Jishnu Barua, IAS
JOINT SECRETARY (S\&Vig.- II)
TEL : 011-23093591
FAX: 011-23092930
D.O.No.14021/1/2016-AIS.II

Dear Sir,

As you are aware, the Central Government has accepted the recommendations of the Seventh Central Pay Commission. The Notification dated 25.7.2016 has since been issued by the Department of Expenditure, Ministry of Finance a copy of which is enclosed.
2. You are requested to furnish the comments of the State Government on the proposed recommendations immediately and positively by $3^{\text {rd }}$ August, 2016 through Fax. If no reply is received by this time, it would be presumed that the State Government concurs with the said proposals relating to the revision of pay scales of AIS Officers.

Encl:as above

To

The Chief Secretaries of all State Governments.

Copy for similar action to:

1. Shri Hitesh Kumar Makhwana, JS(UT), Ministry of Home Affairs, North Block, New Delhi110001.
2. Shri Alok Kumar, JS(Police-I), Ministry of Home Affairs, North Block, New Delhi.
3. Ms. Rekha Pai, IGoF, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Jor Bagh, New Delhi
   NIC, DoPT with the request to upload the D.O. on the website of the Department

MRTI

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 246]
No. 246]
नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 25, 2016/ आयंग 3, 1938
NEW DELHI, MONDAY, JULY 25, 2016/ SRAVANA 3, 1938

वित्त मंत्रालय
(व्यय विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2016
सं.1-2/2016-आईसी.— भारत सरकार ने सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग (आयोग) का गठन 28 फरवरी, 2014 के संकल्प सं.1/1/2013-ई.III (ए) के तहत किया था। आयोग द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की अवधि 8 सितंबर, 2015 के संकल्प सं.1/1/2013-ई.III (ए) के तहत 31 दिसंबर, 2015 तक बढ़ा दी गई थी। आयोग ने 28 फरवरी, 2014 के उपर्युक्त संकल्प में यथा-विनिर्दिष्ट अपने विचारार्थ-विपयों में शामिल मामलों पर अपनी रिपोर्ट 19 नवम्बर, 2015 को प्रस्तुत की।
2. सरकार ने, विचार-विमर्श के पश्चात्, 28 फरवरी, 2014 के उपर्युक्त संकल्प में निहित विचारार्थ-विपयों में शामिल वर्गों के कर्मचारियों के संबंध में आयोग की सिफारिशें, इसमें आगे विनिर्दिष्ट रूप में स्वीकार करने का निर्णय लिया है।
3. सरकार ने केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के वेतन के साथ समानता बनाए रखने की दृष्टि से रक्षा वेतन मैट्रिक्स में निम्नलिखित अपवादों के साथ न्यूनतम वेतन, फिटमेंट गुणांक, पुनर्गठन सूचकांक, वेतन मैट्रिक्स के संबंध में और वेतन के संबंध में आयोग की आम सिफारिशें किसी बड़े परिवर्तन के बगैर स्वीकार कर ली हैं:-
(i) रक्षा वेतन मैट्रिक्स में लेवल 13ए (ब्रिगेडियर) का पुनर्गठन सूचकांक 2.57 से बढ़ाकर 2.67 कर दिया जाए।
(ii) रक्षा वेतन मैट्रिक्स में लेवल 12ए (लेफ्टिनेंट कर्नल) में 3 अतिरिक्त प्रक्रम, लेवल 13 (कर्नल) में 3 प्रक्रम और लेवल 13ए (ब्रिगेडियर) में 2 प्रक्रम उपयुक्त रूप से जोड़े जाएं।

