The Indian government has issued an amendment to the Fundamental Rules, specifically Rule 49, to implement recommendations from the Seventh Pay Commission. This amendment revises the pay scale from Rs. 80,000/- to Rs. 2,25,000/-, effective from January 1, 2016. The change aims to align existing pay structures with the commission’s suggestions, ensuring no adverse impact on individuals due to its retrospective application. This update is part of ongoing efforts to modernize public administration and employment terms.
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प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY
मई दिल्ली, जून 11—जून 17, 2017, प्राधिकार/न्येष्ठ 21—न्येष्ठ 27, 1939
No. 23 NEW DELHI, JUNE 11—JUNE 17, 2017, SATURDAY/JYAISTHA 21—JYAISTHA 27, 1939
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
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भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदान, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)
General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
नई दिल्ली, 12 जून, 2017
सा.का.नि. 213.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक और अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखा-परीक्षा एवं लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों के संबंध में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से एतद्वारा मूल नियमों में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्—
- (1) इन नियमों को मूल (संशोधन) नियम, 2017 कहा जाएगा।
- (2) ये नियम 1 जनवरी, 2016 से प्रचुरतम माने जाएंगे।
- मूल नियमों में नियम 49 के खण्ड (IV) में शब्दों और अंकों में “80,000/- रु.” के स्थान पर “2,25,000/- रु.” प्रतिस्थापित किया जाएगा।
3538 GI/2017 (919)
स्पष्टीकरण ज्ञापन:-केन्द्रीय सरकार ने 80,000/- रु. (भारत सरकार के सचिव के लिए अनुज्ञेय) के विद्यमान वेतनमान, जिसका पुनरीक्षित वेतनमान $2,25,000 /-$ रु. हो गया है, से संबंधित सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का विनिश्चय किया है। इन सिफारिशों को लागू करने की दृष्टि से मूल नियम के नियम 49 को 1 जनवरी, 2016 तदनुसार संशोधित किया जाता है और यह प्रमाणित किया जाता है कि इस नियम को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।
[सं. 4/2/2016-स्त्रा. (वेतन-II)]
ए. के. जैन, उप सचिव (वेतन)
टिप्पणी : मूल नियम राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसचूना संख्याओं द्वारा संशोधित किए गए।
(1) सा. का. नि. 481, दिनांक 3 अप्रैल, 1971;
(2) सा. का. नि. 61, दिनांक 1 जनवरी, 1972;
(3) सा. का. नि. 477, दिनांक 15 जुलाई, 1989;
(4) सा. का. नि. 208 (अ), दिनांक 15 मार्च, 1999;
(5) सा. का. नि. 23, दिनांक 21 जनवरी, 2010;
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSION
(Department of Personnel and Training)
New Delhi, the 12th June, 2017
G.S.R. 213.-In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution and after consultation with the Comptroller and Auditor-General in relation to the persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Fundamental Rules, namely:-
- (1) These rules may be called the Fundamental (Amendment) Rules, 2017.
(2) They shall be deemed to have come into force from the $1^{\text {st }}$ day of January, 2016. - In the Fundamental Rules, in rule 49, in clause (iv), for the letters and figures, “Rs. 80,000”, the letters and figures “Rs. $2,25,000$ ” shall be substituted.
Explanatory Memorandum:-The Central Government has decided to implement the recommendations of the Seventh Pay Commission relating to the existing pay of Rs. 80,000/- (admissible to the Secretary to the Government of India) which has been revised to Rs. $2,25,000 /-$ and with a view to implement these recommendations, rule 49 of the Fundamental Rules is amended accordingly from the $1^{\text {st }}$ day of January, 2016, and it is certified that no one is likely to be adversely affected by giving retrospective effect to this rule.
[No. 4/2/2016-Estt.(Pay-II)]
A. K. JAIN, Dy. Secy. (Pay)
Note : The principal rules were published in the Official Gazette and subsequently amended vide following notification numbers:-
(1) G.S.R. 481, dated the $3^{\text {rd }}$ April, 1971;
(2) G.S.R. 61, dated the 1st January, 1972;
(3) G.S.R. 477, dated the $15^{\text {th }}$ July, 1989;
(4) G.S.R. 208, (E) dated the $15^{\text {th }}$ March, 1999;
(5) G.S.R. 23, dated the 21st January, 2010;