Amendments to Administrative Tribunals Act, 1985: Bench Jurisdictions Revised

A

This notification from the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions details significant amendments to the Administrative Tribunals Act, 1985. Specifically, it revises the jurisdictions of various benches. The Principal Bench in New Delhi will now cover the National Capital Territory of Delhi and the State of Uttarakhand. Furthermore, the Allahabad Bench’s jurisdiction has been redefined to encompass the State of Uttar Pradesh, excluding districts already under the Lucknow Bench. These changes are part of a series of further amendments to the original notification issued in 1985, with numerous subsequent modifications noted.

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सी.जी.-डी.एल.-अ.-18072023-247412 CG-DL-E-18072023-247412

असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 414] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 18, 2023/आषाढ़ 27, 1945
No. 414] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 18, 2023/ASHADHA 27, 1945

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2023

सा.का.नि. 520(अ).—प्रशासनिक अधिवेशन अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 18 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार दिनांक 26 जुलाई 1985 की संख्या सा.का.नि. 610(अ) के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित पूर्ववर्ती कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय की भारत सरकार की अधिसूचना में एतद्वारा आगे और संशोधन करती है नामतः-उक्त अधिसूचना की तालिका में, –

(क) क्रम सं 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निम्नलिखित क्रम सं और प्रविष्टियों से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

क्रम सं न्यायपीठ न्यायपीठ का क्षेत्राधिकार
(1) (2) (3)
“1 मुख्य न्यायपीठ (i) राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र;
(नई दिल्ली) (ii) उत्तराखंड राज्य”;

(ख) क्रम सं 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निम्नलिखित क्रम सं और प्रविष्टियों से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:-

| क्रम सं | न्यायपीठ | न्यायपीठ का क्षेत्राधिकार |
| — | — | — |
| (1) | (2) | (3) |
| “3 | इलाहाबाद
न्यायपीठ | लखनऊ न्यायपीठ के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्रम सं 4 में
उल्लिखित जिलों को छोड़कर उत्तर प्रदेश राज्य” |

[फा सं. ए-11019/7/2022-एटी] एस डी शर्मा, संयुक्त सचिव टिप्पणी : प्रमुख अधिसूचना दिनांक 26 जुलाई, 1985 की अधिसूचना सं सा. का. नि 610 (अ) के माध्यम से भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी तथा तत्पध्वात् निम्न के माध्यम से संशोधित की गई थी; (i) सा. का. नि. सं 824 (अ) दिनांक 31.10.1985; (ii) सा. का. नि. सं 308 (अ) दिनांक 20.02.1986; (iii) सा. का. नि. सं 908 (अ) दिनांक 25.06.1986; (iv) सा. का. नि. सं 921 (अ) दिनांक 27.06.1986; (v) सा. का. नि. सं 897 (अ) दिनांक 01.09.1988; (vi) सा. का. नि. सं 525 (अ) दिनांक 12.08.1991; (vii) सा. का. नि. सं 631 (अ) दिनांक 15.10.1991; (viii) सा. का. नि. सं 418 (अ) दिनांक 09.04.1992; (ix) सा. का. नि. सं 646 (अ) दिनांक 18.08.1994; (x) सा. का. नि. सं 890 (अ) दिनांक 23.11.2000; (xi) सा. का. नि. सं 683 (अ) दिनांक 23.09.2014; (xii) सा. का. नि. सं 267 (अ) दिनांक 29.04.2020; (xiii) सा. का. नि. सं 318 (अ) दिनांक 28.05.2020, और (xiv) सा. का. नि. सं 805 (अ) दिनांक 17.11.2021.

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (Department of Personnel and Training) NOTIFICATION

New Delhi, the 18th July, 2023 G.S.R. 520(E).-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Personnel and Training, Administrative Reforms and Public Grievances and Pensions published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 610(E), dated the 26th July, 1985, namely :-

In the Table to the said notification, – (a) for serial number 1 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

| S. No. | Bench | Jurisdiction of the Bench |
| — | — | — |
| (1) | (2) | (3) |
| “1. | Principal Bench
(New Delhi) | (i) National Capital territory of Delhi;
(ii) State of Uttarakhand”; |


(b) for serial number 3 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-:-

S. No. Bench Jurisdiction of the Bench
$(1)$ $(2)$ $(3)$
“3. Allahabad Bench State of Uttar Pradesh excluding the Districts mentioned against
serial number 4 under the jurisdiction of Lucknow Bench”.

[F. No. A-11019/7/2022-AT]
S. D. SHARMA, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India vide notification number G.S.R. 610(E), dated 26th July, 1985 and subsequently amended vide:
(i) G.S.R. No. 824(E) dated 31.10.1985;
(ii) G.S.R. No. 308(E) dated 20.02.1986;
(iii) G.S.R. No. 908(E) dated 25.06.1986;
(iv) G.S.R. No. 921(E) dated 27.06.1986;
(v) G.S.R. No. 897(E) dated 01.09.1988;
(vi) G.S.R. No. 525(E) dated 12.08.1991;
(vii) G.S.R. No. 631(E) dated 15.10.1991;
(viii) G.S.R. No. 418(E) dated 09.04.1992;
(ix) G.S.R. No. 646(E) dated 18.08.1994;
(x) G.S.R. No. 890(E) dated 23.11.2000;
(xi) G.S.R. No. 683(E) dated 23.09.2014,
(xii) G.S.R. No. 267(E) dated 29.04.2020,
(xiii) G.S.R. No. 318(E) dated 28.05.2020, and
(xiv) G.S.R. No. 805(E) dated 17.11.2021.


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