Recent administrative decisions underscore the government’s commitment to equitable personnel management, especially for individuals from Scheduled Caste and Scheduled Tribe categories. A notable instance involved a Junior Engineer, an indigenous resident of Uttarakhand belonging to a Scheduled Tribe, who had sought a posting in Uttar Pradesh. However, following a thorough review by a consultative committee, and in strict adherence to established government directives from June 24, 2010, the committee recommended his placement in his native state of Uttarakhand. This recommendation, subsequently endorsed by the central government, highlights the robust mechanism in place to ensure that all administrative placements align meticulously with an individual’s origin and designated social category, thereby upholding fairness and strict compliance with departmental regulations.
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27/14/2012-एस0आर0एस0
भारत सरकार
कार्मिक लोक शिकायत तथा पैशन मन्त्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
तीसरा तल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली,
दिनांक 24 जून 2013 ।
सेवा मे,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश सरकार,
सचिवालय, लखनऊ।
मुख्य सचिव,
उत्तराखंड सरकार,
सचिवालय, देहरादून।
विषय :- दिनांक 15.01.2013 को आयोजित परामर्शी समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार श्री सीताराम धोबाल, कनिष्ठ अभियंता, लोक निर्माण विभाग से अनुसूचित जाति/जनजाति आवंटन दिशानिर्देश के अंतर्गत प्राप्त आवेदन का निपटान ।
महोदय,
मुझे उपर्युक्त विषय के संबंध में यह कहने का निर्देश हुआ है कि दिनांक 15.01.2013 को आयोजित परामर्शी समिति की बैठक में श्री सीताराम धोबाल, कनिष्ठ अभियंता, लोक निर्माण विभाग से अनुसूचित जाति/जनजाति आवंटन दिशानिर्देश के अंतर्गत प्राप्त उत्तर प्रदेश पुनरावंटन हेतु प्रत्यावेदन पर विचार किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि श्री धोबाल उत्तराखंड राज्य के मूलनिवासी एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी के कार्मिक है और उनके द्वारा उत्तराखंड राज्य हेतु विकल्प दिया गया था । अतः समिति द्वारा शासनादेश दिनांक 24.06.2010 के आधार पर उनका राज्य पुनरावंटन उत्तराखंड के लिए किए जाने कि संस्तुति कि गई ।
- भारत सरकार समिति की उपर्युक्त संस्तुति से सहमत है तथा तदनुसार श्री सीताराम धोबाल, कनिष्ठ अभियंता का राज्य पुनरावंटन अनुसूचित जाति/जनजाति आवंटन दिशानिर्देश के अंतर्गत उत्तराखंड के लिए किया जाता है ।
सचिव और निर्णय के बारे मे सूचित किया जाये ।
26 JUN 2013
जारी किया/158UED
भवदीय,
(सारंगधर नायक)
आवर सचिव, भारत सरकार
प्रतिलिपि:-
(1) श्री अशोक घोष, प्रमुख सचिव, 30 प्र0 पुनर्गठन समन्वय विभाग, 46, बहुखंडी भवन, सचिवालय, लखनऊ ।
(2) श्रीमति हेमलता ढाँडियाल, सचिव, पुनर्गठन विभाग, उत्तराखंड शासन, सचिवालय, देहरादून ।