कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन यंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) अधिसूचना

वई दिल्ली, 24 अगस्त, 2006

सा.का.नि. 502(अ).— अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार संबंधित राज्य सरकारों से परामर्श करने के उपरांत भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 को आगे और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) संशोधन नियम, 2006 है ।
2. ये नियम, सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे ।
3. भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 7 में खण्ड (ख) के उपरांत, निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

“(ग)(i) केन्द्रीय सरकार संबंधित राज्य सरकार या राज्य सरकारों से परामर्श करने के उपरांत, भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमन, 1955 की अनुसूची की मद 1 में संबंधित राज्य के लिए विनिर्दिष्ट सभी संवर्ग पदों अथवा किसी भी संवर्ग पद का कार्यकाल निर्धारित कर सकती है ।

(ii) किसी भी पद पर नियुक्त कोई संवर्ग अधिकारी जिसके संबंध में कार्यकाल इस तरह निर्धारित किया गया है, पदोन्नति, सेवानिवृत्ति, राज्य से बाहर प्रतिनियुक्ति, अथवा दो माह से अधिक प्रशिक्षण की स्थिति के सिवाय यथा निर्धारित न्यूनतम कार्यकाल पूरा करेगा ।
(iii) किसी अधिकारी को, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम कार्यकाल के बारे में बनी समिति की सिफारिश पर ही न्यूनतम निर्धारित कार्यकाल से पहले स्थानान्तरित किया जा सकता है ।

अनुसूची
(कृपया नियम 7(ग)(iii) देखिए)

1. न्यूनतम कार्यकाल की समीक्षा करने हेतु राज्य समिति का गठन – (क) राज्य सरकार द्वारा गठित न्यूनतम कार्यकाल के बारे में समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी –
   (i) मुख्य सचिव – अध्यक्ष ;
   (ii) वरिष्ठतम अपर मुख्य सचिव अथवा अध्यक्ष, राजस्व बोर्ड अथवा वित्तीय आयुक्त अथवा समतुल्य रैंक और स्तर का अधिकारी-सदस्य ;
   (iii) प्रधान सचिव अथवा सचिव, राज्य सरकार में कार्मिक विभाग – सदस्य सचिव ।
   (ख) जिन राज्यों में सिविल सेवा बोर्ड गठित किए गए हैं, राज्य सरकार समिति का कामकाज बोर्ड को सौंप सकती है ।
2. कार्य : (क) न्यूनतम कार्यकाल के बारे में बनी समिति अथवा सिविल सेवा बोर्ड उन अधिकारियों के मामलों की जाँच-पड़ताल करेगा जिन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमन, 1955 की अनुसूची की मद 1 के संबंध में यथा निर्धारित न्यूनतम कार्यकाल पूरा होने से पहले स्थानान्तरित किया जाना प्रस्तावित है ।
   (ख) न्यूनतम कार्यकाल के बारे में बनी समिति अथवा सिविल सेवा बोर्ड भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 7 के खण्ड (ग) की उप धारा (i) के अन्तर्गत निर्धारित कार्यकाल से पूर्व स्थानान्तरण हेतु उन आवश्यक परिस्थितियों के आधार पर विचार कर सकती है जिनके संबंध में उपर्युक्त समिति अथवा सिविल सेवा बोर्ड स्वयं का समाधान कर लेगा ।

(ग) न्यूनतम कार्यकाल के बारे में बनी समिति अथवा सिविल सेवा बोर्ड, न्यूनतम कार्यकाल पूरा होने से पूर्व स्थानान्तरण हेतु लिखित में रिकार्ड किए जाने वाले कारणों सहित सक्षम प्राधिकारी को अधिकारियों के नाम संस्तुत करेगा ।
3. प्रक्रिया – (क) न्यूनतम कार्यकाल के बारे में बनी समिति अथवा सिविल सेवा बोर्ड निर्धारित कार्यकाल से पूर्व किसी अधिकारी के स्थानान्तरण के संबंध में, सरकार के संबंधित प्रशासनिक विभाग से विस्तृत औचित्य मांगेगा ।
(ख) न्यूनतम कार्यकाल के बारे में बनी समिति अथवा सिविल सेवा बोर्ड – (i) प्रशासनिक विभाग की रिपोर्ट पर उपर्युक्त समिति अथवा बोर्ड के पास अन्य विश्वस्त सूत्रों से हासिल अन्य किसी जानकारी के साथ विचार करेगा ।
(ii) समिति को अधिकारी के स्थानान्तरण प्रस्ताव के औचित्य में उसे प्रस्तुत परिस्थितियों के बारे में स्थानान्तरित किए जाने के लिए प्रस्तावित अधिकारी के मत अथवा टिप्पणियां हासिल करने का विकल्प सुलभ रहेगा ।
(iii) समिति स्पष्ट निष्कर्षो के आधार पर सरकार को समयपूर्व स्थानान्तरण की अपरिहार्यता के संबंध में सिफारिश करने से पूर्व स्वयं का समाधान कर लेगी ।
(ग) न्यूनतम कार्यकाल के बारे में बनी समिति अथवा सिविल सेवा बोर्ड, निर्धारित न्यूनतम कार्यकाल से पूर्व स्थानान्तरित किए जाने हेतु संस्तुत अधिकारियों के ब्यौरों का, ऐसे स्थानान्तरण के कारणों सहित स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए केन्द्रीय सरकार को निर्धारित आरूप में तिमाही रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेगा ।

