भारतीय राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 554]

पद टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्यांक सा.कार्योने, 17(अ), तारीख 6 जनवरी, 1987 द्वारा प्रकाशित किए गए और पश्चात्‍वर्ती संशोधन निम्नलिखित द्वारा किए गए :–

(i) सं. सा.का.नि.1000(अ), तारीख 11.10.1988।

(ii) सं. सा.का.नि. 99(अ), तारीख 26.02.1991।

(iii) सं. सा.का.नि. 557(अ), तारीख 04.09.1991।

(iv) सं. सा.का.नि. 564(अ), तारीख 07.07.1994।

(v) सं. सा.का.नि. 756(अ), तारीख 18.10.1994।

(vi) सं. सा.का.नि. 41(अ), तारीख 22.01.1996।

4265 06/2014

(1)

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (Department of Personnel and Training) NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2014
G.S.R. 747(E).- In exercise of the powers conferred by clauses (d), (e) and (f) of sub-section (2) of section 35 and clause (c) of section 36 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Administrative Tribunal (Procedure) Rules, 1987, namely:-

1. (1) These rules may be called the Central Administrative Tribunal (Procedure) Amendment Rules, 2014.
   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Central Administrative Tribunal (Procedure) Rules, 1987, in rule 5, in sub-rule (3), the following proviso shall be inserted, namely:-
   “Provided that the time allowed by the Registrar to rectify the defects shall not exceed thirty days.”
   [F. No. A-11014/6/2011-AT]
   ARCHANA VARMA, Jt. Secy.
   FOOT NOTE.-The principal rules were published in the Gazette of India vide notification number G.S.R. 17(E), dated 6th January, 1987 and subsequently anended vide-
   (i) No. G.S.R. 1000(E), dated 11-10-1988.
   (ii) No. G.S.R. 99(E), dated 26-2-1991.
   (iii) No. G.S.R. 557(E), dated 4-9-1991.
   (iv) No. G.S.R. 564(E), dated 7-7-1994.
   (v) No. G.S.R. 756(E), dated 18-10-1994.
   (vi) No. G.S.R. 41(E), dated 22-1-1996.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2014
सा.का.नि. 748(अ).-केंद्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 35 की उपधारा (2) के खंड (च), खंड (ब) और खंड (च) तथा धारा 36 के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आंध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आंध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2014 है।
   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. आंध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1989 के नियम 5 के उपनियम (3) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
   “परंतु रजिस्ट्रार द्वारा त्रुटियों के परिशोधन के लिए अनुज्ञात अवधि तीस दिन से अधिक नहीं होगी।”
   [पप. मं. ए-11014/6/2011-प्र.अ.]
   अर्बना बर्मा, संयुक्त सचिव
   पाद दिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संस्थांक सा.का.नि. 929(अ), तारीख 26 अक्तूबर, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए।

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2014
G.S.R. 748(E).-In exercise of the powers conferred by clauses (d), (e) and (f) of sub-section (2) of Section 35 and clause (c) of section 36 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Andhra Pradesh Administrative Tribunal (Procedure) Rules, 1989, namely:-

1. (1) These rules may be called the Andhra Pradesh Administrative Tribunal (Procedure) Amendment Rules, 2014.
   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Andhra Pradesh Administrative Tribunal (Procedure) Rules, 1989, in rule 5, in sub-rule (3), the following proviso shall be inserted, namely:
   “Provided that the time allowed by the Registrar to rectify the defects shall not exceed thirty days.”
   [F. No. A-11014/6/2011-AT]
   ARCHANA VARMA, Jt. Secy.
   FOOT NOTE.-The principal rules were published in the Gazette of India vide notification number G.S.R. 929(E), dated $26^{\text {th }}$ October, 1989.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2014
सा.का.नि. 749 (अ).-केंद्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 35 की उपधारा (2) के खंड (घ), खंड (ड) और खंड (च) तथा धारा 36 के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कर्नाटक प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2014 है।
   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. कर्नाटक प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
   “परंतु रजिस्ट्रार द्वारा त्रुटियों के परिशोधन के लिए अनुज्ञात अवधि तीस दिन से अधिक नहीं होगी।”
   [फा.सं. ए- 11014/6/2011-प्र.अ.]
   अर्चना वर्मा, संयुक्त सचिव
   पाद दिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संस्थांक सा.का.नि. 1130(अ), तारीख 3 अक्तूबर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए।

