No. 18017/1/2014-Estt(L)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Personnel & Training
$* * * *$
Old JNU Campus, New Delhi 110067
Dated: 17.07.2018

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Leave to a Government servant who is unlikely to be fit to return to duty – Reg.

The undersigned is directed to say that the CCS (Leave) Rules, 1972 have been amended vide Notification G.S.R. No. 438 (E) dated 03.04.2018 (copy enclosed) to bring them in conformity with the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016. Accordingly, it has now been decided that leave applied under rule 20 , shall not be refused or revoked without reference to the Medical Authority, whose advice shall be binding. Further, any leave debited for the period(s) granted after receipt of the certificate of disability of the Medical Authority, shall be remitted back into the leave account of the Government servant. The Certificate of Disability is required to be issued in Form ‘ 3 A ‘ which should be signed by a Government doctor of a Government medical board. Further, a Government servant who is granted leave in accordance with the provisions of clause (b) of sub rule (1) of rule 20 of CCS (Leave) Rules, 1972, the provisions of section 20 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016(49 of 2016) shall, suo-motu, apply.
2. These orders are to be effective from 19.04.2017.
3. Hindi Version will follow.

Encl: As above
(Sandeep Saxena)
Under Secretary to the Government of India
To:

1. All Ministries/ Departments of the Government of India (As per standard mailing list)
2. NIC, DoPT – To upload the same on DoPT website

असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 2018

सा.का.नि. 438 (अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के महालेखा नियंत्रक और परीक्षक से परामर्श के पश्चात् भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवा कर रहे व्यक्तियों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सिविल सेवा (अवकाश) दूसरा संशोधन नियम, 2018 है।
2. (2) ये 19 अप्रैल, 2017 से प्रचुर हुए समझे जाएंगे।
3. केन्द्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उत्तर नियम कहा गया है) के नियम 3 के उप-नियम (1) में,-
4. (i) खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
5. (चक) “निःशक्तता” से “विनिर्दिष्ट निःशक्तता”, “बैंचमार्क निःशक्तता” और “ऐसी निःशक्तता” अभिप्रेत है जिसे उद्ध सहायता की आवश्यकता है जैसा कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) में निर्दिष्ट है।
6. उत्तर नियमों के नियम 7 में उप-नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
7. “परंतु नियम 20 के अधीन आवेदन किए गए अवकाश से चिकित्सा प्राधिकारी, जिसका परामर्श आबद्धकर होगा, के संदर्भ के बिना इंकार या प्रतिसंहृण नहीं किया जाएगा।”।
8. उत्तर नियमों के नियम 12 में,-

