A significant administrative decision has been issued concerning the final placement of government personnel following the reorganization of a major state. This directive, stemming from the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, addresses the intricate process of allocating employees between Uttar Pradesh and the newly formed state of Uttarakhand, a consequence of the Uttar Pradesh Reorganisation Act of 2000. The impetus for this order was a writ petition filed in the Uttarakhand High Court by employees from the Special Investigation Branch of the Cooperative Department, seeking clarity on their service allocation. Under the powers vested by Section 73(2) of the Uttar Pradesh Reorganisation Act, the central government has now stipulated that all personnel who were engaged in the activities of Uttar Pradesh before November 9, 2000, and have subsequently continued to serve in the activities pertaining to Uttarakhand since that date, are now considered to be definitively allocated to the state of Uttarakhand. The order includes crucial provisions for cases where judicial intervention has occurred. Any final allocation is contingent upon the vacation of existing interim stay orders from the courts, or specific directives from the judiciary. Similarly, individuals who have secured court-ordered stays against their allocation will not be considered allocated until those judicial orders cease to be effective. Conversely, any remaining personnel from the service/post who were not allocated to Uttarakhand by a prior order dated September 11, 2001, will be deemed finally allocated to Uttar Pradesh unless a contrary decision is made according to regulations. The order provides an annexure, specifically naming five individuals from the Special Investigation Branch of the Cooperative Department who are now formally allocated to Uttarakhand. It also highlights that three posts within this department are currently vacant, attributed to one employee opting for Uttar Pradesh and two others retiring. This decision marks a crucial step in resolving long-standing personnel allocation issues, providing clarity and finality for many government employees affected by the state’s bifurcation.
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संख्या 27/11/2011-एस0 आर0 (एस0)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)
लोक नायक भवन, तीसरा तल, खान मार्किट, नई दिल्ली. 110003 दिनांक सितम्बर, 2011
आदेश 08/2011
सहकारिता विभाग के अंतर्गत विशेष अनुसंधान शाखा में कांग्रेस कार्मिक सभाओं, जगदीश चन्द्र डालाकोटी, ए. एस. आई. (एम.) एवं श्री जीवन चन्द्र पन्त, ए. एस. आई. (एम.) द्वारा माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल में रिट याचिका संख्या 279/07 (एस. एस.) दायर की गई थी । उसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भारत सरकार को उनके प्रत्यावेदन निस्तारित करने का निदेश दिया गया था । प्रकरण के निस्तारण के समय यह तथ्य संज्ञान में आया कि विशेष अनुसंधान शाखा, सहकारिता विभाग में जिन पदों पर सहकारिता विभाग द्वारा नियुक्ति की गई है, उनका अभी तक विभाजन नहीं हुआ है । परामर्शी समिति की दिनांक 15.06.2011 को आयोजित बैठक में इस विभाग के कार्मिकों की अंतिम आवंटन सम्बन्धित संस्तुतियों की गई है, जिन्हें आधार मानते हुए निम्नवत आवंटन किया जाता है ।
उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 73 की उपधारा (2) के अधीन, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद् द्वारा यह निदेश देती है कि इस आदेश के संलग्नक में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति, जो 09.11.2000 के ठीक पहले विद्यमान उत्तर प्रदेश राज्य के क्रियाकलापों के सम्बन्ध में सेवा कर रहा हो, एवं उपर्युक्त अधिनियम की धारा 73 की उपधारा (1) के अधीन, उत्तरवर्ती उत्तर प्रदेश राज्य या उत्तरांचल राज्य के क्रियाकलापों के सम्बन्ध में यथास्थिति, 09.11.2000 से ही अनंतिम रुप से सेवा कर रहा हो, को, उत्तरवर्ती उत्तराखण्ड राज्य यथास्थिति, 09.11.2000 से सेवा के लिए अन्तिम रुप से आबन्दित समझा जायेगा ।
परन्तु ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने न्यायालय से अंतरिम स्थगन आदेश प्राप्त किया हो, उसका अंतिम आवंटन, न्यायालय के स्थगन आदेश के रद्दद होने के बाद ही प्रभावी होगा अथवा जहाँ न्यायालय के द्वारा, इस सम्बन्ध में कोई निर्देश दिया गया हो, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का आवंटन न्यायालय के अन्तिम आदेश के अधीन होगा ।
परन्तु ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने न्यायालय से आवंटन से मुक्त रहने का स्थगन आदेश प्राप्त किया हो, को न्यायालय के आदेश प्रभावी रहने तक आबन्दित नहीं समझा जायेगा ।
परन्तु संबंधित सेवा/पद के शेष बचे हुए कार्मिक जिनका अंतिम आवंटन उत्तरवर्ती उत्तरांचल राज्य के लिए नहीं किया गया है तथा जो आदेश संख्या 27/9/2001 11.09.2001 के द्वारा उत्तराखंड राज्य को आवंटित नहीं किए गए हैं, उत्तरवर्ती उत्तर प्रदेश को अंतिम रुप से आवंटित समझे । ऐसे जब तक कि नियमानुसार अन्यथा निर्णय नहीं लिया जाता है ।
(के. पी. के. नंबीशन)
उप सचिव, भारत सरकार
संलग्नक: 1. अनुबंध (1 पृष्ठ में) उत्तराखंड राज्य में अन्तिम रुप से आवंटित विशेष अनुसंधान शाखा, सहकारिता विभाग के 05 कार्मिकों की सूची ।
प्रतिलिपि: 1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ । 2. मुख्य सचिव, उत्तराखंड सरकार, देहरादून । 3. श्री राजेन्द्र मोहन श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग, 8-ए, नवीन भवन, लखनऊ । 4. प्रमुख सचिव, उत्तराखंड पुनर्गठन समन्वय विभाग देहरादून ।विभाग
आबंटित राज्य
कुल पद
रिक्त पद
विशेष अनुसंधान शाखा, सहकारिता विभाग
उत्तराखंड
8
3 ; श्री गंगा सागर शर्मा, चौकीदार कम स्वीपर को उत्तर प्रदेश विकल्प के आधार पर उत्तराखंड राज्य आवंटन से मुक्त रखने के फलस्वरूप 1 रिक्त पद (निर्णय 14.02.2011 को हुई बैठक में लिया गया था) तथा श्रीमती पुष्पा ठाकुर, एस.आई. (एम)/स्टेनी एह श्री जार्ज लारेंस, एस.आई. (एन)/सीनिउ, एजे कमर्शद दिनांक 31.5.2001 व 30.04.2003 का सेवानिवृत्त ज्ञा जाने के फलस्वरूप 2 रिक्त पद ।
| क्र.स. | कार्मिक का नाम | पदनाम | श्रेणी | वर्ग |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1. | श्री जगदीश चन्द्र डालाकोटी | ए.एस.आई. (एम)/जूनियर क्लर्क | विकल्पधारी/मूल निवासी | सामान्य |
| 2. | श्री जीवन चन्द्र पन्त | ए.एस.आई. (एम) /जूनियर क्लर्क | विकल्पधारी/मूल निवासी | सामान्य |
| 3. | श्री पदीराम | चपरासी | विकल्पधारी/मूल निवासी | अनुसूचित जाति |
| 4. | श्रीमती चम्पा देवी | चपरासी | विकल्पधारी/मूल निवासी | सामान्य |
| 5. | श्री आनन्द सिंह बिष्ट | अर्दली/चपरासी | विकल्पधारी/मूल निवासी | सामान्य |
सामान्यप्रश्न
- 27 SEP 2011 को जारी किया गया
- 27 SEP 2011 को जारी किया गया