Navigating the complexities of public service often involves personal considerations, and a recent advisory committee’s decisions highlight the delicate balance between policy and individual circumstances. A State Advisory Committee, which convened on September 9, 2010, has thoroughly reviewed applications pertaining to the ‘Dampatya Niti,’ or Spouse Policy. While the committee recommended the rejection of certain employee representations listed in its annex, it also upheld other recommendations under the central government’s Spouse Policy. Specifically, decisions were made to retain designated personnel within the state of Uttarakhand, affecting employees across various departments, including higher education and revenue & registration. These decisions underscore a commitment to maintaining policy consistency while also addressing the practical realities faced by public servants. It’s crucial for all concerned officials to be apprised of these resolutions for smooth administrative functioning.
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संख्या- 27/24/2010-एस.आर.एस.
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
एस.आर. अनुभाग
तीसरा तल, लोकनायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली ।
दिनांक 13/5/2011
सेवा में,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश सरकार,
लखनऊ ।
मुख्य सचिव,
उत्तरांचल सरकार,
देहरादून ।
विषय: दाम्पत्य नीति से सबंधित प्रकरणों पर राज्य परामर्शीय समिति की दिनांक 09 सितम्बर, 2010 को आयोजित बैठक में विचार
महोदय,
उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहना का निदेश हुआ है कि राज्य परामर्शीय समिति की दिनांक 09 सितम्बर, 2010 को आयोजित बैठक में विचारोपरांत समिति ने संलग्नक में उल्लिखित कार्मिकों के अभ्यावेदनों को अस्वीकृत करने की सिफारिश की है । विस्तृत ब्यौरा संलग्नक पर है ।
समिति द्वारा इन मामलों में जो संस्तुतियों की गई उन्हें भारत सरकार द्वारा दाम्पत्य नीति के अन्तर्गत मान लिया गया है । संलग्नक में नामित कार्मिकों के उत्तराखण्ड राज्य में बनाये रखने का निर्णय लिया गया है ।
कृपया संबंधित अधिकारियों को इन निर्णयों से अवगत करा दिया जाए ।
भवदीय
(सारंगधर नायक)
अवर सचिव, भारत सरकार
प्रति:-
- श्री आर.एम. श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग, लखनऊ ।
- प्रमुख सचिव, उत्तराखंड पुनर्गठन समन्वय विभाग देहरादून।
संलग्नक 2 कार्मिकों की सूची
दाम्पत्य नीति के आधार पर परामर्शीय समिति की दिनांक 09 सितम्बर, 2010 की बैठक में अस्वीकृत प्रत्यावेदन
| क्रमांक | कार्मिकों का नाम/ पदनाम/ तैनाती | नियुक्ति तिथि |
पत्नी का नाम/ पदनाम/ तैनाती | नियुक्ति तिथि |
अभ्युक्ति |
| 1 | डा0 अजिता दीक्षित, प्रवक्ता, राधे हरि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, काशीपुर, ऊधमसिंह नगर। | 1998 | दिनाँक 02-07-1990 से श्री अजय प्रकाश दीक्षित, बी.एन.एस.डी. इन्टर कालेज, कानपुर तथा दिनाँक 24 जनवरी, 2002 से सरदार सिंह इन्टर कालेज, नरौली, पुरादाबाद में कार्यरत। | 02.07.1990 | डा. अजिता दीक्षित के पति श्री अजय प्रकाश दीक्षित को अशासकीय विद्यालय के कर्मी होने एवं पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा दाम्पत्य नीति सम्बन्धी जारी अधिसूचना दिनाँक 06 फरवरी, 2009 से आच्छादित न होने के कारण प्रत्यावेदन को अस्वीकार करते हुये उत्तराखण्ड राज्य में ही बनाये रखे जाने की संस्तुति की गई। |
कर एवं निबन्धन विभाग
| क्रमांक | कार्मिकों का नाम/ पदनाम/ तैनाती | नियुक्ति तिथि |
पत्नी का नाम/ पदनाम/ तैनाती | नियुक्ति तिथि |
अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | श्रीमती पुष्पा, निबन्धन लिपिक, कार्यालय उपनिबन्धक (प्रथम), देहरादून, उत्तराखण्ड | 08.03.1996 | श्री अवतार सिंह, निबन्धन लिपिक, उत्तराखण्ड, देहरादून, | 11.12.1999 | श्री अवतार सिंह, निबन्धन लिपिक, उत्तराखण्ड, देहरादून, जिन्हें पूर्व में भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य आवंटित किया गया था को श्री जगदीश प्रसाद, निबन्धन लिपिक, जिन्हें भारत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य आवंटित किया गया था के साथ पारस्परिक स्थानान्तरण उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग के पत्र संख्या यू0ओ0 205(1)/28-1-2008 दिनाँक 10 सितम्बर, 2008 द्वारा कर दिया गया। अब पुनः श्रीमती पुष्पा, निबन्धन लिपिक जो उत्तर प्रदेश राज्य की आवंटी है तथा उत्तराखण्ड राज्य में कार्यरत है, द्वारा अपने पति श्री अवतार सिंह, निबंधन लिपिक के उत्तराखण्ड राज्य में कार्यरत होने के कारण दाम्पत्य नीति के अन्तर्गत उन्हें उत्तराखण्ड आवंटित किये जाने सम्बन्धी उनकें प्रकरण पर विचार किया जाना संभव नही है। पति पत्नी के एक ही राज्य में कार्यरत रहने सम्बन्धी वास्तविक व्यथा के आधार पर यदि उनकें पति श्री अवतार सिंह उत्तर प्रदेश राज्य आना चाहतें हैं तो उन्हें एक अवसर दिये जाने की संस्तुति समिति द्वारा की गई। |