A significant communication from the government addresses crucial personnel matters, particularly concerning the implementation of a High Court directive. This directive mandates that a designated committee promptly evaluate an employee’s grievance, ensuring a decision is reached and communicated within a stipulated timeframe, while also securing the employee’s rights to continue their duties and receive compensation during this process. In a related development, a senior clerk sought re-allotment to his original state, citing severe family health issues, including his wife’s chronic condition and his own recurring health challenges. However, a thorough review by an expert committee determined that these personal circumstances, while difficult, did not meet the specific criteria set forth in the state reorganization guidelines. Consequently, the government has concurred with the committee’s recommendation, confirming the employee’s final posting in the newly formed state.
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संख्या 27/02/2012-SRS
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पैशन मंत्रालय
(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)
तृतीय तल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली
दिनांक : 22 जून, 2012
सेवा में,
- मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश सरकार
लखनऊ -
मुख्य सचिव
उत्तराखंड सरकार,
दहारादून
विषय: चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष विभाग (आयुर्वेद) के कार्मिक श्री प्रेम नारायण सिंह व अन्य से
संबन्धित रिट याचिका संख्या 4413 (S/S)/2005 में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय,
लखनऊ खंडपीठ के दिनांक 17-02-2009 को पारित आदेश जिसके द्वारा 12-12-2007 को रिट
याचिका संख्या 58/2006 – शेर सिंह बनाम भारत सरकार एवं अन्य में पारित आदेश के अनुसार
कार्यवाही करने का आदेश – का निपटान ।
महोदय,
मुझे उपर्युक्त विषय के संदर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि माननीय इलाहाबाद उच्च
न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ ने अपने दिनांक 12-12-2007 के आदेश में निम्नलिखित आदेश पारित किया है
:-
“Keeping in view the circular dated 12-11-2007, the instant appeal is disposed of
directing the Committee concerned to decided the appellant’s representation in
accordance with law by passing a speaking and reasoned order expeditiously and
preferably within a period of 3 weeks from the date of receipt of a certified copy of
this order and communicate the decision to the appellant within next one month and
during this period the appellant shall be allowed to discharge his duties in the State
of U.P. on the posts on which he has been promoted and will be paid his salary.”
- रिट याचिका से संबंधित एक अन्य याची श्री शिव प्रसाद तिवारी, वरिष्ठ लिपिक ने अपने प्रत्यावेदन
में उत्तर प्रदेश पुनरावंतन के लिए निम्नलिखित कारण दिया है :-
i) पत्नी गठिया रोग से पीड़ित
ii) स्वयं उच्च रक्तचाप तथा स्नॉफिलिया से ग्रस्त
iii) पारिवारिक दायित्व की पूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश में बनाये रखने का अनुरोध
- बैठक में समिति द्वारा श्री तिवारी द्वारा उल्लिखित बिन्दुओं पर विचार किया गया । उपस्थित चिकित्सकीय विशेषज्ञ द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि श्री तिवारी तथा उनकी पत्नी की बीमारी उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 04-02-2009 द्वारा आच्छादित नहीं होती है । बिन्दु (iii) पर दिया गया कारण भी राज्य पुनर्गठन दिशानिर्देशों से आच्छादित नहीं है । अतः समिति द्वारा श्री शिव प्रसाद तिवारी, वरिष्ठ लिपिक को उत्तराखंड राज्य में बनाए रखे जाने कि संस्तुति की गयी ।
-
भारत सरकार समिति की संस्तुति से सहमत है तथा तदनुसार श्री शिव प्रसाद तिवारी, वरिष्ठ लिपिक, का अंतिम आवंटन उत्तराखंड राज्य के लिए बना रहेगा । संबन्धित कार्मिक से स्थिति के बारे में अवगत करवा दिया जाए ।
भवदीय, १५ जून १९८१ (सारंगधर नायक) अवर सचिव, भारत सरकार
प्रतिलिपि:-
- श्री प्रशांत त्रिवेदी, सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन समन्वय विभाग, 47, नवीन भवन, सचिवालय, लखनऊ -226001 ।
- अपर सचिव (स्वतंत्र प्रभार), पुनर्गठन विभाग, उत्तराखंड सरकार, देहरादून ।
