महाभारएा EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड ३—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 563] मई दिल्ली, वुहस्पतिवार, अक्तूबर 26, 1989/कार्तिक 4, 1911
No. 563] NEW DELHI, THERSDAY, OCTOBER 26, 1989/KARTIKA 4, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिसमें कि यह संकलन के रूप से रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कामिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
(कामिक और प्रशिक्षण विभाग)
प्राधिक्रयाएं

मई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 1989

साः काः निः 928(थ)—केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक
अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 4
की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,
इस संबंध में शास्त्र प्रदेश सरकार ने प्राप्त अनुरोध के आधार
पर 1 नवम्बर, 1989 ने शास्त्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण
की तददुराहा स्थापना करती है जो कि इस अधिनियम के
खण्ड 3 की धारा (ग) के प्रयोजन में “नियंत्र दिन” होगा।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES
AND PENSIONS
(Department of Personnel and Training)
NOTIFICATIONS

New Delhi, the 26th October, 1989

G.S.R. 928 (E); In exercise of the powers conferred by
sub-section (2) of section 4 of the Administrative Tribunals
Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government on receipt
of a request in this behalf from the Government of Andhra
Pradesh hereby establishes the Andhra Pradesh Administrative
Tribunal with effect from the 1st day of November, 1989
which shall be the appointed day within the meaning of
clause (c) of section 3 of the Act.

[संख्या ए-11019/9/88-(i)-एडी.] [No. A-11019/9/88 (i)-AT]

साः काः नि: 929(थ)-केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक स्रधिकरण स्रधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 35 को उपधारा (2) के खंड (घ), (ङ) और (च) के साथ पटित, उपधारा (1) द्वारा प्रयत्न शक्तियों का प्रयोग करने हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :- (1) इन नियमों का नाम सम्भव प्रदेश प्रशासनिक स्रधिकरण (कार्यविधि) नियमावली, 1989 है।
   (2) ये नियम सरकारी राजपथ में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रयुक्त होंगें।
2. परिभाषाएं :- इन नियमों में जब तक कि संदर्भ में सम्प्रया स्रपेक्षित न हो —
   (क) “स्रधिनियम” से प्रशासनिक स्रधिकरण स्रधिनियम, 1985 (1985 का 13) स्रभिप्रेत है ;
   (ख) “स्रभिकर्ता” से किसी पक्षकार द्वारा सवती और से स्रधिकरण के समक्ष स्रावेदन या लिखित उत्तर प्रस्तुत करने के लिए सम्यक रूप से प्राधिकृत किया गया कोई व्यक्ति स्रभिपैत है ;
   (ग) “स्रावेदक” मे धारा 19 के स्रधीन स्रधिकरण को स्रावेदन करने वाला कोई व्यक्ति स्रभिप्रेत है ;
   (घ) “प्रपत्र” मे परिजिष्ट “क” में निदिष्ट प्रयत्न स्रभिप्रेत है ;
   (ङ) “विधि व्यवसायी” का वही स्रर्थ होगा जो उसका स्रधिवक्ता स्रधिनियम, 1961 (1961 का 25) में है।
   (च) “विधिक प्रतिनिधि” से मतृक की संपदा का कानूनी तौर पर प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति स्रभिप्रेत है ;
   (छ) स्रधिकरण के संदर्भ में “रजिस्ट्रार” उस रजिस्ट्रार से स्रभिप्रेत है जिसे प्रधान न्यायपीड से नियुक्त किया गया हो और स्रधिकरण को अन्य न्यायपीडों के संदर्भ में प्रत्येक न्यायपीड से संबद्ध ऐसा रजिस्ट्रार स्रभिप्रेत है जिसे न्यायपीड विशेष में नियुक्त किया गया हो और इसके अंतर्गत ऐसा कोई स्रधिकारी भी है जिसको नियम 28 की धारा (2) और (3) के स्रधीन रजिस्ट्रार की शक्तियां और कृत्य प्रभ्वापोजित किए जाएं ;
   (ज) “रजिस्ट्री” से स्थिति सनुसार स्रधिकरण की स्रववा स्रधिकरण की न्यायपीड की रजिस्ट्री स्रभिप्रेत है ;
   (स) “धारा” से स्रधिनियम की धारा स्रभिप्रेत है ;
   (क) “स्रन्तरित स्रावेदन” से ऐसा वाद या अन्य कार्यवाही स्रधिप्रेत है जो धारा 29 की उपधारा (1) स्रववा उपधारा (2) के स्रधीन स्रधिकरण को सन्तरित की गई है ;
   (ट) “स्रधिकरण” से स्रधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत स्वामित सम्भव प्रदेश प्रशासनिक स्रधिकरण स्रभिप्रेत है ;
   (ठ) इसमे जिन शब्दों एवं स्रभिष्यवितवों की इस्तेमाल तो किया गया है किन्तु जिन्हें इन नियमों में परिभाषित नहीं किया गया किन्तु जिन की परिभाषाएं स्रधिनियम में दी गई हैं उनका क्रमण: वही स्रर्थ होगा जो कि स्रधिनियम में उन्हें दिया गया है।
3. स्रधिकरण की भाषा :-स्रधिकरण की भाषा अंग्रेजी होगी :
   परन्तु स्रधिकरण के समक्ष किसी कार्यवाही के पक्षकार यदि ऐसा चाहे तो तेलगू में तैयार की गई दस्तावेज भी फाइल कर सकेगें :
   परन्तु यह और कि न्यायपीड सवने विवेकानुसार कार्यवाहियों में तेलगू का प्रयोग सनुग्रान कर सकेगी किन्तु अंतिम स्रादेश अंग्रेजी में होगा।
   (ख) मामले की सुनवाई करने वाली न्यायपीड सवने विवेकानुसार पेज की जाने वाली दलीलों और दायर किए जाने वाले दस्तावेजों का सीधे ही अंग्रेजी सनुवाद करने का स्रादेश दे सकती है।
4. स्रावेदन फाइल करने की प्रक्रिया :- (1) स्रधिकरण को स्रावेदन स्रावेदक द्वारा व्यक्तिगत रूप से या किसी स्रभिकर्ता द्वारा या सम्यकन: प्राधिकृत स्रधिवक्ता द्वारा रजिट्रार की स्रावेदन पत्र प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रार द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत किसी अन्य स्रधिकारी को प्रश्न-1 में प्रस्तुत किया जाएगा या रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा संबोधित न्यायपीड के रजिस्ट्रार को संबोधित करके भेजा जाएगा।
   (2) उपनियम (1) के स्रधीन स्रावेदन फाइल के स्राकार के एक कोरे निफाफे के साथ जिस पर प्रत्यर्थी का पूरा पता हो, एक स्रभिनेख पुस्तिका प्रश्न में तीन पूर्ण सैटों से प्रस्तुत किया जाएगा।
   (3) जहां प्रत्यथियों की संख्या एक से स्रधिक है, वहां स्रावेदक द्वारा फाइल के स्राधार में स्रपेक्षित संख्या में कोरे निफाफों के साथ जिन पर प्रत्येक प्रत्यर्थी का पूर्ण पता होगा, प्रत्यथियों की संख्या के बराबर स्रभिनेख पुस्तिका प्रश्न में स्रावेदन पत्र के स्रतिरिक्त प्रतियां प्रस्तुत की जाएंगी :

परन्तु जहां प्रत्यथियों की संख्या पांच से स्रधिक हो वहां रजिस्ट्रार प्रत्यथियों को नोटिस जारी करते समय स्रावेदक को स्रावेदन के स्रतिरिक्त प्रतियां दायर करने की अनुमति दे सकता है।
(4) स्रावेदक सवने स्रावेदन के साथ प्रश्न 11 में एक रसीदी पर्ची संलग्न करेगा जिस पर स्रावेदन पत्र की प्राप्ति की पावती के रूप में रजिस्ट्रार द्वारा स्रववा रजिस्ट्रार की ओर से स्रावेदन पत्र प्राप्त करने वाले प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

1. (क) उपनियम (1) से (3) में दी गई किसी बात के बावजूद बधिकरण एक से बधिक ब्यक्तियों को मिलकर 3 संयुक्त बावेदन पल दायर करने की अनुमति दे सकता है बशर्ते कि बाद के हेतुक तथा प्राधित राहत के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए बधिकरण इस बात से संतुष्ट हो कि मामले में उनका समान हित है।
   (ख) ऐसी अनुमति एक ही बावेदन पल में शामिल होने के इच्छुक ब्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाली एसोसिएशन को भी दी जा सकती है किन्तु शर्त यह है कि बावेदन पल में ऐसे सभी ब्यक्तियों के वर्ग/श्रेणी/ग्रेड दिए जाएंगे, जिसकी ओर से यह दायर किया गया है।
2. बावेदनों का प्रस्तुत किया जाना और उनकी संबोधा :
   (1) रजिस्ट्रार या उसके द्वारा नियम 4 के बधीन प्राधिकृत बधिकारी प्रत्येक बावेदन पर वह तारीख पृथ्दांकित करेगा जिसकी वह उस नियम के बधीन प्रस्तुत की गई है या प्रस्तुय की गई समझे गई है और उस पृथ्दांकन पर हस्ताक्षर करेगा।
   (2) यदि संबोधा पर बावेदन कमानुसार पाया जाता है तो वह सम्भवतः रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा और उसे कम संरवांक दिया जाएगा।
   (3) यदि संविधा पर बावेदन बृटिढ्ये पाया जाता है। और दृष्टिगत बृटि प्ररुपित प्रकृति की है, तो रजिस्टर धरनी उपस्थिति में उस बृटि का परिसोवन करने के लिए पक्षकार को बनुक्षात कर सकेगा और यदि उस्त बृटि प्ररुपित प्रकृति की नही है तो रजिस्ट्रार बृटि का परिसोवन करने के लिए बावेदन को ऐसा समय बनुक्षाद कर सकेगा जो वह ठोक समझे।
   (4) यदि संबद्ध बावेदक उपनियम (3) के बधीन बनुक्षात समय के भीतर बृटि का परिसोवन करने में असफल रहता है तो रजिस्ट्रार ऐसे कारणों मे जिन्हें लेखबद्ध किया जाएगा, बादेश द्वारा बावेदन को रजिस्टर करने के इंकार कर सकेगा और बावेदक को तदनुसार सूचित कर देगा।
   (5) उपनियम (4) के बधीन पारित किसी बादेश के विरुद्ध बपील ब्यक्ति ब्यक्ति द्वारा, ऐसे बादेश की तारीख से 15 दिन के भीतर प्रधान न्यायपीठ के मामले में अध्यक्ष को, और किसी अन्य न्यायपीठ के मामले में संबंधित उपाध्यक्ष को की जाएगी; तथा

ऐसी बपील पर संबंधित अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष द्वारा अथवा उनकी अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा किसी विशेष अथवा सामान्य बादेश के माध्यम से प्राधिकृत किसी सदस्य द्वारा, चैम्बर में ही कार्रवाई की जा सकती है तथा उसका निपटान किया जा सकता है, और उस बपील पर उसका निर्णय अंतिम होगा।
6. बावेदन फाइल करने का स्थान :-बावेदक द्वारा सामान्यतः बावेदन पल न्यायपीठ के रजिस्ट्रार के पास दायर किया जाएगा जिसके क्षेत्राधिकार में (i) बावेदक फिलहाल

तैनात है; (ii) कार्रवाई का हेतुक पैदा हुआ है; अथवा (iii) सामान्यतः प्रत्यर्थी अथवा प्रत्यथियों में से कोई, जिनसे राहत मांगी गई है, रहता है ;

