This document details amendments to the procedural rules for various State Administrative Tribunals, including those for Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra, Odisha, West Bengal, and Kerala. The core change across all these amendments is the insertion of a proviso to Rule 5, sub-rule (3), which limits the time allowed by the Registrar to rectify defects to a maximum of thirty days. These amendments are effective from their date of publication in the Official Gazette.
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भारतीय प्र財務咨詢機構
असीयाबा
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
| सं. | 554] |
|---|---|
| No. | 554] |
नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 27, 2014 / कार्तिक 5, 1936
NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 27, 2014 / KARTIKA 5, 1936
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2014
सा.का.नि. 747(अ) — केंद्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 35 की उप-धारा (2) के खंड (घ), खंड (द) और खंड (च) तथा धारा 36 के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1987 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-
- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2014 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रस्तुत होंगे।
- केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1987 के नियम 5 के उपनियम (3) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
“परंतु रजिस्ट्रार द्वारा त्रुटियों के परिशोधन के लिए अनुश्रुत अवधि तीस दिन से अधिक नहीं होगी।”
[फा. सं. ए- 11014/6/2011-प्र.अ.]
अर्चना वर्मा, संयुक्त सचिव
पाद दिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना ध्रुवीयक सा.का.नि. 17(अ), तारीख 6 जनवरी, 1987 द्वारा प्रकाशित किए गए और पश्चात् वर्ती संशोधन निम्नलिखित द्वारा किए गए :-
(i) सं. सा.का.नि. 1000(अ), तारीख 11.10.1988।
(ii) सं. सा.का.नि. 99(अ), तारीख 26.02.1991।
(iii) सं. सा.का.नि. 557(अ), तारीख 04.09.1991।
(iv) सं. सा.का.नि. 564(अ), तारीख 07.07.1994।
(v) सं. सा.का.नि. 756(अ), तारीख 18.10.1994।
(vi) सं. सा.का.नि. 41(अ), तारीख 22.01.1996।
4265 01/2014
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (Department of Personnel and Training) NOTIFICATION
New Delhi, the 27th October, 2014
G.S.R. 747(E). – In exercise of the powers conferred by clauses (d), (e) and (f) of sub-section (2) of section 35 and clause (c) of section 36 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Administrative Tribunal (Procedure) Rules, 1987, namely:-
- (1) These rules may be called the Central Administrative Tribunal (Procedure) Amendment Rules, 2014.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. - In the Central Administrative Tribunal (Procedure) Rules, 1987, in rule 5, in sub-rule (3), the following proviso shall be inserted, namely:-
“Provided that the time allowed by the Registrar to rectify the defects shall not exceed thirty days.”
[F. No. A-11014/6/2011-AT]
ARCHANA VARMA, Jt. Secy.
FOOT NOTE.-The principal rules were published in the Gazette of India vide notification number G.S.R. 17(E), dated 6th January, 1987 and subsequently amended vide –
(i) No. G.S.R. 1000(E), dated 11-10-1988.
(ii) No. G.S.R. 99(E) , dated 28-2-1991.
(iii) No. G.S.R. 557(E), dated 4-5-1991.
(iv) No. G.S.R. 564(E), dated 7-7-1994.
(v) No. G.S.R. 756(E), dated 18-10-1994.
(vi) No. G.S.R. 41(E), dated 22-1-1996.
अधिसूचना
नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 2014
सा.का.नि. 748(अ),—केंद्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 35 की उपधारा (2) के खंड (घ), खंड (ड) और खंड (च) तथा धारा 36 के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आंध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-
- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आंध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2014 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रबुल्न होंगे। - आंध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1989 के नियम 5 के उपनियम (3) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
“परंतु रजिस्ट्रार द्वारा चुटियों के परिशोधन के लिए अनुज्ञात अवधि तीस दिन से अधिक नहीं होगी।”
[प्र. सं. ए-11014/6/2011-प्र.अ.]
