This document details the compliance with orders from the Lucknow Bench of the Allahabad High Court regarding the reallocation of individuals. Following court directives dated January 31, 2018, and February 1, 2018, based on writ petitions, representations were made by Shri Shailendra Pratap Singh, Shri Subedar Yadav, Shri Rajiv Kumar Agnihotri, and Shri Sampoornanand Mishra. The court had permitted petitioners to submit fresh representations to the State Advisory Committee, which, if filed, were to be decided by the concerned authority within three months. During this period, the petitioners were allowed to continue in their current posts. The document confirms that these individuals, having obtained stay orders on their initial allocations to Uttarakhand and continuing service in Uttar Pradesh, met the eligibility criteria for reallocation. Consequently, based on the court’s orders and recommendations from the Advisory Committee, their initial allocations have been partially amended, and they have been reallocated to Uttar Pradesh. This decision is in accordance with earlier orders from 2005 regarding final allocations.
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फा. सं. 27(सी)/232/2009-एस.आर.(एस) भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
तीसरा तल, लोकनायक भवन खान मार्केट, नई दिल्ली दिनांक: 28 जून, 2018
सेवा में
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश सरकार,
सचिवालय, लखनऊ, यू.पी.
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड सरकार,
सचिवालय, देहरादून, उत्तराखण्ड
विषयः माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ द्वारा रिट याचिका सं. 6399(एस/एस)/०१ रिट याचिका सं. 6400(एस/एस)/09, रिट याचिका सं. 7345(एस/एस)/10 तथा रिट याचिका सं. 7346(एस/एस)/10 क्रमशः दिनांक 31.01.2018, 31.01.2018, 01.02.2018 तथा 01.02.2018 को पारित आदेशों के अनुपालन में (i) श्री शैलेन्द्र प्रताप सिंह, (ii) श्री सूबेदार यादव (iii) श्री राजीव कुमार अग्निहोत्री और (iv) श्री सम्पूर्णानन्द मिश्रा के अभ्यावेदनों पर विचार।
सदर्भः संयुक्त सचिव, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त निम्नलिखित चार (4) पत्र:
(I) सं. रिट 191/22-1-2018 जेलर/2018 – दिनांक 16.04 .2018
(II) सं. रिट 126/22-1-2018-12 (87)/2009 – दिनांक 16.04 .2018
(III) सं. रिट 131/22-1-2018-12 (139)/2010 – दिनांक 18.04.2018
(IV) सं. रिट 130/22-1-2018-12 (140)/2010 – दिनांक 16.04 .2018
महोदय,
मुझे उपर्युक्त विषय में उल्लिखित चार (4) भिन्न रिट याचिकाओं में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ द्वारा दिनांक 31.01 .2018 को दिए गए फैसलों का संदर्भ देने का निदेश हुआ है, जिनमें माननीय उच्च न्यायालय ने एकसमान निदेश दिए हैं, जो निम्निलिखित है:
“… … In view of aforesaid the petitioner is permitted to move fresh representation to the Chairman State Advisory Committee within three week from today annexing a certified copy of this order and of the writ petition, interim order passed in the petition as well as the order dated 22.05.2015 passed in the Writ-A No. 3636 of 2005 (supra) and all other Government orders, Circulars, or earlier decision taken by the State Government or judgment of the Court and policy decisions etc. in case such a representation is filed by the petitioner, the concerned authority shall decide the same by a reasoned and speaking order within a period of three months from the date a certified copy of this order is placed before him. Till the final decisions is taken by the authority concerned, the petitioner would be permitted to continue on the represent post on which he is working.”
- माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 31.1.2018 के आदेश के अनुपालन ने याचिकादाताओं ने फरवरी 2018 में सलाहाकर समिति के अध्यक्ष को संबोधित करते हुए अपने अध्यावेदन दिए जो उनके विभाग अर्थात् कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अप्रैल, 2018 में अग्रेषित किए गए।
- अध्यावेदनों का अवलोकन करने पर यह पाया गया है कि चूंकि याचिकादाताओं ने रिट याचिका सं. 6399/2009, 6400/2009, 7345/2010 एवं 7346/2010 में अपने आबंटन पर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया था और उन्हें आबंटित उत्तराखण्ड राज्य में कार्यभार नहीं संभाला था और उत्तर प्रदेश में सेवारत बने रहे, इसलिए वे रिट याचिका सं. 3636/2005 (जे एन दोहरे एवं अन्य) में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के दिनांक 22.05 .2015 के आदेश द्वारा अनुमोदित दिनांक 27.03 .2015 के संशोधित दिशा-निर्देशों में यथानिर्धारित आबंटन के संशोधन हेतु अर्हता मानदण्डों को पूरा करते हैं। सलाहकार समिति ने सितम्बर, 2015 में आयोजित अपनी बैठक में याचिकादाताओं के मामलों पर विचार किया और उन्हें उत्तर प्रदेश आबंटन के लिए संशोधन हेतु सिफारिश की। सिफारिशों को भारत सरकार द्वारा सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया था।
- उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ के दिनांक 31.01.2018 के आदेश के अनुपालन में, याचिकादाता नामतः
(i) श्री शैलेन्द्र प्रताप सिंह
(ii) श्री सूबेदार यादव
(iii) श्री राजीव कुमार अग्निहोत्री
(iv) श्री सम्पूर्णानन्द मिश्रा
को दिनांक 4.5 .2005 के आदेश सं. 24/2005 और दिनांक 8.12 .2005 के आदेश सं. 210(बी)/2005 के अंतिम आबंटन में आंशिक संशोधन करते हुए उत्तर प्रदेश आबंटित किया जाता है।
अवर सचिव, भारत सरकार
- प्रधान सचिव, यूपी पुनर्गठन संमन्वय विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, सचिवालय, लखनऊ-226001.
- प्रधान सचिव, पुनर्गठन, उत्तराखण्ड सरकार, सचिवालय, देहरादून-248001.
- सचिव, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, सचिवालय, लखनऊ-226001.
- सचिव, कारागार विभाग, उत्तराखण्ड सरकार, सचिवालय, देहरादून-248001.