2362 GI/2018

(क) उप-नियम (1) में, “कोई सरकार” शब्दों के पध्धात् “सेवक” शब्द अन्तःस्थापित किया जाएगा ;
(ख) उप-नियम (2) के पध्धात् निम्नलिखित परंतुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
“परंतु यह नियम उस दशा में लागू नहीं होगा, जब अवकाश का, निःशक्तता के सम्बन्ध में किसी चिकित्सा प्रमाणपत्र पर आवेदन किया गया हो।”।
5. उक्त नियमों के नियम 14 में निम्नलिखित परंतुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
“परंतु जहां सरकारी सेवक किसी निःशक्तता के कारण कोई आवेदन या चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ है तो ऐसे आवेदन या चिकित्सा प्रमाणपत्र पर निम्नलिखित द्वारा हस्ताक्षर किए जा सकेंगे और प्रस्तुत किया जा सकेगा –
(क) सरकारी सेवक का पति या पत्नी ; या
(ख) अविवाहित सरकारी सेवक की दशा में उसके माता या पिता ; या
(ग) सरकारी सेवक का बालक, जिसके अन्तर्गत दत्तक बालक या भाई या बहन है जो वयस्क हैं ; या
(घ) कोई व्यक्ति, जिसे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 14 के निबंधनों में सरकारी सेवक की सीमित संरक्षकता सौंपी गई है,
और ऐसा सरकारी सेवक द्वारा स्वयं किया गया और प्रस्तुत किया गया समझा जाएगा।”।
6. उक्त नियमों के नियम 19 के उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-
“(2) किसी सरकारी सेवक की दशा में, जो निःशक्त हो गया है, चिकित्सा प्राधिकारी प्ररूप 3क में,-
(क) निःशक्तता की प्रकृति और परिमाण ;
(ख) वह तारीख, जिसमे ऐसी निःशक्तता हुई है या प्रकट हुई है, परिमाण जिस तक चिकित्सीय रूप से ऐसा उपदर्शित करना संभव है;
(ग) क्या सरकारी सेवक अपना कार्यभार संभालने के लिए स्वस्थ होने की युक्तियुक्त संभावना है और यदि नहीं, तो स्पष्ट रूप से कथन करें कि ऐसा सरकारी सेवक आगे सेवा के लिए पूर्ण रूप से और स्थायी रूप से अक्षम हो गया है।
(2क) इन नियमों के प्रयोजनों के लिए, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के अध्याय 10 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अधीन विनिर्दिष्ट निःशक्तता के लिए प्रमाणन प्राधिकारी के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना चिकित्सक या किसी सरकारी अस्पताल चिकित्सक या सरकारी अस्पताल में विशेषज्ञ, जहां विशेषीकृत उपचार की अपेक्षा है या बहु निःशक्तताओं की दशा में किसी सरकारी अस्पताल में चिकित्सा बोर्ड,प्ररूप 3क में निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी होंगे।
(2ख) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी किसी विभागाध्यक्ष या किसी अन्य प्राधिकारी सेनिःशक्तता चिकित्सा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए किसी निर्देश की अपेक्षा नहीं होगी।”।
7. उक्त नियमों के नियम 20 में,-
(क) उप-नियम (1) के, खंड (ख) में उप-खंड (i) और उप-खंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित रखे जाएंगे, अर्थात् :-
“(i) यदि चिकित्सा प्राधिकारी यकीन के साथ यह कथन करने में असमर्थ है कि सरकारी सेवक, जो निःशक्त हो गया है, दोबारा कभी भी सेवा करने के लिए समर्थ नहीं होगा, एक समय पर बारह मास से अनधिक अवकाश अनुदत्त किया जा सकेगा और ऐसे अवकाश का किसी चिकित्सा प्राधिकारी को फिर से निर्दिष्ट किए बिना विस्तार नहीं किया जाएगा ;

(ii) यदि सरकारी सेवक को चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा, जैसा कि नियम 19 में विनिर्दिष्ट है, ऐसा निःशक्त घोषित किया गया जो उसे और अधिक सेवा करने से निवारित कर सकती है तो प्ररूप 3क में चिकित्सा प्राधिकारी से प्रमाणपत्र प्राप्त करने के पश्चात् उसको अवकाश या अवकाश में विस्तार अनुदत्त किया जा सकेगा:

परंतु खंड (ख) के उप-खंड (i) के अधीन अनुदत्त अवधि (अवधियों) को, जिन्हें अवकाश के नामे डाला गया है, चिकित्सा प्राधिकारी से निःशक्तता प्रमाणपत्र की प्राप्ति के पश्चात् सरकारी सेवक के अवकाश खाते में पुनः जोड दिया जाएगा :

परंतु यह और कि खंड (ख) के उपखंड (ii) के अधीन अनुपस्थिति की अवधि को विनियमित करने के लिए अनुदत्त किसी अवकाश को चिकित्सा प्राधिकारी से प्रमाणपत्र की प्राप्ति के पश्चात् सरकारी सेवक के अवकाश के खाते में नामे नहीं डाला जाएगा।”।
(ख) उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-
“(2) किसी सरकारी सेवक की दशा में, जिसे उप-नियम (1) के खंड (ख) के उपबंधों के अनुसरण में अवकाश अनुदत्त किया गया है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 20 के उपबंध स्व-प्रेरणा से लागू होंगे।”।
8. उक्त नियमों में प्ररूप 3 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“प्ररूप 3क

(नियम 19 और नियम 20 देखें)

सरकारी सेवक, जिनकी नियम 20 के अधीन अवकाश के लिए सिफारिश की जानी है, के लिए चिकित्सा प्रमाणपत्र

सरकारी सेवक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान.