टिप्पण : मूल नियम, दिनांक 8 सितम्बर, 1954 के सा.का.नि. सं. 152 के माध्यम से भारत के राजपत्र के भाग -।। खण्ड -3, उप खण्ड (i) में प्रकाशित किए गए थे और बाद में निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए :-

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th August, 2006
G.S.R. 502(E).- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, after consultation with the Govemment of the States concerned, hereby makes the following rules further to amend the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, namely:-

1. (1) These rules may be called the Indian Administrative Service (Cadre) Amendment Rules, 2006.
   (2) These rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

1. In the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, in rule 7, after clause (b), the following shall be inserted, namely: –
   *(c)(i) The Central Government, in consultation with the State Government or State Governments concerned, may determine the tenure of all or any of the cadre posts specified for the State concerned in item 1 of the Schedule to the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulation, 1955.
   (ii) A cadre officer, appointed to any post for which the tenure has been so determined, shall hold the minimum tenure as prescribed except in the event of promotion, retirement, deputation outside the State or training exceeding two months.
   (iii) An officer may be transferred before the minimum prescribed tenure only on the recommendation of a Committee on Minimum Tenure as specified in the Schedule annexed to these rules.

Schedule

[See rule 7(c)(iii)]

1. Composition of the State Committee to review minimum tenure.- (a) The Committee on Minimum Tenure constituted by the State Government shall consist of-
   (i) Chief Secretary – Chairman;
   (ii) Senior most Additional Chief Secretary or Chairman, Board of Revenue or Financial Commissioner or an officer of equivalent rank and status – Member;
   (iii) Principal Secretary or Secretary, Department of Personnel in the State Government – Member Secretary.
   (b) In States where the Civil Services Board has been constituted, the State Government may entrust the work of the Committee to the Board.
2. Functions.- (a) The Committee on Minimum Tenure or Civil Services Board shall examine the cases of officers who are proposed to be transferred before completion of minimum tenure as determined for item 1 of the Schedule to the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955.
   (b) The Committee of Minimum Tenure or the Civil Services Board may consider for transfer before the tenure fixed under sub-clause (i) of clause (c) of rule 7 of the Indian Administrative Services (Cadre) Rules, 1954 based on the necessary circumstances regarding which the Committee or the Civil Services Board shall satisfy itself.
   (c) The Committee of Minimum Tenure or Civil Services Board may recommend the names of officers to the Competent Authority for transfer before completion of minimum tenure with reasons to be recorded in writing.
3. Procedure.- (a) The Committee on Minimum Tenure or Civil Services Board shall seek detailed justification for the transfer of an officer before the prescribed tenure from the Administrative Department concerned of the Government.

(b) The Committee on Minimum tenure or Civil Services Board shall.- (I) consider the report of the Administrative Department alongwith any other inputs it may have from other reliable sources.
(ii) The Committee may have the option to obtain the comments or views of the officer proposed to be transferred regarding the circumstances presented to it in justification of the proposal.
(iii) The Committee shall satisfy itself regarding the inevitability of the premature transfer before making a recommendation to the Government based on clear findings.
(c) The Committee on Minimum Tenure or Civil Services Board shall also submit a quarterly report in the prescribed form to the Central Government clearly stating the details of officers recommended to be transferred before the minimum prescribed tenure, with the reasons for the same.
[F. No. 11033/5/2003-AIS(II)(A)]
SANGEETA SINGH, Director (Services)

