उसे उच्च न्यायालय के धार्मिक न्यायाधीशों के रूप में लागू होगा। इसके पश्चात वह, यथास्थिति, घरपत्न या उपाध्यक्ष के रूप में अपनी पदावधि की सेव धमधिर के लिए इस नियमों द्वारा तारंगत होगा।

4. इस नियमों के नियम 4 से 16 में किसी बात के होते हुए भी, घरपत्न और उपाध्यक्ष की सेवा की शर्ते और उपलब्ध परिलक्षियों को हांसी जो उस नियम के अधीन उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्ते) अधिनियम, 1954 (1954 का 28) और उच्च न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भाला) नियम, 1956 में यथा शर्तों, उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश की अनुमति है।

5. घरबिलिट उपबंध—घरपत्न, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य की सेवा की शर्ते, जिसके लिए इस नियमों में कोई अधिकृत उपबंध नहीं है, भारतीय प्रशासनिक सेवा से संबंधित तापमान वेतन स्तर के अधिकारियों की तापमान लागू नियमों और आदेशों द्वारा घबराए जाने की जाएगी।

6. नियमों की साबित करने की शक्ति—केन्द्रीय सरकार की इस नियमों के किन्हों उपकरणों को किसी वर्ग या प्रबर्ग के व्यक्तियों को बावजूद जिनकी ये नियम लागू होंगे हैं, साबित करने की शक्ति होगी।

[पं. ए. – 11014/7/93 – ए.टी.] घोषणा मस्लि प्रसाद, संयुक्त माधव

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st December, 1994

G.S.R. 875(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (c) of sub-section (2) of section 35 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules, namely:

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the West Bengal Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1994.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

1. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,

(a) “Act” means the Administrative Tribunal’s Act, 1985 (13 of 1985);

(b) “Government” means the Government of West Bengal;

(c) “Tribunal” means the West Bengal Administrative Tribunal.

(2) The words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Act shall have the meaning respectively assigned to them in the Act.

1. Pay.—The Chairman shall receive a pay of rupees eight thousand plus a special pay of rupees five hundred per mensem; a Vice-Chairman shall receive a pay of rupees eight thousand and a Member shall receive pay in the scale of Rs. 7300-200-7500-250-8000 per mensem;

Provided that in the case of an appointment as Chairman, Vice-Chairman or a Member or a

person who has retired as a Judge of High Court or who has retired from service under the Central Government or a State Government and who is in receipt of or has received or has become entitled to receive any retirement benefits by way of pension and of gratuity or both, employer’s contribution to the Contributory Provident Fund or other forms of retirement benefits, the aforementioned pay shall be reduced by the gross amount of pension or pension equivalent of gratuity or employer’s contribution to the Contributory Provident Fund or any other form of retirement benefits, if any, drawn or to be drawn by him, but excluding pension equivalent of retirement gratuity, drawn or to be drawn by him.

1. Dearness Allowance.—The Chairman, a Vice-Chairman and a Member shall receive dearness allowance appropriate to their pay at the rates admissible to Group “A” Officers of the Central Government drawing pay in the scale of Rs. 7300-200-7500-250-8000 and above.

2. City Compensatory Allowance.—The Chairman, a Vice-Chairman and a Member shall receive City Compensatory Allowance appropriate to their pay at the rates admissible to Group “A” officers of the Central Government drawing pay in the scale of Rs. 7300-200-7500-250-8000 or above.

3. Retirement from parent service on appointment as Member.—(1) The Chairman, a Vice-Chairman or a Member who, on the date of his appointment to the Tribunal, was in service under the Central Government or a State Government, shall seek retirement from such service before his appointment to the Tribunal and, in the case of a sitting Judge of a High Court, who is appointed as Chairman or Vice-Chairman, his service in the Tribunal shall be treated as actual service within the meaning of paragraph 11 (b) (i) of Part ‘D’ of the Second Schedule to the Constitution.

(2) On such retirement as is provided for in sub-rule (1), the Chairman, a Vice-Chairman or Member—

(i) shall be entitled to receive pension and gratuity in accordance with the retirement rules applicable to him;

(ii) shall not be allowed to carry forward his earned leave but shall be entitled to receive cash equivalent to leave salary, if any, in accordance with the rules applicable to him prior to his retirement.

1. Leave.—(1) A person, on appointment in the Tribunal as the Chairman or Vice-Chairman or Member, shall be entitled to leave as follows:—

(i) earned leave at the rate of 15 days for every completed calendar year of service;

(ii) half-pay leave on medical certificate or on private affairs at the rate of 20 days in respect of each completed Year of service and the leave salary for half-pay leave shall be equivalent to half of the leave salary admissible during the earned leave;

(iii) leave on half-pay can be commuted to full pay leave at the discretion of the Chairman or the Vice-Chairman or the Member concerned, provided it is taken on medical grounds and is supported by a medical certificate from the competent medical authority;

(iv) extraordinary leave without pay and allowances upto a maximum period of 180 days in one term of office.

(2) If the Chairman, a Vice-Chairman or a Member is unable to enjoy full vacation on account of his occupation with the Tribunal, he shall be entitled to add the unenjoyed period of vacation to the leave account.

Explanation.—For the purpose of this sub-rule “Vacation” means the vacation of 30 days in each calendar year observed by the Tribunal.

(3) On the expiry of his term of office in the Tribunal, the Chairman, a Vice-Chairman or a Member shall be entitled to receive cash equivalent of leave salary in respect of the earned leave standing to his credit, provided that the quantum of leave encashed under this sub-rule and sub-rule (2) of rule 6 shall not in any case exceed 248 days.

(4) The Chairman or a Vice-Chairman and Member shall be entitled to receive the dearness allowance as admissible on the leave salary under sub-rule (3) at the rates in force on the date of the relinquishment of the office in the Tribunal;

Provided that he shall not be entitled for the city compensatory allowance or any other allowance on such leave salary.

1. Leave sanctioning authority.—The Chairman shall be the authority competent to sanction leave to a Vice-Chairman and to a Member and the Governor shall be the authority competent to sanction leave to the Chairman.

1. Pension.-(1) Every person appointed to the Tribunal as the Chairman, a Vice-Chairman or a Member shall be entitled to pension :

Provided that no such pension shall be payable –
(i) if he has put in less than two years of service with the Tribunal; or
(ii) if he has been removed from an office in the Tribunal under sub-section (2) of section 9 of the Act.
(2) Pension under sub-rule (1) shall be calculated at the rate of Rs. 700 per annum for each completed year of service and irrespective of the number of years of service to the Tribunal the maximum amount of pension shall not exceed Rs. 3,500 per annum :

Provided that the aggregate amount of pensiom payable under this rule together with anitunt of any pension including commuted portion of pension (if any) drawn or entitled to be drawn while holding office in the Tribunal shall not exceed the maximum amount of pension prescribed for a Judge of a High Court.
10. Provident Fund.-The Chairman, a ViceChairman or a Member shall be entitled to subscribe to the Provident Fund at his option and, in the case of his so opting. shall be governed by the provisions of the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960 :