यह प्रमाणित किया जाता है कि थी/थीमति/कुमारी
(पदनाम और कार्यस्थान को भी कृपया उपदर्शित करें) से मेरे चिकित्सा पर्यवेक्षण के अधीन है और से पीडित है”।
2. पूर्वोत्त चिकित्सीय स्थिति से युक्तियुक्त रूप से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वह से उत्पन्न हुई है और-
(i) यकीन के साथ यह नहीं कहा जा सकता है कि सरकारी सेवक सेवा के लिए फिर कभी भी समर्थ नहीं होगा ; या
(ii) इस बात की कोई युक्तियुक्त संभावना नहीं है कि सरकारी सेवक अपने कर्तव्यों को संभालने के लिए फिर कभी भी समर्थ होगा।
3. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए यकीन के साथ यह नहीं कहा जा सकता है कि सरकारी सेवक सेवा के लिए कब समर्थ होगा, मैं सिफारिश करता हूं कि थी/थीमति/कुमारी को चिकित्सा आधारों पर तारीख से तक (एक वर्ष की अवधि तक) अवकाश अनुदत्त किया जा सकता है।
[काट दें, यदि प्रमाणपत्र ऊपर 2(ii) के अधीन जारी किया जा रहा है]

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना/सरकारी अस्पताल/चिकित्सा बोर्ड का मुहर सहित नाम और पदनाम या

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 57 के अधीन पदाभिहीत प्रमाणन प्राधिकारी का नाम, पदनाम और ब्यौरे “टिप्पण :निःशक्तता की प्रकृति विनिर्दिष्ट की जाए ।वहां “निःशक्तता” से इन नियमों के खंड (चक) में विनिर्दिष्ट निःशक्तता अभिप्रेत है। [फा.सं. 18017/1/2014-स्थापना(एल)] ज्ञानेन्द्र देव त्रिपाठी, संयुक्त सचिव

स्पष्टीकारक ज्ञापन

निशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) 19 अप्रैल, 2017 से प्रवृत्त हुआ है और केन्द्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 को उक्त अधिनियम की धारा 20 का अनुपालन करने के लिए संशोधित किया जा रहा है

निशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 के उपबंधों की भावना और आशय को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 को पूर्वोत्त कानूनी उपबंधों के साथ केन्द्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 में अपेक्षित संशोधनों को सम्मिलित करके पूर्वोत्त कानूनी उपबंधों के साथ संयोजित करके संशोधित किया जा रहा है। यह प्रमाणित किया जाता है कि इन नियमों को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पढ़ने की संभावना नहीं है।

टिप्पण: मूल नियमों को भारत के राजपत्र , असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में का.आ. सं. 940, तारीख 8 अप्रैल, 1972 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उनका पथ्यातवर्ती संशोधन नीचे दिए अनुसार किया गया है :-

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(Department Of Personnel And Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the $3^{\text {rd }}$ April, 2018
G.S.R. 438(E).-In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 read with clause (5) of article 148 of the Constitution and after consultation with the Comptroller and Auditor-General of India in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, namely:-

1. (1) These rules may be called the Central Civil Services (Leave) Second Amendment Rules, 2018.
   (2) They shall be deemed to have come into force on the $19^{\text {th }}$ day of April, 2017.
2. In the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 3, in sub-rule (1),-
   (i) after clause (f), the following clause shall be inserted, namely:-
   (fa) “disability” means “specified disability”, “benchmark disability” and “disability having high support needs” as referred to in theRights of Persons with Disabilities Act, 2016(49 of 2016).
3. In the said rules, in rule 7 , after sub-rule (2), the following proviso shall be inserted, namely:-
   “Provided that leave applied under rule 20, shall not be refused or revoked without reference to the Medical Authority, whose advice shall be binding.”.
4. In the said rules, in rule $12,-$

