Navigating the intricate landscape of government employee state allocations often involves rigorous administrative review and, at times, judicial intervention. Consider the case of a Company Commander who sought to remain in a specific state despite having previously opted for another. His request was ultimately declined, upholding the principle that once a state allocation choice is formally made, it’s generally deemed irreversible. Another instance involved an assistant teacher pursuing a state allocation change for personal health reasons, which led him through the High Court. While an initial committee recommendation favored his request, a subsequent judicial directive prompted a fresh review. This reconsideration resulted in the committee reversing its original stance, ultimately rejecting his plea. These scenarios highlight the complexities faced by both employees and administrative bodies, where personal circumstances, established policies, and legal mandates converge to shape final allocation outcomes.
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No.27/11/2011-SRS
Government of India
Ministry of Personnel, P.G. and Pensions
Department of Personnel \& Training
To
The Chief Secretary, Govt. sent of Uttar Pradesh, Lucknow.
The Chief Secretary, Government of Uttarakhand, Deharadun.
Subject: Consideration of representation of Shri Ganesh Lal, Company Commander, PAC, Home Department in the meeting of the 15-06-2011- regarding
Sir,
I am directed to say that the revision of allocation of Shri Ganesh Lal, Company Commander was considered by the Advisory Committee, in response to his representation dt. 11.01.2011, in its meeting held on 15-06-2011. The Departmental representative confirmed during the meeting that the option of Shri Lal is for Uttar Pradesh. In his representation, Shri Ganesh Lal has stated that he wants to be retained in Uttarakhand because he is continuing in the State for the last 10 years.
2. The Committee considered the representation and recommended for its rejection because option once exercised is not reversible.
3. The Government of India has accepted the recommendations of the Committee and accordingly the allocation of Shri Ganesh Lal to Uttarakhand remains unchanged.
Yours faithfully,
(S. Nayak)
Under Secretary to the Govt. of India
- Sh. R.M. Srivastava, Principal Secretary, U.P. Reorganisation Coordination Department, 8A, Naveen Bhawan, Secretariat, Lucknow.
- The Principal, Secretary, Reorganisation, Govt. of Uttarakhand, Dehradun.
- The Principal Secretary, Home Department, Government of Uttar Pradesh, Lucknow.
- The Principal Secretary, Home Department, Government of Uttarakhand, Dehradun.
संख्या- 27/11/2011-एस.आर.एस.
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
तीसरा तल, लोकनायक भवन,
खान माकेंट, नई दिल्ली ।
दिनांक 20 सितम्बर, 2011
सेवा में,
मुगण सचिव,
उत्तर प्रदेश सरकार,
लखनऊ ।
मुख्य सचिव,
उत्तरांचल सरकार,
देहरादून ।
विषय : श्री संतोष मिश्र, सहायक अध्यापक (एल0टी0), राजकीय इण्टर कालेज, चाफी, नैनीताल, उत्तराखण्ड को उत्तर प्रदेश राज्य आवंटन प्रकरण पर पुनः विचार।
महोदय,
उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि श्री संतोष मिश्र, सहायक अध्यापक (एल0टी0) राजकीय इण्टर कालेज चाफी, नैनीताल, उत्तराखण्ड द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य आवंटन हेतु मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ, लखनऊ बेंच में रिट याचिका संख्या-5932 (एस एस)/2001 दायर की गयी थी। मा0 उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 24-07-2009 में रिट याचिका संख्या-58 (एस/एस)/2006 शेर सिंह बनाम भारत संघ में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में श्री मिश्र का प्रत्यावेदन डा0 एस0के0 सरकार, संयुक्त सचिव, भारत सरकार की अध्यक्षता में गठित समिति में निस्तारित किये जाने का निर्णय पारित किया था।
- श्री संतोष मिश्र ने मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ बेंच के आदेश दिनांक 24-07-2009 के क्रम में अपनी माता जी की मानसिक बीमारी के कारण चिकित्सकीय व्यथा के अन्तर्गत उनका आवंटन/समायोजन उत्तर प्रदेश राज्य में करने हेतु अपना दिनांक 20-08-2009 का प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया था ।
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इस सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि राज्य परामर्शीय समिति की बैठक दिनांक 22 जनवरी, 2010 में श्री संतोष मिश्र का प्रकरण समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचारोपरान्त श्री मिश्र की माता की मानसिक बीमारी के आधार पर उन्हें उत्तर प्रदेश राज्य आवंटन किये जाने की संस्तुति की गयी। समिति की संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार ने अपने पत्र संख्या-27/01/2010-एस आर एस, दिनांक 11 जून, 2010 के द्वारा श्री मिश्र को उत्तर प्रदेश राज्य आवंटित किया है।
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रिट याचिका संख्या-5932/2001 में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ बेंच के आदेश दिनांक 24-07-2009 के अनुपालन में भारत सरकार द्वारा संयुक्त सचिव (एस आर) की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 01-12-2010 में श्री संतोष मिश्र के प्रत्यावेदन पर पुनः विचार किया गया। समिति द्वारा विचारोपरान्त श्री मिश्र का प्रत्यावेदन अस्वीकार किये जाने की संस्तुति की गयी। समिति की संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार द्वारा अपने पत्र संख्या-27/30/2010-एसआरएस दिनांक 11