अर्चना वर्मा, संयुक्त सचिव
पाद दिप्यण : मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 929(अ), तारीख 26 अक्तूबर, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए।
NOTIFICATION
New Delhi, the 27th October, 2014
G.S.R. 748(E).-In exercise of the powers conferred by clauses (d), (e) and (f) of sub-section (2) of Section 35 and clause (c) of section 36 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Andhra Pradesh Administrative Tribunal (Procedure) Rules, 1989, namely:-
- (1) These rules may be called the Andhra Pradesh Administrative Tribunal (Procedure) Amendment Rules, 2014.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. - In the Andhra Pradesh Administrative Tribunal (Procedure) Rules, 1989, in rule 5, in sub-rule (3), the following proviso shall be inserted, namely:-
“Provided that the time allowed by the Registrar to rectify the defects shall not exceed thirty days.”
[F. No. A-11014/6/2011-AT]
ARCHANA VARMA, Jt. Secy.
FOOT NOTE.-The principal rules were published in the Gazette of India vide notification number G.S.R. 929(E), dated $26^{\text {th }}$ October, 1989.
अधिसूचना
नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2014
सा.का.नि. 749 (अ).—केंद्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 35 की उपधारा (2) के खंड (घ), खंड (ड) और खंड (च) तथा धारा 36 के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1986 का और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-
- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कर्नाटक प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2014 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे। - कर्नाटक प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
“परंतु रजिस्ट्रार द्वारा त्रुटियों के परिशोधन के लिए अनुज्ञात अवधि तीम दिन से अधिक नहीं होगी।”
[फा.मं. ए- 11014/6/2011-प्र.अ.]
अर्चना वर्मा, संयुक्त सचिव
पाद दिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्यांक मा.का.नि. 130(अ), तारीख 3 अक्तूबर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए।
NOTIFICATION
New Delhi, the 27th October, 2014
G.S.R. 749(E).- In exercise of the powers conferred by clauses (d), (e) and (f) of sub-section (2) of Section 35 and clause (c) of section 36 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Karnataka Administrative Tribunal (Procedure) Rules, 1986, namely:-
- (1) These rules may be called the Karnataka Administrative Tribunal (Procedure) Amendment Rules, 2014.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. - In the Karnataka Administrative Tribunal (Procedure) Rules, 1986, in rule 5, in sub-rule (3), the following proviso shall be inserted, namely:-
“Provided that the time allowed by the Registrar to rectify the defects shall not exceed thirty days.”
[F. No. A-1014/6/2011-AT]
ARCHANA VARMA, Jt. Secy.
FOOT NOTE.-The principal rules were published in the Gazette of India vide notification number G.S.R. 1130(E), dated $3^{\text {rd }}$ October, 1986.
अधिसूचना
नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2014
सा.का.नि. 750(अ). केंद्रीय सरकर, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 35 की उपधारा (2) के खंड (घ), खंड (द) और खंड (च) तथा धारा 36 के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1988 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-
- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम महाराष्ट्र प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2014 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रचूक्त होंगे। - महाराष्ट्र प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1988 के नियम 5 के उपनियम (3) में, निम्नलिखित, परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
“परंतु रजिस्ट्रार द्वारा त्रुटियों के परिशोधन के लिए अनुज्ञात अवधि तीस दिन से अधिक नहीं होगी।”
[फा. सं. ए- 11014/6/2011-प्र.अ.]
अर्चना वर्मा, संयुक्त सचिव
पाद दिव्यण : मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संक्र्यांक गा.का.नि. 485(अ), तारीख 22 अप्रैल, 1988 द्वारा प्रकाशित किए गए।
NOTIFICATION
New Delhi, the 27th October, 2014
G.S.R. 750(E).-In exercise of the powers conferred by clauses (d), (e) and (f) of sub-section (2) of Section 35 and clause (c) of section 36 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Maharashtra Administrative Tribunal (Procedure) Rules, 1988, namely:-
- (1) These rules may be called the Maharashtra Administrative Tribunal (Procedure) Amendment Rules, 2014.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. - In the Maharashtra Administrative Tribunal (Procedure) Rules, 1988, in rule 5, in sub-rule (3), the following proviso shall be inserted, namely:-
“Provided that the time allowed by the Registrar to rectify the defects shall not exceed thirty days.”
[F. No. A-11014/6/2011-AT]
ARCHANA VARMA, Jt. Secy.
FOOT NOTE.-The principal rules were published in the Gazette of India vide notification number G.S.R. 485(E) dated $22^{\text {nd }}$ April, 1988.