1. (1) इस संकल्प के अधिसूचित किए जाने से ठीक पहले, सिविल कर्मचारियों के संबंध में लागू वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के स्थान पर वेतन मैट्रिक्स उपाबंध-I में यथा-विनिर्दिष्ट मैट्रिक्स होगा।
   (2) जहां तक 01 जनवरी, 2016 की स्थिति के अनुसार नए वेतन मैट्रिक्स में किसी कर्मचारी के वेतन निर्धारण का संबंध है, तो 31 दिसंबर, 2015 की स्थिति के अनुसार संशोधन-पूर्व संरचना में विद्यमान वेतन (वेतन बैंड में वेतन जमा ग्रेड वेतन) को 2.57 के गुणांक से गुणा किया जाएगा। इस प्रकार प्राप्त राशि, नए वेतन मैट्रिक्स में कर्मचारी के वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान के अनुरूपी लेवल में तलाशी जानी है। यदि इस प्रकार प्राप्त राशि के समरूप कोई कोप्टिका समुचित लेवल में उपलब्ध है तो उसी कोप्टिका को संशोधित वेतन माना जाएगा; अन्यथा उस लेवल में अगली उच्चतर कोप्टिका को कर्मचारी का संशोधित वेतन माना जाएगा।
   (3) उक्त उप-पैरा (2) में यथा-विनिर्दिष्ट उपयुक्त लेवल में वेतन के निर्धारण के पश्चात् उसी लेवल में अगली वेतन वृद्धि, उस लेवल में दी गई उससे ठीक अगली कोप्टिका में दी जाएगी।
2. विद्यमान 01 जुलाई की तारीख के बजाए वेतन वृद्धि दिए जाने की दो तारीखें होंगी नामत: प्रत्येक वर्ष की 1 जनवरी और 1 जुलाई; शर्त यह है कि नियुक्ति, पदोन्नति अथवा वित्तीय उन्नयन स्वीकृत किए जाने की तारीख पर निर्भर करते हुए कोई कर्मचारी इन दो तारीखों में से केवल किसी एक तारीख पर वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ प्राप्त कर सकेगा।
3. केन्द्र सरकार के सिविल कर्मचारियों और अखिल भारतीय सेवाओं के कार्मिकों के लिए संशोधित वेतन संरचना के संबंध में आयोग की सिफारिशें और उन पर सरकार का उपाबंध-I में यथा-उल्लिखित निर्णय तथा उपाबंध-II में यथा-उल्लिखित परिणामी वेतन निर्धारण, 01 जनवरी, 2016 से प्रभावी होगा। इस मद में बकाया राशि का भुगतान वितृत वर्ष 2016-17 में किया जाएगा।
4. भत्तों (महंगाई भत्ते को छोड़कर) से संबंधित सिफारिशें वित्त सचिव एवं सचिव (व्यय) की अध्यक्षता में गठित एक समिति को भेजी जाएंगी जिसमें गृह, रक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, डाक विभाग के सचिव और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सदस्य के रूप में शामिल होंगे। समिति चार माह के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर अंतिम निर्णय लिए जाने तक, सभी भत्तों का भुगतान वर्तमान वेतन संरचना में विद्यमान दरों पर किया जाता रहेगा मानो कि वेतन 01 जनवरी, 2016 से संशोधित ही न किया गया हो।
5. ब्याज-मुक्त अग्रिमों और ब्याज-मुक्त अग्रिमों के संबंध में आयोग की सिफारिशें इस अपवाद के साथ स्वीकार कर ली गई हैं कि चिकित्सा उपचार, मृतक के परिवार के लिए यात्रा भत्ते, दौरे अथवा स्थानांतरण पर यात्रा भत्ते और छुट्टी यात्रा रियायत के लिए ब्याज मुक्त अग्रिम जारी रखे जाएंगे।
6. विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के लिए केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना में मासिक अंशदान की दरों में वृद्धि की आयोग की सिफारिश स्वीकार नहीं की गई है। मासिक अंशदान की विद्यमान दरें जारी रहेंगी। व्यय विभाग और वित्तीय सेवाएं विभाग केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक उपयुक्त सामूहिक बीमा योजना तैयार करेंगे।
7. सरकार ने उन पदों जिनका उल्लेख उपाबंध-III में किया गया है, को छोड़कर, पदों के उन्नयन के संबंध में आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं। उन्नयन के संबंध में उपाबंध-III में वर्णित सिफारिशों की जांच कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा अलग से की जाएगी ताकि इस मामले पर व्यापक दृष्टिकोण अपनाया जा सके।

