Central Administrative Tribunal (Financial and Administrative Powers) Rules, 1985

असाधारया EXTRAORDINARY

भाग II—सब्‍त्र ३—उन-सब्‍त्र (I) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार मे प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 20, 1985/KARTIKA 29, 1907

इस भाग में भिन्न कुछ संख्या को पाएंगे हैं जिसमें एक यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कार्तिक और प्रक्षिताय, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत प्रथा पेंशन संशोधन

(प्रशासनिक और प्रशिक्षण विभाग) नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 1985

अधिसूचना

सा़का.नि. 854(घ) — केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) को धारा 12, धारा 35 के खंड (ब) और धारा 36 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्न-निर्दित नियम बनाते हैं, अर्थात् —

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ — (1) उन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों) नियम, 1985 है ।
2. (2) ये राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त ढूँढे । 1119 G1/85—1
3. परिभाषित — उन नियमों में जब तक कि संदर्भ मे अन्यथा अपेक्षित न हो — (क) “अधिनियम” मे प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) अभिप्रेत है ; (ख) “अध्यक्ष” मे अधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है ; (ग) “अधिकरण” मे केन्द्रीय शासनिक अधिकरण अभिप्रेत है ।
4. अतिरिक्त व्यापचंड के उपस्थान मे निम्न किसी स्थान पर अधिवेशन जहां वह सामान्यतया अधिविक्त होगी — यदि किसी समय किसी अतिरिक्त व्यापचंड के उपाध्यक्ष का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां भिन्न हो । (ग) यह आवश्यक है कि उक्त व्यापचंड को उनकी क्षेत्रीय अधिकारियों के भीतर जाने वाले किसी स्थान पर, जो उपस्थान अपना स्थान मे भिन्न ।

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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [Part II Sec. 2011]
है जहां यह भागलवतया अतिरिक्त होती है, अतिरिक्त
होना आवश्यक है तो यह अध्यक्ष की पूर्व-सहभृति से
निर्देश दे सकता है कि अतिरिक्त व्यापारी अपने अधिमैश्रण
ऐसे किया उपयुक्त स्थान पर करे ।
4. अध्यक्ष की शक्तियों —अध्यक्ष की वहां शक्तियों
होगी जो वित्तीय शक्तियों का प्रत्यार्धजन नियम, 1978,
साधारण वित्तीय नियम, 1963, मूल और अनुपूरक नियम,
केन्द्रीय सिविल सेवा (ख्रुट्टी) नियम, 1972, केन्द्रीय
सिविल सेवा (कार्यवाहन अवधि) नियम, 1979, केन्द्रीय
सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972, केन्द्रीय सिविल सेवा
(आचरण) नियम, 1964, केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण,
निर्मतण और अपील) नियम, 1965 और साधारण मनिष्य
निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियम, 1960 की बावन केन्द्रीय
सरकार के किसी विभाग की प्रवृत्त की गई है :

परन्तु इन शक्तियों का प्रयोग सरकार द्वारा समय-
समय पर जारी किए गए किन्हीं प्रतिक्रियात्मक या अन्य
अनुदेशों के अधीन रहते हुए किया जाएगा :

परन्तु वह और कि अनुभूति में विनिर्दिष्ट मुद्दों की
बावन शक्तियों का प्रयोग करने समय कार्मिक और प्रति-
क्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन
मंत्रालय, कार्मिक और प्रतिज्ञण विभाग की गहनति अभि-
प्राप्त की जाएगी ।