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2014
G.S.R. 749(E).-In exercise of the powers conferred by clauses (d), (e) and (f) of sub-section (2) of Section 35 and clause (c) of section 36 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Karnataka Administrative Tribunal (Procedure) Rules, 1986, namely:-

1. (1) These rules may be called the Karnataka Administrative Tribunal (Procedure) Amendment Rules, 2014.
   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Karnataka Administrative Tribunal (Procedure) Rules, 1986, in rule 5, in sub-rule (3), the following proviso shall be inserted, namely:-
   “Provided that the time allowed by the Registrar to rectify the defects shall not exceed thirty days.”
   [F.No. A-11014/6/2011-AT]
   ARCHANA VARMA, Jt. Secy.
   FOOT NOTE.-The principal rules were published in the Gazette of India vide notification number G.S.R. 1130(E), dated $3^{\text {rd }}$ October, 1986.

अधिसूचना
नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2014

सा.का.नि. 750(अ).— केंद्रीय सरकर, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 35 की उपधारा (2) के खंड (घ), खंड (ड.) और खंड (च) तथा धारा 36 के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1988 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम महाराष्ट्र प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2014 है।
   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. महाराष्ट्र प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1988 के नियम 5 के उपनियम (3) में, निम्नलिखित .परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
   “परंतु रजिस्ट्रार द्वारा त्रुटियों के परिशोधन के लिए अनुज्ञात अवधि तीस दिन से अधिक नहीं होगी।”
   [फा. सं. ए- 11014/6/2011-प्र.अ.]
   अर्थना वर्मा, संयुक्त सचिव
   पाद टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संचयांक सा.का.नि. 485(अ), तारीख 22 अप्रैल, 1988 द्वारा प्रकाशित किए गए।

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2014
G.S.R. 750(E).-In exercise of the powers conferred by clauses (d), (e) and (f) of sub-section (2) of Section 35 and clause (c) of section 36 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Maharashtra Administrative Tribunal (Procedure) Rules, 1988, namely:-

1. (1) These rules may be called the Maharashtra Administrative Tribunal (Procedure) Amendment Rules, 2014.
   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Maharashtra Administrative Tribunal (Procedure) Rules, 1988, in rule 5, in sub-rule (3), the following proviso shall be inserted, namely:-
   “Provided that the time allowed by the Registrar to rectify the defects shall not exceed thirty days.”
   [F. No. A-11014/6/2011-AT]
   ARCHANA VARMA, Jt. Secy.
   FOOT NOTE.- The principal rules were published in the Gazette of India vide notification number G.S.R. 485(E) dated $22^{\text {nd }}$ April, 1988.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2014
सा.का.नि. 751(अ).— केंद्रीय सरकर, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 35 की उपधारा (2) के खंड (घ), खंड (ड.) और खंड (च) तथा धारा 36 के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ओडिशा प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ओडिया प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) संशोधन नियम 2014 है।
   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. ओडिशा प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1988 के नियम 5 के उपनियम (3) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु रजिस्ट्रार द्वारा त्रुटियों के परिशोधन के लिए अनुज्ञात अवधि तीस दिन से अधिक नहीं होगी।”
[फा.सं. ए- 11014/6/2011-प्र.अ.]
अर्चना वर्मा, संयुक्त सचिव
पाद दिप्यण : मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि.936(अ), तारीख 4 जुलाई, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए।

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2014
G.S.R. 751(E).-In exercise of the powers conferred by clauses (d), (e) and (f) of sub-section (2) of Section 35 and clause (c) of section 36 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Odisha Administrative Tribunal (Procedure) Rules, 1986, namely:-