परन्तु शर्त यह है कि ऐसा बावेदन अधिनियम की धारा 25 के अध्यधीन प्रधान न्यायपीठ के रजिस्ट्रार के यहां दायर किया जा सकता है ऐसे बावेदन पर सुनवाई तथा उसका निपटान उस न्यायपीठ द्वारा की जाएगी/किया जाएगा जिसके क्षेत्राधिकार में यह मामला आता है।
7. बावेदन फीस :-रजिस्ट्रार के पास फाइल किए गए प्रत्येक बावेदन के साथ 50 रुपये की फीस संलग्न की जाएगी और फीस संबंधित न्यायपीठ के रजिस्ट्रार के पक्ष में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक पर लिखे और उस स्टेशन पर बैंक की प्रमुख शाखा में देव, जहां न्यायपीठ स्थित है, कास मांगदेव ड्राफ्ट से प्ररुप में प्रेषित की जाएगी या संबंधित न्यायपीठ के रजिस्ट्रार के पक्ष में लिखे और उस स्टेशन के डाक घर में, जहां कि उक्त न्यायपीठ बवस्थित है, देव कास भारतीय पोस्टल बावेर के द्वारा प्रेषित की जाएगी ;

परन्तु जहां बधिकरण या तो एक से बधिक ब्यक्तियों द्वारा अथवा किसी एसोसिएशन द्वारा एक ही बावेदन पल दायर करने की अनुमति देता है तो देव फीस पचास रुपये होगी।

परन्तु आगे जहां बधिकरण इस बात से संतुष्ट हो जाती है कि आवेदक निर्बनता के आधार पर निर्धारित शुल्क का भुगतान करने में असमर्थ है तो बधिकरण ऐसे बावेदक को शुल्क के भुगतान की छूट दे सकता है।
8. बावेदन पल की त्रिवय वस्तु : ,-
(1) नियम 4 के बधीन फाइल किए गए प्रत्येक बावेदन में सुभिल मर्दा के बधीन संधिजन: ऐसे बावेदन के बाधारों को उपबणित किया जाएगा। ऐसे बाधार क्रमश: संरवांकित किए जाएंगे। किसी भी प्रकीर्ण बावेदन सहित, प्रत्येक बावेदन, बक्छे किस्म के मोटे कागज के एक तरफ दोहरी लाइनों में टंकित किए जाएंगे।
(2) अन्तरिम बादेश या विदेश मांगने के लिए पृथक बावेदन प्रस्तुत करना आवश्यक नही होगा यदि मूल बावेदन में अंतरिम बादेश या विदेश मांगने का निवेदन किया गया है।
(3) कोई बावेदक अधिनियम की धारा 19 के बधीन बावेदन पल दायर करने के बाद अन्तरिम बादेश अथवा विदेश के लिए बावेदन कर सकता है। ऐसा बावेदन पल यथासंभव प्ररुप – III में होगा।
9. बावेदन के साथ भेजे जाने वाले दस्तावेज :- (1) प्रत्येक बावेदन के साथ एक अभिलेख पुस्तिका संलग्न होगी जिसमें निम्नलिखित होंगे :-
(i) उस बादेश की प्रमाणित प्रति जिसके विरुद्ध बावेदन फाइल किया गया है ;

(ii) ऐसे सभी दस्तावेजों की प्रतियां जिनका आवेदक द्वारा धवलंब लिया गया है और जिनका आवेदन में उल्लेख किया गया है ; और
(iii) दस्तावेजों की अनुक्रमाणिका।
(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट दस्तावेजों को किसी विधि व्यवसायी द्वारा ध्रववा राजपत्रित अधिकारी द्वारा अनुपमाणित किया जाएगा तथा प्रत्येक दस्तावेज की अनुबंध क.1; क2; क3; तथा भागे भी इसी ढंग से कमवद्ध रूप में अंकित किया जाएगा।
(3) जहां आवेदन पत्र किसी ध्रधिकर्ता द्वारा दायर किया जा रहा हो, वहां ऐसे ध्रधिकर्ता की प्राधिकृत करने वाले दस्तावेज को भी आवेदन के साथ संलग्न किया जाएगा :

परन्तु जहां आवेदन किसी विधि व्यवसायी द्वारा दायर किया गया है तो इसके साथ संबद्ध रूप से निष्पादित “बकालतनामा” होगा।
10. अनेक उपचार :-आवेदन कार्यवाही के उद्देश्य पर आधारित होगा और इसमें एक या एक से अधिक अनुतोयों की मांग की जा सकेगी बशर्ते कि प्राधित अनुतीय एक दूसरे के परिणामिक हो।
11. ध्रधिकरण द्वारा जारी किए गए नोटिस तथा आदेशिकाओं का तामिल करना :-
(1) ध्रधिकरण द्वारा जारी किए जाने वाला कोई भी नोटिस ध्रववा आदेशिक निम्नलिखित विधियों में किसी एक द्वारा तामील की जाए :-
(i) पार्टी द्वारा स्वयं तामील ;
(ii) बाद तामील करने वाले के माध्यम से दस्तो ;
(iii) रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा; ध्रववा
(i) ऊपर उल्लिखित किसी भी विधि से संबंधित विभागाध्यक्ष के माध्यम से।
(2) जहां ध्रधिकरण द्वारा जारी किया गया नोटिस पार्टी द्वारा स्वयं दस्तो रूप से तामील किया जाता है, वहां वह (आवेदक) तामील किए जाने के संबंधित हलकनामे के साथ पावती ध्रधिकरण की रजिस्ट्री में दायर करेगा।
(3) उप नियम (1) में दी गई किसी बात के बावजूद भी ध्रधिकरण प्रत्यथियों की संख्या तथा उनके निवास स्थानों ध्रववा कार्यालय स्थलों तथा अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्देश दे सकता है कि प्रत्यथियों पर आवेदन पत्र का नोटिस प्रतिस्थापित तामील की रीति सहित किसी अन्य रीति से तामील किया जाएगा जो ध्रधिकरण की उचित तथा सुविधाजनक प्रतीत होगा।
(4) उपनियम (1) में दी गई किसी बात के बावजूद भी ध्रधिकरण मामले के स्वरूप तथा अत्यावश्यकता को ध्यान में रखते हुए अपने विवेक पर राज्य सरकार ध्रववा राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा नियुक्त स्थायी वकीलों को नोटिस की तामील का निर्देश।
(5) ध्रधिकरण द्वारा जारी किए गए प्रत्येक नोटिस के साथ जब तक धन्यथा आदेश न हो ध्रभिलेख पुस्तिका के साथ आवेदन पत्र की एक प्रति होगी।
(6) प्रत्येक आवेदक ऐसे किसी आवेदन पत्र के बारे में जहां प्रत्याथियों की संख्या पांच से अधिक हो आदेशिकाएं तामील तथा निष्पादित किए जाने के लिए निम्नलिखित फीस देगा :-
(i) पांच से अधिक प्रत्यर्थी होने पर प्रत्येक प्रत्यर्थी के लिए पांच रुपये; ध्रववा
(ii) जबकि तामील ऐसी रीति से किया गया है जैसा कि उपनियम (3) के अधीन ध्रधिकरण ने निर्देश किया था तो ऐसी राशि जो तामील करने में वास्तव में व्यय हुई हो और ध्रधिकरण द्वारा निर्धारित की गई हो।
(7) उप नियम (3) के अधीन आदेशिकाएं तामील करने ध्रववा निष्पादित करने के लिए फीस, फीस निर्धारित करने के आदेश की तारीख से एक सप्ताह के भीतर ध्रववा रजिस्ट्रार द्वारा धनुमत बढ़ाए गए समय के भीतर नियम 7 में निर्धारित किए गए तरीके से जमा कराई जाएगी।
(8) उपनियम (1) से (4) में दी गई किसी बात के होते हुए भी यदि ध्रधिकरण इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि आवेदन का नोटिस सभी प्रत्याथियों पर तामील करना समुचित रूप में व्यवहाय नहीं है तो वह लिखित किए जाने बाल कारणों से यह निर्देश दे सकता है कि आवेदन पत्र पर सुनवाई इस बात पर ध्यान दिए दिनों की जाएगी कि कुछ प्रत्यथियों को आवेदन पत्र का नोटिस तामील नहीं किया गया है :-

बजतें कि किसी भी आवेदन पत्र पर सुनवाई तब तक नहीं होगी जब तक कि :-
(i) आवेदन पत्र का नोटिस केन्द्रीय सरकार ध्रववा राज्य सरकार पर तामील किया गया हो यदि उक्त सरकार एक प्रत्यर्थी हो ;
(ii) आवेदन पत्र का नोटिस उस प्राधिकारी पर तामील कर दिया गया है जिसने यह आदेश पास किया था जिसके विरुद्ध आवेदन पत्र दायर किया गया है; ध्रववा
(iii) ध्रधिकरण इ बात से संतुष्ट है कि जिन प्रत्यथियों पर आवेदन पत्र का नोटिस तामील नहीं किया गया है उनके हितों का उन प्रत्यथियों द्वारा जिन पर आवेदन पत्र का नोटिस तामील किया गया है, पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व होता है।
12. प्रत्यर्थी द्वारा उत्तर और अन्य दस्तावेजों का फाइल किया जाना :-
(i) प्रत्येक प्रत्यर्थी जो आवेदन का प्रतिबाद करना चाहता है उस पर आवेदन का नोटिस तामील किए जाने की तारीख के एक मास के भीतर वह रजिस्ट्रार को आवेदन पत्र

का उत्तर देते हुए ध्रजलिख पुस्तिका के प्रबन्ध में धावेदन के उत्तर की तीन प्रतियां तथा ऐसे दस्तावेज भी दायर करेगा जिनका उसने ध्रवतंव लिया है।
(2) उपनियम (1) के स्रधीन दायर धावेदन के उत्तर में प्रत्यर्थी धावेदक द्वारा ध्रपने धावेदन पत्र में दिए गए तथ्यों को विशिष्ट रूप से स्वीकार करेगा, इंकार करेगा ध्रववा स्पष्टीकरण देगा तथा मामले पर यथोचित निर्णय लिए जाने के लिए ध्रावश्यक समझे जाने वाले सतिरिक्त तथ्यों का उल्लेख भी करेगा। इस पर प्रत्यर्थी द्वारा या सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 ( 1908 का 5) के नियम 15 के आदेश VI में वणित ढंग से उसके द्वारा लिखित रूप में क्षकायदा प्राधिकृत किए गए सभी किसी ध्रव्य व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित और लिखित स्थान के रूप में धनुप्रमाणित किया जाएगा।
(3) उपनियम (2) में उल्लिखित दस्तावेज भी उत्तर के साथ दायर किए जाएंगे तथा उन्हें धार 1, धार 2, धार 3 (और धागे इसी प्रकार) अंकित किया जाएगा।
(4) प्रत्यर्थी उपनियम (1) में यथा वणित दस्तावेजों के साथ उत्तर की एक प्रति धावेदक पर ध्रववा उसके विधि व्यवसायी पर, यदि कोई हो, तामील करेगा और ऐसी तामील का प्रमाण रजिस्ट्री में दायर करेगा।
(5) स्रधिकरण निर्धारित ध्रवधि की समाप्ति के पश्चात उत्तर दायर करने की धनुयति दे सकता है।
13. सुनवाई की तारीख और समय का स्रधिसूचित किया जाना :- स्रधिकरण पक्षकारों को स्रध्यक्ष द्वारा सामान्य ध्रववा विशेष आदेश द्वारा यथानिदिष्ट तरीके से धावेदन की सुनवाई की तारीख तथा स्थान की सूचना देगा।