Note: The Principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (1) vide G.S.R. No. 152 dated the $8^{\text {th }}$ September, 1954 and subsequently amended by:-

अधिसूचना
नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2006

सा.का.नि. 503(अ).— अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार संबंधित राज्य सरकारों से परामर्श करने के उपरांत भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 को आगे और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) संशोधन नियम, 2006 है ।
   (2) ये नियम, सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे ।
2. भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 7 में खण्ड (ख) के उपरांत, निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाए, अर्थात् :-
   “(ग)(i) केन्द्रीय सरकार संबंधित राज्य सरकार या राज्य सरकारों से परामर्श करने के उपरांत, भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमन, 1955 की अनुसूची की मद 1 में संबंधित राज्य के लिए विनिर्दिष्ट सभी संवर्ग पदों अथवा किसी भी संवर्ग पद का कार्यकाल निर्धारित कर सकती है ।
   (ii) किसी भी पद पर नियुक्त कोई संवर्ग अधिकारी जिसके संबंध में कार्यकाल इस तरह निर्धारित किया गया है, पदोन्नति, सेवानिवृत्ति, राज्य से बाहर प्रतिनियुक्ति, अथवा दो माह से अधिक प्रशिक्षण की स्थिति के सिवाय यथा निर्धारित न्यूनतम कार्यकाल पूरा करेगा ।
   (iii) किसी अधिकारी को, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम कार्यकाल के बारे में बनी समिति की सिफारिश पर ही न्यूनतम निर्धारित कार्यकाल से पहले स्थानान्तरित किया जा सकता है ।

अनुसूची
(कृपया नियम 7(ग)(iii) देखिए)

1. न्यूनतम कार्यकाल की समीक्षा करने हेतु राज्य समिति का गठन – (क) राज्य सरकार द्वारा गठित न्यूनतम कार्यकाल के बारे में समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी –
   (i) मुख्य सचिव – अध्यक्ष ;
   (ii) वरिष्ठतम अपर मुख्य सचिव अथवा अध्यक्ष, राजस्व बोर्ड अथवा वित्तीय आयुक्त अथवा समतुल्य रैंक और स्तर का अधिकारी-सदस्य ;
   (iii) प्रधान सचिव अथवा सचिव, राज्य सरकार में कार्मिक विभाग – सदस्य सचिव ।
   (iv) प्रधान सचिव अथवा सचिव – गृह
   (v) पुलिस महानिदेशक
   (ख) जिन राज्यों में सिविल सेवा बोर्ड गठित किए गए हैं, राज्य सरकार समिति का कामकाज बोर्ड को सौंप सकती है ।
2. कार्य : (क) न्यूनतम कार्यकाल के बारे में बनी समिति अथवा सिविल सेवा बोर्ड उन अधिकारियों के मामलों की जाँच-पड़ताल करेगा जिन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमन, 1955 की अनुसूची की मद 1 के संबंध में यथा निर्धारित न्यूनतम कार्यकाल पूरा होने से पहले स्थानान्तरित किया जाना प्रस्तावित है ।
   (ख) न्यूनतम कार्यकाल के बारे में बनी समिति अथवा सिविल सेवा बोर्ड भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 7 के खण्ड (ग) की उप धारा (i) के अन्तर्गत निर्धारित कार्यकाल से पूर्व स्थानान्तरण हेतु उन आवश्यक परिस्थितियों के आधार पर विचार कर सकती है जिनके संबंध में उपर्युक्त समिति अथवा सिविल सेवा बोर्ड स्वयं का समाधान कर लेगा ।
   (ग) न्यूनतम कार्यकाल के बारे में बनी समिति अथवा सिविल सेवा बोर्ड, न्यूनतम कार्यकाल पूरा होने से पूर्व स्थानान्तरण हेतु लिखित में रिकार्ड किए जाने वाले कारणों सहित सक्षम प्राधिकारी को अधिकारियों के नाम संस्तुत करेगा ।
3. प्रक्रिया – (क) न्यूनतम कार्यकाल के बारे में बनी समिति अथवा सिविल सेवा बोर्ड निर्धारित कार्यकाल से पूर्व किसी अधिकारी के स्थानान्तरण के संबंध में, सरकार के संबंधित प्रशासनिक विभाग से विस्तृत औचित्य मांगेगा ।