1. (1) These rules may be called the Odisha Administrative Tribunal (Procedure) Amendment Rules, 2014.
   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Odisha Administrative Tribunal (Procedure) Rules, 1986, in rule 5, in sub-rule (3), the following proviso shall be inserted, namely:-
   “Provided that the time allowed by the Registrar to rectify the defects shall not exceed thirty days.”
   [F. No. A-11014/6/2011-AT]
   ARCHANA VARMA, Jt. Secy.
   FOOT NOTE.-The principal rules were published in the Gazette of India vide notification number G.S.R. 936(E) dated $4^{\text {th }}$ July, 1986.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2014
सा.का.नि. 752(अ).— केंद्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 35 की उपधारा (2) के खंड (च), खंड (ऊ) और खंड (च) तथा धारा 36 के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पश्चिमी बंगाल प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1994 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पश्चिमी बंगाल प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) संशोधन नियम 2014 है।
   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रबृत् होंगे।
2. पश्चिमी बंगाल प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1994 के नियम 5 के उपनियम (3) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
   “परंतु रजिस्ट्रार द्वारा त्रुटियों के परिशोधन के लिए अनुज्ञात अवधि तीस दिन से अधिक नहीं होगी।”
   [फा. सं. ए- 11014/6/2011-प्र.अ.]
   अर्चना वर्मा, संयुक्त सचिव
   पाद दिप्यण : मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 876(अ), तारीख 21 दिसंबर, 1994 द्वारा प्रकाशित किए गए।

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2014
G.S.R. 752(E).-In exercise of the powers conferred by clauses (d), (e) and (f) of sub-section (2) of Section 35 and clause (c) of section 36 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the West Bengal Administrative Tribunal (Procedure) Rules, 1994, namely:-

1. (1) These rules may be called the West Bengal Pradesh Administrative Tribunal (Procedure) Amendment Rules, 2014.
   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

1. In the West Bengal Administrative Tribunal (Procedure) Rules, 1994, in rule 5, in sub-rule (3), the following proviso shall be inserted, namely:-
   “Provided that the time allowed by the Registrar to rectify the defects shall not exceed thirty days.”
   [F. No. A-11014/6/2011-AT]
   ARCHANA VARMA, Jt. Secy.
   FOOT NOTE.-The principal rules were published in the Gazette of India vide notification number G.S.R. 876(E), dated $21^{\text {st }}$ December, 1994.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2014
सा.का.नि. 753(अ).— केंद्रीय सरकर, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 35 की उपधारा (2) के खंड (घ), खंड (ढ.) और खंड (च) तथा धारा 36 के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केरल प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 2010 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केरल प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) संशोधन नियम 2014 है।
   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रबृत् होंगे।
2. केरल प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1994 के नियम 5 के उपनियम (उ) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
   “परंतु रजिस्ट्रार द्वारा त्रुटियों के परिशोधन के लिए अनुष्ठात अवधि होम दिन से अधिक नहीं होगी।”
   [फा. सं. ए- 11014/6/2011-प्र.अ.]
   अर्चना वर्मा, संयुक्त सचिव
   पाद दिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संच्यांक सा.का.नि.758(अ), तारीख 14 सितंबर, 2010 द्वारा प्रकाशित किए गए।

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2014
G.S.R. 753(E).-In exercise of the powers conferred by clauses (d), (e) and (f) of sub-section (2) of Section 35 and clause (c) of section 36 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Kerala Administrative Tribunal (Procedure) Rules, 2010, namely:-

1. (1) These rules may be called the Kerala Administrative Tribunal (Procedure) Amendment Rules, 2014.
   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Kerala Administrative Tribunal (Procedure) Rules, 2010, in rule 5, in sub-rule (3), the following proviso shall be inserted, namely:-
   “Provided that the time allowed by the Registrar to rectify the defects shall not exceed thirty days.”
   [F. No. A-11014/6/2011-AT]
   ARCHANA VARMA, Jt. Secy.
   FOOT NOTE.-The principal rules were published in the Gazette of India vide notification number G.S.R.758(E) dated $14^{\text {th }}$ September, 2010.