This document details amendments to the Administrative Tribunals (Procedure for appointment of Members) Rules, 2011. The changes focus on the process for extending the term of appointment for members of both Central and State Administrative Tribunals. Key aspects include the requirement for consultation with the Chief Justice of India for State Tribunal members and the role of the Selection Committee in recommending extensions. The amendments outline the steps for forwarding recommendations, seeking consultations, and ultimately obtaining orders from the competent authorities for such extensions.
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EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 148] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 21, 2014/फाल्गुन 30, 1935
No. 148] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 21, 2014/PHALGUNA 30, 1935
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) अधिसूचना
नई दिल्ली, 21 मार्च, 2014
सा.का.नि. 205(अ).—केंद्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 36 के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रशासनिक अधिकरण (सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया) नियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—
- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रशासनिक अधिकरण (सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2014 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- प्रशासनिक अधिकरण (सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया) नियम, 2011 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 7 के उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
“(1अ) राज्य प्रशासनिक अधिकरण के सदस्य के चयन के लिए धारा 6 की उपधारा (4) के उपबंधों के अनुसार भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श किया जाएगा और नियम 3 के उपनियम (2) में निर्दिष्ट चयन समिति की सिफारिशों को तदनुसार उनका मत जानने के लिए उनके समक्ष रखी जाएगी।”
- उक्त नियमों में, नियम 8 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—
“9. केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के सदस्य की नियुक्ति की अवधि का विस्तार—(1) केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का अध्यक्ष, धारा 8 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार केंद्रीय सरकार को सदस्यों की नियुक्ति की अवधि के विस्तार के न्यायोचित्य के साथ उनके नामों की सिफारिश कर सकेगा।
(2) अधिकरण के अध्यक्ष का प्रस्ताव नियम 3 के उपनियम (1) में निर्दिष्ट चयन समिति के समक्ष रखा जाएगा और चयन समिति ऐसे सदस्यों की नियुक्ति की अवधि के विस्तार के लिए केंद्रीय सरकार को सिफारिश कर सकेगी।
(3) धारा 6 की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श किया जाएगा और नियम 3 के उपनियम (1) में निर्दिष्ट चयन समिति की सिफारिशों को तदनुसार उनका मत जानने के लिए उनके समक्ष रखी जाएगी।
(4) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के मत सहित, चयन समिति की सिफारिशें सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के लिए प्रस्तुत की जाएंगी।
- राज्य प्रशासनिक अधिकरण के सदस्य की नियुक्ति की अवधि का विस्तार—(1) राज्य प्रशासनिक अधिकरण का अध्यक्ष, धारा 8 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार राज्य सरकार को सदस्यों की नियुक्ति की अवधि के विस्तार के न्यायोचित्य के साथ उनके नामों की सिफारिश कर सकेगा।
(2) अधिकरण के अध्यक्ष का प्रस्ताव नियम 3 के उपनियम (2) में निर्दिष्ट चयन समिति के समक्ष रखा जाएगा और चयन समिति ऐसे सदस्यों की नियुक्ति की अवधि के विस्तार के लिए राज्य सरकार को सिफारिश कर सकेगी।
(3) राज्य सरकार द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श किया जाएगा और इस प्रयोजन के लिए, नियम 3 के उपनियम (2) में निर्दिष्ट चयन समिति की सिफारिशें उसके समक्ष रखी जाएगी।
(4) उपनियम (3) के अधीन संबंधित राज्यपाल से परामर्श के पश्चात् राज्यपाल के मत सहित, चयन समिति की सिफारिशें, केंद्रीय सरकार को अग्रेषित की जाएंगी और वह सरकार भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श के पश्चात् सक्षम अधिकारी से आदेशों की मांग करेगी”।
[सं. ए-11013/17/2012-एटी]
अर्चना वर्मा, संयुक्त सचिव
पाद टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 923(अ), तारीख 30 दिसम्बर, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(Department of Personnel and Training) NOTIFICATION
New Delhi, the 21st March, 2014
G.S.R. 205(E).-In exercise of the powers conferred by clause (c) of section 36 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Administrative Tribunals (Procedure for appointment of Members) Rules, 2011, namely:-
I. (1) These rules may be called the Administrative Tribunals (Procedure for appointment of Members) Amendment Rules, 2014.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Administrative Tribunals (Procedure for appointment of Members) Rules, 2011 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 7, after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:-
“(1A) For selection of a Member of the State Administrative Tribunal, the Chief Justice of India shall be consulted in accordance with the provisions of sub-section (4) of section 6 and the recommendations of the Selection Committee referred to in sub-rule (2) of rule 3 shall accordingly be placed before him for his views”.
3. In the said rules, after rule 8 , the following rules shall be inserted, namely:-
“9. Extension of term of appointment of Member of the Central Administrative Tribunal.-(1) The Chairman of the Central Administrative Tribunal may recommend the names of the Members with justification for extension of their term of appointment to the Central Government in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 8 .
(2) The proposal of the Chairman of the Tribunal shall be placed before the Selection Committee referred to in sub-rule (1) of rule 3 and the Selection Committee may make recommendations for extension of term of appointment of such Members to the Central Government.
(3) The Chief Justice of India shall be consulted in accordance with the provisions of sub-section (3) of section 6 and the recommendation of the Selection Committee referred to in sub rule (1) of rule 3 shall accordingly be placed before him for his views.
(4) The recommendations of the Selection Committee, together with the views of the Chief Justice of India shall be submitted to the competent authority for orders.
10. Extension of term of appointment of Member of the State Administrative Tribunal.-(1) The Chairman of the State Administrative Tribunal may recommend the names of the Members with justification for extension of their term of appointment to the concerned State Government in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 8 .
(2) The proposal of the Chairman of the Tribunal shall be placed before the Selection Committee referred to in sub-rule (2) of rule 3 and the Selection Committee may make recommendations for extension of term of appointment of such Members to the State Government concerned.
(3) The Governor of the concerned State shall be consulted by the State Government and for this purpose the recommendation of the Selection Committee referred to in sub-rule (2) of rule 3 shall be placed before him.
(4) After consulting the concerned Governor under sub-rule (3), the recommendations of the Selection Committee together with the views of the Governor shall be forwarded to the Central Government and that Government after consulting the Chief Justice of India, shall seek the orders of the competent authorities”.
[No. A-11013/17/2012-AT] ARCHANA VARMA, Jt. Secy.
Foot Note.-The principal rules were published in the Gazette of India vide notification number G.S.R. 923(E), dated the 30th December, 2011.