Provided that if the Chairman or a Vice-Cinirman or a Member was the Judge of a High Court or was a Member of an All-India Service immediately before his joining the Tribunal, he shail be governed by the rules which were applicable to him immediately before joining the Tribunal.
11. Travelling allowance.-The Chairman. a Vice-Chairman or a Member, while on tour or on transfer (including the journey undertaken to join the Tribunal or on the expiry of his term with the Tribunal to proceed to his home town) shall be entitled to the travelling allowance, daily allowance, transportation of personal effects and other similar matters at the same scales and at the same rates as are prescribed in the High Court Judges (Travelling Allowance) Rules, 1956.
12. Leave Travel Concession.-The Chairman, a Vice-Chairman or a Member shall be entitled to the leave travel concession at the same rates and at the same scales and on the same conditions as are applicable to Group “A” Officers of the Central Government drawing pay in the scale of Rs. 7300-200-7500-250-8000 or above.
13. Accommodation.-(1) Every person appointed to the Tribunal as Chairman. ViceChairman or a Member shall be entitled to the
use of an official residence of appropriate :ype, subject to availability, on payment of licence fee at the rates prescribed by Government from time to time.
(2) When the Chairman, Vice-Chairman or a Member is not provided with or does not avail himself of the official residence referred to in sub-rule (1), he may be paid every month an allowance of an amount equal to fifteen per cent of his pay.
(3) Where the Chairman, a Vice-Chairman or a Member occupies an official residence beyond the permissible period, he shall be liable to pay additional licence fee or penal rent, as the case may be, and liable to eviction in accordance with the rules of the Government.
14. Facility of conveyance.-The Chairin in, a Vice-Chairman and a Member shall be entitled to the facility of staff car in accordance with the Staff Car Rules of the Government.
15. Facilities for Medical Treatment.-The Chairman, a Vice-Chairman and a Member shall be entitled to Medical treatment and hospital facilities as are admissible to an officer of the corresponding status in the Government.
16. Conditions of service of sitting Judges of the High Court appointed as Chairman or Vice-Chiriman.-Notwithstanding anything contained in these rules, where a sitting Judge of a High Court is appointed as the Chairman or a ViceChairman of the Tribunal, the service conditions as contained in the High Court Judges (Conditions of Service) Act, 1954 ( 28 of 1954) and the rules made thereunder shall apply to him upto the data of his superannuation as a sitting Judge of the High Court. Thereafter, he shall be governed by these rules for the remaining period of his tenure as Chairman or Vice-Chairman. as the case may be.
17. Notwithstanding anything contained in rules 4 to 16 of these rules. the conditions of service and other perquisites available to the Chairman and a Vice-Chairman shall be the same as admissible to a serving Judge of a High Court as contained in the High Court Judges (Conditions of Service) Act, 1954 (28 of 1954) and High Court Judges (Travelling Allowance) Rules, 1956.
18. Residuary provision.-The conditions of service of the Chairman, a ViceChairman or a Member for which no express provision is available in these rules shall be determined by the rules and orders for the time being applicable to officers of corresponding pay levels belonging to the Indian Administrative Service.

1. Powers to relax rules.-The Central Government shall have the power to relax the provisions of any of these rules in respect of any class or category of persons to whom these rules apply.
   [No. A-11014|7|93-AT]
   SMT. SARITA PRASAD, Jt. Secy.

यथियुग्वना

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 1994
मा. का. नि. 876(ज):-केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक यथिकरण यथिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 35 की उपधारा (2) के खंड(ग) खंड (ङ) और खंड (च) के साथ पटित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पश्चिमी बंगाल प्रशासनिक यथिकरण (प्रतिमा) नियम 1994 है।
   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होनी ।
2. परिभाषाएं:-इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा संमक्षित न हो।
   (क) “यथिनियम” से प्रशासनिक यथिकरण यथिनियम, 1985 (1985 का 13) समिति है,
   (ख) “यथियवत्ता” से यथियवत्ता यथिनियम, 1961 (1961 का 25) के उपबंधों के अधीन किसी नाभावली में प्रतिष्ठा कोई यथियवत्ता समिति है,
   (ग) “यथियज्ञों” से किसी पक्षकार द्वारा उनकी ओर से यथिकरण के समय कोई यावेदन या उत्तर प्रस्तुत करने के लिए सम्यक रूप में प्राधिकृत किया गया कोई व्यक्ति समिति है,
   (घ) “यावेदक” से धारा 19 के अधीन यथिकरण की यावेदन करने वाला कोई व्यक्ति समिति है,
   (ड.) “यावेदन” से धारा 19 के अधीन यथिकरण को किया गया यावेदन समिति है,
   (ब) “प्रकृप” से इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप समिति है
   (छ) “सरकार” से पश्चिमी बंगाल सरकार समिति है,
   (ज) “विधि व्यवसायों” का वही अर्थ होगा जो उसका यथियवत्ता यथिनियम, 1961 (1961 का 25) में है,
   (झ) “विधिक प्रतिनिधि” से ऐसा व्यक्ति समिति है, जो विधि की दृष्टि से मृतक की संपदा का प्रतिनिधित्व करता है,
   (ज) “रजिस्ट्री” से यथाभियति यथिकरण या यथिकरण के न्यायपोड की रजिस्ट्री समिति है,
   (ड) “रजिस्ट्रार” से यथिकरण या रजिस्ट्रार समिति है और उसके अंतर्गत ऐसा यथिकारों की है जिसे नियम 27 के उपनियम (2) के अधीन रजिस्ट्रार की शक्तियों और उसके कृत्य प्रत्यायोजित किए जा सकते है,
   (ड) “धारा” से यथिनियम की कोई धारा समिति है,
   (ड) “अंतरित यावेदन” से ऐसा बाद या ऐसी अन्य कार्यवाहियां समिति है जो धारा 29 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन यथिकरण की अंतरित हो जाती है,
   (द) “यथिकरण” से धारा 4 क: उपधारा (2) के अधीन स्थापित पश्चिमी बंगाल प्रशासनिक यथिकरण समिति है,
   (स) उस शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं है किंतु जो यथिनियम में परिभाषित है, वही अर्थ होगें जो यथिनियम में उनके है ।
3. यथिकरण की भाषा-यथिकरण की भाषा अंग्रेजी होगी:

परन्तु यथिकरण के समक्ष किसी कक्षवाहों के पक्षकार, यदि ऐसा चाहें तो बंगला में तैयार की गई दस्तावेज़ें फाइव कर सकेंगे :

परन्तु यह और कि न्यायपोड अपने विवेकानुसार, कार्यवाहियों, में बंगला का प्रयोग अनुष्ठान कर सकेंगी किंतु अंतिम यावेद्य अंग्रेजी में होगा।

1. यावेदन फाइल करने की प्रक्रिया:- (1) यथिकरण की यावेदन यावेदक द्वारा व्यक्तिगत रूप में या किसी यथियज्ञों द्वारा या सम्यक् रूप में प्राधिकृत किसी यथियवत्ता द्वारा प्रहत 1 में रजिस्ट्रार की या रजिस्ट्रार द्वारा यावेदन प्राप्त करने के लिए लिखित रूप में प्राधिकृत किसी अन्य यथियारों की प्रस्तुत किया जाएगा या रजिस्ट्रार के पते पर रसीदों रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजा जाएगा।
   (2) उपनियम (1) के अधीन यावेदन फाइल के धाकार के एक खाली लिफाफे महित, जिस पर प्रत्यर्थी का पूरा पता दिया हो, यथिलेखपुस्तिका के रूप में तीन पूर्ण सेटों में प्रस्तुत किया जाएगा।
   (3) जहां प्रत्यथियों की संख्या एक से अधिक हो, वहां यावेदक द्वारा यथिलेख-पुस्तिका के रूप में यावेदन की उतनी अतिरिक्त प्रतियां, जितने प्रत्यर्थी है, संपीक्षित संख्या में फाइल के धाकार के लिफाफों सहित जिस पर प्रत्येक प्रत्यर्थी का पूरा पता दिया हो, दी जाएगी :