1. स्रधिकरण की बैठक :- स्रधिकरण सामान्यतः ध्रपनी बैठक हैदराबाद में धार्याजित करेगा।

वशर्ते कि स्रधिकरण की न्यायपीठ किसी ऐसे स्थान पर हो, जो कि राज्य सरकार स्रधिसूचना द्वारा विनिदिष्ट करे।

परन्तु यह कि यदि किसी समय स्रधिकरण के स्रध्यक्ष का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है, जिसमे उक्त न्यायपीठ की बैठक सामान्यतः ध्रपनी बैठक के स्थान ध्रववा स्थानों की छोड़कर उसके क्षेत्रीय स्रधिकार के भीतर किसी भी स्थान पर होनी ध्रावश्यक है तो ऐसी स्थिति में स्रध्यक्ष यह निर्देश दे सकता है कि न्यायपीठ ध्रपनी बैठक ऐसे किसी समुचित स्थान पर, यथानिदिष्ट ध्रवधि के लिए धार्याजित करेगा।
15. पूर्ण न्यायपीठ-एक पूर्ण न्यायपीठ, किसी भी संख्या की कम से कम तीन सदस्यों की होनी तथा पूर्ण न्यायपीठ द्वारा निम्नलिखित मामले सुने तथा निश्चित किए जाएंगे, ध्रवांत-
(i) स्रान्ध्र प्रदेश लोक रोज़गार (स्थानीय संवर्गों का संगठन तथा सीधी भर्ती का विनियमन) आदेश, 1975 ध्रववा उसके अन्तर्गत बनाए गए किसी भी आदेश के, किसी भी उपक्षन्ध्रों के निर्वचन से संबंधित मामले।
(ii) राज्यों का पुनर्गठन स्रधिनियम, 1956 (1956 का 73) के परिणामस्वरूप, राज्य की किसी भी सेवाओं के एकीकरण से उत्पन्न होने वाले मामले।
(iii) ध्रव्य कोई भी मामला, जो कि इसे सौंपा जाए ध्रववा उसे भेजा जाता है। परन्तु ऐसे मामले, ध्रववा मामलों में, जहां घन्त्रध्वस्त मामलों के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए, स्रध्यक्ष का यह मत हो कि इसमें दो से स्रधिक सदस्यों की एक पूर्ण न्यायपीठ, द्वारा निर्णय होने की ध्रावश्यकता है, वह साधारण ध्रववा विशेष आदेश द्वारा, जैसा भी उचित समझे, निर्णय कर सकता है।
16. मामलों का कर्लेस्टर :-
(1) प्रत्येक न्यायपीठ स्थानांतरित धावेदन पत्रों की सुनवाई के लिए एक कर्लेस्टर तैयार करेगा और यथासंभव मामलों की सुनवाई तथा निर्णय कर्लेस्टर के अनुसार करेगा।
(2) प्रत्येक धावेदन पत्र की सुनवाई तथा निर्णय यथासंभव इसके प्रस्तुत किए जाने के छ: मास के भीतर कर लिया जाएगा।
(3) स्रधिकरण को यह स्रधिकार है कि वह किसी स्थान के लिए बना कर दे और जवानी दलीलों क लिए समय सीमित कर दे।
17. धावेदक के व्यतिक्रम के कारण धावेदन पर कार्रवाई (1) जहां धावेदन की सुनवाई के लिए नियत तारीख को या किसी ध्रव्य तारीख को जिमके लिए ऐसी सुनवाई स्थगित की गई हो धावेदन पर सुनवाई के लिए पुकार होने परधावेदक हाजिर नहीं होता है वहां स्रधिकरण ध्रपने विवेकानुसार या तो व्यतिक्रम के कारण धावेदन को खारिज कर सकेगा या उसकी सुनवाई करके गुणावगुण के आधार पर इसका विनिश्चय कर सकेगा।
(2) जहां धावेदन व्यतिक्रम के कारण खारिज कर दिया जाता है तथा धावेदक खारिज होने की तारीख के तीस दिन के भीतर एक धावेदन पत्र दायर करना है तथा स्रधिकरण का यह समाधान कर देता है कि उसकी उस समय गैरहाजिरी का पर्याप्त कारण या जब धावेदन की सुनवाई के लिए पुकार हुई थी, वहां स्रधिकरण धावेदन को खारिज करने वाले आदेश को ध्रपास्त करने वाला एक आदेश करेगा और उसे बहाल करेगा :

किन्तु, शर्त यह है कि जहां मामले का उसके गुणावगुण के आधार पर निपटान कर दिया गया था वहां पुनरीक्षा को छोड़कर निर्णय पर पुनः विचार नहीं होगा।
18. धावेदन की एकपक्षीय सुनवाई तथा निपटान :-
(1) जहां धावेदन की सुनवाई के लिए नियत तारीख को या किसी ध्रव्य तारीख को जिसकी सुनवाई स्थगित कर दी गई है, धावेदन की सुनवाई के लिए पुकार होने पर यदि धावेदक हाजिर होता है और प्रत्यर्थी हाजिर नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में स्रधिकरण ध्रपने विवेकानुसार धावेदन को स्थगित कर सकेगा या उसकी एकतरफा सुनवाई कर सकेगा और धावेदन का विनिश्चय कर सकेगा ।

(2) जहां किसी प्रत्यर्थी धचवा प्रत्यर्थियों के विरुद्ध थावेदन एव की सुनवाई एकतरफा हुई हो तो ऐसा/ऐसे प्रत्यर्थी थादेश की निरस्त करने के लिए थधिकरण से निवेदन कर सकते है और यदि ऐसा/ऐसे प्रत्यर्थी थधिकरण की यह संतुष्टि कर देता है/देते है कि नोटिस विधिवत तामील नहीं किया गया था धचवा वह/वे थावेदन की सुनवाई के समय पुकार होने पर पर्याप्त कारणों से हाजिर नहीं हो सके थे तो थधिकरण उसके/उनके विरुद्ध एकपक्षीय सुनवाई की निरस्त करने से संबंधित एक थादेश ऐसी शर्तों पर कर सकेगा जो वह उचित समझे और थावेदन पर थाने कार्रवाई के लिए कोई धन्य दिन नियत कर सकेगा :

किन्तु शर्त यह है कि जहां थावेदन पर एक तरफा सुनवाई की प्रकृति ऐसी है कि उसे केवल एक प्रत्यर्थी के संदर्भ में निरस्त नहीं किया जा सकता, वहां उसे सभी या धन्य प्रत्यर्थियों में से किसी एक के संदर्भ में भी निरस्त किया जा सकता है ।

थाने यह भी शर्त है कि नियम 11 के उपनियम (8) के अधीन थाने वाले मामलों में थधिकरण किसी थावेदन की एक पक्षीय सुनवाई केवल इसी आधार पर निरस्त नहीं करेगा कि इसे प्रत्यर्थी धचवा प्रत्यर्थियों पर तामील नहीं किया गया था ।
19. पुनरावलोकन के लिए थावेदन का 30 दिन के भीतर फाइल किया जाना :-पुनरावलोकन के लिए किसी भी थावेदन पर तव तक विचार नहीं किया जायेगा तव तक कि वह जिस थादेश के विरुद्ध पुनरावलोकन की मांग की गई है उस थादेश की तारीख के 30 दिन के भीतर दायर नहीं किया गया हो ।
20. विधिक प्रतिनिधियों का बदला जाना :-(1) थधिकरण में कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाने के स्थिति में मृत पक्षकार के विधिक प्रतिनिधि ऐसी मृत्यु के 30 दिन के भीतर धनिवार्य पक्षकारों के हृप में रिकार्ड किये जाने के लिए थावेदन कर सकते है ।
(2) जहां विधिक प्रतिनिधियों से उपनियम (1) में निर्धारित ध्रवधि के भीतर कोई थावेदन प्राप्त नहीं होता है वहां मृत पक्षकार के विरुद्ध कार्यवाहियां उपलमनित हो जाएंगी:

किन्तु पर्याप्त और सक्षम कारणों के रहते हुए थधिकरण, थावेदन फाइल किये जाने की स्थिति में उपशमन का थादेश निरस्त कर सकेगा और विधिक प्रतिनिधियों को प्रतिस्थापित कर सकेगा ।
21. सुनवाई स्थगित किया जाना :-यदि सुनवाई के दौरान पर्याप्त कारण बताये जाएं तो थधिकरण थावेदन के आधार पर पक्षकारों की या उनमें से किसी एक को समय

दे सकता है । थधिकरण ऐसा थादेश दे सकता है जो कि वह स्थगन के कारण होने वाले खर्च के संदर्भ में उचित समञ्चता हो ।
22. थादेश पर हस्ताक्षर किया जाना और उस पर तारीख डालना (i) प्रत्येक थादेश लिखित के हृप से होगा और उस पर थादेश सुनाने वाली न्यायपीठ का गठन करने बाल सदस्य ध्रववा सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किये जाएंगे ।
(ii) ये थादेश खुली ध्रदालत में सुनाए जाएंगे ।
23. थादेशों का प्रकाशन :-यदि थधिकरण के किसी थादेश को किसी प्राधिकृत रिपोर्ट या प्रेस में प्रकाशन के लिए ठीक समञ्चा जाए तो ऐसे निवन्धनों और शर्तों पर जहां थधिकरण किसी सामान्य या विशेष थादेश द्वारा निर्दिष्ट करे, ऐसे प्रकाशन के लिए निर्मुक्त किया जा सकेगा ।
24. थादेशों का पक्षकारों को संयुक्ति किया जाना :-
(1) अन्तरिम राहत स्वीकार करने वाले या ध्रस्थीकार या संशोधित करने वाले प्रत्येक ध्रन्तिम थादेश तथा किसी थावेदन पर पारित ध्रन्तिम थादेश थावेदक को और संबंधित प्रत्यर्थी को या तो दस्ती या रजिस्ट्री डाक द्वारा नि:शुल्क संयुक्ति किया जाएगां;
(2) यदि कोई थावेदक या किसी कार्यवाही के प्रत्यर्थी को किसी दस्तावेज या किसी कार्यवाही की उपलब्धि की थावल्यकता हो तो उसे उक्त परिलब्धि ध्रध्यक्ष द्वारा किसी सामान्य ध्रववा विशेष थादेश द्वारा निर्धारित फीस की ध्रवायगी करने पर तथा ध्रध्यक्ष द्वारा उल्लिखित निवंधनों और शर्तों पर दे दी जाएगी ।
25. ध्रजिलेखों का निरीक्षण :- (1) रजिस्ट्रार को लिखित हृप में थावेदन किए जाने पर किसी मामले के पक्षकारों ध्रववा उनके वकील को मामले के ध्रजिलेखों को निरीक्षण करने की अनुमति दी जाएं ।
(2) ऐसी शर्तों के ध्रध्यक्षीन जो कि ध्रध्यक्ष द्वारा किसी सामान्य ध्रववा विशेष थादेश द्वारा निर्धारित की जा सकती है, किसी ऐसे व्यक्ति की भी, जो कार्यवाही का पक्षकार न हो, रजिस्ट्रार सलिखित हृप में अनुमति प्राप्त करने के पश्चात कार्यवाहियों का निरीक्षण करने के लिये अनुमति दी जाये ।
26. कुछ मामलों में थादेश और निर्देश :-थधिकरण ऐसे थादेश कर सकेगा या ऐसे निर्देश दे सकेगा जो उसके थादेशों को प्रभावी बनाने के लिये या उनके संबंध में या उसकी थादेशिका के दुरुपयोग के निवारण के लिये या न्याय के उद्देश्यों को सुनिश्चित करने के लिये थावल्यक या समीचीन हो ।

