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Amendments to Administrative Tribunal Procedure Rules Across Multiple States

In Governance & Administration, Legislation & Law, Notifications & Circulars
6 months ago
A

The Central Government has issued new rules to amend the procedural regulations for Administrative Tribunals in various states, including Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra, Odisha, and West Bengal, as well as for the Central Administrative Tribunal itself. These amendments primarily focus on Rule 5 of the respective tribunal procedure rules. Specifically, a proviso has been added stating that the time allowed by the Registrar for rectifying defects shall not exceed thirty days. These amendment rules came into effect upon their publication in the Official Gazette.

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कार्यालय

EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 554]
No. 554]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 27, 2014 / कार्तिक 5, 1936 NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 27, 2014 / KARTIKA 5, 1936

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2014

साः का.नि. 747(अ), केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 35 की उप-धारा (2) के खंड (घ), खंड (च) और खंड (च) तथा धारा 36 के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1987 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

  1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2014 है।
  2. (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रबंधित होंगे।
  3. केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1987 के नियम 5 के उपनियम (3) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु रजिस्ट्रार द्वारा त्रुटियों के परिशोधन के लिए अनुज्ञात अवधि तीस दिन से अधिक नहीं होगी।”

[फा. सं. ए- 11014/6/2011-प्र.अ.] अर्चना वर्मा, संयुक्त सचिव

पाद विभाग : मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संस्थांक सा. का. नि. 17(अ), तारीख 6 जनवरी, 1987 द्वारा प्रकाशित किए गए और पल्चात् वर्ती संशोधन निम्नलिखित द्वारा किए गए :-

(i) सं. सा. का. नि. 1000(अ), तारीख 11.10.1988।
(ii) सं. सा. का. नि. 99(अ), तारीख 26.02.1991।
(iii) सं. सा. का. नि. 557(अ), तारीख 04.09.1991।
(iv) सं. सा. का. नि. 564(अ), तारीख 07.07.1994।
(v) सं. सा. का. नि. 756(अ), तारीख 18.10.1994।
(vi) सं. सा. का. नि. 41(अ), तारीख 22.01.1996।

4268 01/2014

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(Department of Personnel and Training) NOTIFICATION
New Delhi, the 27th October, 2014

G.S.R. 747(E).-In exercise of the powers conferred by clauses (d), (e) and (f) of sub-section (2) of section 35 and clause (c) of section 36 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Administrative Tribunal (Procedure) Rules, 1987, namely:-

  1. (1) These rules may be called the Central Administrative Tribunal (Procedure) Amendment Rules, 2014.
  2. (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
  3. In the Central Administrative Tribunal (Procedure) Rules, 1987, in rule 5, in sub-rule (3), the following proviso shall be inserted, namely:-
    “Provided that the time allowed by the Registrar to rectify the defects shall not exceed thirty days.”
    [F. No. A-11014/6/2011-AT]
    ARCHANA VARMA, Jt. Secy.
    FOOT NOTE.-The principal rules were published in the Gazette of India vide notification number G.S.R. 17(E), dated 6th January, 1987 and subsequently amended vide-
    (i) No. G.S.R. 1000(E), dated 11-10-1988.
    (ii) No. G.S.R. 99(E), dated 26-2-1991.
    (iii) No. G.S.R. 557(E), dated 4-9-1991.
    (iv) No. G.S.R. 564(E), dated 7-7-1994.
    (v) No. G.S.R. 756(E), dated 18-10-1994.
    (vi) No. G.S.R. 41(E), dated 22-1-1996.

अग्रिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2014
सा.का.नि. 748(अ).-केंद्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 35 की उपधारा (2) के खंड (च), खंड (ड.) और खंड (च) तथा धारा 36 के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आंध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

  1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आंध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2014 है।
    (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
  2. आंध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1989 के नियम 5 के उपनियम (3) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–
    “परंतु रजिस्ट्रार द्वारा त्रुटियों के परिशोधन के लिए अनुज्ञात अवधि तीस दिन से अधिक नहीं होगी।”
    [फा. सं. ए-11014/6/2011-प्र.अ.]
    अर्चना बर्मा, संयुक्त सचिव
    पाद टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में अग्रिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 929(अ), तारीख 26 अक्तूबर, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए।

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2014
G.S.R. 748(E).-In exercise of the powers conferred by clauses (d), (e) and (f) of sub-section (2) of Section 35 and clause (c) of section 36 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Andhra Pradesh Administrative Tribunal (Procedure) Rules, 1989, namely:-

