The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2016

सा.का.नि. 924(अ).—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हुए तथा ऐसे अतिक्रमण के पूर्व की गई बातों अथवा हटाए जाने वाली बातों से संबंधित को छोड़कर, भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 के अधिक्रमण में, केन्द्र सरकार संबंधित राज्य सरकारों के साथ परामर्श करने के पश्चात्, एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, नामत:-

1. लघु शीर्षक एवं प्रारंभ—(1) इन नियमों को भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 कहा जाएगा। (2) इन्हें 1 जनवरी, 2016 से प्रवृत्त हुआ माना जाएगा।
2. परिभाषाएं.—उन नियमों में, जब तक अन्यथा संदर्भ अपेक्षित नहीं हो :-

(i) संशोधित वेतन संरचना में “मूल वेतन” का अर्थ होगा वेतन मैट्रिक्स से निर्धारित स्तर में आहरित किया गया वेतन;

(ii) “बेंचमार्क स्कोर” का अर्थ होगा ऐसी समग्र ग्रेडिंग के लिए न्यूनतम गणितीय महत्व के उपाय स्कोर पर पहुंचना जिससे ऊपर किसी अधिकारी को अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति अथवा नामांकन, जैसा भी मामला हो, के लिए योग्य के रूप में माना जाएगा;

(iii) “संवर्ग” एवं “संवर्ग पदों” का क्रमश: अर्थ वहीं होगा जो उन्हें भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1966 में प्रदान किया गया था;
(iv) “विभागीय परीक्षा” का अर्थ होगा ऐसी परीक्षा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा सेवा के सदस्यों के लिए समयसमय पर राज्य के संवर्ग में आवंटित अथवा प्रशिक्षण के लिए उस राज्य में तैनात किए गए सदस्यों के लिए निर्धारित की जाएगी;
(v) “सीधी भर्ती” का अर्थ होगा भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियमावली, 1966 के नियम 7 के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्तकिया गया कोई व्यक्ति;
(vi) “मौजूदा मूल वेतन” का अर्थ होगा निर्धारित मौजूदा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा मौजूदा वेतनमान में आहरित वेतन ;
(vii) “मौजूदा परिलब्धियों” का अर्थ होगा (i) मौजूदा मूल वेतन तथा (ii) 1 जनवरी, 2016 तक की स्थिति के अनुसार औसत सूचकांक में मौजूदा महंगाई भत्ता;
(viii) सेवा के किसी सदस्य के संबंध में “मौजूदा वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन” का अर्थ होगा इन नियमों की अधिसूचना के तत्काल पूर्व तारीख को सरकारी सेवक द्वारा धारित पद चाहे वह पद मूल क्षमता में हो अथवा स्थापन्न क्षमता में, लिए लागू वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन में वेतन में वेतन;
(ix) सेवा के किसी सदस्य के संबंध में “मौजूदा वेतन संरचना” का अर्थ होगा इन नियमों की अधिसूचना इन नियमों की अधिसूचना के तत्काल पूर्व तारीख को सरकारी सेवक द्वारा धारित पद चाहे वह पद मूल क्षमता में हो अथवा स्थापन्न क्षमता में, लिए लागू वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन में वेतन में वर्तमान प्रणाली;
(x) सेवा के किसी सदस्य के संबंध में “मौजूदा वेतनमान” का अर्थ होगा इन नियमों की अधिसूचना के प्रकाशन के तत्काल पूर्व तारीख को सेवा के सदस्य द्वारा उच्च प्रशासनिक ग्रेड, उड्ड प्रशासनिक ग्रेड+ शीर्ष वेतनमान में धारित पद के लिए लागू वेतनमान और जो मंत्रिमंडल सचिव चाहे मूल अथवा स्थानापन्न क्षमता में हो, के लिए लागू;
(xi) “वेतन मैट्रिक्स में स्तर” का अर्थ होगा मौजूदा वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन अथवा अनुसूची-III में विनिर्दिष्ट वेतनमान के अनुरूप स्तर;
(xii) “लियन” का अर्थ होगा कि नियमित आधार पर चाहे अवधि के तत्काल अथवा समापन पर अथवा अनुपस्थिति की अवधियों पर, कोई पद, जिसमें ऐसा कालिक पद भी शामिल है जिसमें उसे नियमित आधार पर नियुक्त किया गया है तथा जिस पर वह परिबीक्षा पर नहीं है, धारण करने वाला सेवा का कोई सदस्य का शीर्षक;
(xiii) “सेवा का सदस्य” का अर्थ होगा भारतीय वन सेवा का कोई सदस्य;
(xiv) “स्थानापन्न” का अर्थ होगा कोई अधिकारी जो ऐसे पद के कर्तव्यों का निष्पादन कर रहा है जिन पर सेवा के अन्य सदस्य का लियन बना हुआ है और उसमें सरकार द्वारा किसी ऐसे रिक्त पद में स्थानापन्न क्षमता में नियुक्त किया गया कोई अधिकारी शामिल होगा जिसमें सेवा का कोई अन्य सदस्य लियन नहीं रखता हो;
(xv) “स्तर में वेतन” का अर्थ होगा वेतन मैट्रिक्स में विनिर्दिष्ट अनुसार स्तर के उपयुक्त सेल में आहरित वेतन;

(xvi) “वेतन मैट्रिक्स” का अर्थ होगा तदनुरूपी मौजूदा वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान को प्रदान किए गए अनुसार उधर्वगामी सेल में व्यवस्थित वेतन के स्तरों सहित अनुसूची III में विनिर्दिष्ट मैट्रिक्स;
(xvii) ‘वैयक्तिक वेतन’, से सेवा के किसी सदस्य को अनुदात्त अपर वेतन अभिप्रेत है;
(क) वेतन के पुनरीक्षण के कारण या ऐसे अद्वितीयो वेतन में किसी कटौती के कारण किसी अनुशासनिक कटौती के रूप में कालावधि पद से भिन्न किसी स्थायीपद के संबंध में उसके अधिष्ठायी वेतन में उसे हानि बचाने के लिए; या
(ख) किसी वैयक्तिक प्रतिफल पर आपवादिक परिस्थितियों में;
(xviii) ‘प्रोन्नत अधिकारी’ से भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियम, 1966 के नियम 8 के उप नियम (1) के अनुसार किसी राज्य सिविल सेवा से भारतीय वन सेवा में प्रोन्नति द्वारा नियुक्त किया गया कोई अधिकारी अभिप्रेत है;
(xix) ‘प्रोन्नति’ से उस श्रेणी, जिसमें वह संगत समय पर कार्यरत है, से अगली उच्चतर श्रेणी की सेवा में किसी सदस्य की नियुक्ति अभिप्रेत है;
(xx) अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट किसी पद के संबंध में ‘संशोधित वेतन संरचना’ का अर्थ होगा मौजूदा वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन अथवा पद के वेतनमान के तदनुरूपी उसमें विनिर्दिष्ट वेतन मैट्रिक्स एवं स्तर, जब तक उस पद के लिए भिन्न संशोधित स्तर अलग से अधिसूचित न किया गया हो;
(xxi) “संशोधित परिलक्ष्यियां” का अर्थ होगा संशोधित वेतन संरचना में सेवा के किसी सदस्य के वेतन के स्तर में वेतन अथवा शीर्ष वेतनमान;
(xxii) ‘अनुसूची’ से इन नियमों से संलग्न कोई अनुसूची अभिप्रेत है;
(xxiii) ‘सेवा’ से भारतीय वन सेवा अभिप्रेत है;
(xxiv) ‘राज्य’ से संविधान की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई राज्य अभिप्रेत है और उसमें संघ राज्य क्षेत्र सम्मिलित है;
(xxv) ‘राज्य काडर और संयुक्त काडर’ के क्रमश: वही अर्थ हैं, जो भारतीय वन सेवा (काडर) नियम, 1966 में उनके अर्थ हैं;
(xxvi) ‘राज्य वन सेवा’ का वही अर्थ है जो भारतीय वन सेवा (काडर) नियम, 1966 में उसका है; और
(xxvii) किसी संयुक्त काडर के संबंध में ‘संबंधित राज्य सरकार’ से संयुक्त काडर प्राधिकारी अभिप्रेत है;
टिप्पणी 1 :- बेंचमार्क स्कोर को काडर के भीतर प्रोन्नति के लिए राज्य सरकार द्वारा पैनल के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा और सरकार द्वारा तल चिन्हों (बेंचमार्क) के पुनरीक्षण के भविष्लक्षी प्रभाव होंगे।
टिप्पणी 2 :- श्रेणी में कनिष्ठतम व्यक्तियों निम्नतर श्रेणी में प्रत्यावर्तित किए जाने के दायी होंगे यदि नियमित पदों को धारण करने के लिए हकदार सेवा के सदस्यों की संख्या उस श्रेणी में उपलब्ध पदों की संख्या से अधिक है;
3. वेतन मैट्रिक्स में स्तर एवं इन स्तरों पर नियुक्ति.-(1) वेतन मैट्रिक्स.-(1) सेवा के किसी सदस्य के लिए देय वेतन मैट्रिक्स में स्तर जिसे 1 जनवरी, 2016 से लागू हुआ माना जाएगा। निम्नलिखित अनुसार होंगे:-
(क) कनिष्ठ वेतनमान –

वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10

(ख) वरिष्ठ वेतनमान –
(i) वरिष्ठ समयबद्ध वेतनमान – वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11
(ii) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड – वेतन मैट्रिक्स में स्तर 12
(iii) चयन ग्रेड – वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13
(ग) सुपर टाइम स्केल
(i) वन संरक्षक – वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
(ii) मुख्य वन संरक्षक – वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
(घ) सुपर टाइम स्केल से अधिक
(i) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
(ii) एचएजी + – वेतन मैट्रिक्स में स्तर 16
(iii) शीर्ष वेतनमान- वेतन मैट्रिक्स में स्तर 17

टिप्पणी 1- समय वेतनमान (टाइम स्केल) और उससे ऊपर के वेतनमान में सेवा के किसी सदस्य की नियुक्ति को भारतीय वन सेवा में कतिपय श्रेणियों में प्रोन्नति की बावत मार्गदर्शक सिद्धांतों के उपबंधों के अनुसार विनियमित किया जाएगा। परंतु सेवा का कोई सदस्य भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियम, 1966 के नियम 6क के उपनियम (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उसकी सेवा के चार वर्ष पूरा होने पर वरिष्ठ समय वेतनमान में नियुक्ति किए जाने के लिए और कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में उसकी सेवा के 9 वर्ष पूरा होने पर चयन श्रेणी में सेवा के 13 वर्ष पूरे होने पर और 14 वर्ष पूरे होने पर वन संरक्षक (सुपर टाइम स्केल) तथा सेवा के 18 वर्ष पूरे होने पर मुख्य वन संरक्षक (सुपर टाइम स्केल)
टिप्पणी 2- इन नियम में सेवा के चार वर्षों, नौ वर्षों, तेरह वर्षों और अठारह वर्षों को भारतीय वन सेवा (ज्येष्ठता विनियमन) नियम, 1966 के नियम 3 के अधीन उसको आबंटित वर्ष से संगणित किया जाएगा।
टिप्पणी 3 – चिकित्सीय प्रमाणपत्र से भिन्न या संबंधित राज्य सरकार द्वारा सेवा के सदस्य के नियंत्रण के परे के किसी कारण से ली गई, समझी गई या आगे अध्ययन के लिए असाधारण छुट्टी को, जो लोकहित में हैं और जो अखिल भारतीय सेवा (अध्ययन छुट्टी) विनियम, 1960 के अधीन अनुमेय से अन्यथा है, इन श्रेणियों में नियुक्ति के लिए अपेक्षित सेवा की पात्रता अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिए अपवर्जित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण 1 – विद्यमान वेतनमान बनाए रखने का विकल्प, केवल किसी विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान के संबंध में अनुमेय होगा।