1. विधि व्यवसायी के लिपिक का रजिस्ट्रीकरण :-
   (1) किसी विधि व्यवसायी द्वारा नियोजित कोई ऐसा लिपिक तब तक उस बधिकरण के, जिसमे विधि व्यवसायी सामान्यतः विधि-व्यवसाय करता है, आदेशों के अभिलेख की पहुंच रखने और बधिकरण को न्यायपीठ के आदेशों की प्रतियां अभिप्राप्त करने के लिये धनुष्टात नहीं होगा जब तक कि उसका नाम उक्त न्यायपीठ द्वारा रखे गये लिपिकों के रजिस्टर में प्रविष्ट न हो । ऐसा लिपिक “रजिस्ट्रीकृत लिपिक” के रूप में जाना जायेगा ।
   (2) वह विधि-व्यवसायी जो अपने लिपिक का रजिस्ट्रीकरण कराने का इच्छुक है, कार्य-IV/में रजिस्ट्रार की ब्यवेदन करेगा । रजिस्ट्रार द्वारा ऐसे ब्यवेदन पत्र पर स्वीकृति दिये जाने पर उसका नाम लिपिकों के रजिस्टर में दर्ज कर लिया जायेगा ।
   (3) लिपिक के रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् रजिस्ट्रार उसे एक पहचान-पत्र जारी किये जाने का निर्देश देगा जो सहस्तान्तरिणीय होगा और बधिकरण के इस निभिन्त प्राधिकृत किसी बधिकारी या अन्य कर्मचारी द्वारा बनुंरोध पर धारक द्वारा प्रस्तुत किया जायगा । उक्त पहचान पत्र संबंधित न्यायपीठ के उपरजिस्ट्रार के हस्ताक्षर मे जारी किया जायेगा ।
   (4) उप-नियम (2) के बधीन रजिस्टर किये गये सभी लिपिकों का एक रजिस्टर प्रत्येक न्यायपीठ के रजिस्ट्रार के कार्यालय में रखा जायेगा ।
   (5) एक विधि व्यवसायी एक समय पर दो मे बधिक रजिस्ट्रीकृत लिपिक नहीं रखेगा जब तक कि रजिस्ट्रार साधारण या विशेष आदेश द्वारा अन्यथा बनुंजान न करे ।
   (6) जब कभी कोई विधि व्यवसायी किसी रजिस्ट्रीकृत लिपिक का नियोजन समाप्त कर देता है तो वह तुरन्त उस तथ्य की सूचना, उसके लिपिक को जारी किये गये पहचानपत्र के माध्यम से रजिस्ट्रार को देगा और ऐसे पत्र की प्राप्ति पर रजिस्ट्रीकृत लिपिक का नाम रजिस्टर मे काट दिया जायेगा ।
2. बधिकरण के काम के घंटे :- रविवारों तथा अन्य सरकारी छुट्टियों को छोड़कर बधिकरण का कार्यालय 9.30 बजे पूर्वाहन से 6.00 बजे बवराह न तक खुला रहेगा वशर्ते कि अध्यक्ष द्वारा कोई अन्यथा आदेश न निकाला गया हो ।
3. बधिकरण की बैठक के घंटे :- बधिकरण (जिसके अंतर्गत प्रावकाश न्यायपीठ भी है) की बैठक के घंटे अध्यक्ष द्वारा अथवा अध्यक्ष के पूर्वानुमोदन मे संबंधित उपाध्यक्ष द्वारा किये गये किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश के बधीन रहते हुए सामान्यतया 10.30 बजे पूर्वाह न से 1.30 बजे बपराहन तक और 2.30 बजे बपराह न से 5.00 बजे बपराहन तक होगें ।
4. रजिस्ट्रार की शक्तियां और कृत्य :- (1) रजिस्ट्रार बधिकरण के अभिलेखों की अभिरक्षा रखेगा और ऐसे अन्य कृत्यों का जो उसे इन नियमों के बधीन या अध्यक्ष द्वारा या संबंधित न्यायपीठ के उपाध्यक्ष द्वारा सलग आदेश से सौंपे जायें, प्रयोग करेगा ।
   (2) रजिस्ट्रार अध्यक्ष अथवा संबंधित न्यायपीठ के उपाध्यक्ष के बनुमोदन के उप रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रार द्वारा इन नियमों के बधीन किये जाने अथवा प्रयोग में लाये जाने के लिये अपेक्षित किन्हीं कृत्यों अथवा शक्तियों को प्रत्यायोजित कर सकेगा ।
   (3) रजिस्ट्रार की बनुपस्थिति में उप-रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार की सभी शक्तियों का प्रयोग तथा उसके कृत्यों को कर सकेगा ।
   (4) शासकीय मुद्रा (सील) रजिस्ट्रार की अभिरक्षा में रखी जायेगी ।
   (5) अध्यक्ष द्वारा किसी साधारण या विशेष निर्देश के बधीन रहते हुए बधिकरण की मुद्रा (सील), सिवाय रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार के लिखित रूप में प्राधिकार के बधीन, किसी भी आदेश, समन या अन्य कार्यवाई पर नहीं लगायी जाएगी ।
   (6) बधिकरण की मुद्रा (सील,) सिवाय रजिस्ट्रार यों उप-रजिस्ट्रार के लिखित प्राधिकार के बधीन, बधिकरण द्वारा जारी की गई किसी भी प्रमाणित प्रति पर नहीं लगाई जाएगी ।
5. मुद्रा और संप्रतीक :- बधिकरण की शासकीय मुद्रा और संप्रतीक ऐंगा होगा जो राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे ।
6. अधिकरण के सदस्यों और कर्मचारीवृन्द के लिए पोशाक- बधिकरण के सदस्यों (जिसके अंतर्गत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी है) और बधिकरण के कर्मचारीवृन्द के सदस्यों के लिए पोशाक ऐसी होनी जो अध्यक्ष विनिर्दिष्ट करे ।
7. पक्षकारों के लिए पोशाक :- प्रत्येक विधि व्यवसायी या यथास्थिति प्रस्तुतकर्ता बधिकारी बधिकरण के समक्ष अपनी व्यवसायिक पोशाक में, यदि कोई हो, हाजिर होगा और यदि ऐसी कोई पोशाक नहीं है तो वहां :-
   (i) यदि वह पुरुष है तो बंद गले के कोट और पेंट या लाउन्च सूट में हाजिर होगा;
   (ii) यदि वह महिला है तो सादे रंग की साड़ी या किसी अन्य प्रचलित पोशाक में हाजिर होगी ।
   [संख्या ए-11019/9/88(II)-ए.टी.]

8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 38 1]
परिशिष्ट क-फार्म
फार्म-1
(देखिए नियम 4)
प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 की धारा 19 के अधीन धावेदन मामल का शीर्षक :
धनुक्रमणिका
कम संख्या उन दस्तावेजों का ब्यौरा जिनका पृष्ठ संख्या अवलंब लिया गया है
1. धावेदन पत्र
2.
3.
4.
5.
6.

धावेदक के हस्ताक्षर
ध्रधिकरण के कार्यालय में प्रयोग के लिए :
फाइल करने की तारीख
या
डाक द्वारा प्राप्ति की तारीख
रजिस्ट्रीकरण संख्या
हस्ताक्षर
कुत्ते रजिस्ट्रार
आन्ध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण-व्यापपीठ
के मध्य
क.
श्रवेदक
और
ग.
प.
प्रत्यर्थी
1. धावेदक की विशिष्टियां :-
(i) धावेदक का नाम
(ii) पिता/पति का नाम
(iii) धावेदक की आयु
(iv) पदनाम तथा उस कार्यालय के ब्यौरे (नाम तथा स्थान) जिसमें नियुक्त है, अथवा मेवा समाप्त होने से पहले
नियुक्त था
(v) कार्यालय का पता
(vi) नोटिसों की तामील का पता
2. प्रत्यर्थी की विशिष्टियां :
(i) प्रत्यर्थी का नाम
(ii) पिता/पति का नाम
(iii) प्रत्यर्थी की आयु
(iv) पदनाम तथा उस कार्यालय के ब्यौरे
(नाम तथा स्थान) जिसमें नियुक्त है

(v) कार्यालय का पता
(vi) नोटिसों की तामीन का पता
3. उस आदेश की जिसके विरुद्ध आवेदन किया गया है, चिनिस्ट्रियां। आवेदन निम्नलिखित आदेश के विरुद्ध है :
(i) आदेश संख्या

अनुबंध के संदर्भ में
(ii) तारीख
(iii) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .द्वारा पारित किया गया
(iv) संक्षिप्त विषय
4. अधिकार की अधिकारिता :

आवेदक यह घोषणा करता है कि उस आदेश की जिसके विरुद्ध वह प्रतिलोव चाहता है, विषय-वस्तु अधिकरण की अधिकारिता के अंतर्गत है ।
5. परिसीमाएं :

आवेदक यह और घोषणा करता है कि आवेदन प्रभासनिक अधिकरण अधिनियम, 1955 की धारा 21 में विहित परिसीमा के भीतर है ।
6. मामले के तथ्य :

मामले के तथ्य नीचे दिए गए हैं :-
(यहां कमानुसार तथ्यों का एक संक्षिप्त पावन है, प्रत्येक पैरा में तथा-प्रमव निकटतम एक पृथक विवाद्यक तथ्य या सम्प्रभु अंतर्विरह हो ।)
7. निर्जन किए गए उपचारों के च्यारे :

आवेदक यह घोषणा करता है कि उनमे मुनगत सेवा निवर्ती आदि के अधीन उभकी उपलब्ध सभी उपचारों का उपयोग कर लिया है ।
(यहां किए गए अभ्यावेदनों के च्यारे और अनुबंधों की संख्या के संदर्भ में ऐसे अभ्यावेदनों का परिणाम कमानुसार है) 8. ऐसे विषय जो पहले किसी अन्य न्यायालय में दायर अथवा संचित नहीं है ;

आवेदक यह और घोषणा करता है कि उनमे उस मामले के तथ्य में जिनके बारे में वह आवेदन पत्र दिया है किसी विधि न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकरण अथवा अधिकरण की किसी अन्य न्यायपीठ के समक्ष पहले कीटे-आवेदन पत्र रिट याचिका अथवा बाद न तो पहले दायर किया जा तथा न ही ऐसी कीटे आवेदन पत्र, रिट याचिका अथवा बाद उनके समक्ष सम्सित है ।

यदि आवेदकों ने पहले कीटे आवेदन पत्र, रिट याचिका अथवा बाद दायर किया था तो उस स्थिति (स्टेज) का उल्लेख करें जिस पर यह संचित है तथा यदि निर्णय ले लिया गया है तो अनुबंध के संदर्भ में निर्णय का सार दिया जाना चाहिए ।
9. मांगे गए अनुतीप:

उत्तर पैरा 9 में वर्णित की च्यान में रखकर आवेदक निम्नलिखित अनुतीप(पी) के लिए प्रार्थना करता है :-
[नीचे मांगे गए अनुतीप(पी) की विनिर्देश करें और अनुतीप(पी) के आधार और ऐसे विधिक उपबंधों (यदि कीटे हो) की स्पष्ट करें जिनका अवलंब लिया गया है ।]
10. अन्तरिम आदेश, यदि उसके लिए प्रार्थना की गई है :