परन्तु जहां प्रत्यथियों की संख्या पांच से अधिक है, वहां रजिस्ट्रार प्रत्यथियों की नोटिस जारी करते समय यावेदक की यावेदन की अतिरिक्त प्रतियां फाइल करने की सनुता दे सकता है।
(4) यावेदक अपने यावेदन के साथ प्ररूप 2 में एक रसीदों नवीं लगाएगा और उसे प्रस्तुत करेगा जिस पर यावेदन की प्राप्ति की पावती के रूप में रजिस्ट्रार द्वारा या रजिस्ट्रार की ओर से यावेदन प्राप्त करने वाले यथिकारों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।
(5) उपनियम (1) से उपनियम (3) में किसी बात के होते हुए की यथिकरण :
(क) एक से अधिक व्यक्तियों की एक साथ मिलकर एक हो यावेदन फाइल करने की मनुता दे सकता है, यदि उनका वाद हेतुक और प्रार्थना किए गए अनुरोध की प्राकृति की ध्यान में रखते हुए यह समाधान हो जाता है कि मामले में उनका सामूहिक हित है; या
(ख) ऐसे संगम की मनुता दे सकता है जिनमें उन लोगों का प्रतिनिधित्व है जो ऐसा यावेदन फाइल करने के लिए एक हो यावेदन में संयोजित होने के इच्छुक हैं। परन्तु यावेदन में उस तभी व्यक्तियों के बने, श्रेणी या प्रबर्ग प्रकट होंगे जिनकी ओर से यावेदन फाइल किया गया है।
5. यावेदनों का प्रस्तुत किया जाना और उनकी संबंधी- (1) रजिस्ट्रार या उसके द्वारा नियम 4 के अधीन प्राधिकृत यथिकारों, प्रत्येक यावेदन पर वह तारीख पुष्टिाकृत करेगा जिसकी वह प्रस्तुत किया जाता है और उसे पुष्टिाकृत पर हस्ताक्षर करेगा।
(2) यदि संबंधी पर यावेदन ठीक पाया जाता है तो वह सम्यक् रूप में रजिस्ट्रीहृत किया जाएगा और उसे कम संकरोक दिया जाएगा।
(3) यदि संबंधी पर यावेदन दु:खपूर्ण पाया जाता है किंतु दृष्टि. मत त्रुटि औपचारिक प्रकृति की है, तो रजिस्ट्रार अपनी उपस्थिति में उस त्रुटि की सुधारने के लिए पक्षकार की सनुहात कर सकेगा और यदि उक्त त्रुटि औपचारिक प्रकृति की नहीं है तो रजिस्ट्रार त्रुटि की सुधारने के लिए यावेदक की उतना समय सनुहात कर सकेगा, जो वह ठीक समझे।

(4) यदि धावेदक उपनियम (3) के अधीन धनुष्टात समय के भीतर कूति सुधारने में समकम रहता है तो रजिस्ट्रार ऐसे कारणों मे, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, धादेश द्वारा धावेदन की रजिस्टर करने मे इंकार कर सकेगा और धावेदक की तदनुसार सूचित कर देगा।
(5) उपनियम (4) के अधीन रजिस्ट्रार के धादेश के विरुद्ध ध्रवीक धधिकरण की ऐसे धादेश के 15 दिन के भीतर की जाएगी जिसका उस पर विनिम्न्वय अंतिम होगा।
6. धावेदन फाइल करने का स्थान—सभी धावेदन रजिस्ट्रार के पास फाइल किए जाएंगे।
7. धावेदन फीस—रजिस्ट्रार के पास फाइल किए गए प्रत्येक धावेदन के साथ 50 रुपये (पचास रुपये) की फीस होगी जो धावेदन पर चिपकाए गए न्यायालय फीस स्टाम्प के रूप में मंडल की जाएगी :

परन्तु जहां धधिकरण या तो एक से अधिक व्यक्ति द्वारा धधवा किसी समय द्वारा एक ही धावेदन फाइल करने की धनुषा देता है तो सर्दय फीस पचास रुपये होगी।
8. धावेदन पत्र की उपलब्धि—(1) नियम 4 के अधीन फाइल किए गए धावेक धावेदन में ऐसे धावेदन के सावारी का सचिव सीधों के अधीन संधिप्ततः उपवर्षय किया जाएगा। ऐसे आधार क्रमश संस्थांकित किए जाएंगे। धावेक धावेदन, जिनके चरनयेत अकीर्थ धावेदन भी है दोहरे धररर में दंडित किया जाएगा।
(2) यदि धावेदन में, धावेदन के अंतिम निपटान होने तक अंतरिम धादेश या निर्देश देने की प्रार्थना धरनविष्ठ हो तो अंतरिम धादेश या निर्देश के लिए पृथक् धावेदन प्रस्तुत करना धावकाक नहीं होगा।
(3) कोई धावेदक द्वारा 19 के अधीन कोई धावेदन फाइल करने के बाद अंतरिम धादेश या निर्देश के लिए धावेदन कर सकता है। ऐसा धावेदन, पचासचव, ऐसे रूप में होगा जैसा द्वारा 10 के अधीन धावेदन के लिए विहित है और उसके साथ 2 रुपये (दो रुपये) की फीस होगी जो ऐसे धावेदन पर चिपकाए गए न्यायालय फीस स्टाम्प में संवेद्य होगी।
9. धावेदन के साथ सवाई जाने वाली धभिनेय पुस्तिका धादि— (1) प्रत्येक धावेदन के साथ एक धभिनेय पुस्तिका होगी जिसमें निम्न लिखित होंगे :-
(i) उस धादेश की एक सही प्रति जिनके विरुद्ध धावेदन फाइल किया गया है,
(ii) ऐसे सभी दस्तावेजों की प्रतियां जिनका धावेदक द्वारा धवनंब किया गया है और जिनके प्रति धावेदन में निर्देश किया गया है, और
(iii) दस्तावेजों की अनुक्रमणिका।
(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट दस्तावेजों को किसी धधिकक्ता या सरकार के किसी राजनयित धधिकारी धववा समूह “क” धधिकारी द्वारा धनप्रमाणित कराया जा सकता है।
(3) जहां धावेदन किसी धभिकर्ता द्वारा फाइल किया गया है वहां ऐसे धभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करने वाली दस्तावेजें भी धावेदन में संलग्न की जाएंगी :

परन्तु जहां धावेदन धधिकक्ता द्वारा फाइल किया जाता है, वहां इसके साथ सम्यक् रूप में “नर्यादित “वकालत ताया” होगा।
10. धयेक उपचार—धावेदन एक ही बाद हेतुक पर आधारित होगा और इसमें एक या एक से अधिक धरनुयियों की मांय की जा सकेगी परन्तु वह तब जब कि ये धरनुयीय एक दूसरे के परिमार्भिक हो।
11. धधिकरण द्वारा जारी की गई सूचनाओं और धादेशिकाओं की तामील :-
(1) धावेदन की एक प्रति की धभिनेय पुस्तिका प्ररूप में रजिस्ट्रार द्वारा साधारणतया प्रत्येक प्रल्पर्थी की निम्नलिखित रीतियों में से किसी एक द्वारा तामील की जाएगी :-
(i) धावेदक के माध्यम से या धादेशिका ता तेलकर्ता के माध्यम से दस्ती; या
(ii) रसीदी रजिस्ट्री द्वारा,
(2) जहां धधिकरण द्वारा जारी की गई सूचना की तामील स्वयं पथकार द्वारा दस्ती की जानी है वहां वह धधिकरण की रजिस्ट्री तामील सपचपन के साथ पावती फाइल करेगा।
(3) रजिस्ट्रार, उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, प्रत्यथियों की संख्या और उनके निवान स्थान या कार्य स्थान और अन्य परिस्थितियों की ख्याल में रखते हुए, वह निर्देश दे सकेगा कि धावेदन की सूचना की तामील प्रत्यथियों पर किसी अन्य रीति में, जिनके धरनयेत अतिस्थापित तामील की गई कोई रीति भी है, जो धधिकरण की उचित और विधाजनक प्रणेल हो, की जाएगी।
(4) जहां प्रत्याथियों की संख्या पांच से अधिक हो, वहां धावेक धावेदक धावेदन की वाक्य धादेशिकाओं की तामील या निष्पादन के लिए निम्नलिखित फीस का संदाय करेगा :-
(i) पांच से अधिक प्रापर्थी लेते पर प्रणेल धरनर्थी के लिए 5 रुपये (पांच रुपये):

या
(ii) जहां तामील ऐसी रीति में की जानी है, जैसा रजिस्ट्रार उपनियम (3) के अधीन निर्देश दे, वहां तामील करने में उपयत वास्तविक खर्च से धनाधिक उतनी राशि जितनी धधिकरण धवधारित करे ।
(5) उपनियम (4) के अधीन धादेशिकाओं की तामील या निष्पादन के लिए फीस धावेदक द्वारा न्यायालय फीस स्टाम्प के रूप में प्रेषित की जाएगी।
(6) उपनियम (1) में (5) में किसी बात के होते हुए भी, यदि धधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि धावेदन की सूचना की तामील सभी प्रत्यथियों पर यूनिव्यूक्ल रूप में माथ्य नहीं है, तो वह उन कारणों में, जो लेखद्ध किए जाएंगे, वह निर्देश दे सकेगा कि धावेदन की सुनवाई इस बात के होते हुए भी की जाएगी कि कुछ प्रत्यथियों पर धावेदन की सूचना की तामील नहीं की गई है :

