REGD. NO. D. L.-33004/99

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 187]

No. 187

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 17, 2003/चैत्र 27, 1925

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 17, 2003/CHAITRA 27, 1925

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 2003

साःका.नि. 340(अ.)— केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 4 की उपधारा (2) के अधीव प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस निर्वित्त मध्य प्रदेश सरकार से अनुरोध प्राप्त होने पर, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना सं. सा.का.नि. 753(अ), तारीख 29 जून, 1988 द्वारा 2 अगस्त, 1988 से मध्य प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण स्थापित किया गया था;

और मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 28) के अनुसार में 1 नवम्बर, 2000 से नए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के राज्यों की विरचना के परिणामस्वरूप, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों सरकारों ने पारस्परिक सहमति से मध्य प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण को उत्साहित करने का विनिश्चय किया है और तदनुसार आवश्यक अधिसूचना जारी करने के लिए केन्द्रीय सरकार को एक प्रस्ताव भेजा था;

और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जबलपुर पीठ ने रिट याचिका सं. 3529/2001-ए, के. श्रीवास्तव बनाम भारत संघ और अन्य और संबद्ध मामलों में अपने 14 मई, 2002 के सामान्य आदेश द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ यह अभिनिर्धारित किया था कि केन्द्रीय सरकार के पास राज्य प्रशासनिक अधिकरण की उत्साहित करने के लिए राज्य सरकार से प्राप्त अनुरोध को स्वीकार करने और तदनुसार उसे स्थापित करने वाली पूर्व अधिसूचना को वित्तीय करने वाली अधिसूचना जारी करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्वोक्त आदेशों के अनुपालन में तात्कालिक प्रभाव से मध्य प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण को उत्साहित करती है;

यह अधिसूचना, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के रिट याचिका सं. 3529/2001-ए, के. श्रीवास्तव बनाम भारत संघ और अन्य और संबद्ध मामले में 14 मई, 2002 के सामान्य आदेश से उद्देश्य होने वाली सिविल अपील सं. 5328/2002-ए, के. श्रीवास्तव बनाम भारत संघ और अन्य और संबद्ध मामलों में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय के अध्यक्षों में।

[पत्र. सं. पी-26012/31/2002-प्र.अ.]

केशव देसिराज, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th April, 2003
G.S.R. 340(E).-Whereas in exercise of powers conferred upon the Central Government under Sub-section (2) of Section 4 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985) and on receipt of a request from Government of Madhya Pradesh in this regard, the Madhya Pradesh Administrative Tribunal was set up with effect from the 2nd August, 1988 vide Notification No. GSR 753(E) dated the 29th June, 1988 published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) ;

And whereas consequent upon formation of new States of Madhya Pradesh and Chhattisgarh with effect from 1st November, 2000 in pursuance of Madhya Pradesh Reorganisation Act, 2000 (28 of 2000) both the Governments of Madhya Pradesh and Chhattisgarh with mutual consent have decided to abolish Madhya Pradesh Administrative Tribunal and accordingly sent a proposal to the Central Government for issuing necessary Notification;

And whereas the High Court of Madhya Pradesh at Jabalpur vide its common order dated the 14 May, 2002 in W.P. No.3529/2001-A. K. Srivastava Versus Union of India \& Others and connected matters has inter-alia held that Central Government has no option but to accept the request received from the State Government to abolish the State Administrative Tribunal and to issue a Notification rescinding the earlier Notification establishing the same ;

Now, therefore, in compliance of aforesaid orders of Madhya Pradesh High Court, the Central Government abolishes the Madhya Pradesh Administrative Tribunal with immediate effect;

This Notification is subject to the decision of the Supreme Court in Civil Appeal No. 5328/2002-A. K. Srivastava Versus Union of India \& Others and other connected matters arising out of common Order dated the 14th May 2002 of the Madhya Pradesh High Court in WP No. 3529/2001-A. K. Srivastava versus Union of India \& Others and other connected matters.
[F. No. P-26012/31/2002-AT]
KESHAV DESIRAJU, Jt. Secy.