A significant administrative decision by the Central Government, based on the recommendations of a State Advisory Committee, has recently addressed a critical case of employee welfare. In a meeting held in February 2011, the committee deliberated on an application from an employee within the MT Branch who was facing medical hardship. It was determined that the employee’s specific ailment fell under the purview of a reorganisation notification issued in February 2010. Consequently, the committee advocated for the approval of the application on the grounds of genuine medical and actual hardship. The Central Government has since accepted these recommendations, leading to the decision that the employee will be allocated to Uttarakhand state. This action highlights a structured approach to resolving individual employee issues through collaborative governmental processes, ensuring that personal circumstances are considered within the framework of existing administrative policies.
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संख्या- 27/07/2011-एस.आर.एस.
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
तीसरा तल, लोकनायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली ।
दिनांक 29/04/2011
सेवा में,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश सरकार,
लखनऊ ।
मुख्य सचिव,
उत्तरांचल सरकार,
देहरादून ।
विषयः चिकित्सकीय/वास्तविक व्यथा से आच्छादित प्रकरणों पर राज्य परामर्शी समिति की दिनांक 14 फरवरी, 2011 को आयोजित बैठक में विचार ।
महोदय,
उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राज्य परामर्शी समिति की दिनांक 14 फरवरी, 2011 को आयोजित बैठक में चिकित्सकीय/वास्तविक व्यथा के अन्तर्गत श्री भुवन चन्द्र जोशी, आरक्षी/चालक, एम0टी0 शाखा के प्रत्यावेदन पर विचार किया गया। प्रश्नगत बीमारी उ.प्र. पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 04 फरवरी, 2010 से आच्छादित होने के कारण को विचारों परांत समिति ने श्री भुवन चन्द्र जोशी, आरक्षी/चालक, एम0टी0 शाखा के प्रत्यावेदन को चिकित्सकीय/वास्तविक व्यथा आधार पर स्वीकृत करने की संस्तुति की है ।
समिति द्वारा इन मामलों में जो संस्तुतियों की गई उन्हें भारत सरकार द्वारा वास्तविक/चिकित्सकीय व्यथा के अन्तर्गत मान लिया गया है । श्री भुवन चन्द्र जोशी, आरक्षी/चालक, एम0टी0 शाखा को उत्तराखण्ड राज्य आवंटन करने का निर्णय लिया गया है । कृपया संबंधित अधिकारी को इस निर्णय से अवगत कर दिया जाए ।
भवदीय,
(सारंगधर नायक)
अवर सचिव, भारत सरकार
प्रतिः-
- श्री आर.एम. श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग, लखनऊ ।
- प्रमुख सचिव, उत्तराखंड पुनर्गठन समन्वय विभाग देहरादून ।