This document serves as a reminder regarding financial assistance for the establishment of Right to Information (RTI) cells in public authorities. The Department of Personnel & Training (DOPT) is providing a one-time grant of ₹50,000 to eligible ministries, departments, and subordinate offices. This financial aid is intended to cover the costs of essential equipment like computers, scanners, and printers, aiming to enhance transparency and accountability through effective implementation of the RTI Act. Interested entities are instructed to submit their proposals, along with orders for the formation of their RTI cells, to the Director (RTI) at DOPT via post or email at osdrti-dopt@nic.in. The previous office memorandum dated 19.05.2011, which outlines this provision, is available on the DOPT website. The communication is addressed to various government bodies, including all ministries, UPSC, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Cabinet Secretariat, CVC, Rashtrapati Sachivalaya, Pradhan Mantri Karyalaya, Planning Commission, Election Commission, Staff Selection Commission, and the Office of the Comptroller and Auditor General of India. NIC DOPT is also requested to upload this office memorandum to their website as per point 3.
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सं. 1/12/2010-आईआर
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001
दिनांक: 7 जुलाई, 2014
कार्यालय ज्ञापन
विषय :- लोक प्राधिकरण में सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ के गठन हेतु वित्तीय सहयोग।
अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 19.05.2011 और 2.8.2012 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का संदर्भ देने का निदेश हुआ है जिसका संबंध सूचना का अधिकार (आरटीआई) के प्रभावी कार्यान्वयन दवारा सरकार में पारदर्शिता और जवाबदेहीता में सुधार लाने की केंद्र प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत लोक प्राधिकरणों में सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ की स्थापना करने के लिए कंप्यूटर, स्कैनर, प्रिन्टर आदि को खरीदने के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग दवारा रु. 50,000 का एकमुश्त अनुदान से है।
2. यह दोहराया जाता है कि ऊपर उल्लिखित वित्तीय सहायता की सुविधा प्राप्त करने के इच्छुक मंत्रालय/विभाग/अधीनस्थ कार्यालय/संबंद कार्यालय निर्धारित प्रार्फोमा (संलग्न) में प्रस्ताव निदेशक (आईआर) कमरा सं. 279क, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-1 को डाक दवारा या ईमेल दवारा osdrti-dopt@nic.in पर भेज सकते है। प्रस्ताव को प्रस्तुत करते समय लोक प्राधिकरण में सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ के गठन संबंधी आदेश की एक प्रति भी प्रस्तुत करें।
3. ऊपर उल्लिखित दिनांक 19.05 .2011 का कार्यालय जापन कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। (persmin.nic.in > Dopt>OMs\&orders> RTI)
सविता नायर
(सरिता नायर)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष न. 23040401
- भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
- संघ लोक सेवा आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/केंद्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/उप राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधान मंत्री कार्यालय/योजना आयोग/ निर्वाचन आयोग।
- कर्मचारी चयन आयोग, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली।
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय, 10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
- एनआईसी प्रकोष्ठ, डीओपीटी से अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन को इस वेबसाइट पर पैरा 3 के रूप में अपलोड करें