परन्तु किसी भी धावेदन की सुनवाई तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि–
(i) धावेदन की सूचना की तामील सरकार पर, यदि ऐसी सरकार कोई प्रापर्थी है तो न कर दी गई हो,
(ii) धावेदन की सूचना की तामील उन प्राधिकारी पर न कर दी गई हो जिनमे ऐसा धादेश पारित किया था जिनके विरुद्ध धावेदन फाइल किया गया है, और
(iii) धधिकरण का यह समाधान नहीं हो जाता है कि जिन प्रत्यथियों पर धावेदन की सूचना की तामील नहीं की गई है उनसे हितों का उन प्राप्थियों द्वारा, जिन पर धावेदन की सूचना की तामील कर दी गई है समुचित और पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व किया जा रहा है।

1. प्रार्भभियों द्वारा उत्तर और अन्य दस्तावेजों का फाइल किया जाना —
   (1) प्रत्येक प्रापर्थी जो धावेदन का प्रतिपाद करना चाहता है, उस पर धावेदन की मुनव्वा की तामीन के एक भाग के भीतर धावेदन के उत्तर और उन दस्तावेजों की तीन प्रतियां जिन पर निर्धर किया गया है: धमिनेख पुस्तिका के रूप में रजिस्ट्री के पास फाइल करेगा।
   (2) प्रापर्थी उपनियम (1) में उल्लिखित दस्तावेजों के साथ उत्तर की एक प्रति की धावेदक या उनसे अधिवक्ता पर, यदि कोई है, तामीन करेगा और ऐसी तामीन का मह्त रजिस्ट्री में फाइल करेगा।
   (3) धधिकरण प्रापर्थी द्वारा धावेदन करने पर एक भाग की धरधि की समाप्ति के पश्चात् उत्तर फाइल करने की अनूठा दे सकेगा।
2. मुनवाई की तारीख और स्थान का अधिमूत्रित किया जाना:रजिस्ट्रार पलकारों की धावेदन की मुनवाई की तारीख और स्थान अधिमूत्रित करेगा।

3. धधिकरण की बैठकें –धधिकरण साधारणतः धपनी बैठक कलकत्ता में आयोजित करेगा :

परन्तु यदि किसी समय धधिकरण के यन्त्रत का वह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण उनके लिए धधिकरण की बैठकें कलकत्ता में भिंस किसी धम्प स्थान पर आयोजित करना धावव्यक हो गया है तो वह किसी ऐसे धम्प स्थान पर बैठकें आयोजित कर सकेगा।

1. धावेदनों पर विनिम्नय :-(1) धधिकरण अंतरित मामलों की मुनवाई के लिए एक कॅनेटपर तैयार करेगा और मामलों की मुनवाई और उसका विनिम्नय यन्त्रत्यक कॅनेटपर के अनुसार करेगा।
   (2) प्रत्येक धावेदन की मुनवाई और उसका विनिम्न्यक यन्त्रमंजन उनके प्रस्तुत किए जाने की तारीख में छठ भाग के भीतर किया जाएगा।
   (3) धधिकरण की उपनियम (1) और उपनियम (2) के प्रयोजनों के लिए मुनवाई के स्थान में इंकार करने और मौलिक दलीयों के लिए समय सीमित करने की मक्ति होगी।
2. धावेदक के स्वतिषम के कारण धावेदन पर कार्रवाई :-(1) जहां धावेदन की मुनवाई के लिए नियम तारीख की या ऐसी किसी धम्प तारीख की जिसके लिए ऐसी मुनवाई स्वमित की गई हो, धावेदक धावेदन की मुनवाई के लिए पुकार होने पर उपसंजात नहीं होता है वहां धधिकरण स्वनिवेकानुसार या तो धावेदन की स्वतिषम के कारण खारिज कर सकेगा या उसके मुनवाई करके मुनामुण के आधार पर विनिम्नय कर सकेगा।
   (2) जहां कोई धावेदन स्वतिषम के कारण खारिज कर दिया गया है और धावेदक उनके पश्चात् उपसंजात होता है, वहां धधिकरण यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि धावेदन की मुनवाई के लिए पुकार होने पर उसके उपसंजात न होने के लिए पर्याप्त हेतुक था, धावेदन की खारिजों को धपास्त करने और धावेदन को प्रत्यावर्तित करने के लिए धावेज करेगा।
3. धावेदन की एक पक्षीय मुनवाई :-(1) जहां धावेदन की मुनवाई के लिए नियम तारीख की या ऐसी किसी धम्प तारीख की जिसके लिए मुनवाई स्वमित की गई हो, धावेदक धावेदन की मुनवाई के लिए पुकार होने पर उपसंजात होता है और प्रापर्थी उपसंजात नहीं होता है, वहां धधिकरण धपने स्वनिवेकानुसार मुनवाई की स्वमित कर सकेगा या एक पक्षीय मुनवाई करके धावेदन का विनिम्नय कर सकेगा।
   (2) जहां धावेदन की प्रापर्थी या प्रपधियों के विरुद्ध एक पक्षीय मुनवाई की गई हो वहां ऐसा या ऐसे प्रापर्थी उसे धपास्त करने के धावेस के लिए धधिकरण में धावेदन कर सकेगा या महेंगें और यदि गेदा या ऐसे प्रापर्थी धधिकरण का वह समाधान कर देना या देने के कि मुनव्वा की मध्यक रूप में तामीन नहीं की गई थी या वह (ने) धावेदन की मुनवाई के लिए पुकार होने पर उपसंजात होने में किसी पर्याप्त हेतुक में निवारित किया गया था या किन तनु में तो धधिकरण ऐसे निवंतनों पर, जो वह ठीक सबसे वह धावेस करेगा कि जहां तक एक पक्षीय मुनवाई उसके या उसके विरुद्ध है वहां तक वह धपास्त कर दी जाए और धावेदन पर धामे कार्रवाही करने के लिए दिन निर्वर करेगा :

परन्तु जहां धावेदन को एक पक्षीय मुनवाई ऐसी प्रहति की है कि वह केवल एक प्रापर्थी के विरुद्ध धपास्त नहीं की जा सकती, वहां वह धम्प मश्री प्रापधियों या उनमें से किसी या किसी के विरुद्ध भी धपास्त की जा सकेगी :

परन्तु वह और कि धधिकरण किसी धावेदन की एक पक्षीय मुनवाई की मात्र इस धाव्रार पर धपास्त नहीं करेगा कि मुनव्वा की तामीन में कोई धमिपमिनता हुई है, यदि उनका यह समाधान हो जाता है कि प्रापर्थी की मुनवाई की तारीख की मुनव्वा की मध्यक रूप में तामीन की गई थी और उसके पास उपसंजात होने और धावेदक के दावे का उत्तर देने के लिए पर्याप्त समय था।

1. धावेदन का स्थान :–धधिकरण ऐसे निवंतनों पर, जो वह ठीक समयी और कार्ववारियों के किसी प्रकार पर धावेदन की मुनवाई स्वमित कर सकेगा।
2. धावेस पर हस्ताक्षर किया जाना और उन पर तारीख डालना:धधिकरण का प्रत्येक धावेस निर्मित रूप में होना और उन पर न्यायभीड का गठन करने वाले सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और तारीख डाली जाएगी।

3. धावेसी का प्रशिक्षन :–धधिकरण के ऐसे धावेस, जो किसी प्राधिकृत रिपोर्ट या प्रेस में प्रशासन के लिए ठीक समयी जाएं, ऐसे निवंतनों और मनी पर किसी धधिकरण धधिक्रेतन करे, ऐसे प्रशासन के लिए दिए जा सकेंगे।