स्पष्टीकरण 2 – उक्त विकल्प, 1 जनवरी, 2016 को या उसके पश्चात सेवा में नियुक्त किसी व्यक्ति को अनुमेय नहीं होगा और उसे केवल पुनरीक्षित वेतनमान अनुमेय होगा।

स्पष्टीकरण 3 – जहां, सेवा का कोई सदस्य, उस वेतन संरचना के विनियमन के प्रयोजन से नियमित आधार पर किसी स्थानापन्न हैसियत में उसके द्वारा धारित पद के संबंध में, विद्यमान पद धारण करने के लिए कोई विकल्प देता है, जहां उसका अधिष्ठायी वेतन, वह अधिष्ठायी वेतन होगा जो उसने तब लिया होता जब वह स्थायी पद पर विद्यमान को धारण करता जिस पर वह धारणाधिकार रखता है या वह तब धारणाधिकार लियन रखता जब उसे निलंबित न किया जाता या स्थानापन्न पद का वेतन, जो उसने तत्समय प्रवृत्त किसी आदेश के अनुसार अधिष्ठायी वेतनमान का स्वरूप अर्जित कर लिया होता, इसमें से जो भी अधिक हो।

(2) (i) भारतीय वन सेवा में चयन ग्रेड तथा चयन ग्रेड से ऊपर वेतन वाले पदों पर नियुक्ति वरिष्ठता का उपयुक्त ध्यान रखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाने वाले मानदंड के अनुसार, मेरिट (योग्यता) पर चयन द्वारा की जाएगी।
(ii) चयन ग्रेड तथा ऊपर के स्तर पर सेवा के किसी सदस्य की नियुक्ति उन ग्रेडों में रिक्तियों की उपलब्धता के अध्यक्षीन होगी और इस उद्देश्य के लिए राज्य संवर्गों या संयुक्त संवर्ग प्राधिकारियों, जो भी मामला हो, के लिए प्रत्येक ग्रेड में उपलब्ध रिक्तियों की संख्या पर केन्द्र की पूर्व-स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा, एवं भारत सरकार की पूर्व-स्वीकृति लिए बिना की गई कोई भी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
(iii) केन्द्र सरकार, ऐसे संदर्भ प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर ऐसी स्वीकृति प्रदान करेगी और यदि केन्द्र सरकार उक्त तीन दिनों की अवधि के भीतर मंजूरी प्रदान नहीं करती है तो रिक्तियों की उपलब्धता पर मंजूरी प्रदान किया हुआ माना जाएगा तथा इस खंड की वजह से उत्पन्न होने वाली स्थिति को इन ग्रेडों में पदोन्नति पर विचार किए जाने के लिए जांच समिति (स्क्रीनिंग कमेटी) की होने वाली बैठक के समक्ष रखा जाएगाः
(iv) सेवा का सदस्य चयन ग्रेड और इससे ऊपर के वेतनमानों के वेतन के आहरण करने का तभी हकदार होगा जब उसकी इन ग्रेडों में नियुक्ति की जाती है।

बशर्ते कि सेवा के सदस्य को कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में केवल तभी नियुक्त किया जाएगा जब उसने सुपर टाइम स्केल में नियुक्ति हेतु पात्र होने की तारीख से फेज-III का अनिवार्य मध्य करिअर प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा कर लिया हो यदि अनिवार्य मध्य करिअर प्रशिक्षण कार्यक्रम को पूरा करने के लिए नहीं हो,

बशर्ते कि सेवा के सदस्य को सुपर टाइम स्केल में केवल तभी नियुक्त किया जाएगा जब उसने सुपर टाइम स्केल में नियुक्ति हेतु पात्र होने की तारीख से फेज-IV अनिवार्य मध्य करिअर प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा कर लिया हो यदि अनिवार्य मध्य करिअर प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा करने के लिए नहीं हो।

बशर्ते यह भी कि सेवा के ऐसे सदस्य जिसकी उस वर्ष, जिसमें उसे मध्य करिअर प्रशिक्षण के फेज-III, फेज-IV या फेज-V करने के लिए पंक्तिबद्ध किया गया है, के पश्चात तीन वर्ष से कम की सेवा हो; को अनिवार्य मध्य करिअर प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए अनिवार्य रूप से नहीं जाएगा।
टिप्पणी-1 :- जब किसी विशेष बैच का भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी केन्द्र में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10,11,12 या 13,14 में तैनात किया जाता है तो सेवा के सदस्य जो ऐसे भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी से दो वर्ष अथवा अधिक वरिष्ठ हैं तथा अब तक उस विशेष स्तर पर प्रेग्नत नहीं किए गए हैं, उनको संवर्ग में केन्द्र में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के उस विशेष वेतनमान में तैनाती वाला वेतनमान अपने संबंधित राज्य संवर्ग में गैर कार्यात्मक आधार पर प्रदान किया जाएगा। सेवा के उन सदस्यों के मामले में जो केन्द्र में तैनात है, गैर-कार्यात्मक उन्नयन प्रदान करते समय उनका मूल वेतन मौजूदा वेतन में एक वेतन वृद्धि प्रदान करके निर्धारित किया जाएगा जो कि गैर-कार्यात्मक उन्नयन के वेतनमान के न्यूनतम के अध्याधीन होगा तथा उनको जैसा भी मामला हो उच्च वेतनमान नहीं दिया जाएगा। ऐसे अधिकारियों को उस पद पर वेतन मिलना जारी रहेगा जिसके बतौर वह केन्द्रीय स्टॉफिंग योजना के तहत केन्द्र में नियुक्त किए गए हैं तथा जहाँ प्रयोज्य हो यह केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति अवधि भत्ता के साथ मिलेगा।
टिप्पणी- 2 :- शीर्ष वेतनमान (स्तर 17) में प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद को वेतन मैट्रिक्स के स्तर 16 में राज्य संवर्ग के प्रधान मुख्य वन संरक्षक का पद धारण करने वाले अधिकारियों में से चयन द्वारा भरा जाएगा।
4. संशोधित वेतन ढांचे में वेतन का नियतन.-सेवा का कोई सदस्य जो इन नियमों के अनुसार, 1 जनवरी, 2016 को अथवा बाद की किसी तारीख को संशोधित वेतन ढांचे के अनुसार विकल्प देता है अथवा विकल्प दिया हुआ समञ्रा जाता है तो उसके आरम्भिक वेतन का, उसके उस स्थायी पद जिस पर उसका पुनर्प्रहणाधिकार (लियन) रहता है और वह पद जिस पर उसका पुनर्प्रहणाधिकार रहता यदि वह निलंबित न हो गया होता, के वास्तिविक वेतन के अनुसार उस तारीख से अलग से पुनः निर्धारित किया जाएगा और उसके द्वारा धारित पद स्थानापन्न वेतन के संबंध में निम्नलिखित तरीके से निर्धारित किया जाएगा अर्थात्:-
(क) सेवा के सभी सदस्यों के मामलों में-

(i) वेतन मैट्रिक्स में स्वीकार्य स्तर में वेतन वह वेतन होगा जो मौजूदा मूल वेतन को 2.57 से गुणा करने पर, निकटतम रुपये पर समाप्त करने पर प्राप्त संख्या होगी, तथा इस संख्या को वेतन मैट्रिक्स में उस स्तर पर रखा जाएगा तथा यदि यह समान संख्या वेतन मैट्रिक्स के किसी स्वीकार्य स्तर के किसी सेल के समवर्ती होती है तो वह ही वेतन होगा तथा स्वीकार्य स्तर में ऐसा कोई सेल नहीं होता तो वेतन उस वेतन मैट्रिक्स के उस स्वीकार्य स्तर में अगले उड्ड सेल में नियत किया जाएगा;
(ii) यदि स्वीकार्य स्तर में न्यूनतम वेतन या प्रथम सेल उपयुक्त (i) के अनुसार आई राशि से अधिक हो जाता है, तो वेतन को स्वीकार्य स्तर के न्यूनतम वेतन पर या उसके प्रथम सेल पर नियत किया जाएगा।

बशर्ते कि-

(क) जहां. वेतन के निर्धारण में, सेवा के सदस्य संशोधन पूर्व वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान, जैसा भी मामला हो, में दो या अधिक स्तरों पर वेतन प्राप्त कर रहे हों, वेतन मैट्रिक्स से लागू स्तर पर उसी सेल में उनका वेतन निर्धारित कर दिया जाता है, तो प्रत्येक दो चरणों वाले बंच के लिए एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि दी जाएगी और संशोधन पूर्व ढांचे में उड्ड वेतन आहरित करने वाले सेवा के सदस्य का वेतन लागू स्तर में अगले वर्टिकल सेल में निर्धारित किया जाएगा।
(ख) इस प्रयोजनार्थ, किसी निश्चित वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान जहां उड्ड वेतन निम्न वेतन से न्यूनतम $3 \%$ अधिक हो, में सेवा के दो सदस्यों द्वारा आहरित वेतन दो चरण बनाएगा। $3 \%$ से कम के अंतर का वेतन आहरित करने वाले अधिकारी इस हितलाभ के लिए अधिकारी नहीं होंगे। (उदाहरण अनुयूची-1 से पूर्व है)
(ग) उपर्युक्त ढंग से वेतन वर्धन से किसी सरकारी कर्मचारी का वेतन संशोधित वेतन ढांचे की उस अवस्था पर निर्धारित हो जाता है जो अगली उड्ड अवस्था अथवा अवस्थाओं वाले संशोधित ढांचे वाले कर्मचारियों को प्राप्त हो रहा है, तब ऐसी स्थिति में बाद वाले कर्मचारी का वेतन उस सीमा तक बढ़ाया जाएगा जब तक की वह पिछले कर्माचारी के वेतन की तुलना में कम हो।
(ख) सेवा का सदस्य, जो भारत के बाहर 1 जनवरी, 2016 को प्रतिनियुक्ति अथवा छुट्टी अथवा विदेश सेवा पर था अथवा जो उड्डतर पद पर कार्य करने के अलावा एक या अधिक निम्नतर पदों पर उस तारीख को कार्य किया होता, के मामले में “विद्यमान वेतन” ढांचे में, उस पद जिस पर वह उड्डतरपद पर कार्य करने के अलावा भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति अथवा छुट्टी अथवा विदेश सेवा अथवा जैसा भी मामला हो, के लिए लागू वेतन बैंड में वेतन और ग्रेड वेतन शामिल हैं।
(ग) सेवा के उन सदस्यों के मामले में जो कि मौजूदा वेतन ढांचे में वेतन के अलावा विशेष वेतन अथवा भत्ता प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके लिए स्थानापत्र तौर पर किसी विशेष वेतन या भत्तों के बिना ही कोई वेतन मैट्रिक्स के स्वीकार्य स्तर में वेतन दिया जाएगा ऐसे सदस्य का वेतन संशोधित वेतन ढांचे में ऊपर (क) के उपखंड में निहित प्रावधानों के अनुसार ही किया जाएगा।
(घ) सेवा के उन सदस्यों के मामले में जो कि वर्तमान वेतन ढांचे में मिल रहे वेतन के अतिरिक्त किसी अन्य नाम से विशेष वेतन संरचना प्राप्त कर रहे हैं जैसे कि छोटे परिवार के मानकों को प्रोत्साहन देने के लिए व्यक्तिगत वेतन, केंद्रीय (कार्यकाल पर प्रतिनियुक्ति) भत्ता, आदि तथा जिनके मामले में इनके स्थान पर सादृश्य भत्ता अथवा वेतन के साथ संशोधित वेतन ढांचा लागू कर लिया गया है, के मामले में संशोधित वेतन उपयुक्त ढांचा उपर्युक्त धारा (क) के प्रावधानों के अनुरूप निर्धारित होंगे ऐसे मामलों में संस्तुत नई दरों पर, भत्ते, इन बातों से संबंधित वैयक्तिक अधिसूचनाओं में विनिर्दिष्ट तारीख से संशोधित वेतन ढांचे में मिलने वाले वेतन के अतिरिक्त मिलेंगे।
टिप्पणी-1 निलंबित सेवा का सदस्य वेतन के विद्यमान वेतन ढांचे पर आधारित निर्वाह भत्ता लेता रहेगा और संशोधित वेतन ढांचे में उसका वेतन लंबित अनुशासनिक कार्यवाहियों पर अंतिम आदेश के अध्यक्षीन होगा।
टिप्पणी-2 सेवा के किसी सदस्य की “मौजूदा परिलब्धियां” संशोधित परिलब्धियों से अधिक हो जाती है तो उस अंतर को वेतन में होने वाली भावी वृद्धियों में व्यक्तिगत वेतन के रूप में समाहित करने की अनुमति होगी।
टिप्पणी-3 जहां उप नियम (1) के अधीन वेतन निर्धारण में सेवा का कोई सदस्य जो मौजूदा वेतन ढांचे में 1 जनवरी, 2016 से तत्काल पूर्व समान कैडर के किसी कनिष्ठ कर्मचारी की तुलना में अधिक वेतन प्राप्त कर रहा था और संशोधित वेतन बैंड में उसका वेतन एक ऐसी अवस्था पर निर्धारित हो जाता है जो कि उसके कनिष्ठ से कम हो तब ऐसी स्थिति में उसका वेतन संशोधित वेतन ढांचे में उसी अवस्था में बढ़ा दिया जाएगा जिस अवस्था पर वह कनिष्ठ कर्मचारी हो।