अधिसूचना
नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2014
सा.का.नि. 751(अ).- केंद्रीय सरकर, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 35 की उपधारा (2) के खंड (घ), खंड (द) और खंड (च) तथा धारा 36 के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ओडिशा प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-
- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ओडिया प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) संशोधन नियम 2014 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रचूक्त होंगे। - ओडिशा प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (द) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
“परंतु रजिस्ट्रार द्वारा त्रुटियों के परिशोधन के लिए अनुज्ञात अवधि तीस दिन से अधिक नहीं होगी।”
[फा.सं. ए- 11014/6/2011-प्र.अ.]
अर्चना वर्मा, संयुक्त मचिव
पाद टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि.936(अ), तारीख 4 जुलाई, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए।
NOTIFICATION
New Delhi, the 27th October, 2014
G.S.R. 751(E).-In exercise of the powers conferred by clauses (d), (e) and (f) of sub-section (2) of Section 35 and clause (c) of section 36 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Odisha Administrative Tribunal (Procedure) Rules, 1986, namely:-
- (1) These rules may be called the Odisha Administrative Tribunal (Procedure) Amendment Rules, 2014.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. - In the Odisha Administrative Tribunal (Procedure) Rules, 1986, in rule 5, in sub-rule (3), the following proviso shall be inserted, namely:-
“Provided that the time allowed by the Registrar to rectify the defects shall not exceed thirty days.”
[F. No. A-11014/6/2011-AT]
ARCHANA VARMA, Jt. Secy.
FOOT NOTE.-The principal rules were published in the Gazette of India vide notification number G.S.R. 936(E) dated $4^{\text {th }}$ July, 1986.
अधिसूचना
नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2014
सा.का.नि. 752(अ).— केडीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 35 की उपधारा (2) के खंड (घ), खंड (ड) और खंड (च) तथा धारा 36 के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पल्चिमी बंगाल प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1994 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-
- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पल्चिमी बंगाल प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) संशोधन नियम 2014 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे। - पल्चिमी बंगाल प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1994 के नियम 5 के उपनियम (3) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:म्यापित किया जाएगा, अर्थात् :-
“परंतु रजिस्ट्रार द्वारा त्रुटियों के परिशोधन के लिए अनुज्ञात अवधि तीस दिन से अधिक नहीं होगी।”
[फा. सं. ए- 11014/6/2011-प्र.अ.]
अर्चना वर्मा,संयुक्त मचिव
पाद टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 876(अ), तारीख 21 दिसंबर, 1994 द्वारा प्रकाशित किए गए।
NOTIFICATION
New Delhi, the 27th October, 2014
G.S.R. 752(E).-In exercise of the powers conferred by clauses (d), (e) and (f) of sub-section (2) of Section 35 and clause (c) of section 36 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the West Bengal Administrative Tribunal (Procedure) Rules, 1994, namely:-
- (1) These rules may be called the West Bengal Pradesh Administrative Tribunal (Procedure) Amendment Rules, 2014.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- In the West Bengal Administrative Tribunal (Procedure) Rules, 1994, in rule 5, in sub-rule (3), the following proviso shall be inserted, namely:-
“Provided that the time allowed by the Registrar to rectify the defects shall not exceed thirty days.”
[F. No. A-11014/6/2011-AT]
ARCHANA VARMA, Jt. Secy.
FOOT NOTE.- The principal rules were published in the Gazette of India vide notification number G.S.R. 876(E), dated 21st December, 1994.
अधिमूचना
(नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2014)
सा.का.नि. 753(अ).— केडीय सरकेर, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 35 की उपधारा (2) के खंड (च), खंड (ड) और खंड (के) तथा धारा 36 के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केरल प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 2010 को और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-
- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केरल प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) संशोधन नियम 2014 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में प्रवृत्त होंगे।
- केरल प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1994 के नियम 5 के उपनियम (3) में, निम्नलिखित परंतु अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
“परंतु रजिस्ट्रार द्वारा त्रुटियों के परिशोधन के लिए अनुश्रुत वैध तीस दिन से अधिक नहीं होगी।”
[फा. सं. ए- 11014/6/2011-प्र.अ.]