1. सरकार ने पदावनति संबंधी आयोग की सिफारिशें स्वीकार नहीं की हैं और ऐसे मामलों में सामान्य प्रतिस्थापन दिया जाएगा।
2. चिकित्सकों जिनके लिए प्रैक्टिसबंदी भत्ता स्वीकार्य है और रेलवे कर्मचारियों जिनके लिए चलन भत्ता स्वीकार्य है, के वेतन संशोधित करते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रारंभिक निर्धारण के समय वेतन में वास्तविक वृद्धि आयोग द्वारा यथा-संस्तुत लगभग $14.29 \%$ हो।
3. केन्द्रीय स्टॉफिंग स्कीम के तहत प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारियों की वेतन-रक्षा की जाएगी और उन्हें वेतन में अंतर का भुगतान अधिसूचना के प्रभावी होने की तारीख से व्यक्तिगत वेतन के रूप में किया जाएगा।
4. ऐसी सिफारिशों जो वेतन, पेंशन एवं भत्तों से संबंधित नहीं हैं, की जांच तथा विभागों/संवर्गों/पदों से विशिष्ट तौर पर जुडे अन्य प्रशासनिक मुद्दों संबंधी सिफारिशों की जांच संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्य आबंटन नियमों/कारबार संव्यबहार नियमों के अनुसार की जाएगी। जब तक (i) भारतीय पुलिस सेवा/ भारतीय वन सेवा और संगठित समूह “क” सेवाओं में वर्तमान में स्वीकार्य गैर-कार्यात्मक उन्नयन, (ii) केन्द्रीय स्टॉफिंग स्कीम के तहत पैनल में शामिल किए जाने के संदर्भ में अन्य अखिल भारतीय सेवाओं/संगठित समूह “क” सेवाओं की तुलना में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को दो वर्ष की अग्रता, (iii) भारतीय पुलिस सेवा तथा भारतीय वन सेवा को भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विदेश सेवा के बराबर सीनियर टाइम स्केल, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड और सेलेक्शन ग्रेड में दो अतिरिक्त वेतन वृद्धियां प्रदान किए जाने, (iv) केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सभी रैंक के लिए एक समान सेवानिवृति आयु से संबंधित प्रशासनिक मुद्दों जिन पर आयोग सर्वसम्मति नहीं बना सका है, के बारे में सरकार द्वारा निर्णय नहीं ले लिया जाता, तब तक यथा स्थिति बनी रहेगी।
5. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएम) के कार्यान्वयन को सुचारू बनाने के उपाय सुझाने के लिए सचिवों की एक समिति का गठन किया जाएगा जिसमें कार्मिक और प्रशिक्षण, वित्तीय सेवाएं तथा पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सचिव शामिल होंगे।
6. आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन से उत्पन्न व्यक्तिगत, पद-विशिष्ट और संवर्ग-विशिष्ट विसंगतियों की जांच के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा विसंगति समितियों का गठन किया जाएगा।
7. अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित वेतन और उससे जुडे मामलों के बारे में उचित कार्रवाई कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा की जाएगी जिससे कि इन मामलों में लिये गए तथा उन सेवाओं पर प्रयोज्य निर्णयों को लागू किया जा सके।
8. भारत सरकार, आयोग द्वारा किए गए कार्य के लिए आयोग की सराहना करती है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया जाए।
आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों तथा अन्य सभी संबंधित पक्षों को भेजी जाए।

37400-67000

| वेलन बँड | 5200-20200 | | | | | 9300-34800 | | | | 15600-39100 | | | | 37400-67000 | | | 67000-
79000 | 75500-
80000 | 80000 | 90000 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| बँड वेलन | 1800 | 1900 | 2000 | 2400 | 2800 | 4200 | 4600 | 4800 | 5400 | 5400 | 6600 | 7600 | 8700 | 8900 | 10000 | | | | | |
| लेवल | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13क | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 30 | 42300 | 47100 | 51500 | 60300 | 68600 | 83600 | 105900 | 112400 | 124900 | 132000 | 160000 | 185900 | | | | | | | | |
| 31 | 43600 | 48500 | 53000 | 62100 | 70700 | 86100 | 109100 | 115800 | 128600 | 136000 | 164800 | 191500 | | | | | | | | |
| 32 | 44900 | 50000 | 54600 | 64000 | 72800 | 88700 | 112400 | 119300 | 132500 | 140100 | 169700 | 197200 | | | | | | | | |
| 33 | 46200 | 51500 | 56200 | 65900 | 75000 | 91400 | 115800 | 122900 | 136500 | 144300 | 174800 | 203100 | | | | | | | | |
| 34 | 47600 | 53000 | 57900 | 67900 | 77300 | 94100 | 119300 | 126600 | 140600 | 148600 | 180000 | 209200 | | | | | | | | |
| 35 | 49000 | 54600 | 59600 | 69900 | 79600 | 96900 | 122900 | 130400 | 144800 | 153100 | 185400 | | | | | | | | | |
| 36 | 50500 | 56200 | 61400 | 72000 | 82000 | 99800 | 126600 | 134300 | 149100 | 157700 | 191000 | | | | | | | | | |
| 37 | 52000 | 57900 | 63200 | 74200 | 84500 | 102800 | 130400 | 138300 | 153600 | 162400 | 196700 | | | | | | | | | |
| 38 | 53600 | 59600 | 65100 | 76400 | 87000 | 105900 | 134300 | 142400 | 158200 | 167300 | 202600 | | | | | | | | | |
| 39 | 55200 | 61400 | 67100 | 78700 | 89600 | 109100 | 138300 | 146700 | 162900 | 172300 | 208700 | | | | | | | | | |
| 40 | 56900 | 63200 | 69100 | 81100 | 92300 | 112400 | 142400 | 151100 | 167800 | 177500 | | | | | | | | | | |

समूह ‘क’, ‘ख’ और ‘ग’ के सिविल कर्मचारियों और अखिल भारतीय सेवाओं के कार्मिकों से संबंधित वेतन के बारे में सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों और उन पर सरकार के निर्णयों को दर्शाने वाला विवरण।

