The Ministry of Home Affairs has issued an amendment to the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965. These amendments, effective from their publication in the Official Gazette, aim to streamline the disciplinary process. Specifically, certain phrases related to providing the appellant with a reasonable opportunity to make a representation against a proposed penalty based on inquiry evidence have been omitted from Rule 27 and Rule 29. This indicates a shift towards a more direct approach in handling disciplinary actions within the civil services.
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THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 17, 1979/PHALGUNA 26, 1900
JPART II—Sec. 3 (B)
गृह मंत्रालय
(क्रमिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)
नई दिल्ली, 2 मार्च, 1979
काश्ती 920—राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल के अनुच्छेद 300 के परामुक
और अनुच्छेद 148 खण्ड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते
हुए और भारत के नेतृत्वशैली और नेता विभाग में कार्यरत व्यक्तियों
के सम्बन्ध में नियन्त्रण मद्रास का परीक्षण से परामर्श करने के पश्चात्,
केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण नियन्त्रण और प्रयोग) नियम, 1965
में और मल्टीपल करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात्—
- (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण,
नियन्त्रण और प्रयोग) मल्टीपल नियम, 1979 है।(2) ये राजवंश में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । -
केन्द्रीय शिक्षित मेधा (वर्गीकरण नियन्त्रण और थपोल) नियम, 1965 के नियम 27 के उपनियम (2) के परन्तु (3) और (3) में निम्नलिखित शब्दों का जहाँ पढ़ी वे धागु है, लोग किया जाएगा, थपति :-
“धर्मान्तरिक को यथामरसता नियम 18 के उपनियम (4), के उपबन्धों के अनुसार जांच के दौरान दिए गए मापद के आधार पर प्रस्तावित धार्मिक के विरुद्ध धरूपार्त्त्विक करने का मुक्तिमुक्त धारणा देने के पश्चात्।”
- उक्त नियमों के नियम 29 में, उनके उपनियम (1) के प्रथम परन्तु में निम्नलिखित शब्दों का लोग किया जाएगा, थपति :-
“भविष्य सरकारी मेकर को जांच के दौरान दिए गए मापद के आधार पर प्रस्तावित धार्मिक के विरुद्ध कारण बनाने का मुक्तिमुक्त धारणा देने के पश्चात् और।”
[सं० 11012/11/78-रूप- (क)]
धार्मिक की गुप्ता. उप मंत्रित
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(Department of Personnel and Administrative Reforms)
New Delhi, the 2nd March, 1979
S.O. 920.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution and after consultation with the Comptroller and Auditor General in regard to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services, Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, namely :-
- (i) These rules may be called the Central Civil Services Classification, Control and Appeal) Amendment Rules, 1979.
(ii) They shall come into force from the date of their publication, in the Official Gazette.
- In rule 27 of the Central Civil Services Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, in provision (ii) and (iii) to sub-rule (2) thereof, the following words, wherever they occur, shall be omitted, namely :-
“after giving the appellant a reasonable opportunity, as far as may be, in accordance with the provisions of sub-rule (4) of Rule 15 of making a representation against the penalty proposed on the basis of the evidence adduced during the inquiry” —
- In rule 29 of the said rules, in the first proviso to sub-rule (1) thereof, the following words shall be omitted, namely :-
“after giving a reasonable opportunity to the Government servant concerned of showing cause against the penalty proposed on the evidence adduced during the inquiry and”
[No. 11012/11/78-Estt(A)]
R. C. GUPTA, Dy. Secy.