Indian Administrative Service (Cadre Strength) Amendment Regulations, 2010

I

This document details amendments to the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, specifically concerning the Uttar Pradesh cadre. It outlines changes to the authorized strength of various posts within the Uttar Pradesh administrative service, including Chief Secretary, Divisional Commissioners, and various other administrative roles. The regulations also specify the number of posts filled through direct recruitment, promotion, and reserved categories. The amendments are effective from April 30, 2003, and are issued in compliance with a Delhi High Court order upheld by the Supreme Court. A separate notification also amends the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954, detailing pay scales for different positions within the Uttar Pradesh cadre.

SOURCE PDF LINK :

Click to access 11031_05_2010-AIS-II-A.pdf

Click to view full document content



img-0.jpeg

MISI की रोज़मर्रा

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 259] नई दिल्ली, सोमवार, मई 17, 2010/वैशाख 27, 1932
No. 259] NEW DELHI, MONDAY, MAY 17, 2010/VAISAKHA 27, 1932

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मई, 2010

साः का. नि. 412(अ) — भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (1) और उप-नियम (2) के साथ पंडित अखिल भारतीय सेवाएँ अधिनियम, 1951 (1951 का 61), को धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 में आगे और संशोधन करने के लिए, एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् —

  1. (1) ये विनियम भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) छठा संशोधन विनियम, 2010 कहलाएंगे।
  2. (2) ये विनियम 30 अप्रैल, 2003 को तारीख से प्रवृत्त होंगे।
  3. भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 की अनुसूची में “उत्तर प्रदेश” शीर्षक और उसको नीचे आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् —
उत्तर प्रदेश
राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ ड्यूटी पद 290
मुख्य सचिव 1
अध्यक्ष, राजस्व बोर्ड और सलाहकार, भूमि सुधार 1
अध्यक्ष, प्रशासनिक अधिकरण और अध्यक्ष, सतर्कता आयोग 1
सदस्य, राजस्व बोर्ड 2
महानिदेशक, प्रशिक्षण 1
मंडल आयुक्त (आगरा, वाराणसी, मेरठ, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर) 6
सरकार के प्रधान सचिव 10
आवासीय आयुक्त, नई दिल्ली 1
कृषि उत्पाद आयुक्त 1
औद्योगिक विकास आयुक्त 1
समाज कल्याण आयुक्त 1
राज्यपाल के प्रधान सचिव 1
मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव 1
महानिदेशक, ग्रामीण विकास राज्य संस्थान 1
मंडल आयुक्त 11
सरकार के सचिव 34
मुख्य मंत्री के सचिव 2
बिक्री कर आयुक्त 1
ग्रामीण विकास आयुक्त 1
परिवहन आयुक्त 1
पंजीयक, सहकारी समितियाँ 1
निदेशक, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान 1
निदेशक, उद्योग 1
आयुक्त, उत्पाद शुल्क 1
निदेशक, हथकरघा 1

