This document from the Department of Personnel and Training, SR Division, announces changes to the website regarding the uploading of clarifications related to allocation. A specific request has been made to create a separate link under the heading ‘clarification’ for uploading these documents, as there was no existing provision for them on the SR Division’s website. The communication highlights the need for better organization and accessibility of clarification documents issued by the division.
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Department of Personnel and Training
SR Division
Subject: Changes in Website and uploading of clarifications.
The undersigned is enclosing the copies of clarifications issued by this Division on the subject of allocation. There is no head/link under the SR Division in the Webside of Ministry for clarification.
2. It is requested a separate link under the heading “clarification” may be created and the copies of following documents may be uploaded.
Senior Analyst,
NIC, Lok Nayak Bhawan,
मिसिल संख्या 28(सी)/10/2008-एस.आर.एस. भारत सरकार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग राज्य पुनर्गठन अनुभाग
तृतीय तल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली । दिनांक 2 मई, 2008 सेवा में, उप सचिव, राज्य परामर्शदात्री समिति कार्यालय, सिंचाई आवास, बेली रोड, पटना, बिहार । विषय : चतुर्थवर्गीय कर्मियों के आबंटन तथा दम्पत्ति नीति के तहत कर्मियों के आबंटन के बारे में स्पष्टीकरण । महोदय,
कृपया उपरोक्त विषय पर आपके पत्रांक संख्या रा.प.स.-02/2008-का. 113 दिनांक 26.3.2008 का अवलोकन करें जिसमें आपने कुछ मुद्रों पर स्पष्टीकरण मांगा है । बिन्दुवार स्पष्टीकरण निम्न प्रकार है :-
| क.सं. | मुद्रा | स्पष्टीकरण |
| — | — | — |
| 1. | अगर किसी चतुर्थवर्गीय कर्मी का विकल्प
अप्राप्त हो तो उसके मामले में क्या कार्रवाई
की जानी चाहिए ? | इस विषय में यदि चतुर्थवर्गीय कर्मी से राज्य विकल्प
अप्राप्त है तो उसे पिछले कार्यकारी स्थान/स्थायी
निवास (domicile) के आधार पर राज्य आबंटन
किया जाए । |
| 2. | अगर विकल्प पर विचार करते समय किसी
संवर्ग में कर्मियों का विकल्प उस उत्तरवर्ती
राज्य के लिए आबंटित स्वीकृत बल से
ज्यादा हो जाए तो वैसी परिस्थिति में क्या
कार्रवाई करनी होगी ? | अगर विकल्प पर विचार करते समय किसी संवर्ग में
कर्मियों का विकल्प उस उत्तरवर्ती राज्य के आबंटित
स्वीकृत बल से ज्यादा हो जाए तो भी उन्हें विकल्प
के अनुरूप ही राज्य आबंटित किया जाए और
स्वीकृत बल से अधिक आंबटित कर्मियों के लिए
उत्तरवर्ती राज्यों के मध्य पदों का पुन: नियतन
करके अथवा अधिसंख्य (supernumerary post)
पद निर्मित करके उनके विकल्प के आधार पर राज्य
आबंटित-1 किया जाए । |
| 3 | अगर टेन्टेटिव आबंटन के विरुद्ध समर्पित अपने अभ्यावेदन में चतुर्थवर्गीय कर्मी अपने टेन्टेटिव राज्य आबंटन के विरुद्ध आवेदन देते हैं तो उनकें द्वारा इच्छित (option) राज्य माना जाए अथवा नहीं ? | यदि कोई चतुर्थवर्गीय कर्मी T.F.A.L. के विरुद्ध अभ्यावेदन देता है तो उसकी प्रार्थना को ही विकल्प (option) मान लिया जाए । |
|---|---|---|
| 4. | दम्पत्ति मामले में वरीय दम्पत्ति द्वारा कनीय दम्पत्ति को अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांत को अपनाने के लिए क्या अपेक्षाएं होनी चाहिए ? | दम्पत्ति मामले में यह देखना आवश्यक होगा कि दोनों का संवर्ग राज्य स्तर का हो और उनकी नियुक्ति बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 में उल्लिखित नियत दिवस से पहले की गई हो । |
| 5. | इस संबंध में अगर स्वीकृत बल/आबंटित बल (Allocatted sanctioned) में विसंगति होती है तो क्या प्रक्रिया अपनाई जाए ? | यदि किसी संवर्ग में आबंटित बल स्वीकृत बल से ज्यादा/विसंगति हो जाए तो भी उन्हें विकल्प के अनुरूप ही राज्य आबंटित किया जाए और स्वीकृत बल से अधिक आबंटित कर्मियों के लिए उत्तरवर्ती राज्यों के मध्य पदों का पुनः नियतन करकें अथवा अधिसंख्य (supernumerary post) पद निर्मित करकें उनकें विकल्प के आधार पर राज्य आबंटित-1 किया जाए । |
भवदीय,
(1)
उप सचिव, भारत सरकार ।
दूरभाष: 24623711
संख्या- 14/17/2004-एस.आर.एस.(माग-2)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
एस.आर. अनुमाम
तीसरा तल, लोकनायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली ।
दिनांक
सेवा मे,
मुख्य सचिव,
मध्य प्रदेश सरकार,
भोपाल ।
मुख्य सचिव,
छत्तीसगढ़ सरकार,
रायपुर ।
विषय: कार्मिको के सेवानिवृत्त अथवा उनके आकस्मिक निधन पर राज्य पुनर्जाबंटन- स्पष्टीकरण बाबत् ।
महोदय,
पुनःराज्य आबंटन संबंधी कुछ ऐसे मामले भारत सरकार के संज्ञान में आए हैं जिनमें कार्मिकों की या तो मृत्यु हो गई अथवा वे सेवानिवृत्त हो चुके हैं । उनके पुनःराज्य आबंटन के मामले या तो माननीय उच्च न्यायालय में विचारप्रीन हैं अथवा माननीय उच्च न्यायालयों के आदेशों के अनुपालन में अम्यादेदन पर पुनः विचार के कारण लंबित हैं । ऐसे ही एक मामले में मध्य प्रदेश सरकार ने स्पष्टीकरण मांगा है ।
इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे मामलों में कार्मिकों को पुनर्जाबंटन वही राज्य माना जाएगा जिस राज्य से कार्मिक सेवानिवृत्त वाले दिवस कार्यरत थे या उस राज्य में सेवा के दौरान उसकी मृत्यु हुई अर्थात् उसका अंतिम सेवा दिवस जिस राज्य सरकार की सेवा में गुजरा है वही उसको आबंटित राज्य माना जाएगा । वित्तीय लाभों तथा सेवा निवृत्त भत्तों का वहन वही राज्य सरकार करेगी जहां कार्मिक का अंतिम सेवा दिवस गुजरा हो ।
प्रति-
- श्री जवाहर श्रीवास्तव, सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर ।
2 श्री वाई.एस. सत्यम्, अपर सचिव, मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल ।
No.28/43/2004-SRS
Government of India
Ministry of Personnel, P.G. and Pensions
Department of Personnel and Training
Lok Nayak Bhawan, Khan Market,
New Delhi, the March, 2005
To
The Chief Secretary,
Government of Bihar,
Patna.
The Chief Secretary,
Government of Jharkhand,
Ranchi.
The State Advisory Committee, Bihar is in the process of allocation of State Service Personnel between the successor States of Bihar/Jharkhand. In the meantime, Government of Jharkhand has raised the age of superannuation from 58 to 60 years vide their notification dated 26.10.2004 whereas the Govt. of Bihar has raised the age of superannuation for its employees vide its notification on 24.03.2005.
- Keeping in view the overall situation, the matter has been examined and the undersigned is directed to advise that
(a) those personnel who are posted in the State of Jharkhand and have attained the age of 58 years between 26-10-2004 and 23.03.2005 have been allocated to the State of Bihar, will be treated as superannuated on the day of attaining the age of 58 years and they will get their pensionary/retired benefits from the successor State of Bihar;
(b) those personnel who are posted in Bihar and have attained the age of 58 years on or after 26-10-2004 and have retired but allocated to the successor State of Jharkhand will resume their duty/post in the State of Jharkhand and they will get salary from State of Jharkhand w.e.f. the date of assuming the charge and their service will be counted in continuity for the purpose of pensionary/retired benefits but they will not get any salary for the period for which they have not worked due to their retirement in the State of Bihar; and
(c) all those personnel who have completed 58 years of age on or after 26.10.2004 may be provisionally relieved to the respective successor State as recommended in the Revised Final Allocation List pending their final allocation by the Central Government if no representation has been received against their proposed allocation;
It is requested that the action taken in the matter may kindly be intimated to the Central Government immediately.
Yours faithfully,
( A.K. Srivastava )
Desk Officer
Copy to the Chairman, State Advisory Committee, Sichai Awas, 21 Beli Road, Patna for information and necessary action with reference to their letter No.Ra.Pa.Sa. 16/2004/106 dated 25.2.2005.
COURT MATTER
MOST IMMEDIATE BY SPEED POST
No.28/43/2004-SR(S)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances \& Pensions
(Department of Personnel \& Training)
Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi, the $20^{\text {th }}$ August, 2008
To
The Chief Secretary,
Government of Bihar,
Patna.
The Chief Secretary,
Government of Jharkhand,
Ranchi.
Subject: Allocation of State Government employees consequent upon on raising the age of superannuation from 58 to 60 years by the Government of Bihar and Jharkhand.
Sir,
I am directed to refer to this Department’s letter of even number dated 29.03.2005 giving clarification in the wake of issuance of notifications by the Government of Jharkhand and Government of Bihar on 26.10.2004 and 24.3.2005 respectively regarding enhancement of age of superannuation from 58 years to 60 years.
2. The clarification contained in para 2(a) of letter ibid has been challenged in writ petition No.4716/2005 filed by Shri Madheshwar Singh in the Hon’ble High Court of Jharkhand and Hon’ble Court on 23.3.2006 set aside the said clarification.
3. In the light of judgement dated 23.3.2006 given by Hon’ble High Court of Jharkhand at Ranchi the clarifications given by this department on the above subject revisited and decided to rescind the said instructions contained in this department letter dated 29.03.2005. However, the settled cases shall not be re-opened consequent upon rescindment of the said letter.
Mohndussh
(M.S. Sharma)
Under Secretary to the Government of India
Tel. No. 24651898