  1. (1) These rules may be called the Andhra Pradesh Administrative Tribunal (Procedure) Amendment Rules, 2014.
    (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
  2. In the Andhra Pradesh Administrative Tribunal (Procedure) Rules, 1989, in rule 5, in sub-rule (3), the following proviso shall be inserted, namely:-
    “Provided that the time allowed by the Registrar to rectify the defects shall not exceed thirty days.”
    [F. No. A-11014/6/2011-AT]
    ARCHANA VARMA, Jt. Secy.
    FOOT NOTE.-The principal rules were published in the Gazette of India vide notification number G.S.R. 929(E), dated $26^{\text {th }}$ October, 1989.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2014

सा.का.नि. 749 (अ).—केंद्रीय सरकार, प्रेग्नासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 35 की उपधारा (2) के खंड (घ), खंड (ड) और खंड (च) तथोधारा 36 के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1986 का और घृणोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

  1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कर्नाटक प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2014 है।
    (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
  2. कर्नाटक प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
    “परंतु रजिस्ट्रार द्वारा त्रुटियों के परिशोधन के लिए अनुज्ञात अवधि बीस दिन से अधिक नहीं होगी।”
    [फा.सं. ए- 11014/6/2011-प्र.अ.]
    अर्चना वर्मा, संयुक्त सचिव
    पाद टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संस्थांक सा.कार्युने. 1130(अ), तारीख 3 अक्तूबर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए।

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2014
G.S.R. 749(E).-In exercise of the powers conferred by clauses (d), (e) and (f) of sub-section (2) of Section 35 and clause (c) of section 36 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Karnataka Administrative Tribunal (Procedure) Rules, 1986, namely:-

  1. (1) These rules may be called the Karnataka Administrative Tribunal (Procedure) Amendment Rules, 2014.
    (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
  2. In the Karnataka Administrative Tribunal (Procedure) Rules, 1986, in rule 5, in sub-rule (3), the following proviso shall be inserted, namely:-
    “Provided that the time allowed by the Registrar to rectify the defects shall not exceed thirty days.”
    [F.No. A-11014/6/2011-AT]
    ARCHANA VARMA, Jt. Secy.
    FOOT NOTE.-The principal rules were published in the Gazette of India vide notification number G.S.R. 1130(E), dated $3^{\text {rd }}$ October, 1986.

अधिसूचना
नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2014

सा.का.नि. 750(अ).—केंद्रीय सरकर, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 35 की उपधारा (2) के खंड (घ), खंड (ड) और खंड (च) तथा धारा 36 के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1988 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

  1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम महाराष्ट्र प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2014 है।
    (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रबृत्त होंगे।
  2. . महाराष्ट्र प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1988 के नियम 5 के उपनियम (3) में, निम्नलिखित .परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
    “परंतु रजिस्ट्रार द्वारा चुटियों के परिशोधन के लिए अनुज्ञात अवधि तीस दिन से अधिक नहीं होगी।”
    [फा. सं. ए- 11014/6/2011-प्र.अ.]
    अर्चना वर्मा, संयुक्त सचिव
    पाद दिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संक्ष्यांक सा.का.नि. 485(अ), तारीख 22 अप्रैल, 1988 द्वारा प्रकाशित किए गए।

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2014
G.S.R. 750(E).- In exercise of the powers conferred by clauses (d), (e) and (f) of sub-section (2) of Section 35 and clause (c) of section 36 of the Administrative Tribunali Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Maharashtra Administrative Tribunal (Procedure) Rules, 1988, namely:-

  1. (1) These rules may be called the Maharashtra Administrative Tribunal (Procedure) Amendment Rules, 2014.
    (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
  2. In the Maharashtra Administrative Tribunal (Procedure) Rules, 1988, in rule 5, in sub-rule (3), the following proviso shall be inserted, namely:-
    “Provided that the time allowed by the Registrar to rectify the defects shall not exceed thirty days.”
    [ F. No. A-11014/6/2011-AT]
    ARCHANA VARMA, Jt. Secy.
    FOOT NOTE.-The principal rules were published in the Gazette of India vide notification number G.S.R. 485(E) dated $22^{\text {nd }}$ April, 1988.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2014
सा.का.नि. 751(अ).- केंद्रीय सरकर, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 35 की उपधारा (2) के खंड (घ), खंड (ड) और खंड (च) तथा धारा 36 के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ओडिशा प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

  1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ओडिया प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) संशोधन नियम 2014 है।
    (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रबृत्त होंगे।
  2. ओडिशा प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु रजिस्ट्रार द्वारा त्रुटियों के परिशोधन के लिए अनुज्ञात अवधि तीस दिन से अधिक नहीं होगी।”
[फा.सं. ए- 11014/6/2011-प्र.अ.]
अर्चना वर्मा, संयुक्त सचिव
पाद दिप्यण : मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि.936(अ), तारीख 4 जुलाई, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए।

