Navigating the complexities of state reorganization involves meticulous attention to its human impact, particularly the allocation of government personnel. Following the creation of new states, a critical process unfolds to ensure that public servants continue their roles within the appropriate successor administrations. Recent directives clarify the final assignment of staff who were serving in the undivided state before a specific reorganization date, and subsequently provided provisional service to the newly formed entities. These individuals are now definitively allocated to their respective states, ensuring continuity in public services.
However, recognizing the nuances of such transitions, special provisions are made for cases involving judicial intervention. If a court has issued a stay order concerning an individual’s allocation, the final decision will be contingent upon the resolution of that legal process or any specific court instructions. Similarly, personnel who were not previously earmarked for the new state will remain with the original parent state unless further official determinations are made.
This systematic approach is guided by expert recommendations from advisory committees, ensuring that every allocation adheres to established legal frameworks and administrative fairness. For instance, a recent review by the State Advisory Committee addressed representations from specific personnel, including Assistant Engineers from the Irrigation Department. After careful consideration and alignment with administrative recommendations, these individuals were appropriately assigned to the successor state, reinforcing the principle of seamless transition for public service roles.
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संख्या 27/01/2010-एस0 आर0 (एस0)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंवालय,
(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)
लोक नायक भवन, तीसरा तल,
खान मार्किट, नई दिल्ली. 110003
दिनांक 11/06/2010
आदेश 02/2010
उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 73 की उपधारा (2) के अधीन, प्रदत्त
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद् द्वारा यह निदेश देती है कि इस आदेश
के संलग्नक में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति, जो 9.11.2000 के ठीक पहले विद्यमान उत्तर प्रदेश
राज्य के क्रियाकलापों के सम्बन्ध में सेवा कर रहा हो, एवं उपर्युक्त अधिनियम की धारा 73 की
उपधारा (1) के अधीन, उत्तरवर्ती उत्तर प्रदेश राज्य या उत्तरांचल राज्य के क्रियाकलापों के
सम्बन्ध में यथास्थिति, 9.11.2000 से ही अनंतिम रुप से सेवा कर रहा हो, को, उत्तरवर्ती
उत्तराखण्ड राज्य यथास्थिति, 9.11.2000 से सेवा के लिए अन्तिम रुप से आबन्टित समझा
जायेगा ।
परन्तु ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने न्यायालय से अंतरिम स्थगन आदेश प्राप्त
किया हो, उसका अंतिम आबंटन, न्यायालय के स्थगन आदेश के रदद होने के बाद ही प्रभावी
होगा अथवा जहाँ न्यायालय के द्वारा, इस सम्बन्ध में कोई निर्देश दिया गया हो, ऐसे प्रत्येक
व्यक्ति का आबंटन न्यायालय के अन्तिम आदेश के अधीन होगा ।
परन्तु ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने न्यायालय से आबंटन से मुक्त रहने का स्थगन
आदेश प्राप्त किया हो, को न्यायालय के आदेश प्रभावी रहने तक आबन्टित नहीं समझा जायेगा
।
परन्तु संबंधित सेवा/पद के श)ष बचे हुए कार्मिक जिनका अंतिम आबंटन उत्तरवर्ती
उत्तरांचल राज्य के लिए नहीं किया गया है तथा जो आदेश संख्या 27/9/2001-एस.आर.
एस. दिनांक 11.9.2001 के द्वारा उत्तराखंड राज्य को आबंटित नहीं किए गए हैं, उत्तरवर्ती
उत्तर प्रदेश को अंतिम रुप से आबंटित समझे जायेगें जब तक कि नियमानुसार अन्यथा निर्णय
नहीं लिया जाता ।
संलग्नक में निर्दिष्ट कार्मिकों अंतिम आबंटन राज्य परामर्शदात्री समिति की दिनांक 22.
01.2010 को हुई 75 वीं बैठक की संस्तुतियों पर आधारित है ।
(भरुका)
(दि पददत्ता)
ए/ट उप सचिव, भारत सरकार
(डि० पेटदत्ता/V. हिरोदक्यमल)
संलग्नक: 1. अनुबंध (1 पृष्ठ में) उत्तराखंड राज्य में अन्तिम रुप से
3 कार्मिकों की सूची । (सिकायत) Secretary
Rish of Trivand (1) Tr
साम्य संतान/किस्मत के निर्णय
प्रतिलिपि: 1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ ।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखंड सरकार, देहरादून ।
3. श्री आर.एम. श्रीवास्तव, प्रधान सचिव, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग, लखनऊ ।
4. श्री सुभाष कुमार, प्रधान सचिव, उत्तरारखंड पुनर्गठन समन्वय विभाग देहरादून ।
सिंचाई विभाग सहायक अभियन्ता (सिविल)
| 1. | श्री अर्जुन प्रसाद | सहायक अभियन्ता |
|---|---|---|
| 2. | श्री वासुदेव राम | सहायक अभियन्ता |
| 3. | श्री अमर देव | सहायक अभियन्ता |
उक्त कार्मिकों के प्रत्यावेदनों पर राज्य परामर्शीय समिति की 75वीं बैठक दिनांक 22 जनवरी, 2010 की बैठक में विचार किया गया। प्रशासकीय विभाग की संस्तुति नियमानुसार थी और इनके प्रत्यावेदन स्वीकार किये जाने का कोई औचित्य नहीं पाया गया। अतः समिति द्वारा उक्त कार्मिकों को उत्तराखण्ड राज्य आवंटित किये जाने की संस्तुति की गयी।