टिप्पणी-4 जहां सेवा का कोई सदस्य इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से तत्काल पूर्व व्यक्तिगत वेतन प्राप्त कर रहा हो और जो उसकी मौजूदा परिलब्धियों से जुड कर संशोधित परिलब्धियों से अधिक हो गया हो, तो उस अंतर को वेतन में होने वाली वृद्धियों में उस सेवा के किसी सदस्य के व्यक्तिगत वेतन के रूप में समाहित करने की अनुमति होगी।
टिप्पणी-5 उस सेवा के सदस्य के मामले में जो 1 जनवरी, 2016 के पूर्व “हिन्दी शिक्षण योजना” के अंतर्गत हिन्दी प्राप्त और ऐसी अन्य परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के लिए व्यक्तिगत वेतन प्राप्त कर रहा है, उनका यह अव्यक्तिगत वेतन संशोधित वेतन वेतन संरचना में मूल वेतन के निर्धारण के लिए शामिल नहीं किया जाएगा, वे 1 जनवरी, 2016 से या उसमे आगे की अवधि के लिए संशोधित वेतन ढांचे में उस व्यक्तिगत वेतन को प्राप्त करते रहेंगे जो कि वे संशोधित वेतन ढांचे का निर्धारण न होने की दशा में प्राप्त करते। ऐसा व्यक्तिगत वेतन, निर्धारक की तिथि से संशोधित वेतन ढांचे में वेतन वृद्धि की उचित दर से उस अवधि तक के लिए दिया जाएगा जिस अवधि तक अधिकारी उसे प्राप्त करना जारी रखता।
टिप्पणी-6 जहां दिनांक 1 जनवरी, 2016 से पूर्व किसी उज्रुत्तर पद पर पदोन्नत किया गया सेवा का कोई वरिष्ठ सदस्य अपने से कनिष्ठ सदस्य से पुनरीक्षित वेतनमान में कम वेतन प्राप्त करता है, जो 1 जनवरी, 2016 को या उसके पध्यात् उज्रुत्तर पद पर पदोन्नत किया गया है वहां सेवा के वरिष्ठ सदस्य का संशोधित वेतन संरचना में वेतन उज्रु पद पर उसके कनिष्ठ के लिए निर्धारित वेतन के बराबर होगा और वेतन के बढ़ाए (स्टेप-अप) जाने को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अध्यक्षीन सेवा के कनिष्ठ सदस्य की पदोन्नति की तारीख से प्रभावी किया जाएगा अर्थात्:-
(क) सेवा के कनिष्ठ और वरिष्ठ दोनों सदस्य उसी काडर और पद के होने चाहिए और वे पद जिन पर उन्हें पदोन्नत किया गया है उसी काडर के पद के सदृश होने चाहिए;
(ख) निम्नतर या उज्रुत्तर पदों का संशोधन पूर्व वेतन ढांचा एवं संशोधित वेतन ढांचा जिसमें वे वेतन पाने के हकदार हैं, एक समान होंगे;
(ग) पदोन्नति के समय सेवा का वरिष्ठ सदस्य कनिष्ठ के बराबर या अधिक वेतन पा रहा हो और;
(घ) विसंगति, इस टिप्पण के उपबंधों के लागू करने के परिणामस्वरूप प्रत्यक्षतः तौर पर हुई हो;
(ड.) यहां तक की यदि निम्नतर पद के कनिष्ठ अधिकारी उसको अनुदत्त किन्हीं अग्रिम वेतनवृद्धियों के कारण वरिष्ठ व्यक्ति से मौजूदा वेतन ढांचे में अधिन वेतन प्राप्त कर रहा था, तो इस टिप्पणी के प्रावधानों को सेवा के वरिष्ठ सदस्य के वेतन को बढ़ाने के लिए विखंडित किए जाने की आवश्यकता है।
टिप्पणी-7 उपरोक्त उपबंधों के अनुसरण में सेवा के वरिष्ठ सदस्य के वेतन में पुनः नियतन से संबंधित आदेश सुसंगत नियमों के अधीन जारी किया जाएगा और सेवा का वरिष्ठ सदस्य वेतन के पुनः नियतन की तारीख से उसके द्वारा अपेक्षित अर्हक सेवा पूरी करने पर अगली वेतनवृद्धि का हकदार होगा।
(ड.) दिनांक 1 जनवरी, 2016 के बाद संशोधित वेतन ढांचा के वेतन का निर्धारण- जहां सेवा का कोई सदस्य मौजूदा वेतन ढांचे में वेतन आहरित करना जारी रखता है और 1 जनवरी, 2016 के बाद किसी तारीख से संशोधित वेतन ढांचे का विकल्प देता है तो संशोधित वेतन ढांचे में उसका वेतन, बाद वाली तारीख से इन्हीं नियमों के तहत निर्धारित किया जाएगा और इस प्रयोजन से मौजूदा वेतनमान में उसका वेतन खंड (क), (ग) अथवा (घ) जैसी भी स्थिति हो, के अनुसार यथापरिकलित मौजूदा परिलब्धियों के मामले में बराबर होगा, परंतु इस शर्त के अध्यक्षीन कि बाद वाली तारीख में मूल वेतन और जहां सेवा का सदस्य सेवा विशेष भत्ता प्राप्त कर रहा है, उसका वेतन इस प्रकार परिकलित परिलब्धियों के उपयुक्त संशोधित दरों पर विशेष भत्ते के समान धनराशि की उन परिलब्धियों में से घटाकर नियत किया जाएगा।
5. आरंभिक वेतन का निर्धारण.-(1) सीधी भर्ती से आए अधिकारी का प्रारंभिक वेतन, वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 के न्यूनतम या प्रथम सेल पर निर्धारित किया जाएगाः

बशर्ते कि यदि सीधी भर्ती का कोई अधिकारी भारतीय वन सेवा में उसकी नियुक्ति से पूर्व उस पर लागू नियमों के तहत लियन रखता है, अथवा लियन रखता यदि उसका लियन स्थायी आधार पर निलंबित न कर दिया गया होता, तो उसका आरंभिक वेतन निम्नलिखित तारीके से विनियमित किया जाएगा अर्थात्:
(क) वह, परिवीक्षा की अवधि के दौरान स्थायी पद का वेतन आहरित करेगा, यदि वह कनिष्ठ वेतनमान और भारतीय वन सेवा में स्थायीकरण होने पर उसके वेतनमान के न्यूनतम से अधिक है;
(ख) यदि वह भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्ति से पूर्व किसी समूह ‘क’ के पद को धारण किए हुए था, तो उसका वेतन, उस स्तर पर निर्धारित किया जाएगा जैसा कि वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 में समूह ‘क’ के लिए किया जाएगा; और
(ग) यदि वह समूह ‘क’ के किसी निम्नतर पद को धारण किए हुए था तो वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 में उसका वेतन ऐसे निम्नतर पद के लिए लागू वेतन मैट्रिक्स में स्वीकार्य स्तर के उर्ध्वगामी सेल में यथाविनिर्दिष्ट एक वेतन वृद्धि द्वारा निम्नतर पद के संबंध उसके वेतन में वृद्धि करते हुए आए वेतन परे निर्धारित किया जाएगा और यदि एक वेतनवृद्धि जोड़ने के पश्चात् वेतन मैट्रिक्स में उसका वेतन, वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 के न्यूनतम वेतन या प्रथम सेल से कम है तो उसका वेतन, वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 के न्यूनतम स्तर पर नियत किया जाएगा;
(घ) तथापि, कनिष्ठ वेतनमान में वह कोई वेतनवृद्धि प्राप्त नहीं करेगा, जब तक कि अपनी सेवा अवधि के हिसाव से वह किसी उड्डतर वेतन के लिए पात्र नहीं बन जाता।

बशर्ते यह भी कि वह नियम 10 के अंतर्गत देय वेतन आहरित करेगा यदि वह पूर्ववर्ती परंतुक में संदर्भित वेतन से अधिक है।
(2) संशोधित वेतन ढांचे में कनिष्ठ वेतनमान से वरिष्ठ समयमान के पद में सेवा के किसी सदस्य की पदोन्नति के मामले में उसका वेतन निम्नलिखित रीति से निर्धारित किया जाएगाः-

वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 में जिससे सेवा के सदस्य की पदोन्नति हुई है, एक पदोन्नति दी जाएगी तथा प्राप्त हुई संख्या के समान संख्या में उसे पदोन्नत किए गए पद के वरिष्ठ समयमान के समवर्ती वेतन मैट्रिक्स के स्तर-II में रखा जाएगा और यदि पदोन्नत हुए स्तर में ऐसा कोई सेल नहीं है तो उस स्तर में अगले उड्ड सेल में रखा जाएगा
(3) राज्य वन सेवा के अधिकारी का आरंभिक वेतन, सेवा में उसकी नियुक्ति पर या भारतीय वन सेवा (काडर) नियम, 1966 के नियम 9 के अनुसार किसी स्थानापन्न हैसियत में किसी संवर्ग पद पर नियुक्ति पर जैसा भी मामला हो, इस, नियम के साथ संबद्ध अनुसूची-1 के अधिकचित सिद्धांतों के अनुसार नियत किया जाएगा तथा वेतन और वेतनवृद्धि लाभ अन्य सुसंगत उपबंधों के अधीन उसमे प्रोद्भूत होंगे।
(4) वरिष्ठ वेतनमान पर किसी सेवा के सदस्य का आरंभिक वेतन उसके कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में नियुक्ति पर उसी प्रकार उसी रीति में स्तर कर में निर्धारित किया जाएगा जैसा कि कनिष्ठ समयबद्ध वेतनमान से वरिष्ठतम समयबद्ध वेतनमान में पदोन्नति के समय उस वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 में एक वेतनवद्धि को जोड़ते हुए निर्धारित किया जाता है, उसे उस पद, जिसमें उसे पदोन्नत किया गया है, के स्तर में इस प्रकार प्राप्त आंकड़े के बराबर किसी सेल में रखा जाएगा तथा यदि उस स्तर, जिसमें पदोन्नत किया गया है, में ऐसा कोई सेल उपलब्ध नहीं हो तो उसे उस स्तर में अगले उड्ड सेल में रखा जाएगा।
(5) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में सेवा के किसी सदस्य की चयन ग्रेड पर नियुक्ति होने पर उसका वेतन उस वेतन मैट्रिक्स, जिससे सेवा के सदस्य को पदोन्नत किया जात है, के स्तर 12 में एक वेतनवृद्धि को जोड़ते हुए स्तर 13 में निर्धारित किया जाए, उसे उस पद, जिसमें उसे पदोन्नत किया गया है, के स्तर में इस प्रकार प्राप्त आंकड़े के बराबर किसी सेल में रखा जाएगा तथा यदि उस स्तर, जिसमें पदोन्नत किया गया है, में ऐसा कोई सेल उपलब्ध नहीं हो तो उसे उस स्तर में अगले उड्ड सेल में रखा जाएगा।
(6) चयन ग्रेड में सेवा के किसी सदस्य का वेतन, वन संरक्षक ग्रेड में पदोन्नत होने पर, उस वेतन मैट्रिक्स, जिससे सेवा के सदस्य को पदोन्नत किया जाता है, के स्तर 13 क में एक वेतनवृद्धि को जोड़ते हुए स्तर 13 में निर्धारित किया जाए, उसे उस पद, जिसमें उसे पदोन्नत किया गया है, के स्तर में इस प्रकार प्राप्त आंकड़े के बराबर किसी सेल में रखा जाएगा तथा यदि उस स्तर, जिसमें पदोन्नत किया गया है, में ऐसा कोई सेल उपलब्ध नहीं हो तो उसे उस स्तर में अगले उड्ड सेल में रखा जाएगा।

(7) बन संरक्षक ग्रेड में सेवा के किसी सदस्य का वेतन, मुख्य बन संरक्षक ग्रेड में पदोछत होने पर, उस वेतन मैट्रिक्स, जिसमे सेवा के सदस्य को पदोछत किया जाता है, के स्तर 13 ए में एक वेतनवृद्धि प्रदान करते हुए वेतन मैट्रिक्स के स्तर 14 में निर्धारित किया जाएगा तथा इस प्रकार प्राप्त आंकड़ों को उस पद, जिसमें उसे पदोछत किया गया है, के स्तर में रखा जाएगा तथा यदि ऐसे समान आंकड़े लागू वेतन मैट्रिक्स में किसी सेल के तदनुरूप हों तो वेतन वही रहेगा, तथा यदि लागू स्तर में ऐसा कोई सेल उपलब्ध नहीं होगा तो वेतन का निर्धारण वेतन मैट्रिक्स के लागू स्तर 7 में तत्काल उड्ड सेल में किया जाएगा।
(8) मुख्य बन संरक्षक ग्रेड में सेवा के सदस्य का वेतन उड्डतर प्रशासनिक ग्रेड (एचएजी) में पदोछति पर उस स्तर, जिसमे सेवा सदस्य पदोछत किया गया है में एक वेतन वृद्धि प्रदान करके वेतन मैट्रिक्स के स्तर 15 पर निर्धारित किया जाएगा। इस तरह से प्राप्त आंकड़ें उस पद के स्तर में स्थापित किए जाएंगे जिस पर उसकी पदोछति की गई है और यदि वेतन मैट्रिक्स के लागू स्तर के किसी सेल में कोई समकक्ष आंकड़ा मिलता-जुलता है तो वही वेतन होगा और यदि लागू स्तर में ऐसा कोई सेल उपलब्ध न हो तो उसका वेतन, वेतन मैट्रिक्स के लागू स्तर में अगले उड्डतर स्तर पर निर्धारित किया जाएगा और उड्डतर प्रशासनिक ग्रेड में वेतन स्तर 15 के अधिकतम से अधिक नहीं होगा।
(9) उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड में सेवा सदस्य का वेतन उड्डतर प्रशासनिक ग्रेड + में पदोछति पर उस स्तर, जिसमे सेवा सदस्य पदोछत किया गया है में एक वेतन वृद्धि प्रदान करके वेतन मैट्रिक्स के स्तर 16 पर निर्धारित किया जाएगा। इस तरह से प्राप्त आंकड़े उस पद के स्तर में स्थापित किए जाएंगे जिस पर उसकी पदोछति की गई है और यदि वेतन मैट्रिक्स के लागू स्तर के किसी सेल में कोई समकक्ष आंकड़ा मिलता-जुलता है तो वही वेतन होगा और यदि लागू स्तर में ऐसा कोई सेल उपलब्ध न हो तो उसका वेतन, वेतन मैट्रिक्स के लागू स्तर में अगले उड्डतर स्तर पर निर्धारित किया जाएगा और उड्डतर प्रशासनिक ग्रेड + में वेतन स्तर 16 के अधिकतम से अधिक नहीं होगा।
(10) सेवा में एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में पदोछति होने पर, सेवा के किसी सदस्य के पास या तो अपनी पदोछति की तारीख से अथवा उस तारीख, जिस पर वह बाद में उपर्युक्त संगत उप-नियम में प्रावधान की गई रीति से निम्न स्केल में एक वेतनवृद्धि अर्जित करेगा, से उड्ड पद के स्तर में अपना वेतन निर्धारित करवाने का विकल्प रहेगा; बाद की स्थिति में, पदोछति की तारीख पर, वेतन मैट्रिक्स के स्तर में वेतन को 1 जनवरी अथवा 1 जुलाई; निम्न स्केल में अगली वेतनवृद्धि के प्रोदभूत तारीख से लागू संगत उप-नियमों में प्रावधान की गई रीति में आगे के पुनःनिर्धारण किए जाने सहित निम्न पद में उसी के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।
6. विकल्प का चयन.-(1) इन नियमों के परिशिष्ट में जुड़े प्रथम (विकल्प का प्रपत्र) में लिखित रूप में यह विकल्प दिया जाएगा ताकि इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से तीन माह के भीतर के उप नियम (2) में उल्लिखित प्राधिकारी के पास पहुंच सके या इस आदेश के तीन माह के भीतर इन नियमों की अधिसूचना की तारीख के बाद मौजूदा वेतन संरचना में कोई संशोधन होता है:
बशर्ते कि:-
i. सेवा का सदस्य जो ऐसी अधिसूचना की तारीख पर, जैसा भी मामला हो, ऐसे आदेश की तारीख पर, छुट्टी या प्रतिनियुक्ति या विदेश सेवा या सक्रिय सेवा के कारण भारत से बाहर होता है तो उस्त विकल्प लिखित में दिया जाएगा ताकि उसके भारत में पद ग्रहण करने के तीन माह के भीतर उस्त प्राधिकारी के पास यह पहुंच सके; और
ii. जहां सेवा का सदस्य 1 जनवरी, 2016 को निलम्बनाधीन है तो उसके कार्यभार ग्रहण करने के तीन माह के भीतर विकल्प दिया जा सकता है यदि इस उप नियम में निर्धारित तिथि के बाद की तारीख होती है।

बशर्ते यह भी कि सेवा का कोई भी सदस्य तब तक मौजूदा वेतन संरचना में वेतन आहरित करने का विकल्प दे सकता है जब तक वह अपना अगली या कोई बाद की वेतन वृद्धि अर्जित नहीं करता है या जब तक वह अपना पद खाली छोड़ता है या उस वेतन संरचना में वेतन आहरित नहीं करता है:

बशर्ते यह भी कि ऐसे मामले में जहां सेवा का सदस्य 1 जनवरी, 2016 के और इन नियमों की अधिसूचना की तारीख के बीच पदोछति के उध्रयन के कारण उड्डतर वेतनमान में रखा गया है सेवा का सदस्य ऐसी पदोछति या उध्रयन की तारीख से संशोधित वेतन संरचना, जैसी की मामला हो का विकल्प दे सकता है।
(2) यह विकल्प सेवा सदस्य द्वारा इन नियमों के साथ संलग्न प्रपत्र में शपथ सहित नियंत्रक प्राधिकारी को सूचित किया जाएगा।

(3) यदि प्राधिकारी को उप नियम (1) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर विकल्प के बारे में सूचना प्राप्त नहीं होती है तो सेवा सदस्य द्वारा 1 जनवरी, 2016 से संशोधित वेतन संरचना द्वारा शासित करने के लिए चयनित किया हुआ माना जाएगा।
(4) एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम होगा।

टिप्पण 1: सेवा का सदस्य जिसकी सेवाएं 1 जनवरी, 2016 को या इसके बाद बर्खास्त की गई थीं और जो स्वीकृत पदों की समाप्ति, त्यागपत्र, अनुशासनिक कारणों से बर्खास्त करने के कारण विकल्प नहीं दे सका, वह उप नियम (1) के अधीन विकल्प देने का हकदार होगा।
टिप्पण 2: सेवा का सदस्य जिसकी 1 जनवरी, 2016 को या इसके बाद मृत्यु हो गई और जो निर्धारित समय के भीतर अपना विकल्प नहीं दे सका, उसके द्वारा 1 जनवरी, 2016 या बाद की ऐसी तारीख जो उसके आचितों के लिए लाभदेय हो, यदि संशोधित वेतन संरचना अधिक समर्थनकारी हो, संशोधित वेतन संरचना का विकल्प दिया माना जाएगा और ऐसे मामलों में कार्यालयाध्यक्ष द्वारा बकाया भुगतान की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
टिप्पण 3: सेवा का सदस्य जो 1 जनवरी, 2016 को अर्जित या अन्य कोई छुट्टी अर्जित करता है जो उन्हें छुट्टी वेतन का हकदार बनाती है, वह उप नियम (i) के अधीन विकल्प देने का हकदार होगा।
7. केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए अधिकारियों का वेतन संरक्षण :-

