In a significant decision affirming employee rights and administrative fairness, the central government recently addressed a long-standing personnel matter involving an employee, Shri Yogesh Pangati. The case originated from a writ petition filed in the Uttarakhand High Court (Writ Petition No. 115/2008), where Shri Pangati challenged his final allocation to Uttar Pradesh. His plea highlighted that he is a Scheduled Tribe employee and a native of Uttarakhand.
Following the court’s intervention, a consultative committee convened on October 17, 2011, to review the final allocation, adhering to a previous Government of India order from June 24, 2010. During the review, the administrative department confirmed Shri Pangati’s status as a Scheduled Tribe employee and his domicile in Pithoragarh, Uttarakhand. Based on these facts, the committee strongly recommended his allocation to Uttarakhand.
The Government of India has since concurred with the committee’s recommendations, officially modifying Shri Yogesh Pangati’s final allocation to Uttarakhand State. This decision underscores a commitment to upholding the rights of employees, particularly those from specific categories, and ensuring that administrative decisions align with legal provisions and personal circumstances.
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संख्या 27/17/2011-SRS
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पैशन मंत्रालय
(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)
तृतिय तल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली
दिनांक : जनवरी, 2012
सेवा में,
1. मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश सरकार
लखनऊ
- मुख्य सचिव
उत्तराखंड सरकार,
देहारादून
विषय: उत्तराखंड उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या 115/2008 – योगेश पांगति, लिपिक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का उत्तराखंड राज्य आवंटन पर विचार ।
महोदय,
मुझे उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है की श्री योगेश पांगति द्वारा उनके
उत्तर प्रदेश अंतिम आवंटन के विरुद्ध माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 115/2008
दायर किया गया है । याचिका में उन्होने यह कहा है की वे अनुसूचित जनजाति श्रेणी के कार्मिक है तथा
उत्तराखंड के मूल निवासी है ।
- अतः परामर्शी समिति द्वारा दिनांक 17-10-2011 को आयोजित बैठक में भारत सरकार द्वारा जारी
आदेश दिनांक 24-06-2010 के क्रम में उनके अंतिम आवंटन पर पुनर्विचार किया गया । श्री पांगति के संबन्ध
में प्रशासकीय विभाग द्वारा बैठक में अवगत कराया गया की वह अनुसूचित जनजाति श्रेणी के कार्मिक है तथा
उनका गृह जनपद पिथौरागढ है । अनुसूचित जनजाति के कार्मिक एवं उत्तराखंड राज्य के मूल निवासी होने
के कारण समिति द्वारा उन्हे उत्तराखंड राज्य आवंटित किय जाने की संस्तुति की गयी । -
भारत सरकार समिति की संस्तुति से सहमत है तथा तदनुसार श्री योगेश पांगति का अंतिम आवंटन
उत्तराखंड राज्य के लिए संशोधित किया जाता है । संबन्धित कार्मिक से स्थिति के बारे में अवगत करवा
दिया जाए ।
प्रतिलिपि:-
- श्री राजेन्द्र मोहन श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन समन्वय विभाग, 8-ए, नवीन
भवन, सचिवालय, लखनऊ -226001 । - अपर सचिव, पुनर्गठन विभाग, उत्तराखंड सरकार, देहारादून ।