I. संशोधित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण:

| क्र. सं. | सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश | सरकार का निर्णय |
| — | — | — |
| 1. | 01.01.2016 से सरकार में न्यूनतम वेतन 18000 रुपए प्रति माह (रिपोर्ट का पैरा 4.2.13) | स्वीकृत |
| 2. | वेतन मैट्रिक्स के दो आयाम हैं – इसकी क्षैतिज परास जिसमें 1, 2, 3 से लेकर 18 तक संख्या दी गई है और जिसका प्रत्येक लेवल ‘पद क्रम में कार्यात्मक भूमिका’ के अनुरूप तय है तथा ‘लम्बवत् परास’ जिसमें ‘वेतन अनुक्रम’ दर्शाया गया है। इनसे वार्पिक वित्तीय अनुक्रम के सोपानों का पता चलता है (रिपोर्ट का पैरा सं. 5.1.21) | स्वीकृत |
| 3. | भर्ती होने पर, कर्मचारी किसी लेवल विशेष पर कार्यभार ग्रहण करता है और लम्बवत् परास के अनुसार उसी लेवल में आगे बढ़ता है। सामान्यत: यह संचलन, उसकी अगली पदोन्नति के समय तक वार्पिक वेतन वृद्धियों के आधार पर वार्पिक आधार पर होता रहता है (रिपोर्ट का पैरा 5.1.22) | स्वीकृत |
| 4. | 2.57 का फिटमेंट गुणांक सभी कर्मचारियों पर समान रूप से लागू किया जाए (रिपोर्ट का पैरा 5.1.27) | स्वीकृत |
| 5. | कर्मचारियों का वेतन रिपोर्ट के पैरा 5.1.28 और 5.1.29 में निर्धारित विधि से संशोधित वेतन संरचना में निर्धारित किया जाए। | स्वीकृत |
| 6. | आयोग द्वारा संस्तुत पदों के उन्नयन के मामले में वेतन, रिपोर्ट के पैरा 5.1.30 में निर्धारित विधि से संशोधित वेतन संरचना में निर्धारित किया जाए। | स्वीकृत।
पदावनति संबंधी सिफारिश स्वीकार नहीं की गई और इसीलिए, पदावनति पर वेतन निर्धारण का कोई अवसर मौजूद नहीं है। |
| 7. | सीधी भर्ती से आए कार्मिकों का वेतन उस लेवल जिस पर | स्वीकृत |

| | उनकी भर्ती की गई है, में दिए गए अनुरूपी न्यूनतम वेतन
से शुरू होगा; यह न्यूनतम वेतन, मैट्रिक्स में प्रत्येक लेवल
की प्रथम कोप्टिका में उल्लिखित वेतन होगा। (रिपोर्ट का
पैरा 5.1.32) | |
| — | — | — |
| 8. | पदोन्नति पर कर्मचारियों का वेतन रिपोर्ट के पैरा 5.1.33
में वर्णित विधि से निर्धारित किया जाए। | स्वीकृत |

II. वार्षिक वेतन बुद्धि:

| क्र. सं. | सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश | सरकार का निर्णय |
| — | — | — |
| 1. | वार्षिक वेतन बुद्धि प्राप्त करने की विधि, रिपोर्ट के पैरा
5.1 .53 में यथानिर्धारित विधि होगी। | स्वीकृत |

III. संशोधित सुनिश्चित कॅरियर प्रोन्नयन स्कीम:

IV. विनियामक निकायों में समेकित वेतन पैकेज:

| क्र. सं. | सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश | सरकार का निर्णय |
| — | — | — |
| 1. | भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, केन्द्रीय विद्युत
विनियामक आयोग, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण,
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, भारतीय प्रतिस्पर्धा
आयोग, पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण,
पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड, भंडारण विकास
एवं विनियामक प्राधिकरण, और भारतीय विमानपत्तन आर्थिक
विनियमन प्राधिकरण के अध्यक्षों के लिए 4,50,000 रुपए (चार
लाख पचास हजार रुपए मात्र) का समेकित वेतन पैकेज (रिपोर्ट
का पैरा 13.15.(i)) | स्वीकृत |
| 2. | भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, केन्द्रीय विद्युत
विनियामक आयोग, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण,
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, भारतीय प्रतिस्पर्धा
आयोग, पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण,
पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड, भंडारण विकास
एवं विनियामक प्राधिकरण, और भारतीय विमानपत्तन आर्थिक
विनियमन प्राधिकरण के सदस्यों के लिए 4,00,000 रुपए (चार
लाख रुपए मात्र) का समेकित वेतन पैकेज (रिपोर्ट का पैरा
13.15.(i)) | स्वीकृत |
| 3. | महंगाई भत्ता जब भी $50 \%$ बढ़ जाए तो उपर्युक्त मामलों में
समेकित वेतन पैकेज में $25 \%$ की वृद्धि कर दी जाए। दौरे पर
यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता सहित अन्य सभी लाभ विनियामक
निकायों द्वारा अपने नियमों और विनियमों के अनुसार प्रदान
किए जाएं। (रिपोर्ट का पैरा 13.15.(ii)) | स्वीकृत |
| 4. | संसद के अधिनियमों के तहत स्थापित शेष विनियामक निकायों
के विद्यमान सदस्यों के लिए सामान्य प्रतिस्थापन वेतन (रिपोर्ट
का पैरा 13.15.(iii)) | स्वीकृत |