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2014
G.S.R. 751(E).-In exercise of the powers conferred by clauses (d), (e) and (f) of sub-section (2) of Section 35 and clause (c) of section 36 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Odisha Administrative Tribunal (Procedure) Rules, 1986, namely:-

  1. (1) These rules may be called the Odisha Administrative Tribunal (Procedure) Amendment Rules, 2014.
    (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
  2. In the Odisha Administrative Tribunal (Procedure) Rules, 1986, in rule 5, in sub-rule (3), the following proviso shall be inserted, namely:-
    “Provided that the time allowed by the Registrar to rectify the defects shall not exceed thirty days.”
    [F. No. A-11014/6/2011-AT]
    ARCHANA VARMA, Jt. Secy.
    FOOT NOTE.-The principal rules were published in the Gazette of India vide notification number G.S.R. 936(E) dated $4^{\text {th }}$ July, 1986.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2014
सा.का.नि. 752(अ).- केंद्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 35 की उपधारा (2) के खंड (ध), खंड (उ) और खंड (च) तथा धारा 36 के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पश्चिमी बंगाल प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1994 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

  1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पश्चिमी बंगाल प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) संशोधन नियम 2014 है।
    (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
  2. पश्चिमी बंगाल प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1994 के नियम 5 के उपनियम (3) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
    “परंतु रजिस्ट्रार द्वारा त्रुटियों के परिशोधन के लिए अनुज्ञात अवधि तीस दिन से अधिक नहीं होगी।”
    [फा. सं. ए- 11014/6/2011-प्र.अ.]
    अर्चना वर्मा,संयुक्त सचिव
    पाद दिप्यण : मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 876(अ), तारीख 21 दिसंबर, 1994 द्वारा प्रकाशित किए गए।

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2014
G.S.R. 752(E).-In exercise of the powers conferred by clauses (d), (e) and (f) of sub-section (2) of Section 35 and clause (c) of section 36 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the West Bengal Administrative Tribunal (Procedure) Rules, 1994, namely:-

  1. (1) These rules may be called the West Bengal Pradesh Administrative Tribunal (Procedure) Amendment Rules, 2014.
    (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
  1. In the West Bengal Administrative Tribunal (Procedure) Rules, 1994, in rule 5, in sub-rule (3), the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that the time allowed by the Registrar to rectify the defects shall not exceed thirty days.”

[F. No. A-11014/6/2011-AT]
ARCHANA VARMA, Jt. Secy.

FOOT NOTE.- The principal rules were published in the Gazette of India vide notification number G.S.R. 876(E), dated 21st December, 1994.

अधिसूचना

मई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2014

सा.का.नि. 753(अ).— केंद्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 35 की उपधारा (2) के खंड (प), खंड (ड.) और खंड (च) तथा धारा 36 के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त संकेतियों का प्रयोग करते हुए, केरल प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 2010 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

  1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केरल प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) संशोधन नियम 2014 है।
  2. (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में प्रवृत्त होंगे।
  3. केरल प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1994 के नियम 5 के उपनियम (3) में, निम्नलिखित परंपराओं का अनुरूप किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु रजिस्ट्रार द्वारा त्रुटियों के परिस्थिति के लिए अनुरूप अवधि तीस दिन से अधिक नहीं होगी।”

[फा. सं. ए- 11014/6/2011-प्र.अ.]

अर्थात् वर्मा, संयुक्त सचिव

पाद दिशा : मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संस्थान का.का.नि.758(अ), तारीख 14 सितंबर, 2010 द्वारा प्रकाशित किए गए।

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2014

G.S.R. 753(E).— In exercise of the powers conferred by clauses (d), (e) and (f) of sub-section (2) of Section 35 and clause (c) of section 36 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Kerala Administrative Tribunal (Procedure) Rules, 2010, namely:-

  1. (1) These rules may be called the Kerala Administrative Tribunal (Procedure) Amendment Rules, 2014.
  2. (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
  3. In the Kerala Administrative Tribunal (Procedure) Rules, 2010, in rule 5, in sub-rule (3), the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that the time allowed by the Registrar to rectify the defects shall not exceed thirty days.”

[F. No. A-11014/6/2011-AT]
ARCHANA VARMA, Jt. Secy.

FOOT NOTE.- The principal rules were published in the Gazette of India vide notification number G.S.R.758(E) dated 14th September, 2010.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

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