आवेदन पर अन्तिम विनिश्चय उदित रहने तक आवेदक निम्नलिखित अन्तरिम आदेश जारी किये जाने की मांग करता है । (यहां कारण देकर उस अन्तरिम आदेश की प्रवृत्ति का उल्लेख करें जिसकी प्रार्थना की गई है।)
11. आवेदन पत्र पंजीकृत डाक द्वारा भेजे जाने की दशा में यह स्पष्ट किया जाए कि क्या आवेदक प्रचल स्तर पर मौखिक सुनवाई की पाठ्यक्षा करता है यदि ऐसा है तो वह करना पता लिखा हुए पोस्टकार्ड/अन्तर्देशीय पत्र संलग्न करें जिस पर सुनवाई की तारीख के बारे में उसे मुखता भेजा जा सके ।
12. आवेदन फीस के संबंध में बैंक डाक्ट/पोस्टल आर्डर की चिनिस्ट्रियां :

1. बैंक का नाम जिसका नाम किया गया है ।
2. मांगदेव द्रावद मंगवा-

या

1. भारतीय पोस्टल आर्डर(री) की संख्या

2051 G1/89-2

10
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[Part II—Sec. 3(ii)] *)
2. जारी करने वाले डाकघर का नाम-
3. पीस्टज चार्टर (प्रावेरी) के जारी किए जाने की तारीख-
4. डाकघर जिम पर बैठे है-
13. धनुषस्वामी की सूची:
1.
2.
3.
4.
मध्यापन :
म
(धावेदक का नाम) पूल/पृष्ठी/पत्नी
सामु :
जी
के श्रम में कार्य कर रहा है/वही है और जी
का निवासी है/की निवासी है। यह सत्यापित करता है/करती है कि
मे
तक के पैराग्राफी की सम्पर्करत् में व्यक्तिगत ज्ञान के अनुसार सही है और
तक की सम्पर्करत् की जानूनी
सलाह के आधार पर मध्य समता जाता है यह कि मैंने किसी भी तालिका त्रास की नहीं दिलाया है।
सावेदक के हस्ताक्षर
तारीख :
स्थान
लेखा में
प्रतिलिपि
कामव प्रबंध प्रधानमन्त्रिक अधिनियम
हैदराबाद :
जन्मे 11
[सितम्बर 24] देखें]
नाबाद महीना
की/ट्रुपारी/लोकलै
के तह पर कार्य कर रहा है/कर रही है तथा जिनके लिए मा नवाम ह हारा
केन्द्रीय प्रधानमन्त्रिक अधिनियम
केन्द्रीय प्रधानमन्त्रिक अधिनियम
महिला
महिला
शासक प्रवेश कर्ता मासिक अधिनियम के
पीछे
पत्नी-111
[सितम्बर 24] देखें]
विभिन्न अधिनियम तक संख्या :
16
प्रधानमन्त्रिक
प्रधानमन्त्रिक
(धावेदन
(धावेदन तिथि ईः)
बताया
प्रतिलिपि
जै
(प्रतिलिपि) धावेदक
धावेदन वह या मा उत्थान
धावेदन वह या मा उत्थान
मध्यापन
के
(धावेदन का नाम) पूल/पृष्ठी/पत्नी
मामु
11
निवासी
सामुदायिक रूप/प्रिय करवाई है कि पैर
निकासी
निवास वस्तु/विविध मजाए गए साथ है तथा मैंने सिर्फ तालिका तथ्य की नहीं किया है।
स्थान
सामुदायिक रूप/प्रिय करवाई है कि पैर
धावेदन के हस्ताक्षर
धावेदन के हस्ताक्षर
धावेदन के हस्ताक्षर

[भाग II, खण्ड 3 (11)]

भारत का समर्पक : समाधारण

मार्च 4

[नियम 23(2) देखिए]

निधिक के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

1. विधि व्यवसायी का नाम जिसके तौर पे निधिक का रजिस्ट्रीकरण किया जाता है
2. रजिस्ट्रीशन किए जाने वाले निधिक की विधिविदायें :
   (1) युवा नाम (वर्ग अवधि में)
   (2) पिता का नाम
   (3) आयु और जन्म तिथि
   (4) जन्म स्थान
   (5) राष्ट्रीयता
   (6) मौलिक सदस्यता
   (7) पूर्व निर्वाचन, यदि कोई है, की विधिविदायें :

   (अपर मासिक निधिक) यह वर्तमान सस्ता है कि मूलतः संबंधित ऊपर दी गई विधिविदायें दें।

   (1) निधिक के दुरुपालन

   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

and functions of the Registrar may be delegated under clauses (2) and (3) of rule 28;
(b) “Registry” means the Registry of the Tribunal or of the Bench of the Tribunal as the case may be ;
(i) “Section” means a section of the Act;
(j) “Transferred application” means the suit at other proceeding which has been transferred to the Tribunal under sub-section (1) or sub-section (2) of Section 29 ;
(k) “Tribunal” means the Audhra Pradesh Administrative Tribunal established under subsection (2) of section 4 of the Act ;
(1) the words and expression used not defined in these rules but defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.
3. Language of the Tribunal.-The language of the Tribunal shall be English :

Provided that the parties to a proceeding before the Tribunal may file documents drawn up in Telegu, if they so desire.

Provided further that (a) a Bench may in its discretion permit the use of Telegu in the proceedings. However, the final order shall be in English ;
(b) The Bench, bearing the matter, may in its discretion, direct English translation of pleadings and documents to be filed.
4. Procedure for filing applications :-
(1) An apilication to the Tribunal shall be presented in Form 1 by the applicant in person or by an agent or by a duly authorised legal practitioner to the Registrar or any other officer authorised in writing by the Registrar to receive the same or be sent by registered post with acknowledgement due addressed to the Registrar of the Bench concerned.
(2) The application under sub-rule (1) shall be presented in triplicate in a paper-book form along with one unused file size envelope bearing full address of the respondent.
(3) Where the number of respondents is more than one, as many extra copies of the application in paper-brok form as there are respondents together with unused file size envelope bearing the full address of each represent shall be furnished by the applicant:

Provided that where the number of respondents is more than five, the Registrar may permit the applicant to file the extra copies of the application at the time of issue of notice to the respondents.
(4) The applicant may attach to and present with his application a receipt slip in Form II which shall be signed by the Registrar or the Officer receiving the application in behalf of the Registrar in acknowledgement of the receipt of the application.
(5) (a) Not outstanding anything contained in sub-rules (1) to (3), the Tribunal may permit more than one person to join together and file 3 single application if it is satisfied, having regard to the cause of action and the nature of relief prayed for, that they have a common interest in the matter.
(b) Such permission may also be granted to an association representing the persons desirous of joining in a single application provided, however, that the application shall disclose the six signate categories of persons on whose behalf it has been filed.
5. Presentation and scrutiny of applications :-
(1) The Registrar or the officer authorised by him under rule 4, shall endorse on every application the date on which it is presented or deemed to have been presented under that rule and shall sign the endorsement.
(2) If, on scrutiny, the application is found to be in order, it shall be duly registered and given a serial number.
(3) If the application, on scrutiny, is found to be defective and the defect noticed is formal in nature, the Registrar may allow the party to rectify the same in his presence, and if the said defect is not formal in nature, the Registrar may allow the applicant such time to rectify the defect as he may deem fit.
(4) If the applicant fails to rectify the defect within the time allowed under sub-rule (3), the Registrar may, by order and for reasons to be recorded in writing, decline to register the application and inform the applicant accordingly.
(5) An appeal against the order passed under sub-rule (4) may be referred by the person figgirived within fifteen days from the date of such order to the Chairman in the case of Principal Bench and to the ViceChairman concerned, in the case of any other Bench and such appeal may be dealt with and disposed of in Chamber by the Chairman or the Vice-Chairman concerned or in their absence any Member authorised by the Chairman by special or general order, whose decision thereon shall be final.
6. Place of filing applications.-The application shall ordinarily be filed by the applicant with the Registrar of the Bench within whose jurisdiction :-
(i) the applicant is posted for the time being, or
(ii) the cause of action has arisen, or
(iii) the respondent or any of the respondents against whom relief is sought, ordinarily resides :

Provided that the application may be filed with the Registrar of the Principal Bench and, subject to section 25 of the Act, such application may be transmitted to be heard and disposed of by the Bench which has jurisdiction over the matter.

1. Application fee.-Every application filed with the Registrar shall be accompanied by a fee of rupees fifty to be remitted either in the form of crossed demand draft on a nationalised bank in favour of the Registrar of the concerned Bench and payable at the main Branch of that bank at the station where the seat of the said Bench is situate, or remitted through a crossed Indian Postal Order drawn in favour of the Registrar of the concerned Bench and payable at the post office of the station where the said Bench situate :

Provided that where the Tribunal permits a single application to be filed, either by more than one person or by an Association, the fee payable shall be rupees fifty :

Provided further that where the Tribunal is satisfied that an applicant is unable to pay the prescribed fee on ground of indigenous, it may exempt such an applicant from the payment of fee.
8. Contents of application.-(1) Every application filed under rule 4 shall set forth concisely under distinct heads the grounds for such application. Such grounds shall be numbered consecutively. Every application, including any miscellaneous application shall be typed in double space on one side on thick paper or food quality.
(2) It shall not be necessary to present a separate application to seek an interim order or direction if in original application the same is prayed for.
(3) An applicant may, subsequent to the filing of an application under section 19 of the Act, apply for an interim order or direction. Such an application shall, as far as possible, be in Form III.
9. Documents to accompany the application.-(1) Every application shall be accompanied by a paperbook containing:-
(i) an attested true copy of the order against which the application is filed;
(ii) copies of the documents relied upon by the applicant and referred to in the application ;
(iii) an index of the documents.
(2) The documents referred to in sub-rule (1) may be attested by a legal practitioner or by a gazetted officer and each document shall be marked serially as Annexure A1, A2, A3 and so on.
(3) Where an application is filed by an agent, documents authorising him to act as such agent shall also be appended to the application :

Provided that where an application is filed by a legal practitioner, it shall be accompanied by duly executed ‘Vakalatnama’.
10. Plural remedies.-An application shall be based upon a single cause of action and may seek one or more reliefs provided that they are consequential to one another.
11. Service of notices and processes issued by the Tribunal :-
(1) Any notice or process to be issued by the Tribunal may be served by any of the following modes directed by the Tribunal :-
(i) service by the party himself;
(ii) by hand delivery (Dasti) through a process server ;
(iii) by registered post with acknowledgement due; or
(iv) through the head of the department concerned by any one of the above modes.
(2) Where notice issued by the Tribunal is served by the party himself by ‘hand delivery’ (Dasti), he shall file with the Registry of the Tribunal, the acknowledgement, together with an affidavit of service.
(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) the Tribunal may, taking into account the number of respondents and their places of residence or work and other circumstances, direct that notice of the application shall be served upon the respondents in any other manner, including any manner of substituted service, as it appears to the Tribunal just and convenient.
(4) Notwithstanding anything done under subrule (1), the Tribunal may in its discretion, having regard to the nature and urgency of the case, direct the service of the notice on the Standing Counsels appointed as such by the State Government or any Department of the State Government.
(5) Every notice issued by the Tribunal shall, unless otherwise ordered, be accompanied by a copy of the application along with a copy of the paper-book.
(6) Every applicant shall pay a fee for the service or execution of processes, in respect of an application where the number of respondents exceeds five, as under :-
(i) a sum of rupees five for each respondent in excess of five respondents; or
(ii) where the service is in such a manner as the Tribunal may direct under sub-rule (3) such a sum, not exceeding the actual charges incurred in effecting the service, as may be determined by the Tribunal.
(7) The fee for the service or execution of processes under sub-rule (3) shall be remitted in the manner prescribed in rule 7 within one week of the date of the order determining the fee or within such extended time as the Registrar may permit.
(8) Notwithstanding anything contained in subrules (1) to (4), if the Tribunal is satisfied that it is not reasonably practicable to serve notice of application upon all he respondents, it may, for reasons to be recorded in

14

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PARI II—SEC. 3(11)]

writing, direct that the application shall be heard notwithstanding that some of the respondents have not been served with notice of the application:

Provided that no application shall be heard unless,

(i) notice of the application has been served on the Central Government or the State Government, if such Government is a respondent;

(ii) notice of the application has been served on the authority which passed the order against which the application has been filed; and

(iii) the Tribunal is satisfied that the interests of the respondents on whom notice of the application has not been served are adequately and sufficiently represented by the respondents on whom notice of the application has been served.

