This document is an official communication from the Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training, addressed to the Chief Secretaries of Uttar Pradesh and Uttarakhand. It details the decision regarding the disposal of a writ petition concerning Prem Narayan Singh and others, and also addresses a representation from Jagaram, a Junior Clerk. The Allahabad High Court’s order from December 12, 2007, directing the committee to decide the appellant’s representation expeditiously, is highlighted. Furthermore, the document states that Jagaram, an SC employee, is eligible for the benefit of a Government of India order dated June 24, 2010. Following a consultation, it was decided to accept Jagaram’s representation and recommend his repatriation to Uttar Pradesh, transferring a Junior Clerk vacancy from Uttar Pradesh to Uttarakhand. The government has agreed to this recommendation, approving the change of allocation for Jagaram from Uttarakhand to Uttar Pradesh and the transfer of a Junior Clerk cadre vacancy to Uttarakhand. The relevant personnel are to be informed of this decision.
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संख्या 27/02/2012-SRS
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पैशन मंत्रालय
(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)
तृतीय तल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली
दिनांक : 22 जून, 2012
सेवा में,
- मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश सरकार
लखनऊ
2. मुख्य सचिव
उत्तराखंड सरकार,
देहारादून
विषय: चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष विभाग (आयुर्वेद) के कार्मिक श्री प्रेम नारायण सिंह व अन्य से संबन्धित रिट याचिका संख्या 4413 (S/S)/2005 में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ के दिनांक 17-02-2009 को पारित आदेश जिसके द्वारा 12-12-2007 को रिट याचिका संख्या 58/2006 – शेर सिंह बनाम भारत सरकार एवं अन्य में पारित आदेश के अनुसार कार्यवाही करने का आदेश – का निपटान ।
महोदय,
मुझे उपर्युक्त विषय के संदर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ ने अपने दिनांक 12-12-2007 के आदेश में निम्नलिखित आदेश पारित किया है:-
“Keeping in view the circular dated 12-11-2007, the instant appeal is disposed of directing the Committee concerned to decided the appellant’s representation in accordance with law by passing a speaking and reasoned order expeditiously and preferably within a period of 3 weeks from the date of receipt of a certified copy of this order and communicate the decision to the appellant within next one month and during this period the appellant shall be allowed to discharge his duties in the State of U.P. on the posts on which he has been promoted and will be paid his salary.”
2. रिट याचिका से संबंधित एक अन्य याची श्री जगराम, कनिष्ठ लिपिक के प्रत्यावेदन पर दिनांक 09-02-2012 को आयोजित बैठक में परामर्शी समिति द्वारा विचार किया गया । समिति के संज्ञान में लाया गया कि श्री जगराम, कनिष्ठ लिपिक अनुसूचित जाति के कार्मिक है तथा इन्हे भारत सरकार के आदेश दिनांक 24-06-2010 का लाभ दिया जा सकता है । श्री जगराम ने उत्तर प्रदेश के लिए अपना विकल्प दिया था । अतः समिति द्वारा इनके प्रत्यावेदन को स्वीकार करते हुए उन्हे उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश राज्य पुनरावंतन की तथा कनिष्ठ लिपिक पद की एक रिक्ति उत्तराखंड राज्य को हस्तांतरित किए जाने की संस्तुति के गयी ।
- भारत सरकार समिति की संस्तुति से सहमत है तथा तदनुसार श्री जगराम, कनिष्ठ लिपिक जो वर्तमान में प्रशाशनिक अधिकारी है, का अंतिम आवंटन उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश राज्य के लिए परिवर्तित किया जाता है तथा कनिष्ठ लिपिक संवर्ग का एक रिक्त पद उत्तराखंड को स्थानांतरित किया जाता है । संबन्धित कार्मिक से स्थिति के बारे में अवगत करवा दिया जाए ।
भवदीय, (सारंगधर नायक) अवर सचिव, भारत सरकार
प्रतिलिपि:-
- श्री प्रशांत त्रिवेदी, सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन समन्वय विभाग, 47, नवीन भवन, सचिवालय, लखनऊ -226001 ।
- अपर सचिव (स्वतंत्र प्रभार), पुनर्गठन विभाग, उत्तराखंड सरकार, देहरादून ।
