This notification introduces amendments to the original rules of 1922, specifically concerning the extension of service for the Foreign Secretary. As per the amended rules, the Central Government, if deemed necessary in public interest, can extend the service of the Foreign Secretary beyond the standard two-year period, for a maximum of one additional year. The original rules were published on January 1, 1922, with the last amendment made on May 31, 2016. This new amendment, named the “Principal (Amendment) Rules, 2017”, will come into effect from the date of its publication in the Gazette.
SOURCE PDF LINK :
Click to access 26012_1_2017-Estt.A-IV-23012017-Hindi.pdf
Click to view full document content
असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
| सं. 62] | नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 24, 2017/माघ 4, 1938 |
|---|---|
| No. 62] | NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 24, 2017/MAGHA 4, 1938 |
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) अधिसूचना नई दिल्ली, 23 जनवरी, 2017
सा.का.नि. 69(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मूल नियम, 1922 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः-
- (1) इन नियमों का नाम मूल (संशोधन) नियम, 2017 है। (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- मूल नियम, 1922 के नियम 56 में, खंड (घ) में छठे परंतुक के बाद, निम्नलिखित परंतुक अंतर्विष्ट किया जाएगा, अर्थातः—
“परंतु शर्त यह है कि पांचवें परंतुक में ससिहित किसी बात के होते हुए भी केन्द्र सरकार यदि जनहित में आवश्यक समझती है तो उक्त दो वर्ष की अवधि के बाद अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए विदेश सचिव को सेवा विस्तार दे सकती है।”
[फा. सं. 26012/1/2017-स्था. (क-IV)]
ज्ञानेन्द्र देव त्रिपाठी, संयुक्त सचिव
टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र में 1 जनवरी, 1922 को प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम बार अधिसूचना सं. सा.का.नि. 567(अ), तारीख 31 मई, 2016 द्वारा संशोधन किया गया था।