[ई. ए-12018/3/45-ए. डी.]
सामग्री मि. के उल्लेखों की छुट्टी, उत्तर सचिव

अनुसूची

वित्तीय शक्तियों का प्रत्यार्धजन नियम

1. अवाधारण प्रकृति के समाधित/विकास व्यव उपमत
   करने का या जहां विदित मानकों/शर्तों को शिथिल
   करने की आवश्यकता है वहां, प्रस्ताव ।
2. साधारण या विशेष आदेशों के अन्तर्गत आने वाले
   प्रत्येक मामले में 20,000 रुपए अनावर्ती और 5,000
   रुपए आवर्ती प्रतिवर्ष में अधिक के समाधित व्यय की
   उपमत करने के सभी प्रस्ताव । •
3. मनोरंजनों, ज: त श्रम के और बॉण्डर
   के भोजन भी है, पर व्यय उपमत करने के सभी
   प्रस्ताव जो सरकार के साधारण या विशेष आदेश
   के अन्तर्गत नहीं आते ।
4. स्टोरी की विमान-दुताई और डैमरेज प्रमाण जिसके
   अन्तर्गत स्टोरी का बोधा भी है, विवाह उनके
   जब वे साधारण या विशेष आदेश के अन्तर्गत आते
   हैं ।
5. भूमि जर्जन ।
6. कार्यान्वय और आवासीय भवनों की किराए पर देना ।
7. स्थानों या परियोजनाओं पर व्यय (वित्तीय शक्तियों
   का प्रत्यार्धजन नियम, 1978 का नियम 18) ।
8. व्यापारिक संविधान ।
9. लोक भवनों का नियम या पोड़ा जाना, यदि उनका
   वही मूल्य 20,000 रुपए से अधिक हो ।
10. अपात्र अधिकारियों को आवासीय हेलोफोन देना ।
11. मांदवत, संविधान और कव (वित्तीय शक्तियों का
    प्रत्यार्धजन नियम, 1978 का नियम 21)—वियमान
    शक्तियों से अधिक प्रस्ताव ।
12. पदों का मूल्य ।
13. पुनविनिर्माण ।

साधारण वित्तीय नियम

1. नये कार्यालयों के लिए स्थायी अधिम की मंजूरी ।
2. प्रत्यार्धावित शक्तियों के परे, स्तरों की आपत्ति के
   लिए प्राइवेट फर्मों की अधिम देना ।
3. किसी पद को प्रतिहस्ताक्षरित समाधित व्यय परिचित
   करना ।

मूल नियम और अनुपूरक नियम

1. दो पदों के उत्तरावलि को पारस्परिक महत्व के
   बारे में घोषणा ।
2. मूल नियमों और अनुपूरक नियमों/वित्तीय शक्तियों
   का प्रत्यार्धजन नियमों के प्रबंधन के लिए विनाश-
   स्त्रजों की घोषणा ।
3. सेवा विद्युत सरकारी सेवक के किसी प्रतिनिधि
   पेंशनपान वाले पद में विभाजन के लिए पेंशन का
   निवचन, यदि ऐसा पेंशन पद के न्यूनतम केंदूष में
   उच्चतम अस्थिर पर नियम करने का प्रभाग्यता है
   या वहां जहां पेंशन और पेंशन तत्व, अन्य सेवा
   विद्यति फायदे जोड़ने पर अन्तिम बार किए गए
   पेंशन से अधिक हो जाता है ।
4. समय पूर्व पेंशन वृद्धि की मंजूरी ।
5. केन्द्रीय सिविल सेवा (ख्रुट्टी) नियम, 1972
   के किसी नियम की अपेक्षाओं को किसी विशेष
   परिस्थितियों में शिथिल करना ।
6. भारत के बाहर, जिसके अन्तर्गत गढ़/सी दैव भी है,
   प्रतिनियुक्तियों ।
7. सरकारी सेवक की, जो किसी विदेशी प्रतिनिधिमंडल/
   अति महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ सम्पर्क अधिकारी के
   रूप में आ रहा हो, यात्रा या अन्य व्यवस्थाओं का
   उपयोग करने की अनुमति प्रदान करता जो भारत
   के बाहर भोजन और आवास के रूप में प्रदान किए
   जाते हैं ।