V. महंगाई भत्ता:

| | कार्यप्रणाली जारी रखी जाए (रिपोर्ट का पैरा 8.17.37) | लागू होने के बाद महंगाई भले
की गणना के लिए संदर्भ आधार
में तदनुसार परिवर्तन किया
जाएगा और उसे 01.01.2016
की स्थिति के अनुसार औसत
सूचकांक से जोड़ा जाएगा। |
| :– | :– | :– |

उपाबंध- III

सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा संस्तुत पदोन्नयन के मामलों की सूची, जो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को भेजी जानी है

क (I) शीर्ष लेवल से भिन्न उन्नयन:

क (II) शीर्ष वेतनमान में उन्नयन:

ख. सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा संस्तुत मामले जिनमें कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है:

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Expenditure)

RESOLUTION

New Delhi, the 25th July, 2016
No. 1-2/2016-IC.- The Seventh Central Pay Commission (Commission) was set up by the Government of India vide Resolution No. 1/1/2013-E.III (A), dated the $28^{\text {th }}$ February, 2014. The period for submission of report by the Commission was extended upto $31^{\text {st }}$ December, 2015 vide Resolution No. 1/1/2013-E.III(A), dated the $8^{\text {th }}$ September, 2015. The Commission, on $19^{\text {th }}$ November, 2015, submitted its Report on the matters covered in its Terms of Reference as specified in the aforesaid Resolution dated the $28^{\text {th }}$ February, 2014.
2. The Government, after consideration, has decided to accept the recommendations of the Commission in respect of the categories of employees covered in its Terms of Reference contained in the aforesaid Resolution dated the $28^{\text {th }}$ February, 2014 in the manner as specified hereinafter.
3. The Government has accepted the Commission’s recommendations on Minimum Pay, Fitment Factor, Index of Rationalisation, Pay Matrices and general recommendations on pay without any material alteration with the following exceptions in Defence Pay Matrix in order to maintain parity in pay with Central Armed Police Forces, namely :-

(i) the Index of Rationalisation of Level 13A (Brigadier) in Defence Pay Matrix may be revised upward from 2.57 to 2.67 ;
(ii) additional three stages in Levels 12A (Lieutenant Colonel), three stages in Level 13 (Colonel) and two stages in Level 13A (Brigadier) may be added appropriately in the Defence Pay Matrix.
4. (1) The Pay Matrix, in replacement of the Pay Bands and Grade Pays as in force immediately prior to the notification of this Resolution, shall be as specified in Annexure I in respect of civilian employees.
(2) With regard to fixation of pay of the employee in the new Pay Matrix as on $1^{\text {st }}$ day of January, 2016, the existing pay (Pay in Pay Band plus Grade Pay) in the pre-revised structure as on $31^{\text {st }}$ day of December, 2015 shall be multiplied by a factor of 2.57 . The figure so arrived at is to be located in the Level corresponding to employee’s Pay Band and Grade Pay or Pay Scale in the new Pay Matrix. If a Cell identical with the figure so arrived at is available in the appropriate Level, that Cell shall be the revised pay; otherwise the next higher cell in that Level shall be the revised pay of the employee.
(3) After fixation of pay in the appropriate Level as specified in sub-paragraph (2) above, the subsequent increments in the Level shall be at the immediate next Cell in the Level.
5. There shall be two dates for grant of increment namely, $1^{\text {st }}$ January and $1^{\text {st }}$ July of every year, instead of existing date of $1^{\text {st }}$ July; provided that an employee shall be entitled to only one annual increment on either one of these two dates depending on the date of appointment, promotion or grant of financial up-gradation.
6. The Commission’s recommendations and Government’s decision thereon with regard to revised pay structure for civilian employees of the Central Government and personnel of All India Services as specified at Annexure I and the consequent pay fixation therein as specified at Annexure II shall be effective from the $1^{\text {st }}$ day of January, 2016. The arrears on this account shall be paid during the financial year 2016-2017.
7. The recommendations on Allowances (except Dearness Allowance) will be referred to a Committee comprising Finance Secretary and Secretary (Expenditure) as Chairman and Secretaries of Home Affairs, Defence, Health and Family Welfare, Personnel and Training, Posts and Chairman, Railway Board as Members. The Committee will submit its report within a period of four months. Till a final decision on Allowances is taken based on the recommendations of this Committee, all Allowances will continue to be paid at existing rates in existing pay structure, as if the pay had not been revised with effect from $1^{\text {st }}$ day of January, 2016.
8. The recommendations of the Commission relating to interest bearing Advances as well as interest free Advances have been accepted with the exception that interest free Advances for Medical Treatment, Travelling Allowance for family of deceased, Travelling Allowance on tour or transfer and Leave Travel Concession shall be retained.
9. The recommendations of the Commission for increase in rates of monthly contribution towards Central Government Employees Group Insurance Scheme (CGEGIS) for various categories of employees has not been accepted. The existing rates of monthly contribution shall continue. Department of Expenditure and Department of Financial Services will work out a customised group insurance scheme for Central Government employees.
10. The Government has accepted the recommendations of the Commission on upgrading of posts except for those specified at Annexure III. The recommendations on upgradation specified at Annexure III will be separately examined by Department of Personnel and Training for taking a comprehensive view in the matter.