आयुक्त, ईख 1
सचिव, राजस्व बोर्ड 1
महानिदेशक, कासगार 1
महानिदेशक, पर्यटन 1
श्रम आयुक्त 1
अध्यक्ष, प्रशासनिक अधिकरण-II 1
सदस्य (न्यायिक), राजस्व बोर्ड 2
खाद्य आयुक्त 1
मनोरंजन कर आयुक्त 1
महानिरीक्षक, पंजीकरण एवं स्टाम्प 1
आयुक्त, चकबन्दी 1
मुख्य सचिव के प्रधान स्टाफ अधिकारी 1
निदेशक, संस्कृति 1
जिला मजिस्ट्रेट 70
संयुक्त विकास आयुक्त/सी.डी.ओ./अपर/
संयुक्त परियोजना प्रशासक, क्षेत्र विकास 14
सरकार के विशेष सचिव 54
सरकार के संयुक्त सचिव 30
अपर/संयुक्त श्रम आयुक्त 1
अपर/संयुक्त निदेशक, उद्योग 2
अपर पंजीयक, सहकारी समितियां 2
अपर आयुक्त, ग्रामीण विकास 1
अपर/संयुक्त बिक्री कर आयुक्त 1
निदेशक, पंचायत 1
सूचना निदेशक 1
निदेशक, प्रशिक्षण तथा रोजगार 1
निदेशक, समाज कल्याण 1
सचिव, लोक सेवा आयोग 1
निदेशक, शहरी भूमि परिसोमन 1
राहत आयुक्त 1
निदेशक, स्थानीय निकाय 1
क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक 2
निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा स्वास्थ्य
तथा परिवार कल्याण 1
अपर पंजीयक, सहकारी समिति 1
उपायुक्त, भूमि सुधार 1
निदेशक, लोक उद्यम ब्यूरो तथा सरकार के
संयुक्त/विशेष सचिव 1
निदेशक (प्रशासन), एस.जी.पी.जी.आई. 1
अपर निदेशक, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान 1
अपर आवासीय आयुक्त 1
1. कुल वरिष्ठ ड्यूटी पद 290
2. केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त पद 1
का 40% की दर से 116
3. राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त पद 1 का 25%
की दर से 73
4. प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त पद 1 का 3.5% की दर से 10
5. एल.आर. और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त पद 1
का 16.5% की दर से 48
6. भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली,
1954 के नियम 8 के अधीन पदोन्नति द्वारा
भरे जाने वाले पद उपर्युक्त पद 1, 2, 3 और
4 के 33.3% से अधिक नहीं 163
7. सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद
(मद्दे 1+2+3+4+5—6) 374
कुल प्राधिकृत संख्या 537

[फा. सं. 11031/05/2010—अ.भा.से. 11—क]

हरीश चन्द्र राय, डेस्क अधिकारी

पाद टिप्पणी—माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के सिविल रिट याचिका सं. 19103-04 में पारित दिनांक 14-11-2008 के आदेश, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट याचिका सं. 67585-59 में दिनांक 23-3-2010 के निर्णय द्वारा अपडेट किया गया था, के अनुपालन में उक्त अधिसूचना पूर्व तिथि से जारी की गई है।

टिप्पणी 1.—इस अधिसूचना के जारी होने से पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा के उत्तर प्रदेश संवर्ग की कुल प्राधिकृत संख्या 537 थी।

टिप्पणी 2.—मुख्य विनियम दिनांक 22-10-1955 की सं. का.नि.आ. 3350 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे। बाद में, उत्तर प्रदेश संवर्ग के संबंध में इन विनियमों में संशोधन निम्नलिखित सा.का.नि. संख्याओं और तारीखों के द्वारा किए गए थे।

क्र. सं. सा.का.नि. सं. दिनांक
(1) (2) (3)
1. 426 16-10-74
2. 946 24-12-76
3. 1279 28-10-78
4. 471 8-8-79

(1) (2) (3)
5. 446 $24-7-80$
6. 324 $28-3-81$
7. 750 $15-8-81$
8. $900(\pi)$ $20-12-83$
9. 961 $26-12-87$
10. 190 $26-3-88$
11. 526 $28-11-92$
12. 125 $6-3-93$
13. $319(\pi)$ $31-3-95$
14. $739(\pi)$ $31-12-97$
15. $230(\pi)$ $30-4-98$
16. $805(\pi)$ $21-10-2000$
17. $806(\pi)$ $21-10-2000$
18. 290 $3-9-2005$
19. $13(\pi)$ $13-1-2006$
20. $188(\pi)$ $24-3-2009$

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training) NOTIFICATION

New Delhi, the 17th May, 2010
G.S.R. 412(E).-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (LXI of 1951) read with sub-rules (1) and (2) of Rule 4 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of Uttar Pradesh hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely:-

  1. (1) These regulations may be called the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Sixth Amendment Regulations, 2010.
    (2) They shall come into force with effect from 30th April, 2003.
  2. In the Schedule to the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, under the heading “Uttar Pradesh” for the entries occurring thereunder, the following shall be substituted namely :-

