In a significant move impacting civil service members, the Central Government has introduced new regulations concerning the pay structure for the Indian Forest Service. These amendments, titled the Indian Forest Service (Pay), Second Amendment Rules, 2010, are designed to refine the existing Indian Forest Service (Pay) Rules of 2007. Notably, these revised rules have been implemented with retrospective effect from January 1, 2006.
A key highlight of this amendment is the introduction of a new sub-rule, Rule 7A, under Rule 5. This addition provides a crucial option for members of the service when they are promoted to the Higher Administrative Grade (HAG) pay scale, which ranges from ₹67,000 to ₹79,000. Under this new provision, officers can elect how their pay is fixed upon promotion. The revised fixation method includes adding ₹2,000 to their basic pay, ensuring a minimum of ₹67,000. Furthermore, the date for their next increment in the lower pay scale will be re-determined by factoring in two increments—one annual and one promotional—before the actual date of their promotion.
This decision by the Central Government aims to offer flexibility and clarity in pay fixation for senior officers within the Indian Forest Service. An important assurance provided is that no member of the service will be negatively impacted by the retrospective application of these rules, ensuring that the changes are beneficial or at least neutral to their existing service conditions.
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अधिसूचना
नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2010
सा.का.नि. 300 (अ).-केन्द्र सरकार, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संबंधित राज्य सरकारों से परामर्श करने के पश्चात् भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-
- (1) इन नियमों का नाम भारतीय वन सेवा (वेतन), द्वितीय संशोधन नियमावली, 2010 है ।
(2) ये 1 जनवरी, 2006 को लागू हुए समझे जाएंगे । -
भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 के नियम 5 में उप-नियम (7) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
“(7क) 67000-79000 रुपये के उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड वेतनमान में पदोन्नति पर यदि सेवा का कोई सदस्य उस वर्ष की प्रथम जुलाई, अर्थात् वह तारीख जिसको वह नियम 5 के उप-नियम (1) में की गई व्यवस्था के अनुसार निचले ग्रेड में बाद में एक वेतनवृद्धि प्राप्त करता है, को अपना वेतननिर्धारण करवाने का विकल्प देता है तो पदोन्नति की तारीख को उसके वेतन का निर्धारण उसके मूल वेतन में 2000 रुपये की राशि जोड़कर न्यूनतम 67000 रुपये के अध्यक्षीन किया जाएगा और एक जुलाई को होने वाली अगली वेतनवृद्धि की तारीख को निचले वेतनमान में आगे का पुन: निर्धारण, उनकी पदोन्नति की तारीख से पूर्व उनके मूल वेतन के मद्देनजर उसमें दो वेतनवृद्धियां, एक वार्षिक वेतनवृद्धि वाली और दूसरी पदोन्नति वाली, को जोड़कर किया जाएगा।”
[फा. सं. 20011/5/2009-अ.भा.से.-II (ग)] यशपाल, डेस्क अधिकारी
याद टिप्पणी :- मुख्य नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, में 21 दिसम्बर, 2008 को सं. सा.का.नि. 109(अ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे और बाद में दिनांक 26 अगस्त, 2008 को सं. सा.का.नि. 610(अ), दिनांक 27 सितम्बर, 2008 को सं. सा.का.नि. 691(अ), दिनांक 24 मार्च, 2009 को सं. सा.का.नि. 194(अ), दिनांक 7 जुलाई, 2009 को सं. सा.का.नि. 499(अ), दिनांक 7 जुलाई, 2009 को सं. सा.का.नि. 501(अ), दिनांक 7 जुलाई, 2009 को सं. सा.का.नि. 503(अ), दिनांक 7 जुलाई, 2009 को सं. सा.का.नि. 505(अ), दिनांक 7 जुलाई, 2009 को सं. सा.का.नि. 507(अ), दिनांक 20 अगस्त, 2009 को सं. सा.का.नि. 588(अ), दिनांक 18 दिसम्बर, 2009 को सं. सा.का.नि. 906(अ), दिनांक 18 दिसम्बर, 2009 को सं. सा.का.नि. 908(अ), दिनांक 18 फरवरी, 2009 को सं. सा.का.नि. 910(अ), 18 दिसम्बर, 2009 को सं. सा.का.नि. 912(अ) और 3 मार्च, 2010 को सं. सा.का.नि. 173(अ) द्वारा संशोधित किए गए थे।
व्याख्यात्मक ज्ञापन
केन्द्र सरकार ने, भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 के नियम 5 में दिनांक 1 जनवरी, 2006 से भूतलक्षी प्रभाव से एक नया उप-नियम 7क अंत:स्थापित करके सेवा के सदस्यों के एचएजी स्केल में पदोन्नति होने पर उनके वेतन का निर्धारण करने के लिए उन्हें विकल्प देने का निर्णय लिया है।
यह एतदद्वारा घोषित किया जाता है कि इस तरह के भूतलक्षी प्रभाव से भारतीय वन सेवा का कोई सदस्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होगा।