1. संरत स्वरूप या राज्य विधान मंडल के सदस्य या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के रोगनिवृत्ति न्यायाधीश से विध्व पर सरकारी व्यक्ति को यातायुक्त रेत या दवाई जहाज से यात्रा करने की इच्छा देना ।
2. नियमों के अधीन अनुरूप कार्यप्रदेश अवधि को 30 दिन की अधिकतम अवधि से आगे बढ़ाना ।
3. किसी स्थानीय निधि के अधीन पूर्नमोदर को सरकारी सेवा में कार्य के रूप में मन्त्रा के लिए इजाज़त देना ।
4. अपात अधिकारियों द्वारा विमान यात्रा ।
5. पुनर्निर्वाचित पेंशनर को अपित्तम चेतन नियत होने तक अनंतिम संवाद प्राधिकृत करना ।
6. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के कार्यालय प्रारूप सं. एक (6) 23-ई-11/62, तारीख 22-6-1962 में प्रत्यार्पीजन अनिवार्य के अनुसार चेतन, आदि नियत करना ।
7. अध्ययन छुट्टी की मंजूरी ।
8. प्रत्येक मामले में एक हजार रुपए से अधिक मानदेय की मंजूरी । आवर्ती मानदेय की दशा में यह परिसोमा किसी एक वित्तीय वर्ष में किसी एक व्यक्ति को किए गए आवर्ती मंदावों के योग को लागू होती है ।

प्रकाश :

1. दुनियितीय, गहन आदि के कारण खो गई रुक्म, जो सरकार के प्रति दावों के संवितरण के लिए अपेक्षित है और जिन उपाय हानियों का वित्तीय प्रक्रियाएँ का प्रत्यार्पीजन नियम, 1978 की अनुगुनी 7 के उपकर्मों के अनुसार अपरिचित करना सक्षम अधिकारी की शक्ति के परे है, निकालना ।
2. बकाया दावों के मंदावों के लिए तदर्थ मंजूरी ।
3. भारत के बाहर अस्वत्र सेवा में प्रत्यार्पीजन के मामले ।
4. निःशुल्क आवास सुविधा की मंजूरी ।
5. अन्तःवयस्क मामलों में 5,000 रुपए प्रति वर्ष से अधिक के मुद्रण कार्य का आइनेट मुद्रणालयों के माध्यम से निष्पादन ।
6. क्रमिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा निहित दरों से 15 प्रतिशत ऊपर की दरों पर यहीं कपड़ा आदि का रूप ।
7. ऐसे वाहनों का रूप जिनके लिए बजट में उपयमय नहीं किया गया है और स्टाफ कार तथा आमाप्रिय वाहनों का रूप ।

MINISTRY OF PERSONNEL & TRAINING,
ADMINISTRATIVE REFORMS AND PUBLIC
GRIEVANCES AND PENSION
(Department of Personnel and Training)
New Delhi, the 20th November, 1985
NOTIFICATION

G.S.R. 854(E).—In exercise of the powers conferred by section 13, clause (f) of section 35 and clause (a) of Section 36 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985) the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement : (1) These rules may be called the Central Administrative Tribunal (Financial and Administrative Powers) Rules, 1985.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

1. Definitions : In these rules, unless the context otherwise requires,

(a) “Act” means the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985);

(b) “Chairman” means the Chairman of the Tribunal.

(c) “Tribunal” means the Central Administrative Tribunal.

1. Sittings of an additional Bench at place other than the place where it shall ordinarily sit : If at any time the Vice-Chairman of any additional Bench is satisfied that circumstances exist which render it necessary to have sittings of the said Bench at any place falling within its territorial jurisdiction, other than the place or places at which it ordinarily sits, he may with the previous consent of the Chairman direct that the Additional Bench shall hold its sittings at any such appropriate place.

2. Powers of Chairman.—The Chairman shall have the same powers as are conferred on a Department of the Central Government in respect of Delegation of Financial Powers Rules, 1978, General Financial Rules, 1963, Fundamental and Supplementary Rules, Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, Central Civil Services (Joining Time) Rules, 1979, Central Civil Services (Pension) Rules, 1972, Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964, Central Civil Services (Classification, Control and Appeal), Rules, 1965 and General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960.