UTTAR PRADESH

Senior Duty Posts under the State
Government 290
Chief Secretary 1
Chairman, Board of Revenue \& Adviser,
Land Reforms 1
Chairman, Administrative Tribunal
and Chairman, Vigilance Commission 1
Member, Board of Revenue 2
Director General, Training 1
Divisional Commissioners (Agra,
Varanasi, Meerut, 6
Lucknow, Allahabad, Kanpur)
Principal Secretary to the Government 10
Resident Commissioner, New Delhi 1
Agriculture Production Commissioner 1
Industrial Development Commissioner 1
Social Welfare Commissioner 1
Principal Secretary to Governor 1
Principal Secretary to Chief
Minister 1
Director General, State Institute of
Rural Development 1
Divisional Commissioners 11
Secretary to Government 34
Secretary to Chief Minister 2
Sales Taxes Commissioner 1
Commissioner of Rural Development 1
Transport Commissioner 1
Registrar, Cooperative Societies 1
Director, Administrative Training Institute 1
Director of Industries 1
Excise Commissioner 1
Director, Handlooms 1
Cane Commissioner 1
Secretary, Board of Revenue 1
Director General, Prisons 1
Director General, Tourisms 1
Labour Commissioner 1
Chairman Administrative Tribunal II 1
Member (Judicial) Board of Revenue 2
Commissioner, Food 1
Entertainment Tax Commissioner 1
Inspector General of Registration \& Stamps 1
Commissioner for Consolidation 1
Principal Staff Officer to Chief Secretary 1
Director, Culture 1
District Magistrates 70
Joint Development Commissioner/CDO/
Additional/Joint Project Administrator,
Area Development 14
Special Secretary to Government 54

Joint Secretary to Government 30

Additional/Joint Labour Commissioner 1

Additional/Joint Director of Industries 2

Additional Registrar, Cooperative Societies 2

Additional Commissioner, Rural Development 1

Additional/Joint Sales Tax Commissioner 1

Director, Panchayats 1

Director, Information 1

Director, Training & Employment 1

Director, Social Welfare 1

Secretary, Public Service Commission 1

Director, Urban Land Ceiling 1

Relief Commissioner 1

Director, Local Bodies 1

Regional Food Controller 2

Director (Administration), Medical Health & Family Welfare 1

Additional Registrar, Cooperative Societies 1

Deputy Land Reforms Commissioner 1

Director, Bureau of Public Enterprises and Joint/Special Secretary to Government 1

Director (Administration), SGPGI 1

Additional Director, Administrative Training Institute 1

Additional Resident Commissioner 1

1. Total Senior Duty Posts 290
2. CDR @ 40% of item 1 above 116
3. SDR @ 25% of Item 1 above 73
4. TR @ 3.5% of Item 1 above 10
5. LR and Junior Posts Reserve @ 16.5% of Item 1 above 48
6. Posts to be filled by promotion under Rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 not exceeding 33.3% of Item 1, 2, 3 and 4 above 163
7. Posts to be filled up by Direct Recruitment (Items 1+2+3+4+5-6) 374
Total Authorized Strength 537

[F. No. 11031/05/2010-AIS-II-A]

HARISH C. RAI, Desk Officer

[Foot Note.—Ante-dating the date of notification has been made in implementation of the order of the Hon’ble Delhi High Court dated 14th November, 2008 in Writ Petition (C)]

No. 19103-04 of 2006 which has been upheld by the Hon’ble Supreme Court in judgment dated 23rd March, 2010 in WP (C) No. 6758-59 of 2009.]

Note 1.—Prior to the issue of this notification, the Total Authorized Strength of Uttar Pradesh IAS Cadre was 537.

Note 2.—The principal Regulations were published in the Gazette of India vide S.R.O. No. 3350, dated 22-10-1955. Subsequently, they were amended in respect of the Uttar Pradesh Cadre of Indian Administrative Service vide following G.S.R. numbers and dates:

S. No. G.S.R. No. Date
1. 426 16-10-74
2. 946 24-12-76
3. 1279 28-10-78
4. 471 08-08-79
5. 446 24-07-80
6. 324 28-03-81
7. 750 15-08-81
8. 900(E) 20-12-83
9. 961 26-12-87
10. 190 26-03-88
11. 526 28-11-92
12. 125 06-03-93
13. 319(E) 31-03-95
14. 739(E) 31-12-97
15. 230(E) 30-04-98
16. 805(E) 21-10-2000
17. 806(E) 21-10-2000
18. 290 03-09-2005
19. 13(E) 13-01-2006
20. 188(E) 24-03-2009

