सी.जी.-डी.एल.-अ.-01072021-228067
CG-DL-E-01072021-228067

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2021
सा.का.नि. 465(अ).—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार उत्तराखंड सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (i) इन नियमों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियमावली, 2021 कहा जाएगा।
   (ii) ये नियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 में, अनुसूची-।। में :-
   (क) राज्य सरकारों के अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान से ऊपर के वेतन वाले पदों से संबंधित भाग ‘क’ में, तालिका में प्रथम कॉलम में आने वाली “उत्तराखंड” प्रविष्टि के लिए और दूसरे कॉलम में तदनुरूपी प्रविष्टियों को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

“उत्तराखंड

(ख) भाग ख” में राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त विशेष भत्ता पाने वाले पदों सहित वेतन लेने वाले पदों में उत्तराखंड प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा –

[फा. सं. 11031/01/2020 -अ.भा.से.-II-(ख)]
कुलदीप चौधरी, अवर सचिव
टिप्पणी: मुख्य नियम भारत के असाधारण राजपत्र में दिनांक 08 सितम्बर, 2016 की सा.का.नि. 870(अ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात निम्नलिखित सा.का.नि. संख्या और तारीख द्वारा संशोधित किए गए थे:-

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2021.
G.S.R. 465 (E).-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, in consultation with the Government of Uttarakhand hereby makes the following rules further to amend the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 2016, namely:-

1. (1) These rules may be called the Indian Administrative Service (Pay) Third Amendment Rules, 2021.
   (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.
2. In the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 2016, in Schedule II,–
   (a) in Part A relating to Posts carrying pay above the Senior Scale of pay of the Indian Administrative Service under the State Governments, in the table, for the entry “Uttarakhand” occurring in the first column and corresponding entries in the second column, the following shall be substituted namely:-
   “Uttarakhand

(b) in Part B relating to Posts carrying pay in the Senior Scale of the Indian Administrative Service under the State Governments including posts carrying Special Allowance in addition to pay, in the table for the entries occurring under Uttarakhand the following shall be substituted,-
“Director, Industries \& MD SIDCUL
Commissioner, Labour and Director, Training \& Employment \& DG Education
Director, Cultural \& Sports
Transport Commissioner \& MD Transport Corporation
Director General, Information \& Public Relation (DIPR)
Registrar, Co-operatives, Commissioner Excise, Taxes \& IG Stamps \& Registration
District Magistrate
Additional Secretary
Vice Chairman MDDA (Mussoorie Dehradun Development Authority)
Chief Development Officer
Municipal Commissioner, Municipal Corporation Dehradun
VC, HDA, Haridwar
MD, GMVN
MD, KMVN”
[F. No. 11031/01/2020-AIS-II(B)]
KULDEEP CHAUDHARY, Under Secy.
Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number GSR 870 (E) dated the $08^{\text {th }}$ September, 2016 and subsequently amended by the following GSR No. and date:-