यदि केन्द्रीय सरकार में केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम के तहत प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारियों का वेतन, इन नियमों के अधीन संशोधित वेतन संरचना में निर्धारण करने पर या उस पद जिस पर वे प्रतिनियुक्ति पर तैनात हैं, के वेतन निर्धारण के अनुदेशों के अनुसार निर्धारण पर उनके मूल संवर्ग के पद जिस पर वे केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर न होते हुए आहरित करने से कम होता है तो इस संबंध में सरकार के संकल्प की अधिसूचना की तारीख अर्थात् 25 जुलाई, 2016 से उनके वैयक्तिक वेतन संरक्षित के रूप में ऐसे अंतराल का भुगतान किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, यदि सेवा के सदस्य को केंद्रीय स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए संवर्ग में पदोन्नत किया जाता है, तो वेतन का अन्तर, जो वह अधिकारी आहरित कर रहा होता यदि वह अपने मूल संवर्ग में होता और केंद्र में उसकी प्रतिनियुक्ति वेतन की राशि को सरकारी संकल्प जारी होने की तारीख से लागू वैयक्तिक वेतन के रूप में संरक्षित की जाएगी।
8. वेतनवृद्धियों का विनिमयन ,—(1) (क) वेतन मैट्रिक्स में वेतनवृद्धि वेतन मैट्रिक्स में लागू स्तर के वर्टिकल सेलों में यथाविनिर्दिष्ट होगा।
(ख) वेतनवृद्धि प्रदान के लिए 1 जुलाई की मौजूदा तरीख के बजाय, दो तारीखें नामत: प्रत्येक वर्ष की 1 जनवरी अथवा 1 जुलाई होंगी:

बशर्ते कि सेवा का कोई सदस्य अपनी नियुक्ति, पदोन्नति अथवा वित्तीय उन्नयन प्रदान करने की तारीख के आधार पर या तो 1 जनवरी, 2016 को अथवा 1 जुलाई, 2016 को केवल एक वार्षिक वेतनवृद्धि के लिए हकदार होगा।

बशर्ते यह भी कि सेवा के ऐसे सदस्यों के मामले में जो 01.01.2016 तक की स्थिति के अनुसार दो से अधिक वर्षो के लिए, लागू वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान जैसा भी मामला हो, का अधिकतम आहरित कर रहे थे, वेतन मैट्रिक्स में लागू स्तर पर एक वेतन वृद्धि उक्त वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान के अधिकतम में गति अवरोध के प्रत्येक दो पूरे किए एक वर्षो के लिए 01.01 .2016 को प्रदान की जाएगी। अतिरिक्त वेतनवृद्धि (वेतनवृद्धियां) इस शर्त के अधीन प्रदान की जाएंगी कि ऐसी वेतनवृद्धि प्रदान करने के बाद प्राप्त वेतन मैट्रिक्स में लागू स्तर के अधिकतम से अधिक नहीं हो (उदाहरण अनुसूची I के पूर्व)
(ग) सेवा का ऐसा सदस्य जिसे 02 जनवरी और 01 जुलाई के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि में नियुक्ति या प्रोन्नति के अधीन उन्नयन सहित वित्तीय उन्नयन दिया गया हो, के संबंध में वेतन वृद्धि 01 जनवरी को दी जाएगी और ऐसे कर्मचारी जिसे 02 जुलाई और 01 जनवरी के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि में नियुक्ति या प्रान्नति के अधीन उन्नयन सहित वित्तीय उन्नयन दिया गया हो, के संबंध में वेतन वृद्धि 01 जुलाई को दी जाएगी।
(2) चिकित्सा प्रमाण पत्र से भिन्न ली गई असाधारण द्वारा छुट्टी पर जाते समय उसकी छुट्टियों के सिवाय सेवा सदस्य द्वारा धारित पद के लिए वेतन मैट्रिक्स के लागू स्तर में वेतन वृद्धि के लिए है गिनी जाएगी:-

बशर्ते कि संबंधित राज्य सरकार संतुष्ट हो कि असाधारण छुट्टी सेवा सदस्य के नियन्त्रण से बाहर किसी कारण से या जनहित में उद्धतर वैज्ञानिक या तकनीकी अध्ययन के लिए ली गई, जिसके लिए अखिल भारतीय सेवा (अध्ययन छुट्टी)

विनियम, 1960 के अधीन अध्ययन छुट्टी स्वीकार्य हो, ऐसी असधारण छुट्टी इस उप नियम के अधीन वेतनवृद्धि के लिए गिनी जाएगी।
(3) भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति की अवधि को भी इस प्रकार गणना में लिया जाएगा और वेतन वृद्धि के लिए उक्त अवधि की गणना इस शर्त के अधीन रहते हुए की जाएगी की सेवा का सदस्य उस पद को धारण करना जारी रखता, यदि वह ऐसी छुट्टी या प्रतिनियुक्ति पर भारत के बाहर जाने के लिए न जाता;

बशर्ते कि जहां इस नियम के अंतर्गत छुट्टी वेतन वृद्धि के लिए गणना में नहीं ली जाती है वहां इसे अंतर्वलित अवधि की सीमा तक अगली वेतन वृद्धि तक आस्थगित करने के लिए प्रभावी किया जाएगा।
(4) नियम 3 के उपनियम 1 में यथा विनिर्दिष्ट किसी सेवा के सदस्य को अनुज्ञेय वेतनवृद्धियां उसकी सेवा की अवधि जिसमें वेतनमान में सेवा की खंडित तथा पूर्ण सेवा यदि कोई होके स्तर पर वेतन स्तर या वेतन बैंड में वेतन और पूर्व सेवा यदि कोई हो के अनुसार नियमित होंगी तथा इसको भी वेतनवृद्धि के लिए गणना की जाएगी। यदि यह-
(i) किसी काडर पद की सेवा हो; अथवा
(ii) उक्त स्तर या उससे उड्धतर वेतनमान में स्थायी या अस्थायी सेवा हो (जिसमें पूर्णतः या सारवान रूप से सरकार के स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन निगमित किया अनिगमित किसी निकाय में कोई पद सम्मिलित है।)
बशर्ते कि केंद्रीय सरकार के अंतर्गत सेवा सहित काडर के बाहर के पद पर सेवा की गणना काडर में वापस जाने पर वेतनवृद्धि के लिए निम्न शर्तों के अधीन की जाएगी, अर्थात्-
(क) उक्त वेतनमान में पदों पर नियुक्ति के लिए जिस राज्य सरकार के काडर से सेवा का सदस्य संबंधित है उस राज्य सरकार द्वारा उसका अनुमोदन कर दिया गया हो;
(ख) काडर में उसके सभी वरिष्ठ, उनके सिवाय जिन्हें ऐसी नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त पाया गया हो, उक्त वेतनमान के वेतन पाने वाले हैं ऐसे पदों पर सेवारत थे जिनमें लाभ की अनुमति है या उड्ड पदों पर कार्य कर रहे थे और कम से कम एक कनिष्ठ व्यक्ति काडर पद धारण किए हुए था या राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व के अंतर्गत अनुज्ञेय काडर बाह्य पद या केंद्रीय सरकार द्वारा अनुज्ञेय समय से अधिक के लिए प्रयोग किए गए राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व राज्य काडर जिसमें वह हो, की राज्य सरकार के अधीन वेतनमान के वेतन वाले पद पर था।
(ग) सेवा की गणना उस तारीख से की जाएगी जिस तारीख से उसके कनिष्ठ की प्रोचति हुई और लाभ उस अवधि तक सीमित होगा जिस के दौरान वह राज्य सरकार जिस काडर से वह संबंधित है, के अंतर्गत किसी पद पर रहा होता।
(5) सेवा का कोई सदस्य जो केंद्रीय सरकार के अधीन ऐसा काडर बाह्य पद, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के अधीन पद भी उस काडर में जिसमे वह संबंधित है राज्य सरकार द्वारा नियम 3 में विनिर्दिष्ट समय वेतनमान से ऊपर थे, वेतनमान में किसी पद पर प्रोफार्मा पदोच्रति दी जा सकेगी।
(6) यदि सेवा के किसी सदस्य को सुपर टाइम स्केल अनुमति मिल गई हो और उपरोक्त सुपर टाइम स्केल संवर्ग में वापस आने पर उक्त वेतनमान में किसी पद पर नियुक्ति होने पर प्रोफार्मा पदोच्रति की सेवा अवधि वेतन और पदोच्रति के आरंभिक नियतन के लिए गणना निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जाएगी।
(i) संबंधित सेवा के सदस्य को संगत अवधि के दौरान उक्त स्तर के लिए नियुक्ति का अनुमोदन राज्य सरकार द्वारा कर दिया गया हो
(ii) उसके सभी (अनुपयुक्त पाए गए ब्यक्तियों को छोड़कर) अधिकारियों ने उस स्तर में उस तारीख को या उससे पूर्व से जब उसे प्रोफार्मा पदोच्रति प्रदान की गई हो वेतन लेना आरंभ कर दिया हो।
(iii) उस अधिकारी के ठीक नीचे के कनिष्ठ अधिकारी ने भी (या, यदि वह अक्षमता, अनुपयुक्तता होने या अवकाश पर रहने या सामान्य पंक्ति के बाहर किसी पद पर सेवारत होने के कारण या उस श्रेणी में अपनी इच्छा से प्रोच्रति न लेने के कारण पीछे रह गया हो, उससे ठीक नीचे का कनिष्ठ अधिकारी इस प्रकार पीछे न रह गया हो) उस तारीख से वही स्तर आहरित करना आरंभ कर दिया हो तथा उस पद पर उसकी नियुक्ति आपात स्थिति में न की गई हो।
(iv) ऐसा लाभ ‘एक के लिए एक’ आधार दिया जाना चाहिए।

(7) जब सेवा का कोई सदस्य काडर-बाह्य पद ऐसे काल वेतनमान में धारण करता हो जो उसके द्वारा पूर्व अवसर पर में धारित किसी काडर बाह्य पद काल वेतनमान के समान हो, तो पध्धात् धारित काडर बाह्य पद पर उसका आरंभिक वेतन उस वेतन से कम नहीं होगा जितना वह आहरित करता था तथा वह, उस अवधि, जिसके दौरान उसने वह अंतिम वेतन तथा उस वेतन के समान वेतनमान स्तर में किसी अन्य अवसर पर वेतन आहरित करता था, की गणना करेगा और इस प्रकार की गई सेवा, उसके उस काडर में वापस आने पर की गणना तथा उसका आरंभिक वेतन उप नियम (4) में दी गई सीमा तथा शर्तों के अधीन रहते हुए नियत किया जाएगा।
(8) जहां सेवा का कोई सदस्य अखिल भारतीय सेवा (अध्ययन छुट्टी) विनियम, 1960 के अधीन अध्ययन छुट्टी से भिन्न उस तारीख को, अवकाश पर है जिस पर उसकी वेतनवृद्धि देय हो, तो उसे उसका लाभ, उस तारीख से, जिससे वह अपना कार्यभार संभालता है, मिलेगा यदि इस नियम के अधीन अन्यथा अनुज्ञेय है परंतु इससे भविष्य में उसकी सामान्य वेतनवृद्धि की तारीख आगे नहीं बढ़ेगी।
(9) सेवा का एक सदस्य 28 वर्ष की सेवा पूरी करने के पध्धात् वेतनवृद्धि आहरित करने का तब पात्र होगा जब उसने यथाविहित मध्य सेवा अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम का चरण-V पूरा कर लिया हो।
9. वेतनवृद्धि रोकना.—राज्य सरकार, भारतीय वन सेवा में सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त या भारतीय वन सेवा में नियुक्त गैर-राज्य वन सेवा के अधिकारी, जो विभागीय परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा निर्धारित समय के भीतर आयोजित परीक्षाओं में असफल हो जाता है, की कोई वेतनवृद्धि उस समय के लिए रोक सकेगी जितने समय के लिए वह निदेश दे, लेकिन ऐसी वेतनवृद्धि को रोके जाने का कोई संचयी प्रभाव नहीं होगा।
10. अग्रिम वेतनवृद्धियों का दिया जाना.-भारतीय वन सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 13 में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार सीधी भर्ती किए गए अधिकारी को सेवा की अवधि जिसके पध्धात वह वेतन मैट्रिक्स के स्तर में अपनी हैसियत के अनुरूप दरों पर वेतन आहरित करने का हकदार होगा, उसकी सेवा अवधि पर ध्यान दिए बिना उसे देय दूसरी और तीसरी वेतनवृद्धि मंजूर करेगी ज्यों ही वह विभागीय परीक्षा या परीक्षाएं उत्तीर्ण करता है,