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मई, 2010

सा.का.नि. 413(अ.)—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) को धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के परास्नातक सेवा (चेतन) नियमावली, 1954 में आगे और संशोधन करने के लिए एतदृप्त निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:

  1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा (चेतन), आठवां संशोधन नियमावली, 2010 है।
  2. (2) ये विनियम 30 अप्रैल, 2003 को तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 1954

(क) तालिका में “अनुसूची-II-क” में, राज्य सरकारों को अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा में वेतनमान के ऊपर के वेतन वाले पदों में “च”, प्रथम कॉलम में “उत्तर प्रदेश” प्रविष्टि नीचे आने वाली प्रविष्टियों और दूसरे कॉलम में तदनुरूपी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् —

उत्तर प्रदेश

मुख्य सचिव रु. 26,000 (नियत)
अध्यक्ष, राजस्व बोर्ड और सलाहकार, भूमि सुधार रु. 26,000 (नियत)
अध्यक्ष, प्रशासनिक अधिकरण और अध्यक्ष, सतर्कता आयोग रु. 26,000 (नियत)
सदस्य, राजस्व बोर्ड रु. 26,000 (नियत)
महानिदेशक, प्रशिक्षण रु. 26,000 (नियत)
मंडल आयुक्त (आगरा, वाराणसी, मेरठ, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर) रु. 22,400-525-24,500
सरकार के प्रधान सचिव रु. 22,400-525-24,500
आवासीय आयुक्त, नई दिल्ली रु. 22,400-525-24,500
कृषि उत्पाद आयुक्त रु. 22,400-525-24,500
औद्योगिक विकास आयुक्त रु. 22,400-525-24,500
समाज कल्याण आयुक्त रु. 22,400-525-24,500
राज्यपाल के प्रधान सचिव रु. 22,400-525-24,500
मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव रु. 22,400-525-24,500
महानिदेशक, ग्रामीण विकास राज्य संस्थान रु. 22,400-525-24,500
मंडल आयुक्त रु. 18,400-500-22,400
सरकार के सचिव रु. 18,400-500-22,400
मुख्य मंत्री के सचिव रु. 18,400-500-22,400
बिक्री कर आयुक्त रु. 18,400-500-22,400
ग्रामीण विकास आयुक्त रु. 18,400-500-22,400
परिवहन आयुक्त रु. 18,400-500-22,400
पंजीयक, सहकारी समितियां रु. 18,400-500-22,400
निदेशक, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान रु. 18,400-500-22,400
निदेशक, उद्योग रु. 18,400-500-22,400
आयुक्त, उत्पाद शुल्क रु. 18,400-500-22,400
निदेशक, हथकरघा रु. 18,400-500-22,400
आयुक्त, ईख रु. 18,400-500-22,400
सचिव, राजस्व बोर्ड रु. 18,400-500-22,400
महानिदेशक, काठगार रु. 18,400-500-22,400
महानिदेशक, पर्यटन रु. 18,400-500-22,400
श्रम आयुक्त रु. 18,400-500-22,400
अध्यक्ष, प्रशासनिक अधिकरण-II रु. 18,400-500-22,400
सदस्य (न्यायिक), राजस्व बोर्ड रु. 18,400-500-22,400
खाद्य आयुक्त रु. 18,400-500-22,400
मनोरंजन कर आयुक्त रु. 18,400-500-22,400
महानिदेशक, पंजीकरण एवं स्टाम्प रु. 18,400-500-22,400
आयुक्त, चकबन्दी रु. 18,400-500-22,400
मुख्य सचिव के प्रधान स्टाफ अधिकारी रु. 18,400-500-22,400
निदेशक, संस्कृति रु. 18,400-500-22,400

(ख) “अनुसूची-II भाग(ख)” में (वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन वाले पदों सहित) राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान वाले पदों में “उत्तर प्रदेश” शीर्षक के तहत आने वाली प्रविष्टियों के प्रथम कॉलम में और आने वाली प्रविष्टियों को दूसरे कॉलम में निम्नलिखित स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् —