(a) in sub-rule (1), after the words “No Government”, the word “servant” shall be inserted;
(b) after sub-rule (2), the following proviso shall be inserted namely:-
“Provided that this rule shall not apply to a case where leave is applied on medical certificate, in connection with a disability.” .
5. In the said rules, in rule 14 , the following proviso shall be inserted, namely:-
” Provided that where a Government servant is unable to submit an application or medical certificate on account of a disability, such application or medical certificate may be signed and submitted by –
(a) the spouse of the Government servant; or
(b) the parents in case of an unmarried Government servant; or
(c) the child including adopted child orbrother or sister of the Government servant, who has attained the age of majority; or
(d) any person who has been assigned limited guardianship of the Government servant in terms of section 14 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016(49 of 2016),
and the same shall be deemed to have been made and submitted by the Government servant himself.”.
6. In the said rules, in rule 19 , for sub-rule 2 , the following shall be substituted, namely:-
“(2) In case of a Government servant who has acquired a disability, the Medical Authority shall certify, in Form 3A, –
(a) the nature and extent of the disability;
(b) the date from which such disability has occurred or manifested, to the extent it may be medically possible to indicate the same;
(c) whether there are reasonable prospects for the Government servant to be fit to resume duties, and if not, categorically state that such Government servant is completely and permanently incapacitated for further service.
(2A) For the purposes of these rules, a doctor in Central Government Health Scheme or a Government Hospital, or a specialist in Government Hospital in cases requiring specialised treatment, or a Medical Board in a Government Hospital in the case of multiple disabilities shall, in addition to the authority certifying specified disability under the provisions contained in Chapter X of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016(49 of 2016), be the Medical Authorities competent to issue certificate of disability in Form 3A.
(2B) Notwithstanding anything in these rules, no reference from the Head of Office or any other authority may be required for issue of medical certificate of disability.”.
7. In the said rules, in rule $20,-$
(a) in sub-rule (1), in clause (b), for sub-clauses (i) and (ii), the following shall be substituted, namely:-
“(i) if the Medical Authority is unable to say with certainty that the Government servant, who has acquired a disability, will never again be fit for service, leave not exceeding twelve months at a time may be granted and such leave shall not be extended without further reference to a Medical Authority;
(ii) if a Government servant is declared by the Medical Authority, as specified in rule 19, as to have acquired such disability which may prevent him from discharging further service, leave or an extension of leave may be granted to him after the certificate of the Medical Authority has been received in Form 3A:

Provided that any leave debited for the period(s) granted under sub-clause (i) of clause (b), after receipt of the certificate of disability of the Medical Authority, shall be remitted back into the leave account of the Government servant:

Provided further that any leave granted to regulate the period of absence under sub-clause (ii) of clause (b), after receipt of the certificate of the Medical Authority, shall not be debited to the leave account of the Government servant.”.
(b) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(2) In the case of a Government servant who is granted leave in accordance with the provisions of clause (b) of sub-rule (1), the provisions of section 20 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016) shall, suo motu, apply.”.
8. In the said rules, after Form 3, the following Form shall be inserted, namely:-

“FORM 3 A

(See rules 19 and 20)

MEDICAL CERTIFICATE FOR GOVERNMENT SERVANTS WHO ARE TO BE RECOMMENDED LEAVE UNDER RULE 20

Signature/thumb impression of the Government servant $\qquad$

It is certified that Shri/Shrimati/Kumari $\qquad$ (designation and place of work may also please be indicated) is under my medical supervision since $\qquad$ and is suffering from $\qquad$ $*$.
2. The aforesaid medical condition can be reasonably estimated to have manifested itself with effect from and that-
(i) it cannot be said with certainty that the Government servant will never again be fit for service; or
(ii) there is no reasonable prospect that the Government servant will ever be fit to return to duty.
$3^{\text {A }}$. In view of the fact that it cannot be said with certainty as to when the Government servant shall be fit for service, I recommend that Shri/Shrimati/Kumari may be granted leave on medical grounds w.e.f…… to (upto a period of one year).
[^Please strike out if a certificate is being issued under 2(ii) above]

Name and designation of the Medical Officer of Central Government Health Scheme/Government Hospital/Medical Board
OR
Name, designation and details of certifying authority so designated under section 57 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016)
*Note: Nature of disability may be specified. Here “disability” means the disability as defined in clause (fa) of these rules.”.
[F. No.18017/1/2014-Estt. (L)]
GYANENDRA DEV TRIPATHI, Jt. Secy.

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016) came into force with effect from the $19^{\text {th }}$ day of April, 2017 and the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972 are being amended to comply with the section 20 of the said Act.

Keeping in view the spirit and underlying intent of the provisions of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, the provisions of the Central Civil Service (Leave) Rules, 1972 are being synchronised with the aforesaid statutory provision by incorporating required amendments in the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972.

It is certified that by giving retrospective effect to these rules, the interest of no person is likely to be adversely affected.
Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide number S.O. 940 , dated the $8^{\text {th }}$ April, 1972 and have been subsequently amended as follows:-