अर्जना वर्मा, संयुक्त सचिव
पाद दिव्यांग : मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिमूचना संशोधन, 1985 (1985 का 13) की धारा 35 की उपधारा (2) के खंड (च), खंड (ड) और खंड (के) तथा धारा 36 के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केरल प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 2010 को और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-
- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केरल प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) संशोधन नियम 2014 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में प्रवृत्त होंगे।
- केरल प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1994 के नियम 5 के उपनियम (3) में, निम्नलिखित परंतु अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
“परंतु रजिस्ट्रार द्वारा त्रुटियों के परिशोधन के लिए अनुश्रुत वैध तीस दिन से अधिक नहीं होगी।”
[फा. सं. ए- 11014/6/2011-प्र.अ.]
अर्जना वर्मा, संयुक्त सचिव
पाद दिव्यांग : मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिमूचना संशोधन, 1985 (1985 का 13) की धारा 35 की उपधारा (2) के खंड (च), खंड (ड) और खंड (के) तथा धारा 36 के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केरल प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 2010 को और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-
- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केरल प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) संशोधन नियम 2014 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में प्रवृत्त होंगे।
- केरल प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1994 के नियम 5 के उपनियम (3) में, निम्नलिखित परंतु अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
“परंतु रजिस्ट्रार द्वारा त्रुटियों के परिशोधन के लिए अनुश्रुत वैध तीस दिन से अधिक नहीं होगी।”
[फा. सं. ए- 11014/6/2011-प्र.अ.]
अर्जना वर्मा, संयुक्त सचिव
पाद दिव्यांग : मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिमूचना संशोधन, 1985 (1985 का 13) की धारा 35 की उपधारा (2) के खंड (च), खंड (ड) और खंड (के) तथा धारा 36 के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केरल प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 2010 को और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-
- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केरल प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) संशोधन नियम 2014 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में प्रवृत्त होंगे।
- केरल प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1994 के नियम 5 के उपनियम (3) में, निम्नलिखित परंतु अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
“परंतु रजिस्ट्रार द्वारा त्रुटियों के परिशोधन के लिए अनुश्रुत वैध तीस दिन से अधिक नहीं होगी।”
[फा. सं. ए- 11014/6/2011-प्र.अ.]
अर्जना वर्मा, संयुक्त सचिव
पाद दिव्यांग : मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिमूचना संशोधन, 1985 (1985 का 13) की धारा 35 की उपधारा (2) के खंड (च), खंड (ड) और खंड (के) तथा धारा 36 के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केरल प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 2010 को और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-
- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केरल प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) संशोधन नियम 2014 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में प्रवृत्त होंगे।
- केरल प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 2010 को और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित परंतु अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
“परंतु रजिस्ट्रार द्वारा त्रुटियों के परिशोधन के लिए अनुश्रुत वैध तीस दिन से अधिक नहीं होगी।”
[फा. सं. ए- 11014/6/2011-प्र.अ.]
अर्जना वर्मा, संयुक्त सचिव
पाद दिव्यांग : मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिमूचना संशोधन, 1985 (1985 का 13) की धारा 35 की उपधारा (2) के खंड (च), खंड (ड) और खंड (के) तथा धारा 36 के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केरल प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 2010 को और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-
- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केरल प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) नियम 2014 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में प्रवृत्त होंगे।
- केरल प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 2010 को और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित परंतु अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
“पश्चात्, केरल प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) नियम 2014 है।
NOTIFICATION
New Delhi, the 27th October, 2014
G.S.R. 753(E).—In exercise of the powers conferred by clause (d), (e) and (f) of sub-section (2) of Section 35 and clause (c) of section 36 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Kerala Administrative Tribunal (Procedure) Rules, 2010, namely:-
- (1) These rules may be called the Kerala Administrative Tribunal (Procedure) Amendment Rules, 2014.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- (3) In the Kerala Administrative Tribunal (Procedure) Rules, 2010, in rule 5, in sub-rule (3), the following proviso shall be inserted, namely-
“Provided that the time allowed by the Registrar to rectify the defects shall not exceed thirty days.”
[F. No. A-11014/6/2011-AT]
ARCHANA VARMA, Jt. Secy.
(नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2014)
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