Provided that the exercise of these powers shall be subject to any procedural or other instructions issued from time to time by the Government;

Provided further that in the exercise of powers in respect of items specified in the Schedule, the concurrence of the Department of Personnel & Training in

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. XIII]

the Ministry of Personnel & Training, Administrative
Reforms & Public Grievances and Pension shall be
obtained.

[No. A-12018]5[85-A1]

SMT, P. V. VALSALA G. KUTTY, Under Secy.

SCHEDULE

• Delegation of Financial Power Rules

1. Proposals to incur contingent/Miscellaneous expenditure of unusual character or where prescribed scales/corditions are required to be relaxed.

2. All proposals to incur contingent expenditure exceeding Rs. 20,000 non-recurring in each case and Rs. 5,000 recurring per annum in each case not covered by general or special orders.

3. All proposals to incur expenditure on entertainments including dinners and luncheons not covered by general or special orders of Government.

4. Air-lifting of stores and demurrage charges, including insurance stores except where covered by general or special orders.

5. Land acquisition.

6. Renting of Office and residential buildings.

7. Expenditure on schemes or projects (Rule 18 of DEP Rules, 1978).

8. Trading operations.

9. Sale or dismantlement of public buildings, if the book value exceeds Rs. 20,000.

10. Residential telephones to non-entitled officers.

11. Indents, contracts and purchases (Rule 21 of DEP Rules, 1978)—Proposals in excess of the existing powers.

12. Creation of posts.

13. Re-appropriation.

GENERAL FINANCIAL RULES

1. Sanction of permanent advances to new offices.

2. Advances to private firms for supply of stores beyond delegated powers.

3. Declaring an item as countersigned contingent expenditure.

FUNDAMENTAL RULES AND SUPPLEMENTARY RULES

1. Declaration as to relative degree of responsibility of two posts.

2. Declaration of Heads of Departments for the purpose of FRs and SRs/DEP Rules.

3. Fixing the pay of a retired Government servant employed in a post carrying a sanctioned scale of pay, if pay is proposed to be fixed at a stage higher than the minimum of the scale of the post or where the pay plus pension and other retirement benefits exceed the last pay drawn.

4. Granting of premature increments.

5. Relaxing the requirements of a rule in the CCS (Leave) Rules, 1972 under special circumstances.

6. Deputations abroad, including to the neighbouring countries.

7. Permitting a Government servant accompanying a foreign delegation/VIP as Liaison Officer, to avail of the same travel or the same arrangement at outstation for boarding and lodging as provided.

8. Allowing non-official other than a Member of Parliament or State Legislature or a retired High Court or Supreme Court Judge to travel by ACC or by air.

9. Extending the joining time admissible under the Rules beyond the maximum of 30 days.

10. Allowing previous service under a local fund to count as duty in Government service.

11. Air Travel by non-entitled officers.

12. Authorising provisional payment to re-employed pensioner pending fixation of final pay.

13. Fixation of pay etc. in terms of the powers delegated in GIMF OM No. F. (6) 23-E, III/62 dated 22-6-62.

14. Grant of Study Leave.

15. Sanction of honorarium exceeding Rs. 1000 in each case. In the case of recurring honoraria this limit applies to the total of the recurring payment made to an individual in a financial year.

1. Redrawal of amount lost through misappropriation, defalcation, embezzlement etc. required for disbursement of claims against Government beyond the power of authority competent to write off the losses in question in terms of the provisions of Schedule VII of the Delegation of Financial Powers Rules, 1978.

2. Ad-hoc sanction for payment of arrear claims.

3. Cases of deputation on Foreign Service outside India.

4. Sanction of rent-free accommodation.

5. Execution of printing work through private presses in emergent case exceeding Rs. 5,000 per annum.

6. Purchase of uniform cloth etc. at the rates in excess of 15 per cent over the rates prescribed by the Department of Personnel & Training.

7. Purchase of vehicles for which no budget provision exists and purchase of Staff Car and imported vehicles.