4. धावेसी का पलकारों की संयुक्ति किया जाना :–किसी धावेदन पर पारित प्रत्येक धावेस धावेदक की और (प्रापधियों) प्रापर्थी की या तो स्वविनमय रूप में या रजिस्ट्री डाक द्वारा निःशुल्क संयुक्ति किया जाएगा।
5. धमिनेखों के निरीक्षण के लिए कौन :–किसी मश्रित धावेदन के धमिनिखों का पलकार द्वारा निरीक्षण करने के लिए कोई कौन प्रबारित नहीं की जाएगी।

6. कृपु मामलों में धावेस और निवेस :–धधिकरण ऐसे धावेस कर सकेगा या ऐसे निवेस दे सकेगा जो उनके धावेसी को प्रभावी करने के लिए या उसके संबंध में या उसकी सब्जियों के दुस्सवाय के निवारण के लिए या न्याय के उद्देश्यों की सुनिश्चित करने के लिए धावस्तक या ममोक्षीय हो।

7. विधि व्यवसायी के निरीक का रजिस्ट्रीकरण :-(1) किसी विधि व्यवसायी द्वारा निर्धारित और उस धधिकरण के जिसमें विधि व्यवसायी विधि व्यवसाय करता है, धमिनेखों तक पहुंच रखने और उसके धावेसी की प्रतियां धधिक्रान्त करने के लिए धनुप्रात् निरीक “रजिस्ट्रीकृत निरीक” के रूप में माना जाएगा।
   (2) वह विधि व्यवसायी जो धवने निरीक का रजिस्ट्रीकरण कराने इच्छुक है, प्रथम 3 में रजिस्ट्रार को एक धावेदन करेगा।

(3) एक विधि व्यवसायी एक समय पर दो से अधिक रजिस्ट्रीकृत लिपिक तब तक नहीं रखेगा जब तक कि रजिस्ट्रार साधारण या विशेष आदेश द्वारा सम्यथा समूहात न करे।
(4) सभी रजिस्ट्रीकृत लिपिकों का एक रजिस्टर रजिस्ट्रार के कार्यालय में बनाए रखा जाएगा और लिपिक के रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् रजिस्ट्रार प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत लिपिक की एक पहचान-पत्र जारी किए जाने का निर्देश देगा जो समस्तरमीय होगा, और अधिकरण के किसी अधिकारी या किसी सम्य कर्मचारी द्वारा समुरीक्ष पर धारक द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।
(5) उपनियम (4) में वचित पहचान-पत्र अधिकरण के उप-रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर से जारी किया जाएगा।
(6) जब कभी कोई विधि व्यवसायी किसी रजिस्ट्रीकृत लिपिक को नियोजित करना बंद कर देता है तो वह उस तथ्य की सूचना तुरन्त रजिस्ट्री द्वारा उसके लिपिक को जारी किए गए पहचान-पत्र के साथ पत्र के माध्यम से रजिस्ट्रार को देगा और ऐसे पत्र की प्राप्ति पर रजिस्ट्रीकृत लिपिक का नाम रजिस्टर से काट दिया जाएगा।
25. अधिकरण के काम के पथ्ये –अनिवार्य, रविवारों और सम्य सार्वजनिक व्यवसाय दिनों की छोड़कर, अधिकरण का कार्यालय, अध्यक्ष द्वारा कीए गए किसी आदेश के अधीन रहते हुए, प्रतिदिन 10.30 बजे पूर्वाह्न से 5.30 बजे सपराह्न तक खुला रहेगा किन्तु कोई भी काम जब तक कि वह धार्मावश्यक प्रकृति का न हो, किसी भी कार्य दिन की 4.00 बजे सपराह्न के पश्चात् ग्रहण नहीं किया जाएगा।
26. अधिकरण की बैठकों का समय :–अधिकरण (जिसके अंतर्गत प्रावकास व्यापपीठ भी है) की बैठकों का समय अध्यक्ष द्वारा इस निश्चित किए गए किसी आदेश के अधीन रहते हुए धार्माव्यतया 11.60 बजे पूर्वाह्न 1.30 बजे सपराह्न तक और 2.30 बजे सपराह्न से 4.30 बजे सपराह्न तक होगा।
27. रजिस्ट्रार की अनिवार्य और कृत्व– (1) अधिकरण के अभिलेख रजिस्ट्रार की अभिरक्षा में रहेंगे और ऐसे सम्य कृत्वों का, जो उसे इन नियमों के अधीन या अध्यक्ष द्वारा उसे सौंपे जाएं, प्रयोग करेगा।
(2) रजिस्ट्रार अध्यक्ष के समुहोदन से, ऐसे किसी कृत्य या ऐसी किसी सज्जि को, जिसका इन नियमों द्वारा रजिस्ट्रार द्वारा पालन या प्रयोग किया जाना संरेखित है, उप-रजिस्ट्रार की सम्यामोजित कर सकेगा।
(3) रजिस्ट्रार की समुपस्थिति में, उप-रजिस्ट्रार या अध्यक्ष द्वारा इस निर्वित्त लिखित में प्राधिकृत अधिकरण का कोई सम्य अधिकारी रजिस्ट्रार की सभी या किसी अनिवार्य और कृत्वों का निर्वहन और शासन कर सकेगा।
(4) रजिस्ट्रार, अधिकरण की सासकीय मुद्रा की अपनी अभिरक्षा में रखेगा।
(5) रजिस्ट्रार, अध्यक्ष द्वारा किसी साधारण या विशेष निदेश के अधीन रहते हुए, प्रत्येक आदेश, सूचना या सम्य आदेशिका पर अधिकरण की सासकीय मुद्रा लगाएगा।
(6) रजिस्ट्रार की अधिकरण के किसी आदेश की प्रमाणित प्रति पर अधिकरण की मुद्रा लगाने के लिए लिखित में प्राधिकृत करने की सवित्त होगी।
28. रजिस्ट्रार की अतिरिक्त अनिवार्य और कर्त्तव्य :–इन नियमों में सम्यज्ञ प्रदान अनिवार्य के अतिरिक्त, रजिस्ट्रार की अध्यक्ष के साधारण

या विशेष आदेश के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित अनिवार्य और कर्त्तव्य होंगे, अर्थात्:–
(i) सभी आवेदन और सम्य दस्तावेज़ जिसके अंतर्गत अंतर्गत आवेदन भी है, प्राप्त करना;
(ii) आवेदन रजिस्ट्रीकृत किए जाने से पूर्ण उनकी संबोधत से उत्सुक होने वाले सभी प्रज्ञों का विनिम्र्यय करना;
(iii) अधिकरण को प्रस्तुत किए गए किसी आवेदन का अधिनियम और नियमों के समुदार संबोधन करने की सवेक्षा करना;
(iv) अधिकरण के निदेशों के अधीन रहते हुए आवेदनों या सम्य कार्यवाहियों की सुनवाई की तारीख नियत करना और उनकी सूचनाएं जारी करना;
(v) अभिलेखों के किसी औपचारिक संबोधन का निर्देश देना;
(vi) कार्यवाहियों के पक्षकारों की दस्तावेजों की प्रतियां देने का आदेश करना;
(vii) अधिकरण के अभिलेखों का निरीक्षण करने की अनुज्ञा देना;
(viii) सूचनाओं या सम्य आदेशिकाओं की तामोश से संबंधित सभी मामलों का नई सूचनाओं के जारी किए जाने के लिए या समय बढ़ाए जाने के लिए आवेदनों का निपटारा करना;
(ix) किसी न्यायालय या सम्य प्राधिकरण की अभिरक्षा से अभिलेखों की सम्प्रेषैक्षा करना;
(x) आवेदन के लंबित रहने के दौरान मूल पक्षकारों के विधिक प्रतिनिधियों के प्रतिस्थापन के लिए आवेदन प्राप्त करना;
(xi) वहां के सिवाय जहां प्रतिस्थापन से उपभवन के किसी आदेश की समाप्त करना सन्तर्वलित हो, प्रतिस्थापन के लिए आवेदन प्राप्त करना और उनका निपटारा करना, और
(xii) दस्तावेजों की वापसी के लिए पक्षकारों से आवेदन प्राप्त करना और उनका निपटारा करना।
29. मुद्रा और संप्रतीक –अधिकरण को सासकीय मुद्रा और संप्रतीक ऐसा होगा जो केन्द्रीय सरकार विनिर्विष्ट करे।
30. अधिकरण के सदस्यों और कर्मचारीकृत्व के लिए पोशाक –अधिकरण के सदस्यों (जिसके अंतर्गत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी है) और अधिकरण के अधिकारियों और सम्य कर्मचारियों के लिए पोशाक ऐसी होनी जो अध्यक्ष विनिर्विष्ट करे ।
31. विधि व्यवसायियों और प्रस्तुतकर्ता अधिकारियों के लिए पोशाक–वसाम्लिति, प्रत्येक विधि व्यवसायी या प्रस्तुतकर्ता अधिकारी अधिकरण के समक्ष अपनी व्यावसायिक पोशाक में, यदि कोई हो, हाजिर होगा और यदि ऐसी कोई पोशाक नहीं है, तो–
(i) यदि वह पुरुष है तो बंद राने के कोट या रहने राने के कोट में सफेद कसोज और पैंट और टाई के साथ, हाजिर होगा।
(ii) यदि वह महिला है तो सफेद या हल्के रंग की गाड़ी या किसी सम्य पोशाक में हाजिर होनी।
[का. सं. ए. 11014/2/03-एही] श्रीमती सरिता प्रसाद, संयुग व गवित्र