1. Filing of reply and other documents by the respondents:

(1) Each respondent intending to contest the application, shall file in triplicate the reply to the application and the documents relied upon in paper book form with the Registry within one month of the service of notice of the application on him.

(2) In the reply filed under sub-rule (1), the respondent shall specifically admit, deny or explain the facts stated by the applicant. In his application and may also state such additional facts as may be found necessary for the just decision of the case. It shall be signed and verified as a written statement by the respondent or any other person duly authorised by him in writing in the same manner as provided for in Order VI rule 15 of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908).

(3) The documents referred to in sub-rule (2) shall also be filed alone with the reply and the same shall be marked as R1, R2, R3 and so on.

(4) The respondent shall also serve a copy of the reply along with documents as mentioned in sub-rule (1) on the applicant or his legal practitioner, if any, and file proof of such service in the Registry.

(5) The Tribunal may allow filing of the reply after the expiry of the prescribed period.

1. Date and place of hearing to be notified.—The Tribunal shall notify to the parties the date and the place of hearing of the application in such manner as the Chairman may by general or special order direct.

2. Sittings of the Tribunal.—The Tribunal shall ordinarily hold its sittings at Hyderabad.

Provided that the Benches of the Tribunal shall be in such places as the State Government may, by notification, specify:

Provided that if at any time, the Chairman of the Tribunal is satisfied that circumstances exist which render it necessary to have sittings of the said Bench at any place falling within its territorial jurisdiction, other than the place or places at which it ordinarily sits, the Chairman may direct that the Bench shall held its sittings at any such appropriate place for such period as may be specified.

1. Full Bench.—A full Bench shall be a Bench of any number not less than three of the members and the following matters may be heard and determined by a Full Bench, namely:

(i) matters involving the interpretation of any of the provisions of the Andhra Pradesh Public Employment (Organisation of Local Cadres and Regulations of Direct Recruitment) Order, 1975 or any order made thereunder;

(ii) all matters arising out of the integration of any services of the State consequent on the provisions of the States Reorganisation Act, 1956 (37 of 1956);

(iii) any other matter which is assigned to, or referred to, it. Provided that in such case or cases where the Chairman, having regard to the nature of the questions involved, is of the opinion that it requires to be decided by a Full Bench of more than 2 Member, he may be so by general or special orders, as he may deem fit.

1. Calendar of cases:

(1) Each Bench shall draw up a calendar for the hearing of transferred cases and, as far as possible, hear and decide the cases according to the calendar.

(2) Every application shall be heard and decided, as far as possible, within six months from the date of its registration.

(3) The Tribunal shall have the power to decline an adjournment and also to limit the time for oral arguments.

1. Action on application for applicant’s default:

(1) Where on the date fixed for hearing of the application or on any other date to which such hearing may be adjourned, the applicant does not appear when the application is called for hearing, the Tribunal may, in its discretion, either dismiss the application for default or hear and decide it on merit.

(2) Where an application has been dismissed for default and the applicant files an application within thirty days from the date of dismissal and satisfies the Tribunal that there was sufficient cause for his non-appearance when the application was called for hearing, the Tribunal shall make an order setting aside the order dismissing the application and restore the same.

Provided, however, where the case was disposed on merits the decision shall not be responded except by way of review.

1. Ex-Parte hearing and disposal of application:

(1) Where on the date fixed for hearing the application or on any other date to which such hearing may be adjourned, the applicant appears and the respondent does not appear when the application is called for hearing; the Tribunal may, in its discretion adjourn the hearing or hear and decide the application ex-parte.

(2) Where an application has been heard ex-parte against a respondent or respondents, such respondent or respondents may apply to the Tribunal for an order to set it aside and if such respondent or respondents, satisfy the Tribunal that the notice was not duly served, or that he or they were prevented by any sufficient cause from appearing when the application was called for hearing the Tribunal may make an order setting aside the ex-parte hearing as against him or them upon such terms as it thinks fit, and shall appoint a day for proceeding with the application:

Provided that where the ex-parte hearing of the application is of such nature that it cannot be set aside as against one respondent only, it may be set aside as against all or any of the other respondents also:

Provided further that in cases covered by sub-rule (8) of rule 11, the Tribunal shall not set aside ex-parte hearing of an application merely on the ground that it was not served upon a respondent or respondents.

1. Review of application to be filed within thirty days.—No application for review shall be entertained unless it is filed within thirty days from the date of the order of which the review is sought.

2. Substitution of legal representatives:

(1) In the case of death of a party during the pendency of the proceedings before the Tribunal, the legal representatives of the deceased party may apply within thirty days of the date of such death for being brought on record as necessary parties.

(2) Where no application is received from the legal representatives within the period specified in sub-rule (1), the proceedings against the deceased party shall abate:

Provided that on good and sufficient reasons the Tribunal, on an application, may set aside the order of abatement and substitute the legal representatives.

1. Adjournment of hearing.—The Tribunal may, if sufficient cause is shown at any stage of proceedings, grant time to the parties or any of them, and adjourn the hearing of the application. The Tribunal may make such order as it thinks fit with respect to the costs occasioned by the adjournment.

2. Order to be signed and dated:

(i) Every order of the Tribunal shall be in writing and shall be signed by the Member or Members constituting the Bench, which pronounced the order.

(ii) The orders shall be pronounced in open court.

1. Publication of orders.—Any order of the Tribunal deemed fit for publication in any authoritative report or the press may be released for such publication on such terms and conditions as the Chairman or the Vice-Chairman concerned may specify by general or special order.

2. Communication of orders to parties:

(1) Every interim order granting or refusing or modifying interim relief and final order passed on any application shall be communicated to the applicant and to the respondent concerned either by hand delivery or by registered post free of cost.

(2) If the applicant or the respondent to any proceeding requires a copy of any document or proceeding the same shall be supplied to him on such terms and conditions on payment of such fees as may be fixed by the Chairman by general or special order.

1. Inspection of the records:

(1) The parties to any case or their Counsel may be allowed to inspect the record of the case on making an application in writing to the Registrar.

(2) Subject to such terms and conditions as may be prescribed by the Chairman by a general or special order a person who is not a party to the proceeding, may also be allowed to inspect the proceedings after obtaining the permission of the Registrar in writing.

1. Orders and directions in certain cases.—The Tribunal may make such orders or give such directions as may be necessary or expedient to give effect to its orders or to prevent abuse of its process or to secure the ends of justice.

2. Registration of legal practitioner’s clerks:

(1) No clerk employed by a legal practitioner shall act as such in the Tribunal or be permitted to have access to the records and obtain copies of the orders of the Bench of the Tribunal in which the legal practitioner ordinarily practises unless his name is entered in the Register of clerks maintained by the said Bench. Such clerk shall be known as a “Registered Clerk”.

(2) A legal practitioner desirous of registering his clerk shall make an application to the Registrar in Form IV. On such application being allowed by the Registrar, his name shall be entered in the Register of Clerks.

16

THE GAZLTTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

(3) After registration of the clerk, the Registrar shall direct the issue of an identity card to him which shall be non-transferable and shall be produced by the holder upon request by an officer or other employees of the Tribunal authorised in this behalf. The identity card shall be issued under the signature of the Deputy Registrar of the Bench concerned.

(4) A register of all the clerks registered under sub-rule (2) shall be maintained in the office of the Registrar of each Bench.

(5) A legal practitioner shall have at a time not more than two registered clerks unless the Registrar by general or special order otherwise permits.

(6) Whenever a legal practitioner ceases to employ a registered clerk, he shall notify the fact at once to the Registrar by means of a letter enclosing therewith the identity card issued to his clerk by the registry, and on receipt of such letter the name of the said registered clerk shall be struck off from the register.

1. Working hours of the Tribunal.—Except on Sundays and other public holidays, the office of the Tribunal shall, subject to any order made by the Chairman, remain open from 9:30 AM to 6 PM.

2. Sitting hours of the Tribunal.—The sitting hours of the Tribunal (including a vacation Bench) shall ordinarily be from 10:30 a.m. to 1:30 p.m. and 2:30 p.m. to 5 p.m. subject to any general or special order made by the Chairman, or by Vice-Chairman concerned with the prior approval of the Chairman.

3. Powers and functions of the Registrar:—

(1) The Registrar shall have the custody of the records of the Tribunal and shall exercise such other functions as are assigned to him under these rules or by the Chairman or the Vice-Chairman of the Bench concerned by separate order.

(2) The Registrar may, with the approval of the Chairman or of the Vice-Chairman of the Bench concerned delegate to the Deputy Registrar any function or power required by these rules to be performed or exercised by the Registrar.

(3) In the absence of the Registrar, the Deputy Registrar may exercise all the powers and functions of the Registrar.

(4) The official seal shall be kept in the custody of the Registrar.

(5) Subject to any general or special direction by the Chairman, the seal of the Tribunal shall not be affixed to any order, summons or other process save under the authority in writing of the Registrar or the Deputy Registrar.

(6) The seal of the Tribunal shall not be affixed to any certified copy issued by the Tribunal save under the authority in writing of the Registrar or the Deputy Registrar.

[PART II—SEC. 3.2]

1. Seal and emblem.—The official seal and emblem of the Tribunal shall be such as the State Government may specify.

2. Dress of the Members and staff of the Tribunal.—The dress for the Members of the Tribunal (including Chairman and Vice-Chairman) and Members of the staff of the Tribunal shall be such as the Chairman may specify.

3. Dress of the parties.—A legal practitioner or, as the case may be, a presenting officer shall appear before the Tribunal in his professional dress, if any and if there is no such dress:—

(i) if a male, in a closed collared coat and trousers or in a lounge suit;

(ii) if a female, in a sarse or any other customary dress of a sober colour.

[No. A-11019.9.88(ii)-AT]

APPENDIX A FORM

FORM I

(See rule 4)

APPLICATION UNDER SECTION 19 OF THE ADMINISTRATIVE TRIBUNALS ACT, 1985

Title of the Case:

INDEX

S. No. Description of documents relied upon

1. Application

Signature of the applicant

For use in Tribunal’s Office

Date of filing

or

Date of Receipt by post

Registration No.

Signature for Registrar.

IN THE ANDHRA PRADESH ADMINISTRATIVE TRIBUNAL—BENCH BETWEEN

A B APPLICANT

AND

C D RESPONDENT

DETAILS OF APPLICATION:

1. Particulars of the applicant:

(i) Name of the applicant

(ii) Name of the Father Husband

(iii) Age of the applicant

(iv) Designation and particulars of office (name and station) in which employed or was last employed before ceasing to be in service.
(v) Office address
(vi) Address for service of notices
2. Particulars of the respondent :
(i) Name of the respondent :
(ii) Name of Father|Husband
(iii) Age of the respondent
(iv) Designation and particulars of office (name and station) in which employed
(v) Office address
(vi) Address for service of notices.
3. Particulars of the order against which application is made.

