It’s fascinating to observe the intricate policies governing government employee transfers, especially those designed to support family welfare. A recent case highlighted the specific application of a marital policy intended to facilitate inter-state re-allocation for couples whose employment in different states posed family management challenges. The underlying principle is to ensure seamless performance of family duties without career hindrance. However, a crucial aspect of this policy stipulates that its benefits are not applicable if a spouse is nearing retirement or has already retired. In a recent review, an application for inter-state transfer was carefully examined. It was ultimately determined that since the applicant’s spouse had already retired from government service, the fundamental premise for granting the transfer under the marital policy — that of assisting actively working couples to balance dual state employment with family responsibilities — no longer applied. Consequently, the request for re-allocation was not approved. This decision reinforces the importance of understanding the precise conditions and intent behind such welfare policies, ensuring they are applied equitably and according to their defined scope. In a related matter, another employee’s existing allocation remained unaffected.
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संख्या- 27/11/2011-एस.आर.एस.
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
तीसरा तल, लोकनायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली ।
दिनांक 27 सितम्बर, 2011
सेवा में,
मुख्य सचिव,
उन्नत प्रदेश सरकार,
लखनऊ ।
मुख्य सचिव,
उत्तरांचल सरकार,
देहरादून ।
विषय : श्रीमती आशा देवी दिनकर, प्रवक्ता, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान, भीमताल, नैनीताल, उत्तराखण्ड को दाम्पत्य नीति के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में विचार।
महोदय,
उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य परामर्शी समिति की दिनांक 15.06.2011 को आयोजित बैठक में श्रीमती आशा देवी दिनकर, प्रवक्ता, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान, भीमताल, नैनीताल, उत्तराखण्ड को दाम्पत्य नीति के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में पुनर्विचार किया गया ।
2. समिति को अवगत कराया गया कि उ.प्र. पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 04 फरवरी, 2010 में यह व्यवस्था है कि किसी एक दम्पति की अधिकर्ता आयु एक वर्ष रह जाती है तो वह दाम्पत्य नीति का लाभ नही प्राप्त कर सकेगा, श्रीमती आशा देवी दिनकर के पति पूर्व में ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं, अतः इन्हें दाम्पत्य नीति का लाभ दिये जाने का कोई औचित्य नही है। दाम्पत्य नीति के अन्तर्गत राज्य परिवर्तन की सुविधा दिये जाने का उद्द्देश्य यह है कि दम्पत्ति के पृथक-पृथक राज्यों में कार्यरत् होने के कारण पारिवारिक दायित्वों के निर्वहन में कोई अड़चन न हो, जबकि श्रीमती आशा देवी दिनकर के पति सम्पति सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जिस कारण अब वे अपने राजकीय दायित्वों से मुक्त है।
3- अतः समिति द्वारा श्रीमती दिनकर के प्रत्यावेदन को निरस्त किये जाने की संस्तुति की गई। । समिति द्वारा इस मामले में जो संस्तुति की गई उसे भारत सरकार द्वारा मान लिया गया है तथा श्री हरिद सिंह विद, स्नेनी का अंतिम आवंटन यथावत बना रहे… !
कृपया संबंधित अधिकारी को इस निर्णय से अवगत करवा दिया जाए ।
प्रतिः-
- श्री राजेन्द्र मोहन श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग, (संस्थापन मुद्देन, सचिवालय, लखनऊ ।
- प्रमुख सचिव, उत्तराखंड पुनर्गठन समन्वय विभाग, देहरादून।