1. The Government has not accepted the recommendations of the Commission on downgrading of posts and normal replacement will be provided in such cases.
2. While revising the pay of Doctors in respect of whom Non Practicing Allowance is admissible and Railway employees in respect of whom Running Allowance is admissible, it will be ensured that the actual raise in pay at the time of initial fixation is about 14.29 percent as recommended by the Commission.
3. The pay of officers posted on deputation under Central Staffing Scheme will be protected and the difference in the pay will be given to them in the form of Personal Pay to be made effective from the date of notification.
4. Recommendations not relating to pay, pension and allowances and other administrative issues specific to Departments/Cadres/Posts will be examined by the Ministries/Departments concerned as per the Allocation of Business Rules or Transaction of Business Rules. Until a decision is taken by the Government on administrative issues pertaining to (i) Non Functional Upgradation (NFU) presently admissible to the Indian Police Service/Indian Forest Service and Organised Group ‘A’ Services, (ii) two years’ edge to Indian Administrative Service officers vis-a-vis other All India Services/Organised Group ‘A’ Services in empanelment under Central Staffing Scheme, (iii) grant of two additional increments at Senior Time Scale, Junior Administrative Grade and Selection Grade to Indian Police Service and Indian Forest Service at par with Indian Administrative Service and Indian Foreign Service (iv) a uniform retirement age for all ranks in Central Armed Police Forces, where the Commission could not arrive at a consensus, status quo shall be maintained.
5. A Committee of Secretaries comprising Secretaries of Departments of Personnel and Training, Financial Services and Pension and Pensioners’ Welfare will be set up to suggest measures for streamlining the implementation of the National Pension System (NPS).
6. Anomalies Committees will be set up by Department of Personnel and Training to examine individual, post-specific and cadre-specific anomalies arising out of implementation of the recommendations of the Commission.
7. Regarding pay and related issues concerning All India Services, appropriate action will be taken by Department of Personnel and Training to give effect to the decisions on these matters as may be applicable to them.
8. The Government of India wishes to place on record their appreciation of the work done by the Commission.

ORDER

Ordered that this Resolution be published in the Gazette of India, Extraordinary.

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to the Ministries/Departments of the Government of India, State Governments, Administrations of Union Territories and all other concerned.