परंतु इस नियम के अधीन तीसरी वेतनवृद्धि यथास्थिति विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने या विहित विभागीय परीक्षाओं में से अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद, जैसा भी मामला हो, परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर लेने तथा पुष्टि हो जाने पर की तारीख से भूतलक्षी रूप से मंजूर की जाएगी;

परंतु यह और सीधे भर्ती किया गया ऐसा व्यक्ति जिसे यथास्थिति विभागीय परीक्षा या परीक्षाओं में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से भाग लेने से इस कारण से छूट प्राप्त है कि उस सदस्य ने सेवा में आने के पहले ही ऐसी परीक्षा या परीक्षाएं या इसका भाग उत्तीर्ण कर लिया है के बारे यह समञ्ज लिया जाएगा कि इस नियम के लिए उसने यथास्थिति विभागीय परीक्षा या परीक्षाएं या उसका भाग, ऐसी सबसे पहले की परीक्षा, परीक्षाओं या इसके भाग में जिस तारीख से वह उनमें बैठा था उसने उन्हें सेवा का सदस्य बनने के पध्धात् उत्तीर्ण कर लिया है।
11. अनुसूची-II में सम्मिलित पदों को धारण करने वाले अधिकारियों का वेतन.-अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट पद पर नियुक्त सेवा का सदस्य, जब तक वह उस पद को धारण करता है, उस्त अनुसूची में पद के लिए उपदर्शित वेतनमान तथा विशेष भत्ते या केन्द्रीय (पदावधि पर प्रतिनियुक्ति) भत्ता, जहां अनुज्ञेय हो, आहरित करने का हकदार होगा।

परंतु ऐसा वेतन किसी भी समय इन नियमों के नियम 5 और नियम 8 के अधीन अनुज्ञेय वेतन से कम नहीं होगा।
12. अनुसूची-II में सम्मिलित न किए गए पदों को धारण करने वाले अधिकारियों का वेतन.-(1) सेवा का कोई भी सदस्य अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट किसी भी पद से भिन्न अन्य पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि संबंधित राज्य सरकार यथास्थिति अपने नियंत्रणाधीन पदों के बारे में या केन्द्रीय सरकार अपने नियंत्रणाधीन पदों के बारे में, यह घोषणा नहीं कर देती कि उपर्युक्त पद उपर्युक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट पद के स्तर और उत्तरदायित्व के समतुल्य है।
(2) अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट पद के अलावा किसी अन्य पद पर नियुक्त सेवा के सदस्यों का वेतन उतना होगा जितने के लिए वह हकदार होता यदि वह उस पर नियुक्त किया गया होगा जिसे समतुल्य पद घोषित किया गया हो।
(3) इस नियम के प्रयोजन के लिए अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट पद से भिन्न अन्य पद में उस निकाय के पद सम्मिलित हैं निगमित हो अथवा नहीं जो पूर्ण रूप से अथवा सारवान रूप से सरकार से स्वामित्व या नियंत्रणाधीन हो, का पद शामिल हैं।

(4) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी संबंधित राज्य सरकार अपने नियंत्रणाधीन किन्हीं पदों या केन्द्रीय सरकार अपने नियंत्रणाधीन किन्हीं पदों के संबंध में लेखबद्ध किए जाने वाले पर्याम कारणों से, जहां समीकरण संभव नहीं है, यह घोषणा किए बिना किसी ऐसे पद पर सेवा के किसी सदस्य को नियुक्त कर सकती है कि उपर्युक्त पद अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट पद के स्तर और उत्तरदायित्व के समतुल्य है।
(5) उप नियम (4) में विनिर्दिष्ट पद पर नियुक्त सेवा का कोई सदस्य, जिसके बारे में वेतन मैट्रिक्स में कोई वेतन विहित नहीं किया गया है, ऐसी दर पर वेतन का आहरण करेगा जो पद से संबद्ध कर्तव्यों की प्रकृति और उत्तरदायित्व को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के अधीन आने वाले पद की दशा में राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार के परामर्श से और केन्द्र सरकार के अंतर्गत आने वाले पद की दशा में केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाएगा।
(6) इस उप नियम (4) में निर्दिष्ट पद पर नियुक्त होने पर सेवा का कोई सदस्य, जिसके संबंध में कोई वेतन या वेतन मैट्रिक्स में स्तर विहित है, विहित वेतन तथा विहित वेतन मैट्रिक्स में स्तर आहरित करेगा, वेतन की ऐसी दर यथास्थिति राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त नियत, वेतन मैट्रिक्स में स्तर में अधिकतम से अधिक नहीं होगी।

इस उप नियम और उप नियम (5) के अधीन किसी अधिकारी को दिया जाने वाला वेतन किसी भी समय उस वेतन से कम नहीं होगा जो वह उस समय आहरित करता होगा यदि वह उप-नियम (4) में निर्दिष्ट पद पर नियुक्त न हुआ होता।
(7) किसी भी समय उप-नियम (1) और उप-नियम (4) में निर्दिष्ट काडर पदों से भिन्न अन्य पदों जिनका वेतन स्तर 16 है और जिनकी राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व पर गणना की जाती है, को धारण करने के लिए नियुक्त किए गए सेवा के सदस्यों की संख्या केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना राज्य काडर में वेतन के उस स्तर पर यथास्थिति काडर पदों, संयुक्त संवर्ग से अधिक नहीं होगी।
13. एक से अधिक पदों को धारण करने वाले सदस्यों का वेतन.-एक समय में एक से अधिक पदों पर कार्य करने वाले सेवा के किसी सदस्य को अतिरिक्त वेतन की मंजूरी विनियमित की जाएगी;
(क) संघ के कामकाज से संबंधित सेवारत के ऐसे सदस्य की दशा में जो केन्द्रीय सिविल सेवा – समूह ‘क’ के अधिकारियों के लिए लागू नियमों; विनियमों और आदेशों द्वारा
(ख) किसी राज्य के कामकाज से संबंधित सेवारत सेवा के ऐसे सदस्यों की दशा में जो राज्य सिविल सेवा वर्ग I के अधिकारियों के लिए लागू नियमावली, विनियमों और आदेशों द्वारा
14. संयुक्त काडर से संबंधित नियम 9 , नियम 10 और नियम 12 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने का प्राधिकरण.(1) संयुक्त काडर से सेवा आरंभ करने वाले सेवा के सदस्य की दशा में नियम 9 और नियम 10 के अधीन शक्तियों का प्रयोग संयुक्त काडर प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा।
(2) संयुक्त संवर्ग के सेवा के सदस्यों और पदों के संबंध में नियम 12 के अधीन शक्तियों का प्रयोग संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

उदाहरण

(1) संशोधित वेतन संरचना में चरणों को एक साथ (बंचिंग) करना

सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट के पैरा 5.1 .37 में दिए गए उदाहरण के अनुसार यदि सेवा के रु. 53,000/और रु. 54,590/- आहरित करने वाले ग्रेड-वेतन रु. 10,000/- वाले दो सदस्यों को नए वेतन मैट्रिक्स में समायोजित किया जाता है तो रु. 53,000/- आहरित करने वाले सदस्यों को, 2.57 से गुणा करने पर रु. 1,36,210/- वेतन की अपेक्षा होगी और रु. 54,590/- आहरित करने वाले सेवा के सदस्य के, 2.57 से गुणा करने पर रु. 1,40296/- वेतन की अपेक्षा होगी। दोनों का संशोधित वेतन रु. 1,44,200/- के वेतन के स्तर 14 के प्रथम सेल में निर्धारित किया जाना आदर्श स्थिति होगी लेकिन इनको

एक साथ (बंचिंग) करने से बचने के लिए रु. 54,590/- आहरित करने वाले सेवा सदस्य का वेतन रु. 1,48,500/- वेतन के स्तर 14 के द्वितीय सेल में निर्धारित किया जाएगा। [नियम 4 (क)(ii) के अधीन परंतुक] (2) वेतन-बैंड और ग्रेड-वेतन या अधिकतम वेतनमान पर गतिरोध के लिए अतिरिक्त वेतन वृद्धि :

दिनांक 01.01.2016 को वेतन निर्धारण किए जाने पर, जैसा कि ऊपर इंगित किया गया है, वेतन वृद्धि की तारीख आईएएस (वेतन) नियम, 2016 के नियम 8 के प्रावधानों के अनुसार विनियमित होगी। [नियम 8 (1)(ख) के अधीन परंतुक] अनुयूची-I [नियम 5 के उप नियम (3)] (नियम 5 का उपनियम (3) देखें) के अंतर्गत आने वाले मामलों में वेतन के नियतन के सिद्धांत इस अनुयूची में,- (i) “वास्तविक वेतन” पद से ऐसा वेतन अभिप्रेत है जिसका यथास्थिति राज्य वन सेवा का सदस्य उस सेवा के काडर में नियुक्ति की अधिग्रायी हैमियत के कारण या लगातार अस्थायी रूप में या तीन वर्ष तक उड्धतर पद पर स्थानापन्न क्षमता में कार्य करने के कारण परंतु यह जबकि राज्य सरकार ने राज्य वन सेवा के लिए लागू वेतनमान में 1 जनवरी, 2016 के पध्यात् संशोधन न किया हो। यदि वेतनमानों में 1 जनवरी, 2016 के पध्यात् संशोधन होते हैं तो राज्य सरकार द्वारा 1 जनवरी, 2016 के पध्यात् महंगाई भत्ता, महंगाई वेतन, अंतरिम या अतिरिक्त राहत मंजूर हुआ है तथा संशोधित वेतनमान में समामेलित कर लिया गया है तो इसे ‘वास्तविक वेतन’ से अपवर्जित कर दिया जाएगा। (ii) ‘अनुमानित वेतन’ पद से ऐसा वेतन अभिप्रेत है जो यथास्थिति राज्य वन सेवा का सदस्य अपनी सेवा के वेतनमान में आहरित करता जिसमें वह स्थायी होता या जिसमें उसने लगातार अस्थायी रूप से या स्थानापन्न क्षमता में तीन वर्ष की अवधि या निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए कार्यरत होता परंतु यह तब जब कि राज्य सरकार ने यथास्थिति राज्य वन सेवा के लिए लागू वेतनमानों में 1 जनवरी, 2016 के पध्यात संशोधन न किया हो। यदि 1 जनवरी, 2016 पध्यात वेतनमान संशोधित किए गए हों तो 1 जनवरी, 2016 के पध्यात राज्य सरकार द्वारा मंजूर की गई और

संशोधित वेतनमानों में महंगाई भत्ता, महंगाई वेतन, अंतरिम या अतिरिक्त राहत को पुनरीक्षण वेतनमान में समायोजित कर लिया जाना है या अपवर्जित कर दिया जाएगा।
(1) नियम 3 के उप नियम (1) की टिप्पणी-I में किसी बात के होते हुए भी यथास्थिति किसी प्रोच्रत अधिकारी का प्रारंभिक वेतन उसके वास्तविक वेतन मे अगली उच्चतर स्केल के स्तर पर नियत किया जाएगा:

परंतु शर्त यह है कि यदि वेतन के ऐसे स्तर वरिष्ठ स्केल के विभिन्न घटकों में उभयनिष्ठ रहती है, तो वेतन वरिष्ठ स्केल के निम्नतर अथवा निम्नतम घटक में नियत किया जाएगा जैसा मामला हो।
(2) किसी प्रोच्रत अधिकारी के भारतीय वन सेवा के परिवीक्षा पर चयन द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी की दशा में उसके वास्तविक वेतन में या कल्पित वेतन में वेतन संशोधन के परिणामस्वरूप हुई वृद्धि या वेतन वृद्धि के लिए हकदार होने या परिवीक्षा होने या परिवीक्षा की अवधि के दौरान जब तक कि परिवीक्षा की अवधि भारतीय वन सेवा (परिवीक्षा) नियम के नियम 3 के उप-नियम (3) के अर्थांतर्गत बडायी न जाए, राज्य वन सेवा के उज्रतर वेतनमान में स्थायीकरण हो, की स्थिति में वह राज्य वन सेवा, में बढे हुए अपने वेतन के आधार पर इस अनुसूची में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार अपने वेतन की पुनर्संगणना उस तरीके से करवाने का हकदार होगा जैसा कि वह ऐसी वृद्धि की तारीख से भारतीय वन सेवा में प्रोच्रत हुआ था।
(3) यदि कोई यथास्थिति प्रोच्रत अधिकारी जो भारतीय वन सेवा में परिवीक्षा पर नियुक्त किया गया हो, राज्य वन सेवा यथास्थिति हो, में परिवीक्षा अवधि के दौरान, जब तक कि उसकी परिवीक्षा की भारतीय वन सेवा (परिवीक्षा) 1954 नियम के नियम 3 के उप-नियम (3) के अंतर्गत बडायी न जाए, भारतीय वन सेवा में पदोन्नति की तारीख से पहले की किसी तारीख से स्थायी किया जाता है और इस प्रकार से वहां पर उसके वास्तविक वेतन या कल्पित वेतन में की गई वृद्धि की प्रभावी तारीख से भारतीय वन सेवा में वर्धित उसके वेतन के आधार पर इस अनुसूची में विहित सिद्धांतों के अनुसार की जाएगी।
(4) ऐसे मामलों में जिनमें यथास्थिति कोई प्रोच्रत अधिकारी जो भारतीय वन सेवा में नियुक्ति की तारीख की किसी ऐसे पद पर लगातार पदधारण कर रहा था/रहा है जो राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या विदेश सेवा के अंतर्गत आने वाले पदों से भिन्न पद है:-
(क) किसी काडर पद के समय वेतनमान के समान वेतनमान में है; या
(ख) किसी काडर पद के स्तर और दायित्वों के समतुल्य
और संबंधित राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार को उसके काडर पद से भिन्न किसी अन्य पद पर नियुक्ति के तीन मास के भीतर या चयन सूची में काडर पद पर नियुक्त होने वाले चयन सूची के अगले कनिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति की तारीख के तीन मास के भीतर इनमें से जो भी पद्यातवर्ती हो, इस आशय का एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करती है कि वह भारतीय वन सेवा (काडर) नियम, 1954 के नियम 9 के अंतर्गत उस काडर पद पर कार्य कर होगा किन्तु काडर से भिन्न खंड ‘क’ के अधीन किसी अन्य पद पर उसकी नियुक्ति के संबंध में एक वर्ष से अनधिक केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से दो वर्ष से अधिक अवधि के लिए या खंड ज्येष्ठकाल (ख) पद के संबंध में तीन वर्ष अनधिक के लिए उसका खंड (1) के अनुसार ज्येष्ठ काल वेतनमान में नियत किया गया उसका प्रारंभिक वेतन उक्त गैर-काडर पद में उसके द्वारा आहरित किए गए या आहरित किए जा रहे वेतन से कम नहीं होगा।
परंतु यह कि ऐसे अधिकारियों की संख्या जिनके संबंध में प्रमाण-पत्र एक समय में चालू होगा वह भारतीय वन सेवा (प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 5 के उप विनियम (1) के अंतर्गत अनुज्ञेय चयन सूची की अधिकतम आकार के आधे से अधिक नहीं होगा और इसमें उसी क्रम पालन का किया जाएगा जिस क्रम में ऐसे अधिकारियों के नाम चयन सूची में दिए गए हैं।

परंतु यह और कि ऐसे प्रमाण-पत्र केवल तभी दिया जाएगा जब चयन सूची में किसी गैर-काडर पद पर नियुक्त किए गए प्रत्येक वरिष्ठ अधिकारी, जिसके संबंध में प्रमाण-पत्र दिया जाता है, चयन सूची में ऐसे प्रत्येक वरिष्ठ अधिकारी, भारतीय वन सेवा (काडर) नियम, 1954 के नियम 9 के अधीन किसी वरिष्ठ पद पर एक कनिष्ठ चयन सूची का अधिकारी कार्य कर रहा हो।

परंतु यह भी कि ऐसे अधिकारियों के जिनके संबंध में प्रमाण-पत्र दिया जाता है पदों की संख्या उन पदों से अधिक नहीं होगी जिनके द्वारा राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन गैर-काडर पदों पर कार्यरत काडर अधिकारियों की संख्या भारतीय वन सेवा (काडर संख्या का नियतन) विनिमय, 1955 की अनुसूची के अधीन स्वीकृत प्रतिनियुक्ति रिजर्व से कम रह जाती है। (5) यथास्थिति, किसी प्रेन्नत अधिकारी या चयन द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी, का वेतन किसी भी दशा में ज्येष्ठ काल वेतनमान के न्यूनतम से कम पर नियत नहीं किया जाएगा। (6) यदि यथास्थिति किसी प्रेन्नत अधिकारी या चयन द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी के काडर स्थानापन्न के बाद सेवा में नियुक्ति होती है तो ऐसी नियुक्ति के समय वेतन को नियतन करते समय उसको स्थानापन्न के दौरान नियत किए गए वेतन को ध्यान में रखा जाएगा। (7) इस नियमों में किसी बात के होते हुए भी यथास्थिति प्रेन्नत अधिकारी का वेतन कभी भी उसके, उस मूल वेतन से अधिक नहीं होना चाहिए जो उसे उस तारीख को सीधी भर्ती के रूप में मिल रहा था जिसको वह 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर यथास्थिति राज्य वन सेवा में नियुक्त किया गया था। (8) भारतीय वन्य सेवा के संवर्ग पदों पर राज्य वन सेवा अधिकारियों की नियुक्ति होने अथवा स्थानापन्न नियुक्ति की जाने पर उनके वेतन का निर्धारण प्रार्फामा ‘क’ में किया जाएगा।

अनुसूची II

(भाग क) राज्य सरकारों के अंतर्गत भारतीय वन सेवा में वरिष्ठ वेतनमान से अधिक वेतन वाले पद (01.01.2016 तक की स्थिति के अनुसार

अरुणाचल प्रदेश गोवा-मिजोरम-संध शासित प्रदेश

| | अरुणाचल प्रदेश | |
| — | — | — |
| 1 | प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17 |
| 2 | प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीवन एंव
जैवविविधता) एवं सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 16 |
| 3 | अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन
और सतर्कता) | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| 4 | अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (आयोजना
एवं विकास) | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |

| 4 | अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य योजना) | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15 |
| — | — | — |
| 5 | अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एचआरडी) | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15 |
| 6 | अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान और प्रशिक्षण) | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15 |
| 7 | अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सीएएमपीए) | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15 |
| 8 | अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफडीए) | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15 |
| 9 | अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विशेष परियोजना) | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15 |
| 10 | वन एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक निदेशक, विस्तार
वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर और पलामू / दक्षिण
छोटानागपुर / संथाल परगना | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15 |
| 11 | क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 |
| 12 | क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 |
| 13 | क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, रांची | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 |
| 14 | क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, संथाल परगना | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 |
| 15 | क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 |
| 16 | क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 |
| 17 | मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 |
| 18 | मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान) | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 |
| 19 | मुख्य वन संरक्षक (सतर्कता) | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 |
| 20 | मुख्य वन संरक्षक (प्रशिक्षण) | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 |
| 21 | मुख्य वन संरक्षक (राजपत्रित) | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 |
| 22 | मुख्य वन संरक्षक (अराजपत्रित) | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 |
| 23 | मुख्य वन संरक्षक और फील्ड निदेशक, पलामू टाइगर रिजर्व | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 |
| 24 | मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, भगवान बिरसा जैविक उद्यान, रांची | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 |
| 25 | मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन) | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 |
| 26 | वन संरक्षक, क्षेत्रीय मंडल-बोकारो | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क |

| 11 | अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| — | — | — |
| 12 | मुख्य वन संरक्षक (जैव विविधता संरक्षण) | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| 14 | मुख्य वन संरक्षक (सीडीएम) | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| 15 | मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, एएजेडपी | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| 16 | मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| 17 | मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, कालकाड मुंडांत्रुर्ड टाइगर रिजर्व | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| 18 | मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, कालकाड
मुदुमलाई टाइगर रिजर्व | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| 19 | मुख्य वन संरक्षक (वन समेकन) | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| 20 | मुख्य वन संरक्षक (वन उपयोग) | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| 21 | मुख्य वन संरक्षक (वन्य विस्तार) | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| 22 | मुख्य वन संरक्षक (जीआईएम) | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| 23 | मुख्य वन संरक्षक (मुख्यालय) | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| 24 | मुख्य वन संरक्षक (एचआरडी) | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| 25 | मुख्य वन संरक्षक (योजना एवं विकास) | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| 26 | मुख्य वन संरक्षक एवं प्रधान, टीएनएफटीसी वैगर्ड बांध | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| 27 | मुख्य वन संरक्षक (परियोजना निर्माण) | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| 28 | मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| 29 | मुख्य वन संरक्षक (प्रचार) | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| 30 | मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान) | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| 31 | मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| 32 | मुख्य वन संरक्षक, कार्य योजना, कोयंबटूर | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| 33 | मुख्य वन संरक्षक, कार्य योजना, सलेम | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| 34 | मुख्य वन संरक्षक, कार्य योजना, चिच्ची | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |

| | विपुरा | |
| — | — | — |
| 1 | प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन बल के प्रमुख | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17 |
| 2 | अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू
(वन्यजीव एवं पारिस्थितिक-पर्यटन) | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| 3 | अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (परियोजना निर्माण,
निगरानी और मूल्यांकन) | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| 4 | अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन एवं जनसम्पर्क) | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15 |
| 5 | मुख्य वन संरक्षक (योजना एवं विकास) | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| 6 | मुख्य वन संरक्षक (डब्ल्यूपी और सर्वेक्षण) | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| 7 | मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान एवं प्रशिक्षण) | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| 8 | मुख्य वन संरक्षक (प्रादेशिक) | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |

| 13 | मुख्य वन संरक्षक, न्यायालय मामले | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| — | — | — |
| 14 | मुख्य वन संरक्षक, पारिस्थितिकी विकास | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| 15 | मुख्य वन संरक्षक वन प्रबंधन | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| 16 | मुख्य वन संरक्षक, कार्य योजना | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| 17 | मुख्य वन संरक्षक, नीति विद्वेपण और समन्वय | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| 18 | मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन (राजपत्रित) | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| 19 | मुख्य वन संरक्षक, निगरानी और मूल्यांकन | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| 20 | मुख्य वन संरक्षक, योजना | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| 21 | मुख्य वन संरक्षक, परियोजना | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| 22 | मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी वन संरक्षण
अधिनियम, 1980 | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| 23 | मुख्य वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक दुधवा नेशनल पार्क | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| 24 | मुख्य वन संरक्षक मानव संसाधन विकास | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| 25 | मुख्य वन संरक्षक, विस्तार और प्रचार | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| 26 | मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव (पूर्वी) इलाहाबाद | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| 27 | मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव (पश्चिमी) मेरठ | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| 28 | मुख्य वन संरक्षक, वित्त एवं लेखा परीक्षा | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| 29 | मुख्य वन संरक्षक, भू-अभिलेख और निपटान | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| 30 | मुख्य वन संरक्षक/सुरक्षा और सतर्कता | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| 31 | मुख्य वन संरक्षक, सीएएमपीए | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 |
| 32 | वन संरक्षक (प्रादेशिक) इलाहाबाद, आजमगढ़, बस्ती, चित्रकूटधाम, बांदा, देवीपट्टन, गोंडा, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, फैजाबाद, वाराणसी, झांसी, बरेली और आमरा | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क |
| 33 | वन संरक्षक (टेरिटोरियल), अलीगढ़ सर्किल | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क |
| 34 | वन संरक्षक / कार्य योजना अधिकारी | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क |
| 35 | वन संरक्षक वनवृक्षविज्ञानी-कानपुर, बरेली, वाराणसी | वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क |