The application is against the following order :-
(i) Order No. with reference to Annexure
(ii) Date
(iii) Passed by
(iv) Subject in brief
4. Jurisdiction of the Tribunal :

The applicant declares that the subject matter of the order against which he wants redressal is within the jurisdiction of the Tribunal.
5. Limitation :

The applicant declares that the subject matter of is within the limitation prescribed in section 21 of the Administrative Tribunals Act, 1985.
6. Facts of the case :

The facts of the case are given below :-
(Give here a concise statement of facts in a chronological order, each paragraph containing as nearly as possible a separate issue, fact or otherwise).
7. Details of the remedies exhausted :

The applicant declares that he has availed of all the remedies available to him under the relevant service rules, etc.
(Give here chronologically the details of representations made and the outcome of uch representation with refernece to the Annexures numbers).
8. Matters not previously filed or pending with any other Court.

The applicant further declares that he had not previously filed any application, writ petition or suit regarding the matter in respect of which this application has been made, before any court of law or any other authority or any other Bench of the Tribunal and nor any such application, writ petition or suit is pending before any of them.

In case the applicant had previously filed any application, writ petition or suit, the stage at which it is pending and if decided the gist of the decision should be given with reference to the Annexure.
$3051 \mathrm{GF} / 89.3$
9. Relief(s) sought

In view of the facts mentioned in para 6 above the applicant prays for the following relief(s) :-
(Specify below the relief(s) sought explaining the ground for relief(s) and the iegal previsions (if any) relied upon).
10. Interim order, if any prayed for :

Pending final decision on the application, the applicant seeks issue of the following interim order :-
(Give here the nature of the interim order prayed for with reasons)
11. In the event of application being sent by Registered Post, it may be stated whether the applicant desires to have oral hearing at the admission stage and if so he shall attach a self-addressed Post Card|Inland Letter at which intimation regarding the date of hearing could be sent to him.
12. Particulars of Bank Draft|Postal Order in respect of the Application Fee :

1. Name of the Bank on which drawn
2. Demand Draft No.

Or

1. Number of Indian Postal Order(s)
2. Name of the issuing Post Office
3. Date of Issue of Postal Order(s)
4. Post Office at which payable
5. List of enclosures

4 .

VERIFICATION

I. ……………………………………….(Name of the
applicant) S/O, D|O, W|O…………………………. .
age……………. working as ……………………..
in the office of ………………………………………..
resident of ……………………………………………do hereby
verify that the contents of paras………..to………..
are true to my personal knowledge and para……..to
………………..believed to be true on legal advice
and that I have not suppressed any materials fact.
Signature of the applicant
Dated :
Place :
To
The Registrar,
Andhra Pradesh Administrative Tribunal, HYDERABAD.

FORM II

(See Rule 4(4)
RECEIPT SLIP
Receipt of the application filed in the Central Administrative Tribunal

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

(य) इन नियमों में जो शब्द तथा अभिव्यक्तियां प्रयुक्त की गई है परन्तु जिन्हें यहां परिभाषित नहीं किया गया है और अधिनियम में परिभाषित किया गया है उनका अर्थ क्रमश: वही होगा जो अधिनियम में दिया गया है ।
3. वेतन :- (1) यथ्यक्ष याठ हजार रुपए का वेतन तथा पांच सौ रुपए का विशेष वेतन प्रति मास प्राप्त करेगा । उपाध्यक्ष याठ हजार रुपए का वेतन प्रति मान प्राप्त करेगा । सदस्य ए. 7300-100-7600 के वेतनमान में प्रतिमान का वेतन प्राप्त करेगा :

परन्तु किसी ऐसे व्यक्ति के यथ्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति की दशा में जो किसी उच्च न्यायालय के न्यायक्षीय के रूप में सेवा निवृत्त हुआ है या जो केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार से हुआ है या जो पेंशन और/या उपदान, अभिदायी भविष्य निधि में नियोजक के अभिदाय के रूप में कोई सेवा नियुक्ति फायदे या अन्य प्रकार के सेवा नियुक्ति फायदे प्राप्त कर रहा है या कर चुका है या प्राप्त करने का हकदार हो गया है, तो पूर्वोक्त वेतन में से उसके द्वारा प्राप्त या प्राप्त की जाने वाली पेंशन और उपादन की समतुल्य पेंशन या अभिदायी भविष्य निधि में नियोजक के अभिदाय या किसी अन्य प्रकार के सेवानिवृत्ति फायदों, यदि कोई हो, की कुल रकम कम कर दी जाएगी ।
4. मंहगाई भत्ता और नगर प्रतिपूर्ति भत्ता :- अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या और कोई सदस्य उसके वेतन के अनुरूप उन्हीं दरों पर मंहगाई भत्ता और नगर प्रतिपूर्ति भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा जो, केन्द्रीय सरकार में ए. 7300-100-7600 या उससे अधिक वेतनमान में वेतन प्राप्त करने वाले समूह “क” के अधिकारियों की अनुरूप है ।
5. सदस्य के रूप में नियुक्ति पर मूल सेवा से सेवानिवृत्ति:-
(1) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या कोई सदस्य जो अधिकरण में अपनी नियुक्ति की तारीख को केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन सेवा में या अधिकरण में अपनी नियुक्ति के पूर्व ऐसी सेवा से नियुक्ति ले लेगा । किसी उच्च न्यायालय के किसी ऐसे आर्थीय न्यायाधीश की दशा में जिसे अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति किया गया है, अधिकरण में उसकी सेवा संविधान की दूसरी अनुमुखी के भाग (च) के पैरा ii (ख) (i) के अन्तर्गत वास्तविक सेवा मानी जाएगी ।
(2) उप नियम (1) में तथा उपतस्चित सेवा निवृत्ति पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष यथया कोई सदस्य –
(i) उसकी लागू सेवा निवृत्ति प्रभुविधाओं से संबंधित नियमों के अनुसार पेंशन और उपादन प्राप्त करने का हकदार होगा.
(ii) उपार्जित छुट्टी यनेनांत करने के लिए धनुप्रान नहीं होगा किन्तु अपनी सेवा नियुक्ति के पूर्व

उतके लागू नियमों के छुट्टी सम्बन्ध्यु यदि कोई हो, के समतुल्य नकद रकम प्राप्त करने का हकदार होगा ।
6. छुट्टी:-(1) अधिकरण में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी सदस्य के रूप में नियुक्ति पर कोई व्यक्ति निम्नलिखित रूप में छुट्टी प्राप्त करने का हकदार होगा ।
(i) सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष या उसके किसी भाग के लिए 15 दिनों की दर पर उपार्जित छुट्टी
(ii) सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष की बाबत 20 दिन की दर पर चिकित्सा प्रमाणपत्र या निजी काम के आधार पर यात्रा वेतन छुट्टी। यात्रा वेतन छुट्टी के लिए सम्बन्ध्यु उपार्जित छुट्टी के दौरान धनुप्रोत छुट्टी सम्बन्ध्यु के आधार पर समतुल्य होगा :
(iii) सदस्य के चिकेकानुसार आधार वेतन पर छुट्टी की पूरे वेतन सहित छुट्टी में परिवर्तित किया जा सकता है परन्तु वह चिकित्सा याचारों पर ली गई हो और सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी के चिकित्सीय प्रमाणपत्र द्वारा समर्थित की गई हो :
(iv) पद की एक अवधि में एक सौ चम्सी दिनों की अधिकतम कालावधि तक वेतन और भत्ते के बिना यथाधारण छुट्टी ।
(2) यदि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई सदस्य अधिकरण के साथ अपनी कार्य व्यवस्तता के कारण पूर्ण प्रावकाश का उपभोग करने में असमर्थ है, तो वह प्रावकाश की धनुपानुक्त कालावधि की छुट्टी के लेखे में जोडने का हकदार होगा।

स्मार्टीकरण : इस उपनियम के प्रतीजन के लिए “प्रावकाश” ने अधिकरण द्वारा माने जाने वाले प्रत्येक कलेक्टर वर्ष के तीन दिन की प्रावकाश अभिप्रेत है ।
(3) अधिकरण में अपनी पदावधि की समाप्ति पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई सदस्य अपने नाम में जमा उपार्जित छुट्टी की यात्रा छुट्टी सम्बन्ध्यु के समतुल्य नकद प्राप्त करने का हकदार होगा, परन्तु इस उपनियम और नियम 5 के उपनियम (2) (ii) के अधीन छुट्टी की मात्रा जिसकी नकद रकम प्राप्त की गई है वो सौ चालीस दिनों में अधिक नहीं होगी।
(4) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य अधिकरण से पदमुक्त होने की तारीख की प्रवृत्त दरों पर उपनियम (3) के अधीन यथाधनुप्रेय छुट्टी सम्बन्ध्यु पर मंहगाई भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे ।

परन्तु वह ऐसे छुट्टी वेतन पर नगर प्रतिक्राल्मक भत्ते या किसी अन्य भत्ते का हकदार नहीं होगा ।
7. छुट्टी मंजूर करने वाला प्राधिकारी:- किसी सदस्य और उपाध्यक्ष की छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी यथ्यक्ष होगा । यथ्यक्ष की छुट्टी मंजूर करने के लिए राज्यपाल सक्षम प्राधिकारी होगा ।

1. पेंशन :- (1) सध्यक्ष उपाध्यक्ष या किसी सदस्य के रूप में अधिकरण में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति पेंशन का हकदार होगा परन्तु ऐसी पेंशन देय नहीं होगी-
   (i) यदि उसने अधिकरण में दो वर्ष से कम सेवा की है ; या
   (ii) यदि उसे अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन अधिकरण में किसी पद से हटाया गया है।
   (2) उपनियम (1) के अधीन पेंशन प्रत्येक पूरे सेवा वर्ष या उसके किसी भाग के लिए सात सौ रुपए प्रति वर्ष की दर पर संगणित की जाएगी और अधिकरण में सेवा वर्ष की संख्या पर ध्यान दिए बिना, पेंशन की अधिकतम रकम 3500/- रुपए प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी :

परन्तु इस नियम के अधीन देय पेंशन की कुल रकम ऐसी पेंशन जिसके अन्तर्गत संराशिकृत पेंशन का भाग, यदि कोई भी रकम सहित, जो अधिकरण में पद धारण करने समय प्राप्त की गई है, या जिसको प्राप्त करने के लिए हकदार है उच्च न्यायालय न्यायाधीश के लिए विनिर्दिष्ट पेंशन की अधिकतम रकम से अधिक नहीं होगी।
9. भविष्य निधि :- सध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई सदस्य भविष्य निधि में अपने विकल्प पर सभिदाय करने का ही हकदार होगा और उसके ऐसा विकल्प होने की दशा में सखिल भारतीय सेवा (भविष्य निधि) नियमावली, 1955 के उपबन्धों से शासित होगा :