जिला मजिस्ट्रेट

संयुक्त विकास आयुक्त/सी.डी.ओ./अपर/संयुक्त परियोजना प्रशासक, क्षेत्र विकास

सरकार के विशेष सचिव

सरकार के संयुक्त सचिव

अपर/संयुक्त श्रम आयुक्त

अपर/संयुक्त निदेशक, उद्योग

अपर पंजीयक, सहकारी समितियां

अपर आयुक्त, ग्रामीण विकास

अपर/संयुक्त बिक्री कर आयुक्त

निदेशक, पंचायत

सूचना निदेशक

निदेशक, प्रशिक्षण तथा रोजगार

निदेशक, समाज कल्याण

सचिव, लोक सेवा आयोग

निदेशक, शहरी भूमि परिसीमन

राहत आयुक्त

निदेशक, स्थानीय निकाय

क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक

निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण

अपर पंजीयक, सहकारी समिति

उपायुक्त, भूमि सुधार

निदेशक, लोक उद्यम ब्यूरो तथा सरकार के संयुक्त/विशेष सचिव

निदेशक (प्रशासन), एस.जी.पी.जी.आई.


अपर निर्देशक, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान अपर आवासीय आयुक्त [पा. सं. 11031/05/2010-अ.भ्द.सं.-II-ख] हरौश चन्द्र राय, डेस्क अधिकारी

पाद टिप्पणी,—माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के सिविल रिट याचिका सं. 19103-04 में पारित दिनांक 14-11-2008 के आदेश, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट याचिका सं. 67585-59 में दिनांक 23-03-2010 के निर्णय द्वारा अपहेल्ड किया गया था, के अनुपालन में उक्त अधिसूचना पूर्व तिथि से जारी की गई है।

टिप्पणी,—दिनांक 14-9-1954 के भारत के राजपत्र सं. का.वि.आ. 158 द्वारा प्रमुख नियमों को प्रकाशित किया गया है। सा.का.वि. संख्या और तिथियाँ द्वारा उत्तर प्रदेश के बारे में अनुसूची-III के प्रमुख नियमों को संशोधित किया गया है।—

क्र. सं. सा.का.वि. सं. दिनांक
1. 52(अ) 28-2-74
2. 427(अ) 16-10-74
3. 947(अ) 24-12-76
4. 447(अ) 24-7-80
5. 901(अ) 20-12-83
6. 962 26-12-87
7. 527 28-11-92
8. 126 6-3-93
9. 231(अ) 30-4-98
10. 805(अ) 21-10-2000
11. 807(अ) 21-10-2000
12. 291 3-9-2005

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th May, 2010

G.S.R. 413(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, in consultation with the Government of Uttar Pradesh hereby makes the following rules further to amend the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954, namely:—

  1. (i) These rules may be called the Indian Administrative Service (Pay) Eighth Amendment Rules, 2010.

(ii) They shall come into force with effect from 30th April, 2003.

  1. In the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954:—

(a) In “Scheduled III-A posts carrying pay above the time scale of pay of the Indian Administrative Service under the State Governments”, in the table, for the entry ‘Uttar Pradesh’ occurring in the first column and corresponding entries in the second and third columns, the following shall be substituted namely:—

‘UTTAR PRADESH’

Chief Secretary Rs. 26,000 (Fixed)
Chairman, Board of Revenue and Adviser, Land Reforms Rs. 26,000 (Fixed)
Chairman, Administrative Tribunal and Chairman, Rs. 26,000 (Fixed)
Vigilance Commission Member, Board of Revenue Rs. 26,000 (Fixed)
Director General, Training Rs. 26,000 (Fixed)
Divisional Commissioners (Agra, Varanasi, Meerut, Lucknow, Allahabad, Kanpur) Rs. 22,400-525-24,500
Principal Secretary to the Government Rs. 22,400-525-24,500
Resident Commissioner, New Delhi Rs. 22,400-525-24,500
Agriculture Production Commissioner Rs. 22,400-525-24,500
Industrial Development Commissioner Rs. 22,400-525-24,500
Social Welfare Commissioner Rs. 22,400-525-24,500
Principal Secretary to Governor Rs. 22,400-525-24,500
Principal Secretary to Chief Minister Rs. 22,400-525-24,500
Director General, State Institute of Rural Development Rs. 22,400-525-24,500
Divisional Commissioners Rs. 18,400-500-22,400
Secretary to Government Rs. 18,400-500-22,400
Secretary to Chief Minister Rs. 18,400-500-22,400
Sales Taxes Commissioner Rs. 18,400-500-22,400
Commissioner of Rural Development Rs. 18,400-500-22,400
Transport Commissioner Rs. 18,400-500-22,400
Registrar, Co-operative Societies Rs. 18,400-500-22,400
Director, Administrative Training Institute Rs. 18,400-500-22,400