(ख) न्यूनतम कार्यकाल के बारे में बनी समिति अथवा सिविल सेवा बोर्ड – (i) प्रशासनिक विभाग की रिपोर्ट पर उपर्युक्त समिति अथवा बोर्ड के पास अन्य विम्वस्त सूत्रों से हासिल अन्य किसी जानकारी के साथ विचार करेगा । (ii) समिति को अधिकारी के स्थानान्तरण प्रस्ताव के औचित्य में उसे प्रस्तुत परिस्थितियों के बारे में स्थानान्तरित किए जाने के लिए प्रस्तावित अधिकारी के मत अथवा टिप्पणियां हासिल करने का विकल्प सुलभ रहेगा । (iii) समिति स्पष्ट निष्कर्षो के आधार पर सरकार को समयपूर्व स्थानान्तरण की अपरिहार्यता के संबंध में सिफारिश करने से पूर्व स्वयं का समाधान कर लेगी । (ग) न्यूनतम कार्यकाल के बारे में बनी समिति अथवा सिविल सेवा बोर्ड, निर्धारित न्यूनतम कार्यकाल से पूर्व स्थानान्तरित किए जाने हेतु संस्तुत अधिकारियों के ब्यौरों का, ऐसे स्थानान्तरण के कारणों सहित स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए केन्द्रीय सरकार को निर्धारित आरूप में तिमाही रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेगा ।

$$ \begin{aligned} & \text { [फा. सं. 11033/5/2003-अ.भा.से.(II)(ख)] } \ & \text { संगीता सिंह, निदेशक (सेवाएं) } \end{aligned} $$

टिप्पण : मूल नियम, दिनांक 8 सितम्बर, 1954 के सा.का.नि. सं. 152 के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे और बाद में निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए :-

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th August, 2006
G.S.R. 503(E).- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, after consultation with the Govemment of the States concerned, hereby makes the following rules further to amend the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954, namely: –

1. (1) These rules may be called the Indian Police Service (Cadre) Amendment Rules, 2006.
   (2) These rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954, in rule 7, after clause (b), the following shall be inserted, namely:-
   “(c)(i) The Central Government in consultation with the State Govemment or State Govemments concerned may determine the tenure of all or any of the cadre posts specified for the State concerned in item 1 of the Schedule to the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Regulation, 1955.
   (ii) A cadre officer, appointed to any post for which the tenure has been so determined shall hold the minimum tenure as prescribed except in the event of promotion, retirement, deputation outside the State or training exceeding two months.
   (iii) An officer may be transferred before the minimum prescribed tenure only on the recommendation of a Committee on Minimum Tenure as specified in the Schedule annexed to these rules.

Schedule

[See rule 7(c)(iii)]

1. Composition of the State, Committee to review minimum tenure.- (a) The Committee on Minimum Tenure constituted by the State Government shall consist of-
   (i) Chief Secretary – Chairman;
   (ii) Senior most Additional Chief Secretary or Chairman, Board of Revenue or Financial Commissioner or an officer of equivalent rank and status – Member;

(iii) Principal Secretary or Secretary, Department of Personnel in the State Government – Member Secretary;
(iv) Principal Secretary or Secretary, Home;
(v) Director General of (Police).
(b) In States where the Civil Services Board has been constituted, the State Government may entrust the work of the Committee to the Board.
2. Functions.- (a) The Committee on Minimum Tenure or Civil Services Board shall examine the cases of officers who are proposed to be transferred before completion of minimum tenure as determined for Item 1 of the Schedule to the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955.
(b) The Committee on Minimum Tenure or the Civil Services Board may consider for transfer before the tenure fixed under sub-clause (i) of clause (c) of rule 7 of the Indian Police Services (Cadre) Rules, 1954 based on the necessary circumstances regarding which the Committee or the Civil Services Board shall satisfy itself.
(c) The Committee of Minimum Tenure or Civil Services Board may recommend the names of officers to the Competent Authority for transfer before completion of minimum tenure with reasons to be recorded in writing.
3. Procedure.- (a) The Committee on Minimum Tenure or Civil Services Board shall seek detailed justification for the transfer of an officer before the prescribed tenure from the Administrative Department concerned of the Government.
(b) The Committee on Minimum tenure or Civil Services Board shall.- (i) consider the report of the Administrative Department alongwith any other inputs it may have from other reliable sources.
(ii) The Committee may have the option to obtain the comments/views of the officer proposed to be transferred regarding the circumstances prescribed to it in justification of the proposal.
(iii) The Committee shall satisfy itself regarding the inevitability of the premature transfer before making a recommendation to the Government based on clear findings.
(c) The Committee on Minimum Tenure or Civil Services Board shall also submit a quarterly report in the prescribed form to the Central Government clearly stating the details of officers recommended to be transferred before the minimum prescribed tenure, with the reasons for the same.