परन्तु यदि सध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई सदस्य अधिकरण में अपना कार्यभार संभालने के ठीक पूर्व किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश था या सखिल भारतीय सेवा का सदस्य था या केन्द्रीय सभवा किसी राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण किए हुए था, तो वह ऐसे नियमों से शासित होगा जो अधिकरण में कार्यभार संभालने के ठीक पूर्व उसकी लागू थे।
10. यात्रा भर्त्त :- सध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य दौरे पर या स्थानान्तरण पर जिसके अन्तर्गत अधिकरण में कार्यभार संभालने के लिए अधिकरण से उसकी पदावधि की समाप्ति पर स्वनगर जाने के लिए की गई यात्रा भी है यात्रा भर्त्ता, दैनिक भर्त्ता, व्यक्तिगत माल असबाब और अन्य समान चीजों के परिवहन के लिए उसी मावमान और दरों पर जो उच्च न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भर्त्त) नियम 1956 में विनिर्दिष्ट है, हकदार होगा ।
11. छुट्टी यात्रा रियायत :-सध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई सदस्य उन्हीं शर्तों पर छुट्टी यात्रा रियायत का हकदार होगा, जो कि रु. 7300-100-7600 या अधिक वेतनमान में वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकार के समूह “क” अधिकारियों पर लागू है ।
12. वास सुविधा :- (1) सध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी सदस्य के रूप में अधिकरण में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, सरकार द्वारा समय-समय पर विहित दरों पर सनुहापित फीस के संदाय किए जाने पर उपयुक्त टाइप के शासकीय निवास का उपयोग करने का हकदार होगा बशर्ते कि ऐसा निवास स्थान उपलब्ध हो ।
(2) जब सध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी सदस्य को उपनियम (1) में निर्दिष्ट शासकीय निवास उपलब्ध नहीं कराया जाता है या वह उसका उपयोग नहीं करता है तो उसे उसके वेतन के पन्द्रह प्रतिशत के बराबर भला प्रतिमास संदल्त किया जा सकेगा ।
(3) जहां सध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई सदस्य अनुदेय सवधि के पूरे शासकीय निवास का उपयोग करता है तो वह यथास्थिति, सतिरिक्त सनुहपित फीस या शास्तिक किराये का संदाय करने का दावों होगा और उसे सरकार के नियमों के अनुसार वेदखल कराया जा सकेगा ।
13. सवारी सुविधा :- सध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई सदस्य सरकार के स्टाफ कार नियमों के अनुसार स्टाफ कार सुविधा का हकदार होगा।
14. चिकित्सा उपचार की सुविधाएं :- सध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई सदस्य चिकित्सा उपचार और अस्पताल सुविधाओं का उसी प्रकार हकदार होगा, जिस प्रकार सरकार के अधीन उसके तदनुहवीं स्तर के किसी सधिकारी को अनुहैव होता है ।
15. सध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त उच्च न्यायालय के आसीन न्यायाधीशों की सेवा की शर्ते:-इन नियमों में किसी यात के होते हुए भं जहां डिसं उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश सधिकरण के सध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है तो उस पर, उच्च न्यायालय के आसीन न्यायाधीश के रूप में उसकी सधिवर्षिता की तारीख तक, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्ते) सधिनियम, 1954 और उसके अधीन बनाए गए नियमों में यथा सन्तर्विष्ट सेवा शर्ते लागू होंगी। उसके बाद वह सध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में, जैसा भी मामला हो, अपने कार्यकाल की शेष सवधि के लिए इन नियमों द्वारा शासित होगा ।
16. सबशिष्दीय उपबंध :- सध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी सदस्य की सेवा शर्ते जिनके लिए इन नियमों में कोई अभिव्यक्ति उपलब्ध नहीं है, भारतीय प्रशासनिक सेवा के ऐसे अधिकारियों, जिनका कि वेतन उनके बराबर है, पर उस समय लागू नियमों और सादेशों द्वारा सजधारित की जाएगी ।
17. नियमों को शिथिल करने की शक्ति :-केन्द्रीय सरकार को, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों की किसी वर्ग या प्रबर्ग के व्यक्तियों की बाबत शिथिल करने की शक्ति होगी ।
[सं. 11019/9/88-(iii)ए.टी.] श्रीमती वी०वी० बच्चां जो० छुट्टं, अवर सचिव

G.S.R. 930(E).-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (c) of sub-section (2) of Section 35 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules, namely :-

1. Short title and commencement.-(1) These rules may be called the Andhra Pradesh Administrative Tribunal (Salarie and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1989.
   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Definitions.-In these rules, unless the context otherwise requires :-
   (a) “Act” means the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985) ;
   (b) “Government” means the Government of Andhra Pradesh;
   (c) “Tribunal” means the Andhra Pradesh Administrative Tribunal;
   (d) the words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Act shall have the meanings, respectively assigned in them in the Act.
3. Pay.-(1) The Chairman shall receive a pay of rupees eight thousand plus a special pay of rupees five hundred per mensem. A Vice-Chairman shall receive a pay of rupees eight thousand per mensem. A Member shall receive a pay in the scale of Rs. $7300-100-7600$ per mensem:

Provided that in the case of an appointment as Chairman, a Vice-Chairman or a Member of a person who has retired as a judge of a High Court or who has retired from service under the Central Government or a State Government and who is in receipt of or has received or has become entitled to receive any retirement benefits by way of pension and or gratuity employer’s contribution to the Conributory Provident Fund or other forms of retirement benefits, the aforementioned pay shall be reduced by the gross amount of pension and pension equivalent of gratuity or employer’s contribution to the Contributory Provident Fund or any other form of retirement benefits, if any, drawn or to be drawn by him.
4. Dearness allowance and city compensatory allowance.-The Chairman, a Vice-Chairman and a Member shall receive dearness allownce and city compensatory allowance appropriate to their pay at the rates admissible to Group ‘A’ Officers of the Central Government drawing a pay in the scale of Rs. $7300-100-7600$ or above
5. Retirement from parent service on appointment as Member.-(1) The Chairman, a ViceChairman, or a Member who, on the date the date of his appointment to the Tribunal, was in service under the Central Govt. or a State Govt., shall seek retirement from such service before his appointment to the Tribunal. In the case of a siltine Judge of a High Court who is appointed as Chairman
or a Vice-Chairman, his service in the Tribunal shall be trea ed as actual service within the meaning of para 11(b) (i) of Part ‘D’ of the Second Schedule to the Constitution.
(2) On such retirement as is provided for in subrule (1), the Chairman, a Vice-Chairman or a Member :
(i) shall be entitled to receive pension and gratuity in accordance with the rules relating to the retirement benefits applicable to him;
(ii) shall no: be allowed to carry forward earned leave but shall be entitled to receive cash equivalent to leave salary, if any, in accordance with the rules applicable to him prior to his retirement.
6. Leave.-(1) A person, on appointment to the Tribunal as Chairman, a Vice-Chairman or a Member shall be entitled to leave as follows :-
(i) earned leave at the rate of fifteen days for every completed year of service or a par: thereof;
(ii) half pay leave on medical certificate or on private affairs at the rate of twenty days in respect of each comple ed year of service. The leave salary for half pay leave shall be equivalent to half of the leave salary admissible during the earned leave;
(iii) leave on half pay can be commuted to full pay leave at the discretion of the individua provided it is taken on medical grounds and is supported by a medical certificate from the compeicnt medical authority;
(iv) extraordinary leave without pay and allowances up o a maximum period of one hundred eighty days in one term of office.
(2) If the Chairman, a Vice-Chairman or a Member is unable to enjoy full vacation on account of his occupation with the Tribunal, he shall be en itled to add the un-enjoyed period of vacation to the leave account.

Explanation.-For the purpose of this sub-rule, “Vacation” means vacation of tiury days in each calendar year observed by the Tribunal.
(3) On the expiry of his term of office in the Tribunal, the Chairman, a Vice-Chairman or a Member shall be entitled to receive cash equivalent of leave salary in respect of the earned leave standing to his credit provided that he unantum of leave encashed under this sub-rule (2) (ii) of rule 5 shall not exceed 240 days.
(4) The Chairman, a Vice-Chairman and Member shall be entitled to receive the dearness allowance on the leave salary under sub-rule (3) as admissible at the rates in force on the date of the relinquishment of the office in the Tribunal:

Provided that he shall not be entitled for the City compensatory allowance or any other allowance on such leave salary.

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

PART II—SEC. 3(j)

1. Leave sanctioning authority.—The Chairman shall be the authority competent to sanction leave to the Member and the Vice-Chairman. The Governor shall be the authority competent to sanction leave to the Chairman.

2. Pension.—(1) Every person appointed to the Tribunal as the Chairman or a Member shall be entitled to pension provided that no such pension shall be payable:

   (i) if he has put in less than two years of service with the Tribunal, or

   (ii) if he has been removed from an office in the Tribunal under subsection (2) of Section 9 of the Act.

(2) Pension under sub-rule (1) shall be calculated at the rate of rupees seven hundred per annum for each completed year of service or a part thereof and irrespective of the number of years of service in the Tribunal, the maximum amount of pension shall not exceed rupees three thousand and five hundred per annum:

Provided that the aggregate amount of pension payable under this rule together with the amount of any pension including commuted portion of pension (if any) drawn or entitled to be drawn while holding office in the Tribunal shall not exceed the maximum amount of pension prescribed for a judge of the High Court.

1. Provident Fund.—The Chairman, a Vice-Chairman or a Member shall be entitled to subscribe to the Provident Fund at his option and in case of his opting shall be governed by the provisions of the All India Services (Provident Fund) Rules:

Provided that if the Chairman a Vice-Chairman or a Member was a Judge of a High Court or was a Member of an All India Service or was holding a post under the Central or a State Government immediately before his joining the Tribunal, he shall be governed by the rules which were applicable to him immediately before joining the Tribunal.

1. Travelling Allowances.—The Chairman, a Vice-Chairman or a Member while on tour or on transfer (including the journey undertaken to join the Tribunal or on the exam of his term with the Tribunal to proceed to his home town) shall be entitled to the Travelling Allowance, daily allowance, transportation of personal effects and other similar matters at the same scales and at the same rates as are prescribed in the High Court Judges (Travelling Allowance) Rules, 1956.

2. Leave Travel Concession.—The Chairman, a Vice-Chairman or a Member shall be entitled to the leave travel concession at the same rates and the same scales as on the same conditions as are applicable to a Group A officers of the Central Government drawing a pay in the scale of Rs. 7300-100-7600 or above.

3. Accommodation.—(1) Every person appointed to the Tribunal as Chairman, Vice-Chairman or a Member shall be entitled to the use of official residence of appropriate type, subject to availability on the payment of licence fee at the rates prescribed by Government from time to time.

(2) When the Chairman, Vice-Chairman or a Member is not provided with or does not avail himself of the official residence referred to in sub-rule (1), he may be paid every man an allowance of an amount equal to fifteen per cent of his pay.

(3) Where the Chairman, Vice-Chairman or a Member occupies an official residence beyond the permissible period he shall be liable to pay additional licence fee or penal rent, as the case may be, and liable to eviction in accordance with the rules of the Government.

1. Facility of conveyance.—The Chairman, a Vice-Chairman or a Member shall be entitled to the facility of staff car in accordance with the Staff Car Rules of the Government.

2. Facilities for Medical Treatment.—The Chairman, a Vice-Chairman and a Member shall be entitled to medical treatment and hospital facilities as are admissible to an officer of the corresponding status in the Government.

3. Conditions of service of sitting judges of the High Court appointed as Chairman or Vice-Chairman.—Notwithstanding anything contained in these rules, where a sitting judge of a High Court is appointed as the Chairman or a Vice-Chairman of the Tribunal, the service conditions as contained in the High Court Judges (Conditions of Service) Act, 1954 and the rules made thereunder shall apply to him, up to the date of his superannuation as a sitting judge of the High Court. Thereafter, he shall be governed by these rules for the remaining period of his tenure as Chairman or Vice-Chairman, as the case may be.

4. Residuary Provision.—The conditions of service of the Chairman, a Vice-Chairman or a Member for which no express provision is available in these rules shall be determined by the rules and orders for the time being applicable to officers of corresponding pay levels belonging to the Indian Administrative Service.

5. Powers to relax rules.—The Central Government shall have the power to relax the provisions of any of these rules in respect of any class or categories of persons.

[No. A-11019]9[88(iii)-AT]

Smt. P. V. VALSALA, G. KUTTY, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1990