This document details the decision regarding the repatriation of Scheduled Caste employees from Uttarakhand to the Uttar Pradesh Agriculture Department. A consultative committee meeting held on September 18, 2013, reviewed applications for state cadre reallocation. It was determined that the employees in question belong to the hill sub-cadre and are therefore not eligible for repatriation based on their Scheduled Caste status. Consequently, the committee recommended rejecting their applications. The Central Government’s consultative committee has agreed with this recommendation, and the final allocation for these employees will remain with Uttarakhand. The concerned employees are to be informed of this decision.
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सं० 27/10/2013-एस0आर0एस0 भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
तीसरा तल, लोकनायक भवन खान मार्किट, नई दिल्ली । दिनांक 13 दिसम्बर, 2013
सेवा में,
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन
सचिवालय, लखनऊ
उत्तर प्रदेश ।
मुख्य सचिव
उत्तराखंड शासन
सचिवालय, देहरादून
उत्तराखंड ।
विषय:- दिनांक 18.09.2013 को आयोजित परामर्शी समिति की संस्तुति की अनुपालन में अनुसूचित जाति के आधार पर कृषि विभाग के कार्मिकों का उत्तराखण्ड राज्य से उत्तर प्रदेश राज्य आवंटन पर विचार । महोदय,
उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जाति के आधार पर कृषि विभाग के निम्न लिखित कार्मिकों से उत्तर प्रदेश राज्य पुनरावंटन हेतु प्राप्त आवेदन पर परामर्शी समिति की दिनांक 18.09.2013 को आयोजित बैठक में विचार किया गया । समिति की संज्ञान में लाया गया कि यह सभी पर्वतीय उप संवर्ग के कार्मिक हैं । पर्वतीय उप संवर्ग के कार्मिक अनुसूचित जाति के आधार पर राज्य पुनरावंटन के पात्र न होने के कारण समिति द्वारा उनके आवेदन निरस्त किये जाने कि संस्तुति की गई :-
| क्र० सं० | कार्मिक का नाम | पदनाम/संवर्ग |
|---|---|---|
| 1. | सर्व श्री | |
| अजीत सिंह सचान | अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-2 | |
| 2. | रमेश प्रसाद | सहायक कृषि अधिकारी |
| 3. | राम कुमार | -वही- |
| 4. | उमा शंकर पाल | -वही- |
| 5. | अजय कुमार | मुख्य कृषि अधिकारी |
- भारत सरकार परामर्शी समिति की उपर्युक्त संस्तुति से सहमत है तथा तदनुसार उपर्युक्त कार्मिकों का अंतिम आवंटन उत्तराखंड राज्य के लिये बना रहेगा ।
- कार्मिकों को इस निर्णय के बारे में सूचित किया जाए ।
प्रतिलिपि प्रेषित:-
- श्री अशोक घोष, प्रमुख सचिव, उपप्र० पुनर्गठन समन्वय विभाग, 46, बहुखण्डी भवन, सचिवालय, लखनऊ।
- श्रीमती हेमलता बौडीयाल, सचिव, उत्तराखंड पुनर्गठन विभाग, सचिवालय, देहरादून ।