This directive from the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions emphasizes the importance of protecting personal information, particularly Aadhaar numbers, in accordance with the Aadhaar Act, 2016, and the Information Technology Act, 2000. It reiterates previous instructions that personal information of Right to Information (RTI) applicants should not be disclosed in the public domain or on websites. The document highlights that the Ministry of Electronics and Information Technology has issued guidelines to safeguard identification information and sensitive personal data. Therefore, all ministries and departments of the Government of India are requested to ensure that when processing RTI applications, including receiving, responding, and updating information on websites, they do not solicit Aadhaar numbers and that any mention of Aadhaar numbers or other personal information in RTI applications, appeals, or their responses, which are made accessible to the public on websites, is kept confidential.
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फा.सं.1/1/2013-आईआर(पार्ट)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
आईआर (प्रभाग)
नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक: 20 जून, 2017
कार्यालय ज्ञापन
विषयः आधार अधिनियम, 2016 तथा सूचना तकनीकी अधिनियम, 2000 के अनुपालन में सूचना का अधिकार आवेदनों/अपीलों में आधार संख्या सहित व्यक्तिगत सूचना को सुरक्षित करना।
अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 21.10.2014, 23.03.2016 तथा 07.10.2016 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का संदर्भ देने का निदेश हुआ है जिसके द्वारा यह अनुरोध किया गया था कि आवेदन/अपील आदि को सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र/वेबसाइटों आदि पर अद्यतित करते समय किसी सूचना का अधिकार आवेदनकर्ता की व्यक्तिगत सूचना प्रकट न की जाए।
2. इस संदर्भ में यह उल्लेखीय है कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आधार अधिनियम, 2016 तथा सूचना तकनीकी अधिनियम, 2000 के अनुपालन में पहचान सुचना तथा संवेदनशील व्यक्तिगत आंकड़ों अथवा सूचनाओं को सुरक्षित रखने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं जिनमें उन्होंने अनुदेश दिया है कि आधार संख्या सहित व्यक्तिगत ब्यौरे तथा सूचनाएं आदि सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र/वेबसाइटों आदि पर प्रकाशित न की जाएं।
3. उपर्युक्त के मद्देनजर, यह अनुरोध किया जाता है कि अधीनस्थ कार्यालयों सहित, भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग द्वारा सूचना का अधिकार आवेदनों का निपटान करते समय अर्थात प्राप्त करने, जवाब देने तथा वेबसाइटों आदि पर अद्यतित करते समय निम्नलिखित बातों को सुनिश्चित करें:-
(क) सूचना का अधिकार आवेदनों का निपटान करते समय व्यक्तिगत सूचना विवरण जैसे आधार संख्या न मांगी जाए।
(ख) यह कि आधार सं. अथवा अन्य व्यक्तिगत सूचना को सूचना का अधिकार आवेदनों/अपीलों/ सूचना का अधिकार आवेदनों के जवाबों को वेबसाइटों पर अद्यतित करते समय सार्वजनिक पहुंच से गुप्त रखा जाए यदि, आधार सं. का उसमें उल्लेख हुआ है।
अवर सचिव, भारत सरकार
सेवा में,
भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग