असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2017

साः.का.नि. 251(अ).—संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) के साथ पंडित अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के साथ परामर्श करने के पश्चात, राष्ट्रपति एतद्वारा केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामत:

1. (1) इन नियमों को केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) संशोधन नियमावली, 2017 कहा जाएगा।
2. (2) ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
3. केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 में, नियम 48 के लिए, निम्नलिखित नियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:-

“48, लैंगिक उत्पीड़न की जांच से जुड़ी विशेष छुट्टी – कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत जांच के लंबित रहने के दौरान पीड़ित महिला सरकारी सेवक को आंतरिक समिति अथवा स्थानीय समिति, जैसा भी मामला हो, की सिफारिश पर उत्पीड़ित 90 दिनों की अवधि तक छुट्टी प्रदान की जा सकती है और इस नियम के अंतर्गत महिला सरकारी सेवक को प्रदान की गई छुट्टी को छुट्टी खाते से काटा नहीं जाएगा।”

[फा. सं. 13026/2/2016-स्था.(छुट्टी)]

ज्ञानेन्द्र देव त्रिपाठी, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी : प्रधान नियम दिनांक 8 अप्रैल, 1972 की अधिसूचना संख्या का.आ. 940 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पिछली बार दिनांक 8 अक्तूबर, 2004 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 711(अ) द्वारा संशोधित किए गए थे।

हिप्पणी : प्रधान नियम 8 अप्रैल, 1972 की अधिसूचना संख्या का.आ. 940 द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र भाग II, खंड 3, उप खंड (I) में प्रकाशित किए गए थे और उसके उनमें निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (Department of Personnel and Training) NOTIFICATION

New Delhi, the 15th March, 2017
G.S.R. 251(E).-In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 read with clause (5) of article 148 of the Constitution and after consultation with the Comptroller and Auditor General of India in relation to the persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, namely:-

1. (1) These rules may be called the Central Civil Services (Leave) Amendment Rules, 2017.
   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, for rule 48, the following rule shall be substituted, namely:-
   ” 48, Special Leave connected to inquiry of sexual harassment – Leave upto a period of 90 days may be granted to an aggrieved female Government Servant on the recommendation of the Internal Committee or the Local Committee, as the case may be, during the pendency of inquiry under the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 and the leave granted to the aggrieved female Government Servant under this rule shall not be debited against the leave account”.
   [F. No. 13026/2/2016-Estt. (L)]
   GYANENDRA DEV TRIPATHI, Jt. Secy.
   Footnote: The principal rules were published vide Notification Number S.O. 940, dated the 8th April, 1972 and were last amended vide Notification number G.S.R. 711(E) dated the 8th October, 2014.
   Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide number S.O. 940 dated the $8^{\text {th }}$ April, 1972 and have been subsequently amended as follows:

SARVESH KUMAR Digitally signed by SARVESH SRIVASTAVA Date: 2017.03.15 22:56:51 $+05^{\prime} 30^{\prime \prime}$

No. 13026/622016-Estt. (L)

New Delhi, Dated the 16th March, 2017

To:

All Ministries/ Departments of Government of India (as per standard list)

Copy also forwarded to:

1. Office of the Comptroller and Auditor General of India/ Controller General of Accounts, Ministry of Finance.
2. Secretaries/ Union Public Service Commission/ Supreme Court of India/ Election Commission/ Lok Sabha Sectt./ Rajya Sabha Sectt./ Cabinet Sectt./ Central Vigilance Commission/ President’s Sectt./ Vice President’s Sectt./ Prime Minister’s Office/ Niti Aayog / Central Information Commission.
3. Additional Secretary (Union Territory) Ministry of Home Affairs.
4. All State Governments & Union Territories.
5. Governors of all States/ Lt. Governors/ Administrators of Union Territories.
6. Secretary National Council (Staff Side), 13-C, Ferozshah Road, New Delhi.
7. All Members of Staff Side of the National Council of Departmental Council.
8. All attached/subordinate offices and desk/ section Officers of MHA including Rehabilitation Wing.
9. All Officers/ Sections of DoPT/DARPG/Deptt. of Pension & Pensioners’ Welfare.
10. Department of Official Language (Legislative Department)
11. Railway Board, New Delhi
12. NIC, DoPT for uploading on the website of the Ministry.

(Sunil Kumar)

Section Officer (Leave)

असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2018

साः का.नि. 08(अ).—संविधान के अनुच्छेद 148 की उपधार (5) के साथ पंडित अनुच्छेद 309 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर तथा भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में नेपालिकर कर्तव्य के संबंध में, भारत के विध्वक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से राष्ट्रपति, केन्द्रीय सिविल सेवा (युद्धी) नियम, 1972 में और गंभीरता हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् —

1. (1) उन नियमों को केन्द्रीय सिविल सेवा (युद्धी) वित्तीय संशोधन नीतियम, 2017 कहा जा सकेगा।
2. (2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रयुक्त होंगे।
3. केन्द्रीय सिविल सेवा (युद्धी) नियमावली, 1972 के (इसके पश्चात् उन्हें उस नियम कहा जाएगा), नियम 54 में, उप-नियम (3) में नियम 57 में निर्धारित अन्य शर्तों के पूरा किए जाने के अध्यक्षित हैं, उसके संबंध में अध्ययन भाषा का अनुरूप विलोपित कर दिया जायेगा।
4. नियम 56 के उच्च नियम में-
5. (क) उपनियम “57 से 60 तक के प्रावधान के अनुसार गवाह-कीकर्ता गृह किराया भाषा और अध्ययन भाषा शब्दों को “गृह किराया भाषा” शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
6. (ख) उपनियम (4) में “नियम 57 के उपनियम (2) में वधापरित निर्णय शील” की विलोपित कर दिया जाएगा।
7. (ग) उपनियम (5) की विलोपित किया जाएगा।
8. उच्च नियमावली के नियम 57, 58, एवं 59 की विलोपित किया जाएगा।
9. उच्च नियमावली नियम के 60, उपनियम (2) में “और अध्ययन भाषा” शब्द की विलोपित कर दिया जाएगा।
10. उच्च नियमावली के नियम 63 उपनियम (1) उपयक्ष (i) में “अध्ययन भाषा” की विलोपित किया जाएगा।

[फाल.र: 13023/1/2017-रज: (गत)] आलेख देय चित्ती, संयुक्त सचिव

55 G1/2018

सोट: उद्याम नियमों की भारत के असाधारण राजपत्र भाग II के खंड 3 के उप-खंड (i) में दिनांक 8 अप्रैल, 1972 को का.आ. संख्या 940 के माध्यम से प्रकाशित किया गया था तथे इनमें नियालुसार संशोधन किया गया है।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st January, 2018

G.S.R. 08(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 read with clause (5) of article 148 of the Constitution and after consultation with the Comptroller and Auditor-General of India in relation to the persons serving in the Indian Atalit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Leaves Rules, 1972, namely—

1. (1) These rules may be called the Central Civil Services (Leave) Second Amendment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

1. In the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 54, to sub-rule (3), the words “and subject to the other conditions laid down in rule 57 being satisfied, draw study allowance in respect thereof” shall be omitted.

2. In the said rules, in rule 56—

(a) in sub-rule (1), for the words “House Rent Allowance and Study Allowance as admissible in accordance with the provisions of Rules 57 to 60, the words “and House Rent Allowance” shall be sub-clause.

(b) in sub-rule (4), the words “as envisaged in sub-rule (2) of Rule 57,” shall be omitted; (c) sub-rule (5), shall be omitted. 4. In the said rules, rule 57,58 and 59 shall be omitted. 5. In the said rules, in rule 60 , in sub-rule (2), the words “and the Study Allowance” shall be omitted. 6. In the said rules, in rule 63, in sub-rule (1), in clause (i), the words “Study Allowance” shall be omitted. [F. No. 13023/1/2017-Est. (L)] GYANINDRA DEV TRIPATHI, J. Secy. Note : The principal rules were published in the Gazette of India. Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide number S.O. 940 dated the $8^{\text {th }}$ April, 1972 and have been subsequently amended as follows:

RAKESH

SUKUL

(1) 2011-12-11 15:15:00 10:00 2011-12-11 15:15:00

RAKESH

SUKUL

Upscaded by: Dr. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

13023/1/2017-Estt. (L)

New Delhi, Dated the 11th January, 2018

To

All Ministries/Departments of Government of India (as per standard list)

Copy also forwarded to:

1. Office of the Comptroller and Auditor General of India/ Controller General of Accounts, Ministry of Finance.

2. Secretaries/ Union Public Service Commission/ Supreme Court of India/ Election Commission/ Lok Sabha Secti./ Rajya Sabha Secti./ Cabinet Secti./ Central Vigilance Commission/ President’s Secti./ Vice President’s Secti./ Prime Minister’s Office/ Niti Aayog / Central Information Commission.

3. Additional Secretary (Union Territory) Ministry of Home Affairs.

4. All State Governments & Union Territories.

5. Governors of all States/ Lt. Governors/ Administrators of Union Territories.

6. Secretary National Council (Staff Side), 13-C. Ferozshah Road, New Delhi.

7. All Members of Staff Side of the National Council of Departmental Council.

8. All attached/subordinate offices and Desk/ Section Officers of MHA including Rehabilitation Wing.

9. All Officers/ Sections of DoPT/DARPG/Dept. of Pension & Pensioners’ Welfare.

10. Department of Official Language (Legislative Department)

11. Railway Board, New Delhi

12. NIC. DoPT for uploading on the website of the Ministry.

(Sunil Kumar)

Section Officer

कार्यालय

EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 300] नई दिल्ली, बुधवार, मई, 9, 2018/वैशाख 19, 1940
No. 300] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 9, 2018/VAISAKHA 19, 1940

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 2018

सा.का.नि. 438 (अ).— राष्ट्रपति, मंत्रिमा के अनुच्छेद 148 के खंड (5) के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के महालेखा नियंत्रक और परीक्षक से परामर्श के पश्चात् भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवा कर रहे व्यक्तियों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सिविल सेवा (अवकाश) दूसरा संशोधन नियम, 2018 है।
   (2) ये 19 अप्रैल, 2017 से प्रवृत हुए समझे जाएंगे।
2. केन्द्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उत्तर-नियम कहा गया है) के नियम 3 के उप-नियम (1) में,-
   (i) खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
   (चक) “निःशक्तता” से “विनिर्दिष्ट निःशक्तता”, “बैचमार्क निःशक्तता” और “ऐसी निःशक्तता” अभिप्रेत है जिसे उड्ड सहायता की आवश्यकता है जैसा कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) में निर्दिष्ट है।
3. उत्तर नियमों के नियम 7 में उप-नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
   “परंतु नियम 20 के अधीन आवेदन किए गए अवकाश से चिकित्सा प्राधिकारी, जिसका परामर्श आबद्धकर होगा, के संदर्भ के बिना इंकार या प्रतिसंहृष्य नहीं किया जाएगा।”
4. उत्तर नियमों के नियम 12 में,-
   2562 GU/2018

(क) उप-नियम (1) में, “कोई सरकार” शब्दों के पश्चात् “सेवक” शब्द अन्तःस्थापित किया जाएगा ;
(ख) उप-नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
“परंतु यह नियम उस दशा में लागू नहीं होगा, जब अवकाश का, निःशक्तता के सम्बन्ध में किसी चिकित्सा प्रमाणपत्र पर आवेदन किया गया हो ।”।
5. उस्त नियमों के नियम 14 में निम्नलिखित परंतुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
“परंतु जहां सरकारी सेवक किसी निःशक्तता के कारण कोई आवेदन या चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ है तो ऐसे आवेदन या चिकित्सा प्रमाणपत्र पर निम्नलिखित द्वारा हस्ताक्षर किए जा सकेंगे और प्रस्तुत किया जा सकेगा –
(क) सरकारी सेवक का पति या पत्नी ; या
(ख) अविवाहित सरकारी सेवक की दशा में उसके माता या पिता ; या
(ग) सरकारी सेवक का बालक, जिसके अन्तर्गत दत्तक बालक या भाई या बहन है जो वयस्क हैं ; या
(घ) कोई व्यक्ति, जिसे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 14 के निबंधनों में सरकारी सेवक की सीमित संरक्षकता माँगी गई है,
और ऐसा सरकारी सेवक द्वारा स्वयं किया गया और प्रस्तुत किया गया समझा जाएगा ।”।
6. उस्त नियमों के नियम 19 के उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-
“(2) किसी सरकारी सेवक की दशा में, जो निःशक्त हो गया है, चिकित्सा प्राधिकारी प्ररूप 3क में,-
(क) निःशक्तता की प्रकृति और परिमाण ;
(ख) वह तारीख, जिसमे ऐसी निःशक्तता हुई है या प्रकट हुई है, परिमाण जिस तक चिकित्सीय रूप से ऐसा उपदर्शित करना संभव है;
(ग) क्या सरकारी सेवक अपना कार्यभार संभालने के लिए स्वस्थ होने की युक्तियुक्त संभावना है और यदि नहीं, तो स्पष्ट रूप से कथन करें कि ऐसा सरकारी सेवक आगे सेवा के लिए पूर्ण रूप से और स्थायी रूप से अक्षम हो गया है।
(2क) इन नियमों के प्रयोजनों के लिए,दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के अध्याय 10 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अधीन विनिर्दिष्ट निःशक्तता के लिए प्रमाणन प्राधिकारी के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना चिकित्सक या किसी सरकारी अस्पताल चिकित्सक या सरकारी अस्पताल में विशेषज्ञ, जहां विशेषीकृत उपचार की अपेक्षा है या वह निःशक्तताओं की दशा में किसी सरकारी अस्पताल में चिकित्सा बोर्ड,प्ररूप 3क में निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी होंगे।
(2ख) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी किसी विभागाध्यक्ष या किसी अन्य प्राधिकारी सेनिःशक्तता चिकित्सा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए किसी निर्देश की अपेक्षा नहीं होती ।”।
7. उस्त नियमों के नियम 20 में,-
(क) उप-नियम (1) के, खंड (ख) में उप-खंड (i) और उप-खंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित रखे जाएंगे, अर्थात् :-
“(i) यदि चिकित्सा प्राधिकारी यकीन के साथ वह कथन करने में असमर्थ है कि सरकारी सेवक, जो निःशक्त हो गया है, दोबारा कभी भी सेवा करने के लिए समर्थ नहीं होगा, एक समय पर बारह मास से अनधिक अवकाश अनुदत्त किया जा सकेगा और ऐसे अवकाश का किसी चिकित्सा प्राधिकारी को फिर से निर्दिष्ट किए बिना विस्तार नहीं किया जाएगा ;

(ii) यदि सरकारी सेवक को चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा, जैसा कि नियम 19 में विनिर्दिष्ट है, ऐसा निःशक्त घोषित किया गया जो उसे और अधिक सेवा करने से निवारित कर सकती है तो प्ररूप 3क में चिकित्सा प्राधिकारी से प्रमाणपत्र प्राप्त करने के पश्चात् उसको अवकाश या अवकाश में विस्तार अनुदत्त किया जा सकेगा:

परंतु खंड (ख) के उप-खंड (i) के अधीन अनुदत्त अवधि (अवधियों) को, जिन्हें अवकाश के नामे डाला गया है, चिकित्सा प्राधिकारी से निःशक्तता प्रमाणपत्र की प्राप्ति के पश्चात् सरकारी सेवक के अवकाश खाते में पुनः जोड दिया जाएगा :

परंतु यह और कि खंड (ख) के उपखंड (ii) के अधीन अनुपस्थिति की अवधि को विनियमित करने के लिए अनुदत्त किसी अवकाश को चिकित्सा प्राधिकारी से प्रमाणपत्र की प्राप्ति के पश्चात् सरकारी सेवक के अवकाश के खाते में नामे नहीं डाला जाएगा ।”।
(ख) उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-
“(2) किसी सरकारी सेवक की दशा में, जिसे उप-नियम (1) के खंड (ख) के उपबंधों के अनुसरण में अवकाश अनुदत्त किया गया है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 20 के उपबंध स्व-प्रेरणा से लागू होंगे ।”।
8. उक्त नियमों में प्ररूप 3 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“प्ररूप 3क

(नियम 19 और नियम 20 देखें)

सरकारी सेवक, जिनकी नियम 20 के अधीन अवकाश के लिए सिफारिश की जानी है, के लिए चिकित्सा प्रमाणपत्र

सरकारी सेवक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान.

यह प्रमाणित किया जाता है कि थी/धीमति/कुमारी…………………………….(पदनाम और कार्यस्थान को भी कृपया उपदर्शित करे)…………………….से मेरे चिकित्सा पर्यवेक्षण के अधीन है और……………………………………से पीडित है”।
2. पूर्वोत्त चिकित्सीय स्थिति से युक्तियुक्त रूप से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वह…………………………से उत्पन्न हुई है और-
(i) यकीन के साथ यह नहीं कहा जा सकता है कि सरकारी सेवक सेवा के लिए फिर कभी भी समर्थ नहीं होगा ; या
(ii) इस बात की कोई युक्तियुक्त संभावना नहीं है कि सरकारी सेवक अपने कर्तव्यों को संभालने के लिए फिर कभी भी समर्थ होगा।
3. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए यकीन के साथ यह नहीं कहा जा सकता है कि सरकारी सेवक सेवा के लिए कब समर्थ होगा, मैं सिफारिश करता हूं कि थी/धीमति/कुमारी…………………………….को चिकित्सा आधारों पर तारीख…………………………से……………………तक (एक वर्ष की अवधि तक) अवकाश अनुदत्त किया जा सकता है।
[काट दें, यदि प्रमाणपत्र ऊपर 2(ii) के अधीन जारी किया जा रहा है]

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना/सरकारी अस्पताल/चिकित्सा बोर्ड का मुहर सहित नाम और पदनाम या

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 57 के अधीन पदाभिहीत प्रमाणन प्राधिकारी का नाम, पदनाम और ब्यौरे

*दिप्पण :निःशक्तता की प्रकृति विनिर्दिष्ट की जाए ।यहां “निःशक्तता” से इन नियमों के खंड (चक) में विनिर्दिष्ट निःशक्तता अभिप्रेत है।

[फा.सं. 18017/1/2014-स्थापना(एल)] ज्ञानेन्द्र देव त्रिपाठी, संयुक्त सचिव

स्पष्टीकारक ज्ञापन

निशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) 19 अप्रैल, 2017 से प्रवृत्त हुआ है और केन्द्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 को उक्त अधिनियम की धारा 20 का अनुपालन करने के लिए संशोधित किया जा रहा है

निशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 के उपबंधों की भावना और आशय को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 को पूर्वोत्त कानूनी उपबंधों के साथ केन्द्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 में अपेक्षित संशोधनों को सम्मिलित करके पूर्वोत्त कानूनी उपबंधों के साथ संयोजित करके संशोधित किया जा रहा है। यह प्रमाणित किया जाता है कि इन नियमों को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

दिप्पण: मूल नियमों को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में का.आ. सं. 940, तारीख 8 अप्रैल, 1972 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उनका पध्धातवर्ती संशोधन नीचे दिए अनुसार किया गया है :-

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department Of Personnel And Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the $3^{\text {rd }}$ April, 2018
G.S.R. 438(E).-In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 read with clause (5) of article 148 of the Constitution and after consultation with the Comptroller and Auditor- General of India in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, namely:-

1. (1) These rules may be called the Central Civil Services (Leave) Second Amendment Rules, 2018.
   (2) They shall be deemed to have come into force on the $19^{\text {th }}$ day of April, 2017.
2. In the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 3, in sub-rule (1).-
   (i) after clause (f), the following clause shall be inserted, namely:-
   (fa) “disability” means “specified disability”, “benchmark disability” and “disability having high support needs” as referred to in theRights of Persons with Disabilities Act, 2016(49 of 2016).
3. In the said rules, in rule 7, after sub-rule (2), the following proviso shall be inserted, namely:-
   “Provided that leave applied under rule 20, shall not be refused or revoked without reference to the Medical Authority, whose advice shall be binding.”
4. In the said rules, in rule 12 ,

(a) in sub-rule (1), after the words “No Government”, the word “servant” shall be inserted;
(b) after sub-rule (2), the following proviso shall be inserted namely:-
“Provided that this rule shall not apply to a case where leave is applied on medical certificate, in connection with a disability.”.
5. In the said rules, in rule 14, the following proviso shall be inserted, namely:-
” Provided that where a Government servant is unable to submit an application or medical certificate on account of a disability, such application or medical certificate may be signed and submitted by –
(a) the spouse of the Government servant; or
(b) the parents in case of an unmarried Government servant; or
(c) the child including adopted child orbrother or sister of the Government servant, who has attained the age of majority; or
(d) any person who has been assigned limited guardianship of the Government servant in terms of section 14 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016(49 of 2016),
and the same shall be deemed to have been made and submitted by the Government servant himself.”.
6. In the said rules, in rule 19, for sub-rule 2, the following shall be substituted, namely:-
“(2) In case of a Government servant who has acquired a disability, the Medical Authority shall certify, in Form 3A, –
(a) the nature and extent of the disability;
(b) the date from which such disability has occurred or manifested, to the extent it may be medically possible to indicate the same;
(c) whether there are reasonable prospects for the Government servant to be fit to resume duties, and if not, categorically state that such Government servant is completely and permanently incapacitated for further service.
(2A) For the purposes of these rules, a doctor in Central Government Health Scheme or a Government Hospital, or a specialist in Government Hospital in cases requiring specialised treatment, or a Medical Board in a Government Hospital in the case of multiple disabilities shall, in addition to the authority certifying specified disability under the provisions contained in Chapter X of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016(49 of 2016), be the Medical Authorities competent to issue certificate of disability in Form 3A.
(2B) Notwithstanding anything in these rules, no reference from the Head of Office or any other authority may be required for issue of medical certificate of disability.”.
7. In the said rules, in rule 20. –
(a) in sub-rule (1), in clause (b), for sub-clauses (i) and (ii), the following shall be substituted, namely:-
“(i) if the Medical Authority is unable to say with certainty that the Government servant, who has acquired a disability, will never again be fit for service, leave not exceeding twelve months at a time may be granted and such leave shall not be extended without further reference to a Medical Authority;
(ii) if a Government servant is declared by the Medical Authority, as specified in rule 19, as to have acquired such disability which may prevent him from discharging further service, leave or an extension of leave may be granted to him after the certificate of the Medical Authority has been received in Form 3A:

Provided that any leave debited for the period(s) granted under sub-clause (i) of clause (b), after receipt of the certificate of disability of the Medical Authority, shall be remitted back into the leave account of the Government servant:

Provided further that any leave granted to regulate the period of absence under sub-clause (ii) of clause (b), after receipt of the certificate of the Medical Authority, shall not be debited to the leave account of the Government servant.”.
(b) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(2) In the case of a Government servant who is granted leave in accordance with the provisions of clause (b) of sub-rule (1), the provisions of section 20 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016) shall, suo motu, apply.”.
8. In the said rules, after Form 3, the following Form shall be inserted, namely:-

“FORM 3 A

(See rules 19 and 20)

MEDICAL CERTIFICATE FOR GOVERNMENT SERVANTS WHO ARE TO BE RECOMMENDED LEAVE UNDER RULE’20 ${ }^{\prime 2}$

Signature/thumb impression of the Government servant $\qquad$

It is certified that Shri/Shrimati/Kumari $\qquad$ (designation and place of work may also please be indicated) is under my medical supervision since $\qquad$ and is suffering from $\qquad$ “.
2. The aforesaid medical condition can be reasonably estimated to have manifested itself with effect from and that-
(i) it cannot be said with certainty that the Government servant will never again be fit for service; or
(ii) there is no reasonable prospect that the Government servant will ever be fit to return to duty.
$3^{\text {A }}$. In view of the fact that it cannot be said with certainty as to when the Government servant shall be fit for service, I recommend that Shri/Shrimati/Kumari $\qquad$ may be granted leave on medical grounds w.e.f…… to (upto a period of one year).
[^Please strike out if a certificate is being issued under 2(ii) above]

Name and designation of the Medical Officer of Central Government Health Scheme/Government Hospital/Medical Board
OR
Name, designation and details of certifying authority so designated under section 57 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016)
*Note: Nature of disability may be specified. Here “disability” means the disability as defined in clause (fa) of these rules.”.
[F. No.18017/1/2014-Estt. (L)]
GYANENDRA DEV TRIPATHI, Jt. Secy.

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016) came into force with effect from the $19^{\text {th }}$ day of April, 2017 and the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972 are being amended to comply with the section 20 of the said Act.

Keeping in view the spirit and underlying intent of the provisions of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, the provisions of the Central Civil Service (Leave) Rules, 1972 are being synchronised with the aforesaid statutory provision by incorporating required amendments in the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972.

It is certified that by giving retrospective effect to these rules, the interest of no person is likely to be adversely affected.
Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide number S.O. 940 , dated the $8^{\text {th }}$ April, 1972 and have been subsequently amended as follows:-

असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अभिसूचना

नई दिल्ली, 6 जून, 2018

सा.का.नि. 554 (अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखा और लेखा परीक्षा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक से परामर्श के उपरांत केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात्

1. (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) तृतीय संशोधन नियम, 2018 है।
2. (ii) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
3. केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के नियम 43-ग में-
4. (क) उप-नियम (2) के खंड (ख) में, “बाईस वर्ष से कम आयु के बालक” शब्दों के स्थान पर “किसी भी आयु की संतान” शब्द रखे जाएंगे।
5. (ख) उप-नियम (3) के खंड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
6. “(iii) शिशु देखभाल छुट्टी एक बार में 5 दिन से कम अवधि के लिए प्रदान नहीं की जाएगी”।

[फा. सं. 13018/6/2013-स्था. (छुट्टी)]

जी.डी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना संख्यांक का.आ. 940, तारीख 8 अप्रैल, 1972 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात्, निम्नानुमार संशोधित किए गए थे :-

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the $6^{\text {th }}$ June, 2018
G.S.R. 554(E).-In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 read with clause (5) of article 148 of the Constitution and after consultation with the Comptroller and Auditor General of India in relation to the persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, namely: –

1. (i) These rules may be called the Central Civil Services (Leave) Third Amendment Rules, 2018.
   (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

1. In the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, in rule 43-C, –
   (a) in sub-rule (2), in clause (b), for the words “a child below the age of twenty-two years”, the words “an offspring of any age” shall be substituted.
   (b) in sub-rule (3), after clause (ii), the following clause shall be inserted, namely:-
   “(iii) Child care leave may not be granted for a period less than 5 days at a time.”.
   [F.No.13018/6/2013-Estt.(L)]
   GYANENDRA DEV TRIPATHI, Jt. Secy.
   Footnote: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) vide No. S.O. 940, dated the 8th April, 1972 and have been subsequently amended vide:-

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK
Digitally signed by ALOK KUMAR

असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2018

सा.का.नि. 1209(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रहल शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् केंद्रीय सिविल सेवाएं (छुट्टी) नियम, 1972 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय सिविल सेवाएं (छुट्टी) (चौथा संशोधन) नियम, 2018 है।
2. (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
3. केंद्रीय सिविल सेवाएं (छुट्टी) नियम, 1972 में, —
4. (अ) नियम 28 के उपनियम (1) के खंड (क), (ख) और (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :- ‘
5. (क) प्रत्येक सरकारी सेवक (मिलिट्टी अधिकारी से भिन्न) जो प्रावकाश विभाग में कार्य कर रहे हैं के छुट्टी खाते में प्रत्येक कलैंडर वर्ष के जनवरी और जुलाई के प्रथम दिन पांच दिनों की दो किश्तों में अर्जित छुट्टी अग्रिम में जमा की जाएगी।
6. (ख) किसी ऐसे वर्ष के संबंध में जिसके लिए कोई सरकारी सेवक अवकाश के एक भाग का उपभोग कर लेता है तो वह पूर्ण अवकाश दिनों में से उपभोग नहीं किए गए अवकाश दिनों के बीस दिन के अनुपात में अतिरिक्त अर्जित छुट्टियों का हकदार होगा, परंतु एक कलैंडर वर्ष में जमा की गई कुल अर्जित छुट्टी तीस दिन से अधिक नहीं होगी।

(ग) यदि, किसी वर्ष में किसी सरकारी सेवक ने कोई अवकाश नहीं लिया है, तो अर्जित छुट्टी खंड (क) और (ख) के बजाए नियम 26 के अनुसार होगी ।”;
(आ) नियम 29 के उपनियम(1) के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-
“(1) प्रत्येक सरकारी सेवक (मिलिट्टी अधिकारी और प्रावकाश विभाग में कार्यरत सरकारी सेवक से भिन्न) के अर्द्धवेतन छुट्टी खाते में प्रत्येक कलैंडर वर्ष के जनवरी और जुलाई के प्रथम दिन दस दिनों की दो किश्तों में अग्रिम में अर्द्धवेतन छुट्टी जमा की जाएगी ।’;
(इ) नियम 43-ग,-
(क) के उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखत उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-
“(1) इस नियम के उपबंधों के अध्यधीन किसी महिला सरकारी सेवक और एकल पुरुष सरकारी सेवक को अपने दो ज्येष्ठ जीवित बालकों की देखभाल के लिए चाहे वह पालनपोषण के लिए हो अथवा उनकी किसी भी जरुरत जैसे कि शिक्षा, बीमारी और ऐसी ही अन्य जरुरत के लिए उसके संपूर्ण सेवाकाल में छुट्टी स्वीकृत करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकतम सात सौ तीस दिनों की संतान देखभाल छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है।’
(ख) उपनियम (3) और (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-
‘(3) उपनियम (1) के अधीन किसी महिला सरकारी सेवक और एकल पुरुष सरकारी सेवक को संतान देखभाल की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी, अर्थात्:-
(i) यह किसी कलैंडर वर्ष में अधिकतम तीन बार स्वीकृत की जाएगी;
(ii) एकल महिला सरकारी सेवक की दशा में एक कलैंडर वर्ष में तीन बार में छुट्टी को प्रदान करने को एक कलैंडर वर्ष में छह बार तक बड़ाया जायेगा;
(iii) कतिपय विशेष परिस्थितियां जिसमें छुट्टी मंजूरी प्राधिकारी परिवीक्षार्थी को संतान देखभाल छुट्टी देने के बारे में संतुष्ट हो, को छोड़कर सामान्तया परिवीक्षा के दौरान स्वीकृत नहीं की जाएगी परंतु अवधि जिसके लिए छुट्टी स्वीकृत की जाती हो, न्यूनतम हों।
(iv) संतान देखभाल छुट्टी एक साल में पांच दिन से कम की अवधि के लिए नहीं प्रदान की जाएगी ।’;
‘(4) संतान देखभाल छुट्टी के दौरान, महिला सरकारी सेवक और एकल पुरुष सरकारी सेवक को पहले तीन सौ पैंसठ दिन के लिए वेतन के सौ प्रतिशत, लेकिन अगले तीन सौ पैंसठ दिन के लिए वेतन के अम्मी प्रतिशत का भुगतान किया जाएगा ‘ स्पष्टीकरण : ‘एकल पुरुष सरकारी सेवक से – एक अविवाहित या विधुर या परित्यक्त सरकारी सेवक अभिप्रेत है।’;
(ई) नियम 44 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-
’44- कार्य से संबंधित बीमारी और क्षति (डब्ब्यू आर आई आई एल):-
यह किसी सरकारी सेवक (चाहे स्थायी हो या अस्थायी), जो ऐसी बीमारी या क्षति से पीड़ित है कि जो उसकी शासकीय कर्तव्यों के पालन के कारण हुई है या गम्भीर हुई है या उसकी शासकीय स्थिति के परिणामस्वरुप हुई है को निम्नलिखित शर्तों पर, इन नियमों के नियम 19 के उपनियम (1) में अंतर्विष्ठ उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए ऐसे प्राधिकारी जो छुट्टियां प्रदान करने के लिए सक्षम है, द्वारा कार्य से संबंधित बीमारी और क्षति छुट्टी (जिसे इसे इसमें इसके पश्चात् डब्ब्यूआरआईआईएल कहा गया है) प्रदान की जा सकेगी, अर्थात्

(1) डब्ल्यूआरआईआईएल के कारण अस्पताल में भर्ती होने की संपूर्ण अवधि के दौरान सभी कर्मचारियों को पूर्ण वेतन और भत्ते प्रदान किए जाएंगे।
(2) अस्पताल में भर्ती के पश्चात्, डब्ल्यूआरआईआईएल निम्न प्रकार शासित होगी:
(क) एक सरकारी कर्मचारी (मिलिट्टी अधिकारी से भिन्न)- को अस्पताल में भर्ती के परे अव्यवहित छह माह के लिए पूर्ण वेतन और भत्ते और उक्त छह माह की अवधि के पश्चात् बारह माह के लिए आधा वेतन दिया जाएगा। अर्द्धवेतन अवधि को कर्मचारी छुट्टी खाते से विकसित अर्द्धवेतन छुट्टी के दिनों की तत्स्थानी संख्या के साथ पूर्ण वेतन में परिवर्तित किया जा सकेगा।
(ख) केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के अधिकारियों के लिए – अस्पताल में भर्ती के परे अव्यवहित छह माह के लिए पूर्ण वेतन और भत्ते, और केवल अगले चौबीस माह के लिए पूर्ण वेतन।
(ग) केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के अधिकारियों की पंक्ति से नीचे के कार्मिकों के लिए- पूर्ण वेतन और जिनकी अवधि के संबंध में कोई सीमा नहीं है।
(3) ऐसे व्यक्तियों की दशा में जिन पर कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 लागू होता है को डब्ल्यूआरआईआईएल के अधीन संदत्त छुट्टी वेतन की रकम में से अधिनियम के अधीन देय प्रतिकर की रकम घटा दी जाएगी।
(4) जब कर्मचारी डब्ल्यूआरआईआईएल पर है उस अवधि के दौरान कोई अर्जित छुट्टी या अर्द्धवेतन छुट्टी जमा नहीं होगी।’
(उ) नियम 45 और 46 का लोप किया जाएगा।
[फा. सं. 11020/01/2017-स्था.(एल)]
ज्ञानेन्द्र देव त्रिपाठी,संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II , खण्ड 3, उप-खण्ड (i), तारीख 8 अप्रैल, 1972 में अधिसूचना सं का.आ. 940 तारीख 15 मार्च, 1972 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए :-

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th December, 2018
G.S.R. 1209(E).- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 read with clause (5) of article 148 of the Constitution and after consultation with the Comptroller and Auditor General of India in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, namely:-

1. (1) These rules may be called the Central Civil Services (Leave) (Fourth Amendment) Rules, 2018.
   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, $\qquad$
   (A) in rule 28, in sub-rule (1) for clauses (a), (b) and (c), the following clauses shall be substituted, namely:-
   “(a) The leave account of every Government servant (other than a military officer) who is serving in a Vacation Department shall be credited with earned leave, in advance’ in two installments of five days each on the first day of January and July of every calendar year.
   (b) In respect of any year in which a Government Servant avails a portion of the vacation, he shall be entitled to additional earned leave in such proportion of twenty days, as the number of days of vacation not taken bears to the full vacation, provided the total earned leave credited shall not exceed thirty days in a calendar year.
   (c) If, in any year, the Government servant does not avail any vacation, earned leave will be as per Rule 26 instead of clauses (a) and (b).”;
   (B) in rule 29, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-
   “(1) The half pay leave account of every Government servant (other than a military officer and a Government servant serving in a Vacation Department) shall be credited with half pay leave in advance, in two installments of ten days each on the first day of January and July of every calendar year.”;
   (C) in rule 43-C. (a)-for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely”;
   “(1) Subject to the provisions of this rule, a female Government servant and single male Government servant may be granted child care leave by an authority competent to grant leave for a maximum period of seven hundred and thirty days during entire service for taking care of two eldest surviving children, whether for rearing or for looking after any of their needs, such as education, sickness and the like.” ;
   (b) for sub-rules (3) and (4), the following sub-rules shall be substituted, namely:-
   “(3) Grant of child care leave to a female Government servant and a single male Government servant under sub-rule (1) shall be subject to the following conditions, namely:-
   (i) it shall not be granted for more than three spells in a calendar year;
   (ii) in case of a single female Government servant, the grant of leave in three spells in a calendar year shall be extended to six spells in a calendar year.

(iii) it shall not ordinarily be granted during the probation period except in case of certain extreme situations where the leave sanctioning authority is satisfied about the need of child care leave to the probationer, provided that the period for which such leave is sanctioned is minimal.
(iv) child care leave may not be granted for a period less than five days at a time.
(4) During the period of child care leave, a female Government servant and a single male Government servant shall be paid one hundred percent of the salary for the first three hundred and sixty five days, and at eighty percent of the salary for the next three hundred and sixty five days.
Explanation.-Single Male Government Servant’ means – an unmarried or widower or divorcee Government servant.”;
(D) for rule 44, the following rule shall be substituted, namely:-
“44. Work Related Illness and Injury Leave:-
The authority competent to grant leave may grant Work Related Illness and Injury Leave ( herein after referred to as WRIIL) to a Government servant (whether permanent or temporary), who suffers illness or injury that is attributable to or aggravated in the performance of her or his official duties or in consequence of her or his official position subject to the provisions contained in sub-rule (1) of rule 19 of these rules, on the following conditions, namely :
(1) Full pay and allowances shall be granted to all employees during the entire period of hospitalisation on account of WRIIL.
(2) Beyond hospitalization, WRIIL shall be governed as follows:
(a) A Government servant (other than a military officer) full pay and allowances for the six months immediately following hospitalisation and Half Pay for twelve months beyond the said period of six months. The Half Pay period may be commuted to full pay with corresponding number of days of Half Pay Leave debited from the employees leave account.
(b) For officers of Central Armed Police Forces full pay and allowances for six months immediately following the hospitalisation and full pay only for the next twenty four months.
(c) For personnel below the rank of officer of the Central Armed Police Forces full pay and allowances, with no limit regarding period.
(3) In the case of persons to whom the Workmen’s Compensation Act, 1923 applies, the amount of leave salary payable under WRIIL shall be reduced by the amount of compensation paid under the Act.
(4) No Earned Leave or Half Pay Leave shall be credited during the period that employee is on WRIIL.”.
(E) rules 45 and 46 shall be omitted.
[F. No. 11020/01/2017 -Estt(L)]
GYANENDRA DEV TRIPATHI Jt. Secy.
Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), dated $8^{\text {th }}$ April, 1972 vide number S.O. 940 dated the $15^{\text {th }}$ March, 1972 and have been subsequently amended vide: