असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2017

स.का.वि. 59(ब).—केन्द्र सरकार, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकारों से परामर्श करने के उपरांत अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियमावली, 1969 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामतः-

(1) इन नियमों को अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) संशोधन नियमावली, 2017 कहा जा सकेगा।

(2) ये, शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

1. अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियमावली, 1969 में, –

i) नियम 8 में, उप-नियम 5 के लिए निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

(5)(क) अनुशासनिक प्राधिकारी, सेवा के सदस्य को आरोप की मदों की प्रति, कदाचार अथवा दुर्व्यवहार के अभ्यारोपों का विवरण तथा दस्तावेजों और गवाहों की सूची देगा या दिलवाएगा, जिसके द्वारा आरोप की प्रत्येक मद को संधारित किया जाना प्रस्तावित है।

(ख) आरोप की मदों के प्राप्त होने पर सेवा के सदस्य को, यदि वह चाहता है तो, तीस दिनों की अवधि, जिसे अनुशासनिक प्राधिकारी या अनुशासनिक प्राधिकारी की ओर से प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में रिकार्ड किए जाने वाले कारणों से तीस दिनों की अवधि के लिए और बढ़ाया जा सकता है, के भीतर अपने बचाव में अपना लिखित विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा, और साथ ही यह भी बताना होगा कि क्या वह व्यक्तिगत रूप में सुनवाई की जाने की इच्छा रखता है:

बशर्ते कि, बचाव का लिखित विवरण भरने के समय को किसी भी परिस्थिति में, आरोप की मदें प्राप्त होने की तारीख से नब्बे दिनों से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा।
ii) नियम 8 में, उप-नियम 24 के पध्यात्, निम्नलिखित उप-नियम जोड़ा जाएगा, नामतः-
(25)(क) जांच अधिकारी को जांच पूरी कर अपनी रिपोर्ट, जांच अधिकारी के रूप में अपनी नियुक्ति का आदेश प्राप्त होने की तारीख से छह माह की अवधि के भीतर प्रस्तुत करनी चाहिए।
(ख) जब, खंड (क) की समय-सीमा का अनुपालन करना संभव न हो, तो जांच अधिकारी उसके कारणों को रिकार्ड कर सकता है तथा अनुशासनिक प्राधिकारी से लिखित रूप में समय-सीमा को बढ़ाने की मांग कर सकता है, जो जांच पूरी करने के लिए छह माह के अतिरिक्त समय की अनुमति प्रदान कर सकता है।
(ग) अनुशासनिक प्राधिकारी या अनुशासनिक प्राधिकारी की ओर से प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा लिखित में रिकार्ड किए जाने वाले उचित और पर्याप्त कारणों से इस अवधि में एक समय में अधिकतम छह माह से अधिक विस्तार नहीं किया जा सकता है।
iii) नियम 9 में, उप-नियम (3) और (4) के लिए निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, नामतः-
(3) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी की आरोप के सभी मदों या किसी एक मद पर अपने निष्कर्ष के आधार पर यह राय है कि सेवा के सदस्य पर नियम 6 के खंड (i) से (iv) में विनिर्दिष्ट कोई भी शास्ति लगाई जाए, तो नियम 10 में समाविष्ट किसी भी बात के होते हुए भी वह सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार ऐसी शास्ति लगाने का आदेश देगा।
(4) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी की आरोप के सभी मदों या किसी एक मद तथा जांच के दौरान प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर यह राय है कि सेवा के सदस्य पर नियम 6 के खंड (v) से (ix) में विनिर्दिष्ट कोई भी शास्ति लगाई जाए तो वह सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट रूप में ऐसी शास्ति लगाने का आदेश देगा।
(5)(क) प्रत्येक मामले में अनुशासनिक प्राधिकारी अपनी सलाह के लिए आयोग को अग्रेषित करेगा या अग्रेषित करवाएगा-
(i) आरोप की किसी मद पर जांच करने वाले प्राधिकारी के निष्कर्ष के साथ असहमति के उसके अपने अनंतिम कारणों, यदि कोई हो, के साथ जांच प्राधिकारी की रिपोर्ट की एक प्रति; और
(ii) जांच रिपोर्ट पर सेवा के सदस्य के अभ्यावेदन पर अनुशासनिक प्राधिकारी की टिप्पणियां और असहमति टिप्पणी, यदि कोई हो, तथा जांच कार्यवाही के सभी केस-रिकार्ड।
(ख) अनुशासनिक प्राधिकारी, खंड (क) के अंतर्गत प्राप्त आयोग की सलाह की प्रति सेवा के सदस्य को अग्रेषित करेगा या अग्रेषित करवाएगा जिसे यदि वह चाहे तो अपना लिखित अभ्यावेदन या निवेदन को पन्द्रह दिनों की अवधि के भीतर अनुशासनिक प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा, जिसे आयोग की सलाह पर अनुशासनिक प्राधिकारी या अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा उसकी ओर से प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में रिकार्ड किए जाने वाले कारणों से अधिकतम पन्द्रह दिनों की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है:

बशर्ते कि, किसी भी परिस्थिति में इस समय-सीमा को सेवा के सदस्य द्वारा आयोग की सलाह प्राप्त होने से पैंतालीस दिनों से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा।
(ग) सेवा के सदस्य पर लगाई जाने वाली शास्ति का कोई भी आदेश करने से पूर्व खंड (क) के अंतर्गत प्राप्त आयोग की सलाह तथा इस सलाह पर सेवा के सदस्य के अभ्यावेदन पर विचार कर किया जाएगा।
[फा.सं. 11018/01/2016-अ.भा.से.-III]
कविता वी. पद्मनाभन, उप सचिव (सेवाएं)

टिप्पणी : मूल नियम, दिनांक 20 मार्च, 1969 की अधिसूचना सं. 7/15/63 – अ.भा.से(II) के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे तथा इसके पथात् निम्नलिखित अनुसार संशोधित किए गए थे:
(i) सा.का.नि. सं. 588, दिनांक 24 अप्रैल, 1971
(ii) अधिसूचना सं. 13/4/71-अभासे (III), दिनांक 11 जनवरी, 1972
(iii) अधिसूचना सं. 31/7/72-अभासे (III), दिनांक 22 मई, 1972
(iv) सा.का.नि. सं. 872, दिनांक 19 जुलाई, 1975
(v) सा.का.नि. सं. 985, दिनांक 9 अगस्त, 1975
(vi) सा.का.नि. सं. 988, दिनांक 9 अगस्त, 1975
(vii) सा.का.नि. सं. 358, दिनांक 19 मार्च, 1977
(viii) सा.का.नि. सं. 983, दिनांक 30 जुलाई, 1977
(ix) सा.का.नि. सं. 753, दिनांक 17 जून, 1978
(x) सा.का.नि. सं. 1415, दिनांक 2 दिसम्बर, 1978
(xi) अधिसूचना सं. 11018/13/78-अभासे (III), दिनांक 4 जनवरी, 1979
(xii) अधिसूचना सं. 11018/11/78-अभासे (III), दिनांक 16 जून, 1979
(xiii) सा.का.नि. सं. 1220, दिनांक 29 नवम्बर, 1980
(xiv) सा.का.नि. सं. 959, दिनांक 31 अकतूबर, 1981
(xv) सा.का.नि. सं. 92, दिनांक 31 जनवरी, 1982
(xvi) सा.का.नि. सं. 612, दिनांक 20 अगस्त, 1983
(xvii) सा.का.नि. सं. 162, दिनांक 18 फरवरी, 1984
(xviii) अधिसूचना सं. 11018/2/87-अभासे (III), दिनांक 9 फरवरी, 1988
(xix) अधिसूचना सं. 11018/7/87-अभासे (III), दिनांक 26 फरवरी, 1988
(xx) सा.का.नि. सं. 130, दिनांक 25 जुलाई, 1998
(xxi) सा.का.नि. सं. 177, दिनांक 12 सितम्बर, 1998
(xxii) सा.का.नि. सं. 212, दिनांक 17 जून, 2000
(xxiii) सा.का.नि. सं. 118, दिनांक 13 अप्रैल, 2002
(xxiv) सा.का.नि. सं. 249, दिनांक 12 जुलाई, 2003
(xxv) सा.का.नि. सं. 714(अ), दिनांक 30 सितम्बर, 2009
(xxvi) सा.का.नि. सं. 212, दिनांक 22 नवम्बर, 2010 तथा
(xxvii) सा.का.नि. सं. 408(अ), दिनांक 10 जून, 2014
(xxviii) सा.का.नि. सं. 1001(अ), दिनांक 23 दिसम्बर, 2015

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the $20^{\text {th }}$ January, 2017
G.S.R. 59(E).-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 ( 61 of 1951), the Central Government, after consultation with the State Governments, hereby makes the following rules further to amend the All India Services (Discipline and Appeal) Rules,1969, namely:-

1. (1) These rules may be called the All India Services (Discipline and Appeal) Amendment Rules, 2017.
   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the All India Service (Discipline and Appeal) Rules, 1969,-
   i) in rule 8 , for sub-rule 5 , the following sub-rule shall be substituted, namely :-
   (5)(a) The disciplinary authority shall deliver or cause to be delivered to the member of the Service a copy of the articles of charge, the statement of the imputations of misconduct or misbehaviour and a list of documents and witnesses by which each article of charge is proposed to be sustained.
   (b) On receipt of the articles of charge the member of Service shall be required to submit his written statement of defence, if he so desires, and also state whether he desires to be heard in person, within a period of thirty days, which may be further extended for a period not exceeding thirty days by recording reasons in writing by the disciplinary authority or any other authority authorised by the disciplinary authority on his behalf:

Provided that under no circumstances, the extension of time for filing written statement of defence shall exceed ninety days from the date of receipt of articles of charge.
ii) in rule 8 , after sub-rule 24 , the following sub-rule shall be inserted, namely:-
(25) (a) The Inquiring Authority should conclude the inquiry and submit his report within a period of six months from the date of receipt of order of his appointment as Inquiring Authority.
(b) Where it is not possible to adhere to the time limit in clause (a), the Inquiring Authority may record the reasons and seek extension of time from the disciplinary authority in writing, who may allow an additional time not exceeding six months for completion of the inquiry.
(c) The extension for a further period not exceeding six months at a time may be allowed for any good and sufficient reasons to be recorded in writing by the disciplinary authority or any other authority authorised by the disciplinary authority on his behalf.
iii) in rule 9 , for sub-rule (3) and (4), the following sub-rules shall be substituted, namely :-
(3) If the disciplinary authority, having regard to its findings on all or any of the articles of charge, is of the opinion that any of the penalties specified in clauses (i) to (iv) of rule 6 , shall be imposed on the member of the Service, it shall notwithstanding anything contained in rule 10 , make an order imposing such penalty in such manner as specified by the Government.
(4) If the disciplinary authority having regard to its findings on all or any of the articles of charge and on the basis of the evidence adduced during the inquiry is of the opinion that any of the penalties specified in

clauses (v) to (ix) of rule 6 shall be imposed on the member of the Service, it shall make an order imposing such penalty in such manner as specified by the Government.

5(a) In every case the disciplinary authority shall forward or cause to be forwarded to the Commission for its advice-
(i) a copy of the report of the Inquiring Authority together with its own tentative reasons for disagreement, if any, with the findings of Inquiring Authority on any article of charge; and
(ii) comments of disciplinary authority on the representation of the member of Service on the Inquiry Report and disagreement note, if any and all the case records of the inquiry proceedings.
(b) The disciplinary authority shall forward or cause to be forwarded a copy of the advice of the Commission received under clause (a) to the member of Service, who shall be required to submit, if he so desires, his written representation or submission to the disciplinary authority within a period of fifteen days, on the advice of the Commission, which may be extended for a further period not exceeding fifteen days by recording the reasons in writing by the disciplinary authority or any other authority authorised by the disciplinary authority on his behalf:

Provided that under no circumstances, the extension of time shall exceed forty-five days from the receipt of advice of the Commission by the member of Service.
(c) The advice of the Commission received under clause (a) and the representation of the member of Service on such advice shall be taken into consideration before making any order imposing any penalty on the member of Service.
[F.No. 11018/01/2016-AIS-III]
KAVITHA V. PADMANABHAN, Dy. Secy. (Services)
Note : The principal rules were published in the Gazette of India, vide Notification No. 7/15/63-AIS (II), dated the 20th March, 1969 and subsequently amended as under:-
(i) G.S.R No.588, dated the 24th April, 1971,
(ii) Notification No. 13/4/71-AIS(III), dated the 11th January, 1972,
(iii) Notification No. 31/7/72-AIS(III), dated the 22nd May, 1972,
(iv) G.S.R No.872, dated the 19th July, 1975,
(v) G.S.R No. 985 , dated the 9 th August, 1975,
(vi) G.S.R No. 988 , dated the 9 th August, 1975,
(vii) G.S.R No.358, dated the 19th March, 1977,
(viii) G.S.R No. 983, dated the 30th July, 1977,
(ix) G.S.R No. 753, dated the 17th June, 1978,
(x) G.S.R No.1415, dated the 2nd December, 1978,
(xi) Notification No. 11018/13/78-AIS(III), dated the 4th January, 1979,
(xii) Notification No.11018/11/78-AIS(III), dated the 16th June, 1979,
(xiii) G.S.R No.1220, dated the 29th November, 1980,

(xiv) G.S.R No. 959, dated the 31st October, 1981,
(xv) G.S.R No. 92, dated the 31st January, 1982,
(xvi) G.S.R No. 612, dated 20th August, 1983,
(xvii) G.S.R No. 162, dated the 18th February, 1984,
(xviii) Notification No. 11018/2/87-AIS(III), dated the 9th February, 1988,
(xix) Notification No. 11018/7/87-AIS(III), dated the 26th February, 1988,
(xx) G.S.R No. 130, dated the 25th July, 1998,
(xxi) G.S.R No. 177, dated the 12th September, 1998,
(xxii) G.S.R No. 212, dated the 17th June, 2000,
(xxiii) G.S.R No. 118, dated the 13th April, 2002,
(xxiv) G.S.R No. 249, dated the 12th July, 2003,
(xxv) G.S.R.No. 714(E), dated 30th September, 2009,
(xxvi) G.S.R No. 212, dated the 22nd November, 2010 and
(xxvii) G.S.R No. 408(E), dated the 10th June, 2014.
(xxviii) G.S.R No. 1001(E), dated the 23rd December, 2015.