[पाम II-खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण
Director of Industries Rs. 18,400-500-22,400
Excise Commissioner Rs. 18,400-500-22,400
Director, Handlooms Rs. 18,400-500-22,400
Cane Commissioner Rs. 18,400-500-22,400
Secretary, Board of Revenue Rs. 18,400-500-22,400
Director General, Prisons Rs. 18,400-500-22,400
Director General, Tourisms Rs. 18,400-500-22,400
Labour Commissioner Rs. 18,400-500-22,400
Chairman Administrative
Tribunal II Rs. 18,400-500-22,400
Member (Judicial) Board
of Revenue Rs. 18,400-500-22,400
Commissioner, Food Rs. 18,400-500-22,400
Entertainment Tax Commissioner Rs. 18,400-500-22,400
Inspector Gencral of
Registration \& Stamps Rs. 18,400-500-22,400
Commissioner for Consolidation Rs. 18,400-500-22,400
Principal Staff Officer to
Chief Secretary Rs. 18,400-500-22,400
Director, Culture Rs. 18,400-500-22,400

(b) In “Schedule III-Part B” Posts carrying pay in the senior scale of the Indian Administrative Service under the State Governments (including posts carrying special pay in addition to pay in the time scale), in the Table, for the entry ‘Uttar Pradesh’ occurring in the first column and the corresponding entries in the second column, the following shall be substituted, namely :-

District Magistrates Joint Development Commissioner/CDO/ Additional/Joint Project Administrator, Area Development Special Secretary to Government Joint Secretary to Government Additional/Joint Labour Commissioner Additional/Joint Director of Industries Additional Registrar, Cooperative Societies Additional Commissioner, Rural Development Additional/Joint Sales Tax Commissioner Director, Panchayats Director, Information Director, Training \& Employment

Director, Social Welfare Secretary, Public Service Commission Director, Urban Land Ceiling Relief Commissioner Director, Local Bodies Regional Food Controller Director(Administration), Medical Health \& Family Welfare Additional Registrar, Cooperative Societies Deputy Land Reforms Commissioner Director, Bureau of Public Enterprises and Joint/Special Secretary to Government Director (Administration), SGPGI Additional Director, Administrative Training Institute Additional Resident Commissioner [F.No. 11031/05/2010-AIS-II-B] HARISH C. RAI, Desk Officer [Foot Note.-Ante-dating the date of notification has been made in implementation of the order of the Hon’ble Delhi High Court dated 14th November, 2008 in Writ Petition (C) No.19103-04 of 2006 which has been upheld by the Hon’ble Supreme Court in judgment dated 23rd March, 2010 in WP (C) No. 6758-59 of 2009.]

Note.-The Principal rules were published in the Gazette of India vide No. S.R.O. 158 dated 14-9-1954. Schedule III of the Principal Rules in respect of Uttar Pradesh have been amended vide G.S.R. Nos. and dates :-

Sl. No. G.S.R. No. Date
1. $52(\mathrm{E})$ $28-02-74$
2. $427(\mathrm{E})$ $16-10-74$
3. $947(\mathrm{E})$ $24-12-76$
4. $447(\mathrm{E})$ $24-7-80$
5. $901(\mathrm{E})$ $20-12-83$
6. 962 $26-12-87$
7. 527 $28-11-92$
8. 126 $6-3-93$
9. $231(\mathrm{E})$ $30-4-98$
10. $805(\mathrm{E})$ $21-10-2000$
11. $807(\mathrm{E})$ $21-10-2000$
12. 291 $3-9-2005$.