PAY MATRIX

| Pay Band | 5200-20200 | | | | | 9300-34800 | | | | 15600-39100 | | | 37400-67000 | | | 67000-
79000 | 75500-
80000 | 80000 | 90000 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grade
Pay | 1800 | 1900 | 2000 | 2400 | 2800 | 4200 | 4600 | 4800 | 5400 | 5400 | 6600 | 7600 | 8700 | 8900 | 10000 | | | | |
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1345 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 18000 | 19900 | 21700 | 25500 | 29200 | 35400 | 44900 | 47600 | 53100 | 56100 | 67700 | 78800 | 118500 | 131100 | 144200 | 182200 | 205400 | 225000 | 250000 |
| 2 | 18500 | 20500 | 22400 | 26300 | 30100 | 36500 | 46200 | 49000 | 54700 | 57800 | 69700 | 81200 | 122100 | 135000 | 148500 | 187700 | 211600 | | |
| 3 | 19100 | 21100 | 23100 | 27100 | 31000 | 37600 | 47600 | 50500 | 56300 | 59500 | 71800 | 83600 | 125800 | 139100 | 153000 | 193300 | 217900 | | |
| 4 | 19700 | 21700 | 23800 | 27900 | 31900 | 38700 | 49000 | 52000 | 58000 | 61300 | 74000 | 86100 | 129600 | 143300 | 157600 | 199100 | 224400 | | |
| 5 | 20300 | 22400 | 24500 | 28700 | 32900 | 39900 | 50500 | 53600 | 59700 | 63100 | 76200 | 88700 | 133500 | 147600 | 162300 | 205100 | | | |
| 6 | 20900 | 23100 | 25200 | 29600 | 33900 | 41100 | 52000 | 55200 | 61500 | 65000 | 78500 | 91400 | 137500 | 152000 | 167200 | 211300 | | | |
| 7 | 21500 | 23800 | 26000 | 30500 | 34900 | 42300 | 53600 | 56900 | 63300 | 67000 | 80900 | 94100 | 141600 | 156600 | 172200 | 217600 | | | |
| 8 | 22100 | 24500 | 26800 | 31400 | 35900 | 43600 | 55200 | 58600 | 65200 | 69000 | 83300 | 96900 | 145800 | 161300 | 177400 | 224100 | | | |
| 9 | 22800 | 25200 | 27600 | 32300 | 37000 | 44900 | 56900 | 60400 | 67200 | 71100 | 85800 | 99800 | 150200 | 166100 | 182700 | | | | |
| 10 | 23500 | 26000 | 28400 | 33300 | 38100 | 46200 | 58600 | 62200 | 69200 | 73200 | 88400 | 102800 | 154700 | 171100 | 188200 | | | | |
| 11 | 24200 | 26800 | 29300 | 34100 | 39200 | 47600 | 60400 | 64100 | 71300 | 75400 | 91100 | 105900 | 159300 | 176200 | 193800 | | | | |
| 12 | 24900 | 27600 | 30200 | 35300 | 40400 | 49000 | 62200 | 66000 | 73400 | 77700 | 93800 | 109100 | 164100 | 181500 | 199600 | | | | |
| 13 | 25600 | 28400 | 31100 | 36400 | 41600 | 50500 | 64100 | 68000 | 75600 | 80000 | 96600 | 112400 | 169000 | 186900 | 205600 | | | | |
| 14 | 26400 | 29300 | 32000 | 37500 | 42800 | 52000 | 66000 | 70000 | 77900 | 82400 | 99500 | 115800 | 174100 | 192500 | 211800 | | | | |
| 15 | 27200 | 30200 | 33000 | 38600 | 44100 | 53600 | 68000 | 72100 | 80200 | 84900 | 102500 | 119300 | 179300 | 198300 | 218200 | | | | |
| 16 | 28000 | 31100 | 34000 | 39800 | 45400 | 55200 | 70000 | 74300 | 82600 | 87400 | 105600 | 122900 | 184700 | 204200 | | | | | |
| 17 | 28800 | 32000 | 35000 | 41000 | 46800 | 56900 | 72100 | 76500 | 85100 | 90600 | 108800 | 126600 | 190200 | 210300 | | | | | |
| 18 | 29700 | 33000 | 36100 | 42200 | 48200 | 58600 | 74300 | 78800 | 87700 | 92700 | 112100 | 130400 | 195900 | 216600 | | | | | |
| 19 | 30600 | 34000 | 37200 | 43500 | 49600 | 60400 | 76500 | 81200 | 90300 | 95500 | 115500 | 134300 | 201800 | | | | | | |
| 20 | 31500 | 35000 | 38300 | 44800 | 51100 | 62200 | 78800 | 83600 | 93000 | 98400 | 119000 | 138300 | 207900 | | | | | | |
| 21 | 32400 | 36100 | 39400 | 46100 | 52600 | 64100 | 81200 | 86100 | 95800 | 101400 | 122600 | 142400 | 214100 | | | | | | |
| 22 | 33400 | 37200 | 40600 | 47500 | 54200 | 66000 | 83600 | 88700 | 98700 | 104400 | 126300 | 146700 | | | | | | | |
| 23 | 34400 | 38300 | 41800 | 48900 | 55800 | 68000 | 86100 | 91400 | 101700 | 107500 | 130100 | 151100 | | | | | | | |
| 24 | 35400 | 39400 | 43100 | 50400 | 57500 | 70000 | 88700 | 94100 | 104800 | 110700 | 134000 | 155600 | | | | | | | |
| 25 | 36500 | 40600 | 44400 | 51900 | 59200 | 72100 | 91400 | 96900 | 107900 | 114000 | 138000 | 160300 | | | | | | | |
| 26 | 37600 | 41800 | 45700 | 53500 | 61000 | 74300 | 94100 | 99800 | 111100 | 117400 | 142100 | 165100 | | | | | | | |
| 27 | 38700 | 43100 | 47100 | 55100 | 62800 | 76500 | 96900 | 102800 | 114400 | 120900 | 146400 | 170100 | | | | | | | |
| 28 | 39900 | 44400 | 48500 | 56800 | 64700 | 78800 | 99800 | 105900 | 117800 | 124500 | 150800 | 175200 | | | | | | | |
| 29 | 41100 | 45700 | 50000 | 58500 | 66600 | 81200 | 102800 | 109100 | 121300 | 128200 | 155300 | 180500 | | | | | | | |