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 300]

प्रश्न—1

(नियम 4 देखिए)

प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 19 के अधीन आवेदन

अधिकरण के कार्यालय में प्रयोग के लिए

फाइल करने की तारीख

या

शाक द्वारा प्राप्ति की तारीख

रजिस्ट्रीकरण संख्या

रजिस्ट्रार के दस्ताक्षर

पत्रधर्मी बंगाल प्रशासनिक अधिकरण में

आवेदन के अग्ररे:

1. आवेदक की विशिष्टियां:

(i) आवेदक का नाम

(ii) पिता/पति का नाम

(iii) पदाधिकारी और वह कार्यालय जिसमें निमोनिया है

(iv) कार्यालय का पता

(v) सभी सूचनाओं की तामील के लिए पता

1. प्रत्यार्थी की विशिष्टियां:

(i) प्रत्यार्थी का नाम और/या पदाधिकारी

(ii) प्रत्यार्थी के कार्यालय का पता

(iii) सभी सूचनाओं की तामील के लिए पता

1. उस आदेश की विशिष्टियां जिसके विरुद्ध आवेदन किया गया है:

आवेदन निम्नलिखित शैक्षिक के विरुद्ध है:

(i) आदेश में

(ii) आरंभ

(iii) किसने परसित किया

(iv) निवेदन, संक्षेप में

1. अधिकरण की अधिकारी:

आवेदक यह घोषणा करता है कि उस आदेश को विषय वस्तु (जिसके विरुद्ध) का प्रतिनिधित्व करता है, अधिकरण की अधिकारी के भीतर।

1. परिसीमा:

आवेदक यह और घोषणा करता है कि आवेदन प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 21 में विहित परिसीमा के भीतर है।

1. मामले के तथ्य :

मामले के तथ्य नीचे दिए गए हैं :-
(यहां तथ्यों का एक संक्षिप्त कथन कमानुसार है, प्रत्येक पैरा में यथासंभव
निकटतम एक रचक चिन्तायक, तथ्य या सम्यथा घन्टादिप्ट हो)
7. माना गया अनुतोष :

ऊपर पैरा 6 में वर्णित तथ्यों के आधार पर थावेदन निम्नलिखित अनुतोष
(घनुतोषी) के लिए प्रार्थना करता है :
[नीचे माने गए अनुतोष (घनुतोषी) को विनिदिप्ट करें, अनुतोष (घनुतोषी) के
साधार और विधिक उपबंध (यदि कोई हो) जिन पर निर्भर किया गया है, स्पष्ट
करें]।
8. अंतरिम शादेश, यदि उनके लिए प्रार्थना की गई है :

थावेदन के अंतिम विनिम्रण्य के लंबित रहने तक थावेदक चाहता है कि
निम्नलिखित अंतरिम शादेश जारी किया जाए :-
(यहां कारण देकर उस अंतरिम शादेश की प्रकृति का उल्लेख करें जिसकी
प्रार्थना की गई है)।
9. नि:शं:चित उपचारो के ध्योरं :

थावेदक यह घोषणा करता है कि उसने सुसंगत सेवा नियमों आदि के अधीन
उसको उपलब्ध सभी उपचारों का उपयोग कर लिया है।
(यहां किए गए थम्बावेदनों के ध्योर और ऐसे थम्बावेदनों का परिणाम
कमानुसार है)।
10. ऐसे विषय जो किसी अन्य न्यायालय आदि के पास फाइल नहीं किए गए
या लंबित नहीं है :
थावेदक यह और घोषणा करता है कि यह विषय जिसकी बाबत यह थावेदन
किया गया है, किसी भी न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकरण के समक्ष
लंबित नहीं है या किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण द्वारा सम्बीकृत नहीं
किया गया है।
11. धनुक्रमणिका के ध्योरं :

दो प्रतियों में धनुक्रमणिका, जिसमें उन दस्तावेजों के ध्योरं अंतधिष्ट है जिन
पर निर्भर किया गया है संलग्न है।
12. धनुलग्नकों की सूची :

सत्यापन

से

पुत्र/कर्ता/पुत्री
रूप में कार्य कर रहा हूं/रही हूं, और
निवासी हूं, यह सत्यापित करता हूं/करती हूं कि पैरा 1 से 12 को अंतर्वस्तु मेरे व्यक्तिगत ज्ञान और विस्तार के अनुसार सही
है और यह कि मैंने किसी तार्तिक तथ्य को नहीं छिपाया है।

स्थान :
तारीख :
सबा में,
रविस्ट्रार,
पत्रिकनी बयाल प्रजास्थनिक अधिकरण,
कलकत्ता ।

[नियम 4(4) देखिए]

प्राप्ति स्लिप
पश्चिमी चंगाल प्रशासनिक अधिकरण, कलकत्ता में थी/जीमती
द्वारा जो . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st December, 1994

GSR 876(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clauses (d), (e) and (f) of sub-section (2) of section 35 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the West Bengal Administrative Tribunal (Procedure) Rules, 1994.

(2) They shall come into force on the day of their publication in the Official Gazette.

1. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires;

(a) “Act” means the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985);

(b) “advocate” means an advocate entered in any roll under the provisions of the Advocates Act, 1961 (25 of 1961);

(c) “agent” means a person duly authorised by a party to present an application or reply on its behalf before the Tribunal.

(d) “applicant” means a person making an application to the Tribunal under section 19;

(e) “application” means an application made to the Tribunal under Section 19;

(f) “Form” means form Annexed to these rules;

(g) “Government” means the Government of West Bengal;

(h) “Legal Practitioner” shall have the same meaning as is assigned to it in the Advocates Act, 1961 (25 of 1961);

(i) “Legal representative” means a person who in law represents the estate of the deceased;

(j) “Registry” means the Registry of the Tribunal or of the Bench of the Tribunal as the case may be;

(k) “Registrar” means the Registrar of the Tribunal and includes any officer to whom the powers and functions of the Registrar may be delegated under sub-rule (2) of rule 27;

(l) “section” means a section of the Act;

(m) “Transferred application” means the suit or other proceedings which stand transferred to the Tribunal under sub-section (1) or sub-section (2) of Section 29;

(n) “Tribunal” means the West Bengal Administrative Tribunal established under sub-section (2) of Section 4;

(o) the words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

1. Language of the Tribunal.—The language of the Tribunal shall be English.

Provided that the parties to a proceeding before the Tribunal may file documents drawn up in Bengali, if they so desire;

Provided further that a Bench may, in its discretion permit the use of Bengali in the proceedings but the final order shall be in English.

1. Procedure for filing applications.—(1) An application to the Tribunal shall be presented in Form I by the applicant in person or by an agent or by a duly authorised advocate to the Registrar or any other officer authorised in writing by the Registrar to receive applications or be sent by registered post with acknowledgement due addressed to the Registrar.