Note: The Principal Rules were published vide number G.S.R. 152 dated $8^{\text {th }}$ September, 1954 and subsequently amended by:

अधिसूचना नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2006 सा.का.नि. 504(अ).—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार संबंधित राज्य सरकारों से परामर्श करने के उपरांत भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियम, 1966 को आगे और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय वन सेवा (संवर्ग) संशोधन नियम, 2006 है । (2) ये नियम, सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे ।
2. भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियम, 1966 के नियम 7 में खण्ड (ख) के उपरांत, निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

1966 की अनुसूची की मद 1 में संबंधित राज्य के लिए विनिर्दिष्ट सभी संवर्ग पदों अथवा किसी भी संवर्ग पद का कार्यकाल निर्धारित कर सकती है ।
(ii) किसी भी पद पर नियुक्त कोई संवर्ग अधिकारी जिसके संबंध में कार्यकाल इस तरह निर्धारित किया गया है, पदोन्नति, सेवानिवृत्ति, राज्य से बाहर प्रतिनियुक्ति, अथवा दो माह से अधिक प्रशिक्षण की स्थिति के सिवाय यथा निर्धारित न्यूनतम कार्यकाल पूरा करेगा ।
(iii) किसी अधिकारी को, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम कार्यकाल के बारे में बनी समिति की सिफारिश पर ही न्यूनतम निर्धारित कार्यकाल से पहले स्थानान्तरित किया जा सकता है ।

अनुसूची
(कृपया नियम 7 (ग)(iii) देखिए)

1. न्यूनतम कार्यकाल की समीक्षा करने हेतु राज्य समिति का गठन – (क) राज्य सरकार द्वारा गठित न्यूनतम कार्यकाल के बारे में समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी –
   (i) मुख्य सचिव – अध्यक्ष ;
   (ii) वरिष्ठतम अपर मुख्य सचिव अथवा अध्यक्ष, राजस्व बोर्ड अथवा वित्तीय आयुक्त अथवा समतुल्य रैंक और स्तर का अधिकारी-सदस्य ;
   (iii) प्रधान सचिव अथवा सचिव, राज्य सरकार में कार्मिक विभाग – सदस्य सचिव ।
   (iv) प्रधान सचिव अथवा सचिव – वन
   (v) प्रधान मुख्य वन संरक्षक
   (ख) जिन राज्यों में सिविल सेवा बोर्ड गठित किए गए हैं, राज्य सरकार समिति का कामकाज बोर्ड को सौंप सकती है ।
2. कार्य : (क) न्यूनतम कार्यकाल के बारे में बनी समिति अथवा सिविल सेवा बोर्ड उन अधिकारियों के मामलों की जाँच-पड़ताल करेगा जिन्हें भारतीय वन सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमन, 1966 की अनुसूची की मद 1 के संबंध में यथा निर्धारित न्यूनतम कार्यकाल पूरा होने से पहले स्थानान्तरित किया जाना प्रस्तावित है ।

(ख) न्यूनतम कार्यकाल के बारे में बनी समिति अथवा सिविल सेवा बोर्ड भारतीय वन सेवा .(संवर्ग) नियम, 1966 के नियम 7 के खण्ड (ग) की उप धारा (i) के अन्तर्गत निर्धारित कार्यकाल से पूर्व स्थानान्तरण हेतु उन आवश्यक परिस्थितियों के आधार पर विचार कर सकती है जिनके संबंध में उपर्युक्त समिति अथवा सिविल सेवा बोर्ड स्वयं का समाधान कर लेगा ।
(ग) न्यूनतम कार्यकाल के बारे में बनी समिति अथवा सिविल सेवा बोर्ड, न्यूनतम कार्यकाल पूरा होने से पूर्व स्थानान्तरण हेतु लिखित में रिकार्ड किए जाने वाले कारणों सहित सक्षम प्राधिकारी को अधिकारियों के नाम संस्तुत करेगा ।
3. प्रक्रिया – (क) न्यूनतम कार्यकाल के बारे में बनी समिति अथवा सिविल सेवा बोर्ड निर्धारित कार्यकाल से पूर्व किसी अधिकारी के स्थानान्तरण के संबंध में, सरकार के संबंधित प्रशासनिक विभाग से विस्तृत औचित्य मांगेगा ।
(ख) न्यूनतम कार्यकाल के बारे में बनी समिति अथवा सिविल सेवा बोर्ड – (i) प्रशासनिक विभाग की रिपोर्ट पर उपर्युक्त समिति अथवा बोर्ड के पास अन्य विश्वस्त सूत्रों से हासिल अन्य किसी जानकारी के साथ विचार करेगा ।
(ii) समिति को अधिकारी के स्थानान्तरण प्रस्ताव के औचित्य में उसे प्रस्तुत परिस्थितियों के बारे में स्थानान्तरित किए जाने के लिए प्रस्तावित अधिकारी के मत अथवा टिप्पणियां हासिल करने का विकल्प सुलभ रहेगा ।
(iii) समिति स्पष्ट निष्कर्षो के आधार पर सरकार को समयपूर्व स्थानान्तरण की अपरिहार्यता के संबंध में सिफारिश करने से पूर्व स्वयं का समाधान कर लेगी ।
(ग) न्यूनतम कार्यकाल के बारे में बनी समिति अथवा सिविल सेवा बोर्ड, निर्धारित न्यूनतम कार्यकाल से पूर्व स्थानान्तरित किए जाने हेतु संस्तुत अधिकारियों के ब्यौरों का, ऐसे स्थानान्तरण के कारणों सहित स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए केन्द्रीय सरकार को निर्धारित आरूप में तिमाही रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेगा ।

(ii) A cadre officer, appointed to any post for which the tenure has been so determined shall hold the minimum tenure as prescribed except in the event of promotion, retirement, deputation outside the State or training exceeding two months.
(iii) An officer may be transferred before the minimum prescribed tenure only on the recommendation of a Committee on Minimum Tenure as specified in the Schedule annexed to these rules.

Schedule

[See rule 7(c)(iii)]

1. Composition of the State Committee to review minimum tenure.- (a) The Committee on Minimum Tenure constituted by the State Government shall consist of-
   (i) Chief Secretary – Chairman;
   (ii) Senior most Additional Chief Secretary or Chairman, Board of Revenue or Financial Commissioner or an officer of equivalent rank and status – Member;
   (iii) Principal Secretary or Secretary, Department of Personnel in the State Government – Member Secretary;
   (iv) Principal Secretary or Secretary, Forest;
   (v) Principal Chief Conservator of Forest.
   (b) In States where the Civil Services Board has been constituted, the State Government may entrust the work of the Committee to the Board.
2. Functions.- (a) The Committee on Minimum Tenure or Civil Services Board shall examine the cases of officers who are proposed to be transferred before completion of minimum tenure as determined for Item 1 of the Schedule to the Indian Forest Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1966.
   (b) The Committee on Minimum Tenure or the Civil Services Board may consider for transfer before the tenure fixed under sub-clause (i) of clause (c) of the Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966 based on the necessary circumstances regarding which the Committee or the Civil Services Board shall satisfy itself.
   (c) The Committee of Minimum Tenure or the Civil Services Board may recommend the names of officers to the Competent Authority for transfer before completion of minimum tenure with reasons to be recorded in writing.
3. Procedure.- (a) The Committee on Minimum Tenure or Civil Services Board shall seek detailed justification for the transfer of an officer before the prescribed tenure from the Administrative Department concerned of the Government.
   (b) The Committee on Minimum tenure or Civil Services Board shall.- (i) consider the report of the Administrative Department alongwith any other inputs it may have from other reliable sources.

(ii) The Committee may have the option to obtain the comments/views of the officer proposed to be transferred regarding the circumstances prescribed to it in justification of the proposal.

(iii) The Committee shall satisfy itself regarding the inevitability of the premature transfer before making a recommendation to the Government based on clear findings.

(c) The Committee on Minimum Tenure or Civil Services Board shall also submit a quarterly report in the prescribed form to the Central Government clearly stating the details of officers recommended to be transferred before the minimum prescribed tenure, with the reasons for the same.

[F. No. 11033/5/2003-AIS(II)(C)]

SANGEETA SINGH, Director (Services)

Note: The Principal Rules were published vide number G.S.R. 1337 dated the 1st September, 1966 and subsequently amended by:-