Important updates have been issued concerning the pay structure for key administrative positions within India’s public service. New rules, known as the Thirteenth Amendment Rules, 1975, specifically adjust remuneration for certain Indian Administrative Service (IAS) roles under state governments. One notable change sees the salary for the First Member of the Revenue Board in Kerala revised upwards. These amendments, brought into effect by the central government in consultation with the respective state, reflect ongoing efforts to ensure fair and updated compensation for vital government functionaries.
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भारत के अवधारणा राजपत्र भाग ।। कृष्ठ3(1) में प्रकाशनार्थ
सौम्य । 0/29/74- अ०भा०जै०(।।)
भारत सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय
कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग
नई दिल्ली-।।०००।, दिनांक 30 जुलाई, 1975
अधिसूचना
साठकाठनि० ७ भारतीय प्रशासन सेवा(वैतन) नियम, 1954 के नियम
।। के साथ पवित्त, अत्रित भारतीय त्रैवाह अधिनियम, 1951 (1951 काष्ठ।)
को धारा 3 की उपधारा(1) दूवारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय
सरकार केरल सरकार के परामर्श से, भारतीय प्रशासन सेवा(वैतन) नियम, 1954
में और आगे उधाधन करने के लिये स्तद्दू-द्रवारा निम्नलिखित नियम बनाती है ।
अर्थात:-
1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय प्रशासन सेवा(वैतन) तेरहवीं
उधाधन नियम 1975 है ।
(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रद्त्त होंगे ।
2. भारतीय प्रशासन सेवा(वैतन) नियम, 1954 के साथ उलग्न अनुवृत्ती-।।।
में”क- राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासन सेवा में समय वैतनमान से
अधिक वैतनवास पद” शीर्षक के अधीन”केरल” के सामने कातम दी तथा
तीन में,
“प्रथम उद्दस्य, राजस्व बोर्ड
ए० 2750/- ”
प्रतिष्ठितों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात:-
“प्रथम उद्दस्य, राजस्व बोर्ड
ए० 3000/- ”
১: 1५८
(ए०.के०गुप्ता)
उप सचिव, भारत सरकार ।
सेवा में,
प्रबन्धक :
भारत सरकार मुख्यालय,
मिन्टों रोलू, नई दिल्ली ।