A recent administrative decision has clarified the application of a marital policy concerning government employees. The case involved a pharmacist whose application under this policy was carefully reviewed by a consultative committee. It was determined that the pharmacist’s spouse’s appointment occurred after the specific cut-off date of November 9, 2000, making the individual ineligible for coverage under the marital policy. The government has upheld this recommendation, confirming the pharmacist’s continued service in the state of Uttarakhand. This decision underscores the importance of adhering to established policy timelines and the meticulous process involved in reviewing individual personnel cases within the public service framework.
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27/14/2012-एस0आर0एस0
भारत सरकार
कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
तीसरा तल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली,
दिनांक 26 जून 2013 ।
सेवा मे,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश सरकार,
सचिवालय, लखनऊ ।
मुख्य सचिव,
उत्तराखंड सरकार,
सचिवालय, देहरादून ।
विषय :- दिनांक 15.01.2013 को आयोजित परामर्शी समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार श्री
यशपाल सिंह गुसाई, फार्मासिस्ट से दांपत्य नीति के अंतर्गत प्राप्त प्रत्यावेदन का निपटान।
महोदय,
मुझे उपर्युक्त विषय के संबंध में यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 15.01.2013 को आयोजित
परामर्शी समिति की बैठक में श्री यशपाल सिंह गुसाई, फार्मासिस्ट से दांपत्य नीति के अंतर्गत प्राप्त प्रत्यावेदन
पर विचार किया गया । समिति को अवगत करवाया गया कि श्री गुसाई की पत्नी की नियुक्ति नियत तिथि
अर्थात 09.11.2000 के पश्चात हुई है । नियत तिथि के उपरांत नियुक्ति के कारण दांपत्य नीति से आच्छादित
न होने के कारण समिति द्वारा श्री गुसाई के प्रत्यावेदन को अस्वीकार किए जाने कि संस्तुति की गई ।
- भारत सरकार समिति की उपर्युक्त संस्तुति से सहमत है तथा तदनुसार श्री यशपाल सिंह गुसाई,
फार्मासिस्ट, उत्तराखंड राज्य मे बने रहेगे।
संबन्धित कार्मिक को निर्णय के बारे मे सूचित किया जाये ।
भवदीय,
(सारंगधर नायक)
आवर सचिव, भारत सरकार
प्रतिलिपि:-
(1) श्री अशोक घोष, प्रमुख सचिव, उ0 प्र0 पुनर्गठन समन्वय विभाग, 46, बहुखंडी भवन, सचिवालय, लखनऊ ।
(2) श्रीमति हैमलता ढौंडियाल, सचिव, पुनर्गठन विभाग, उत्तराखंड शासन, सचिवालय, देहरादून ।