(2) The application under sub-rule (1) shall be presented in three complete sets in a paper-book form along with one empty file size envelope bearing full address of the respondent.

(3) Where the number of respondents is more than one, as many extra copies of the application in paper-book form as the number of respondents together with the required number of empty file size envelopes bearing the full address of each respondent shall be furnished by the applicant;

Provided that where the number of respondents is more than five, the Registrar may permit the applicant to file the extra copies of the application at the time of issue of notice to the respondents.

(4) The applicant may attach to and present with his application a receipt slip in Form II which shall be signed by the Registrar or the Officer receiving the application on behalf of the Registrar in acknowledgement of the receipt of the application.

(5) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1) to (3), the Tribunal may permit:

(a) more than one person to join together and file a single application, if it is satisfied, having regard to the cause of action and the nature of relief prayed for, that they have a common interest in the matter; or

(b) An association representing persons desirous of joining in a single application to file such application, provided that the

application shall disclose the class, grade or categories of all the persons on whose behalf the application is filed.

1. Presentation and scrutiny of applications.—

(1) The Registrar or the officer authorised by him under rule 4, shall endorse on every application the date on which it is presented and shall sign the endorsement.

(2) If, on scrutiny, the application is found to be in order, it shall be duly registered and given a serial number.

(3) If the application, on scrutiny, is found to be defective that the defect noticed is formal in nature, the Registrar may allow the partly to rectify the same in his presence and if the said defect is not formal in nature, the Registrar may allow the applicant such time to rectify the defect as he may deem fit.

(4) If the applicant fails to rectify the defect within the time allowed under sub-rule (3), the Registrar may, by order and for reasons to be recorded in writing, decline to register the application and inform the applicant accordingly.

(5) An appeal against the order of the Registrar under sub-rule (4) shall be made within 15 days of such order to the Tribunal whose decision thereon shall be final.

1. Place of filing application.—All applications shall be filed with the Registrar.

2. Application fee.—Every application filed with the Registrar shall be accompanied by a fee of Rs. 50 (Rupees fifty) which shall be paid in court-fee stamps affixed on the application.

Provided that where the Tribunal permits a single application to be filed, either by more than one person or by an Association, the fee payable shall be rupees fifty.

1. Contents of application.—(1) Every application filed under rule 4 shall set forth concisely under distinct heads, the grounds for such application. Such grounds shall be numbered consecutively. Every application, including any miscellaneous application shall be typed in double space.

(2) It shall not be necessary to present a separate application to seek an interim order or direction if the application contains a prayer for an interim order or direction pending final disposal of the application.

(3) An applicant may, subsequent to the filing of an application under section 19, apply for an interim order or direction. Such an application shall, as far as possible, be in the same form as is prescribed for an application under section 19 and shall be accompanied by a fee of Rs. 2 (Rupees two) which shall be payable in court fee shall be affixed on such application.

1. Paper book, etc. to accompany the application.—(i) Every application shall be accompanied by a paper book containing:—

(i) a true copy of the order against which the application has been filed;

(ii) copies of the documents relied upon by the applicant and referred to in the application; and

(iii) an index of the documents.

(2) The documents referred to in sub-rule (1) may be attested by an advocate or by a Gazetted Officer or by a Group ‘A’ Officer of the Government.

(3) Where an application is filed by an agent, documents authorising him to act as such agent shall also be appended to the application.

Provided that where an application is filed by an advocate, it shall be accompanied by a duly executed ‘Vakalatnama’.

1. Plural remedies.—An application shall be based upon a single cause of action and may seek one or more reliefs provided that they are consequential to one another.

2. Service of notices and processes issued by the Tribunal.—(1) A copy of the application in the paper-book form shall ordinarily be served on each of the respondents by the Registrar in one of the following manners:—

(i) by hand delivery (Dasti) through the applicant or through a process server; or

(ii) by registered post ‘with acknowledgement due’;

(2) Where notice issued by the Tribunal is served by the party himself by ‘hand delivery’ (Dasti), he shall file with the Registry of the Tribunal the acknowledgement, together with an affidavit of service.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) the Registrar may, taking into account the number of respondents and their places of residence or work and other circumstances, direct that notice of the application shall be served upon the respondents in any other manner, including any manner of substituted service, as it appears to the Tribunal just and convenient.

(4) Every applicant shall pay a fee for the service or execution of processes in respect of an application, where the number of respondents exceeds five, as under:—

(i) a sum of Rs. 5 (Rupees five) for each respondent in excess of five respondents; or

(ii) where the service is in such a manner as the Registrar may direct under subrule (3) such a sum, not exceeding the actual charges incurred in effecting the service, as may be determined by the Registrar.
(5) The fee for the service or execution of processes under sub-rule (4) shall be remitted by the applicant in the form of court-fee stamps.
(6) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1) to (5), if the Tribunal is satisfied that it is not reasonably practicable to serve notice of application upon all the respondents, it may, for reasons to be recorded in writing, direct that the application shall be heard notwithstanding that some of the respondents have not been served with notice of the application :

Provided that no application shall be heard unless,
(i) notice of the application has been served on the Government if such Government is a respondent ;
(ii) notice of the application has been served on the authority which passed the order against which the application has been filed ; and
(iii) the Tribunal is satisfied that the interests of the respondents on whom notice of the application has not been served are adequately and sufficiently represented by the respondents on whom notice of the application has been served.
12. Filling of reply and other documents by the respondents.-(1) Each respondent intending to contest the application, shall file in triplicate the reply to the application and the documents relied upon in paper book form with the Registry within one month of the date of service of the notice of the application on him.
(2) The respondent shall serve a copy of the reply alongwith documents as mentioned in subrule (1) on the applicant or his advocate, if any, and file proof of such service in the Registry.
(3) The Tribunal may, on application by the respondent, allow the filing of the reply after the expiry of the period of one month.
13. Date and place of hearing to be notified. The Registrar shall notify to the parties the date and the place of hearing of the application.
14. Sittings of the Tribunal.-The Tribunal shall ordinarily hold its sittings at Calcutta.

Provided that if, at any time, the Chairman of the Tribunal is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to hold the sittings of the Tribunal at any place other than Calcutta, he may hold the sittings at any such place.
15. Decision on applications.-(1) The Tribunal shall draw up a calender for the hearing of transferred cases and shall, as far as possible, hear and decide the cases according to the calendar.
(2) Every application shall be heard and decided, as far as possible, within six months from the date of its presentation.
(3) For purposes of sub-rules (1) and (2), the Tribunal shall have the power to refuse an adjournment of hearing and to limit the time for oral arguments.
16. Action on application for applicant’s default :-
(1) Where on the date fixed for hearing of the application or on any other date to which such hearing may be adjourned, the applicant does not appear when the application is called for hearing, the Tribunal may, in its discretion, either dismiss the application for default or hear and decide it on merit.
(2) Where an application has been dismissed for default and the applicant appears afterwards, the Tribunal shall, if it is satisfied that there was sufficient cause for his non-appearance when the application was called for hearing, make an order setting aside the order dismissing the application and restore the same.
17. Hearing on application ex parte.-(1) Where, on the date fixed for hearing of the application or on any other date to which such hearing may be adjourned, the applicant appears and the respondent does not appear when the application is called for hearing, the Tribunal may, in its discretion adjourn the hearing or hear and decide the application ex-parte.
(2) Where an application has been heard ex parte against a respondent or respondents, such respondent or respondents may apply to the Tribunal for an order to set it aside and if such respondent or respondents satisfy the Tribunal that the notice was not duly served, or that he or they were prevented by any sufficient cause from appearing when the application was called for hearing, the Tribunal may make an order setting aside the ex-parte hearing against him or them upon such terms as it thinks fit, and shall

ap. 14

THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [Part II—Sec. 3(i)]

appoint a day for proceeding with the application:

Provided that where the ex-parte hearing of the application is of such nature that it cannot be set aside against one respondent only, it may be set aside against all or any of the other respondents:

Provided further that the Tribunal shall not set aside ex-parte hearing of an application merely on the ground that there has been an irregularity in the service of notice, if it is satisfied that the respondent had been duly served with the notice of the date of hearing and had sufficient time to appear and answer the applicant’s claim.

1. Adjournment of application.—The Tribunal may, on such terms as it may deem fit and at any stage of a proceeding, adjourn the hearing of the application.

2. Order to be signed and dated.—Every order of the Tribunal shall be in writing and shall be signed and dated by the Members constituting the Bench.

3. Publication of orders.—Such of the orders of the Tribunal, as are deemed fit for publication in any authoritative report or the press, may be released for such publication such terms and conditions as the Tribunal may lay down.

4. Communication of orders to the parties.—(1) Every order, passed on an application shall be communicated to the applicant and to the respondent(s), either in person or by registered post, free of cost.

5. Fee for inspection of records.—No fee shall be charged for inspecting the records of a pending application by a party thereto.

6. Orders and directions in certain cases.—The Tribunal may make such orders or give such directions as it may consider necessary or expedient to give effect to its orders or to prevent abuse of its powers or to secure the ends of justice.

7. Registration of legal practitioner’s clerks.—(1) A clerk employed by a legal practitioner and permitted as such to have access to the records and to obtain copies of the orders of the Tribunal in which the legal practitioner ordinarily practices shall be known as a “registered clerk”.

(2) A legal practitioner desirous of registering his clerk shall make an application to the Registering in Form III.

(3) A legal practitioner shall have at a time not more than two registered clerks unless the Registrar by general or special order otherwise permits.

(4) A register of all the registered clerks shall be maintained in the office of the Registrar and after registration of the clerk, the Registrar shall direct the issue of an identity card to him which shall be non-transferable and shall be produced by the holder upon request by an officer or any other employee of the Tribunal.

(5) The identity card mentioned in sub-rule (4) shall be issued under the signatures of a Deputy Registrar of the Tribunal.

(6) Whenever a legal practitioner ceases to employ a registered clerk, he shall notify the fact at once to the Registrar by means of a letter enclosing therewith the identity card issued to such clerk by the Registry, and on receipt of such letter the name of the said registered clerk shall be struck off from the register.

1. Working hours of the Tribunal.—Except on Saturday, Sundays and other public holidays, the office of the Tribunal shall, subject to any order made by the Chairman, remain open daily from 10.30 a.m. to 5.30 p.m. but no work, unless it is of an urgent nature, shall be admitted after 4.00 p.m. on any working day.

2. Sitting hours of the Tribunal.—The sitting hours of the Tribunal (including a vacation Bench) shall ordinarily be from 11.00 a.m. to 1.30 p.m. and 2.30 p.m. to 4.30 p.m. subject to any general or special order made by the Chairman in this behalf.

3. Powers and functions of the Registrar.—(1) The Registrar shall have the custody of the records of the Tribunal and shall exercise such other functions as may be assigned to him under these rules or by the Chairman.

(2) The Registrar may, with the approval of the Chairman delegate to the Deputy Registrar any function or power required by these rules to be performed or exercised by the Registrar.

(3) In the absence of the Registrar, the Deputy Registrar or any other officer of the Tribunal authorised in writing by the Chairman in this behalf, may exercise and perform all or any of the powers and functions of the Registrar.

(4) The Registrar shall keep in his custody the official seal of the Tribunal.

(5) The Registrar shall, subject to any general or special direction by the Chairman, affix the official seal of the Tribunal on every order, notice or other process.

(6) The Registrar shall have the power to authorise in writing the affixing of the seal of the Tribunal on a certified copy of any order of the Tribunal.

1. Additional powers and duties of Regist-rar.-In addition to the powers conferred elsewhere in these rules, the Registrar shall have the following powers and duties subject to any general or special order of the Chairman, name-ly:-
   (i) to receive all applications and other documents including transferred applications;
   (ii) to decide all questions arising out of the scrutiny of the applications before they are registered;
   (iii) to require any application presented to the Tribunal to be amended in accordance with the Act and the rules;
   (iv) to fix, subject to the directions of the Tribunal, dates of hearing of applications or other proceedings and issue notices thereof;
   (v) to direct any formal amendment of records;
   (vi) to order grant of copies of documents to parties to the proceedings;
   (vii) to grant permission for inspection of records of the Tribunal;
   (viii) to dispose of all matters relating to the service of notices or other processes, applications for the issue of fresh notices or for extending the time therefor;
   (ix) to requisition records from the custody of any court or other authority;
   (x) to receive applications for the substitution of legal representatives of the deceased parties during the pendency of the application;
   (xi) to receive and dispose of applications for substitution, except where the substitution would involve setting aside an order of abatement; and
   (xii) to receive and dispose of applications by parties for return of documents.
2. Seal and emblem.-The office seal and emblem of the Tribunal shall be such as the Government may specify.
3. Dress for the Members and Staff of the Tribunal.-The dress for the Members of the Tribunal (including Chairman and Vice-Chairman) and the Officers and other employees of the Tribunal shall be such as the Chairman may specify.
4. Dress for the Legal Practitioners and Presenting Officers.-A legal practitioner or, as the case may be, a presenting officer shall appear before the Tribunal in his professional dress, if any, and, if there is no such dress,-
   (i) if a male, in a closed collared coat or in an open collared coat with white shirt, trousers and a tie;
   (ii) if a female, in a saree or in any other dress in while or any other light colour.
   [F. No. A-11014[8]93-AT]
   SMT. SARITA PRASAD, Jt. Secy. (AT)
   FORM – I
   (See Rule 4)
   APPLICATION UNDER SECTION 19 OF THE ADMINISTRATIVE TRIBUNALS ACT, 1985
   For use in Tribunal’s office
   DATE OF FILING
   OR
   DATE OF RECEIPT BY POST
   REGISTRATION NO.
   SIGNATURE
   REGISTRAR
   IN THE WEST BENGAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL
   BETWEEN
   A
   B APPLICANT
   AND
   D RESPONDENT

DETAILS OF APPLICATION:

1. Particulars of the applicant:
   (i) Name of the applicant
   (ii) Name of Father/Husband
   (iii) Designation and office in which employed
   (iv) Office address
   (v) Address for service of all notices
2. Particulars of the respondent:
   (i) Name and/or designation of the respondent
   (ii) Office address of the respondent
   (iii) Address for service of all notices
3. Particulars of the order against which application is made:

The application is against the following order :
(i) Order No.
(ii) Date
(iii) Passed by
(iv) Subject in brief
4. Jurisdiction of the Tribunal :

The applicant declares that the subject-matter of the order against which he wants redressal is within the jurisdiction of the Tribunal.
5. Limitation :

The applicant further declares that the application is within the limitation prescribed in section 21 of the Administrative Tribunals Act, 1985.
6. Facts of the case:

The facts of the case are given below:
(Give here a concise statement of facts in a chronological order, each paragraph containing as nearly as possible a Separate issue, fact or otherwise).
7. Relief(s) sought:

In view of the facts mentioned in paragraph 6 above, the applicant prays for the following relief(s):-
[specify below the relief(s) sought, explaining the ground for the relief(s) and the legal provisions (if any) relied upon.
8. Interim Order, if prayed for:

Pending final decision of the application, the applicant seeks issues of the following interim order:-
(Give here the nature of the interim order prayed for with reasons).
9. Details of the remedies exhausted:

The applicant declares that he has availed of all the remedies available to him under the relevant service rules, etc.
(Give here chronologically the details of representations made and the result of such representations).
10. Matters not filed or pending with any other court etc.

The applicant further declares that the matter regarding which this application has been made is not pending before any court of law or any other authority or has not been rejected by any court of law or other authority.
11. Details of Index:

An index in duplicate, containing the details of the documents to be relied upon is enclosed.
12. List of enclosures.

VERIFICATION

I ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1. Whether the clerk sought to be registered is already registered as a clerk of any other legal practitioner and if so, the name of such practitioner.
   (legal practitioner) certify that the particulars given above are true to the best of my information and belief and that I am not aware of any fact which would render the registration of the said (name) as a clerk liable to cancellation.

Signature of the legal practitioner
Date:
To
The Registrar,
Central Administrative Tribunal.
Branch.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110054 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1995