| Pay Band | 5200-20200 | | | | | 9300-34800 | | | | 15600-39100 | | | | 37400-67000 | | | 67000-
79000 | 75500-
80000 | 80000 | 90000 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grade
Pay | 1800 | 1900 | 2000 | 2400 | 2800 | 4200 | 4600 | 4800 | 5400 | 5400 | 6600 | 7600 | 8700 | 8900 | 10000 | | | | | |
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1340 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 30 | 42300 | 47100 | 51500 | 60300 | 68600 | 83600 | 105900 | 112400 | 124900 | 132000 | 160000 | 185900 | | | | | | | | |
| 31 | 43600 | 48500 | 53000 | 62100 | 70700 | 86100 | 109100 | 115800 | 128600 | 136000 | 164800 | 191500 | | | | | | | | |
| 32 | 44900 | 50000 | 54600 | 64000 | 72800 | 88700 | 112400 | 119300 | 132500 | 140100 | 169700 | 197200 | | | | | | | | |
| 33 | 46200 | 51500 | 56200 | 65900 | 75000 | 91400 | 115800 | 122900 | 136500 | 144300 | 174800 | 203100 | | | | | | | | |
| 34 | 47600 | 53000 | 57900 | 67900 | 77300 | 94100 | 119300 | 126600 | 140600 | 148600 | 180000 | 209200 | | | | | | | | |
| 35 | 49000 | 54600 | 59600 | 69900 | 79600 | 96900 | 122900 | 130400 | 144800 | 153100 | 185400 | | | | | | | | | |
| 36 | 50500 | 56200 | 61400 | 72000 | 82000 | 99800 | 126600 | 134300 | 149100 | 157700 | 191000 | | | | | | | | | |
| 37 | 52000 | 57900 | 63200 | 74200 | 84500 | 102800 | 130400 | 138300 | 153600 | 162400 | 196700 | | | | | | | | | |
| 38 | 53600 | 59600 | 65100 | 76400 | 87000 | 105900 | 134300 | 142400 | 158200 | 167300 | 202600 | | | | | | | | | |
| 39 | 55200 | 61400 | 67100 | 78700 | 89600 | 109100 | 138300 | 146700 | 162900 | 172300 | 208700 | | | | | | | | | |
| 40 | 56900 | 63200 | 69100 | 81100 | 92300 | 112400 | 142400 | 151100 | 167800 | 177500 | | | | | | | | | | |

ANNEXURE II

Statement showing the recommendations of the Seventh Central Pay Commission on Pay relating to Civilian employees in Group ‘ $A$ ‘, ‘ $B$ ‘ and ‘ $C$ ‘ and personnel of All India Services and Government’s decisions thereon.
I. Pay Fixation in revised Pay Structure:

II. Annual Increments:

III. Modified Assured Career Progression Scheme:

IV. Consolidated Pay package in Regulatory Bodies:

V. Dearness Allowance:

Annexure III
List of cases of upgradation of posts recommended by Seventh Central Pay Commission to be referred to Department of Personnel and Training

A (I). Upgradation other than Apex Level :

A (II) Up-gradation to Apex scale:

| Sl.
No. | Name of Post
(Para No. of Report of Seventh Central Pay Commission) |
| — | — |
| 1 | Director General (Indian Coast Guard) (11.12.27) |
| 2 | Director General, Central Statistics Office, Ministry of Statistics and Programme
Implementation (11.47.9) |
| 3 | Vice President of Income Tax Tribunal, Department of Legal Affairs (11.27.27) |
| 4 | Head, National Defence College (NDC), New Delhi (14.21) |
| 5. | Head, National Defence Academy (NDA), Khadakwasla, Pune (14.21) |
| 6. | Head, Defence Services Staff College (DSSC), Wellington (14.21) |

B. Cases recommended by Seventh Central Pay Commission in which no action is required :

| S.No | Name of Post
(Para No. of Report of Seventh Central Pay Commission) | Present
Grade Pay | Grade Pay recommended by Seventh Central Pay Commission | Remarks |
| — | — | — | — | — |
| 1 | Agriculture Assistant, Government of National Capital Territory of Delhi (11.23.170) | 2400 | 2800 | Posts do not exist |
| 2 | Gardner overseer, Government of National Capital Territory of Delhi (11.23.170) | 2400 | 2800 | |
| 3 | Group Level Worker, Government of National Capital Territory of Delhi (11.23.170) | 2400 | 2800 | |
| 4 | Extension Officer (Agriculture)
Government of National Capital
Territory of Delhi
(11.23.170) | 2400 | 2800 | |
| 5 | Farm Manager Junior, Government of National Capital Territory of Delhi (11.23.170) | 2400 | 2800 | |
| 6 | Assistant Store Keeper, Indian Bureau of Mines
(11.29.24) | 1900 | 2400 | This post already exists in Grade Pay 2400 |