भाग (ख) ॥ ख. वेतन के अतिरिक्त विशेष भत्ते के पदों सहित राज्य सरकार के अधीन भारतीय पुलिस सेवा के ज्येष्ठ वेतनमान के पद (1.1.2016 की तिथि के अनुसार (1) राज्य काडर की चयन श्रेणी में पदों की संख्या, भारतीय वन सेवा की संवर्ग संख्या के नियतन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा जारी मानकों के आधार पर होगी। (2) संबंधित राज्य सरकार अनुसूची के इस भाग में विनिर्दिष्ट किसी भी पद के लिए वैयक्तिक रूप में अथवा ऐसे पदों के समूह अथवा श्रेणी के काडर में विशेष भत्ता मंजूर करने के लिए सक्षम होगी। (3) किसी विशेष भत्ते की रकम जो खंड (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की जाए, कनिष्ठ समय वेतनमान के पदों के लिए 400/- रु. ज्येष्ठ समय वेतनमान के पदों के लिए 600/-रु., कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के पदों के लिए 800/- रु. और चयन श्रेणी के पदों के लिए 1000/- रु. होगी। (4) सेवा के कनिष्ठ काल वेतनमान के पद अनुसूची में विनिर्दिष्ट नहीं किए गए हैं किन्तु ऐसे पदों से संबंधित किसी भी विशेष भत्ते की स्वीकृति के लिए यह संबंधित राज्य सरकार के प्राधिकार के भीतर होगा।

आंध्र प्रदेश

7 उप वन संरक्षक (वन्य-जीव ) अकोट, अलापल्ली, गोडिया, थाणे, सिपना, गुगामल (मालषाट टाईगर रिजर्व), औरंगाबाद एवं अकोला

मणिपुर

नागालैंड

ओडिशा

पंजाब

राजस्थान

सिक्किम

तमिलनाडु

तेलंगाना

विपुरा

उत्तर प्रदेश

उत्तराखंड

पश्चिम बंगाल

भाग (ग) सेवा के किसी सदस्य द्वारा धारण किए जाने पर केन्द्र सरकार के तहत टाइम स्केल में वेतन के अलावा केन्द्रीय (पदावधि पर प्रतिनियुक्ति) भत्तों से अधिक वेतन धारण करने वाले पद (01.01.2016 के स्थिति के अनुसार)।

| पद का विवरण | वेतन/वेतनमान | केन्द्रीय (पदावधि पर प्रतिनियुक्ति) भत्ता |
| — | — | — |
| (1) | (2) | (3) |
| सचिव, भारत
सरकार/विशेष सचिव,
भारत सरकार* | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 17 | — |
| अपर सचिव, भारत
सरकार | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15 | — |
| संयुक्त सचिव, भारत
सरकार | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 | — |
| निदेशक, भारत सरकार | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13 | अधिकतम एक हजार रूपए प्रति माह के अध्यक्षीन मूल वेतन का 15 प्रतिशत* |
| उप सचिव, भारत सरकार | चयन ग्रेड: वेतन मैट्रिक्स
में स्तर 13
अथवा
कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड:
वेतन मैट्रिक्स में स्तर 12 | अधिकतम एक हजार रूपए प्रति माह के अध्यक्षीन मूल वेतन का 15 प्रतिशत* और आगे शर्त है कि वेतन तथा केंद्रीय (कार्यकाल पर प्रतिनियुक्ति) भत्ता अधिकतम वेतनमान अधिक नहीं होगा |

अधिकतम आठ सौ रूपए प्रति माह के अध्यक्षीन मूल वेतन का 15 प्रतिशत* और आगे शर्त है कि वेतन तथा केंद्रीय (कार्यकाल पर प्रतिनियुक्ति) भत्ता अधिकतम वेतनमान अधिक नहीं होगा

• उक्त उद्देश्यों के लिए गठित समिति द्वारा जब तक सीडीटीए पर अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता है, तब तक सीडीटीए को मौजूदा वेतनमान में मौजूदा दरों पर भुगतान किया जाएगा जैसे कि दिनांक 1 जनवरी, 2016 से वेतन का संशोधन नहीं हुआ हो।
  टिप्पणी:- सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित अवधि के लिए सेवा के सदस्यों को नियम में विनिर्दिष्ट केन्द्रीय (पदावधि पर प्रतिनियुक्ति) भत्ते का भुगतान किया जाएगा।

अनुसूची – III
वेतन मैट्रिक्स (दिनांक 01.01.2016 से प्रभावी)

विकल्प फार्म
[नियम 6 देखें]
*1. मैं, $\qquad$ एतद्वारा 1 जनवरी, 2016 की तारीख से संशोधित वेतन का चयन करता हूं।

*2. मैं
एतद्वारा निम्नलिखित यूनिट में उल्लिखित अपने मूल/कार्यवाहक पद पर वेतन बैंड और ग्रेड वेतन को जारी रखना चाहता हूं।

• मेरी अगली वेतनवृद्धि/तदनंतर वेतनवृद्धि की तारीख जिसमे मेरा वेतन बड़कर $\qquad$ रू. हो जाएगा/ मैं मौजूदा वेतन संरचना में वेतन लेना रोक रहा हूँ/मेरी पदोन्नति/पदोन्नयन की तारीख $\qquad$ मौजूदा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन $\qquad$

$$
\begin{aligned}
& \text { हस्ताक्षर } \
& \text { नाम } \
& \text { पदनाम } \
& \text { कार्यालय जहां कार्यरत है }
\end{aligned}
$$

• यदि लागू न हो, तो काट दें।

बचन

मैं एतद्वारा यह बचन देता हूं कि इन नियमों में दिए गए प्रावधानों से असंगत रीति से नियत किए जाने पर, बाद में ध्यान में आने पर इस प्रकार मुझे किया गया भुगतान मुझे देय भावी भुगतान के लिए समायोजन कर या अन्यथा मेरे द्वारा सरकार को वापस कर दिया जाएगा।

$$
\begin{aligned}
& \text { हस्ताक्षर } \
& \text { “नमम } \
& \text { पदनाम }
\end{aligned}
$$

दिनांक:
स्थान:

प्रोफर्मा- क
[अनुसूची 1-(8)]

राज्य वन बल के अधिकारियों के वेतन निर्धारण के संबंध में प्रपत्र जिनको भारतीय वन सेवा के संवर्ग पदों पर स्थानापन्न के लिए नियुक्त किया गया है अथवा भारतीय वन सेवा में नियुक्त किया गया है।

1. अधिकारी का नाम :
2. भारतीय वन सेवा/संवर्ग पद में स्थानापन्न की नियुक्ति की तिथि :
3. भारतीय वन सेवा में ऐसी नियुक्ति से तत्काल पहले वाले पद का पदनाम:
4. भारतीय वन सेवा अथवा संवर्ग पद पर स्थानापन्न की तिथि पर राज्य वन सेवा में आहरित वेतन तथा वेतनमान :
5. क्रम संख्या 3 पर उल्लिखित पद पर क्या अधिकारी वास्तविक था अथवा स्थानान्तरण पर था :

1. यदि तीन वर्ष से कम के लिए स्थानापन्न पर था तो वास्तविक पद क्या था :
2. वास्तविक पद का वेतन एवं वेतनमान अथवा जिस पद पर तीन अथवा अधिक वर्ष से निरंतर निर्धारित पद्धति के पालन के पश्चात् स्थानापन्न थे :
3. सेवा में नियुक्ति से पहले अधिकारी के सभी पदों का विवरण इन पदों पर आह्वरित वेतन तथा वेतनमान :
4. क्या क्रम संख्या 4 एवं 7 में संदर्भित वेतनमान 1.1.2016 को लागू थे :
5. यदि हाँ तो निम्न के संदर्भ में महंगाई भत्ता क्या था
   (क) वास्तविक पद :
   (ख) स्थानापन्न पद :
   (1.1.2016 को लागू महंगाई भत्ते की दर पर तथा भारतीय वन सेवा/भारतीय वन सेवा में स्थानापन्न के लिए नियुक्ति की तिथि पर लागू महंगाई भत्ता दरों के संदर्भ में नहीं)
6. यदि क्रम संख्या 9 का उत्तर नहीं है तो वेतनमान 1.1.2006 के बाद पहली बार कब संशोधित किया गया था तथा क्रम संख्या 7 पर संदर्भित पदों के लिए पूर्व संशोधित वेतनमान क्या था।
7. 1.1.2016 के बाद संस्थीकृत महंगाई भत्ता/महंगाई वेतन/अंतरिक राहत कितनी थी तथा क्रम संख्या 7 में संदर्भित पद के वेतनमान के साथ आमेलन के पश्चात् यह राशि कितनी थी।
8. राज्य वन सेवा के समूह ‘क’ अथवा वर्ग 1 में पूरे किए गए वर्षों की संख्या
9. वेतन के निर्धारण के लिए राज्य सरकार का प्रस्ताव एवं उसका आधार

स्पष्टीकारक ज्ञापन

केंद्र सरकार ने अखिल भारतीय सेवाओं के वेतनमानों में संशोधन के संबंध में भारत सरकार के दिनांक 25 जुलाई, 2016 के संकल्प संख्या 1-2/2016-आईसी में यथा समाहित संशोधित अनुमोदन सहित दिनांक 01 जनवरी, 2016 से सातवें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा अनुमोदित संशोधन सहित छठे केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन का निर्णय लिया है। इन सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए भारतीय वन सेवा (वेतन) नियम, 2007 को तदनुसार 01 जनवरी, 2016 से संशोधित किया जाता है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि इन नियमों को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू करने पर भारतीय वन सेवा के किसी भी सदस्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।
[फा. सं. 14021/5/2016-अ.भा.से.-II]
कविता. वी. पद्मनाभन, उप-सचिव