This document details a review of existing policy regarding Annual Confidential Reports (ACRs) written by officers under suspension. Previously, suspended officers could write/review ACRs within a specific timeframe. However, following a recommendation from the Central Vigilance Commission, the government has decided that officers under suspension should not be permitted to write/review ACRs if they are suspended for the majority of the writing/reviewing period, as they may lack sufficient opportunity to supervise their subordinates’ work. All relevant ministries and departments are instructed to comply with this revised policy.
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No. 21011/8/2000-Estt.(A)
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS
DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING
New Delhi, the 21st October, 2000
Subject- Writing of ACRs by officers under suspension – Review of instructions regarding
The undersigned is directed to refer to this Department’s Office Memorandum No. 21011/2/78-Estt.(A) dated the 1st August, 1978 which allows the reporting/reviewing officer under suspension to write/review the ACRs on his subordinates within two months from the date of his suspension or within one month from the date on which the report was due.
- The policy of the Government has been reviewed in the light of a suggestion received from the Central Vigilance Commission and it has been decided in partial modification of the above orders that no officer under suspension should be allowed to write/review the ACRs on his subordinates if during major part of writing/reviewing he is under suspension as he might not have full opportunity to supervise the work of his subordinates.
-
The Ministry of Agriculture & Cooperation etc. are requested to bring the above decision to the notice of all concerned authorities for compliance and guidance.
29 November 2000
(HARINDER SINGH)
JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF INDIA
To
All Ministries/Departments as per standard list
254K
No. 21011/8/2000-Estt(A)
dated the October, 2000
Copy also forwarded to:
- The Comptroller & Auditor General of India and all States under his control (with 400 spare copies).
-
The Registrar General, Supreme Court of India.
-
Controller General of Accounts/Controller of Accounts, Ministry of Finance.
-
Secretaries to Union Public Service Commission/ /Election Commission/Lok Sabha Sectt./Rajya Sabha Sectt/Cabinet Sectt./Central Vigilance Commission/President’s Sectt./Vice President’s Sectt./Prime minister’s Office/Planning Commission.
-
Department of Personnel & Training (AIS Division)/JCA/Admn Section.
-
Additional Secretary (Union Territories), Ministry of Home Affairs.
-
All State Govts and Union Territories.
-
Secretary, National Council (Staff Side), 13-C, Feroz Shah Road, New Delhi.
-
All Members of the Staff Side of the National Council of JCM/Department Council.
-
All Officers/Sections of the Department of Personnel & Training/Department of Administrative Reforms & Public Grievances/Department of Pension & Pensioners’ Welfare.
-
Ministry of Finance, Department of Expenditure.
-
300 spare copies.
Harih Bar S-1
(HARINDER SINGH)
JOINT SECRETARY TO THE GOVT. OF INDIA
संस्था 21011/8/2000-स्था. (क) भारत-सरकार
कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन-मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग
नई दिल्ली, दिनांक 24.10. 2000
कार्यालय-ज्ञापन
विषय:- निलंबित चल रहे अधिकारियों द्वारा वार्षिक गोपनीय रिपोर्टें लिखे जाने के बारे में जारी अनुदेशों की समीक्षा ।
अघोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक अगस्त 01, 1978 के कार्यालय-ज्ञापन सं. 21011/02/78-स्था. (क) का हवाला देने का निदेश हुआ है, जिसमें निलंबित चल रहे रिपोर्ट लिखने वाले अधिकारी/रिपोर्ट की समीक्षा करने वाले अधिकारी को अपने निलंबन की तारीख से दो माह के भीतर अथवा रिपोर्ट लिखे जाने के नियत समय से एक माह के भीतर, अपने अधीन कार्यरत अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टें लिखने/उनकी समीक्षा करने की अनुमति दी गई ।
2. इस बारे में, केन्द्रीय सतर्कता-आयोग से मिले एक सुझाव की रोशनी में, सरकार की नीति की समीक्षा की गई है और उपर्युक्त आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए यह निर्णय किया गया है कि वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट लिखने/वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट की समीक्षा करने वाले ऐसे किसी भी अधिकारी को अपने अधीन कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टें लिखने/वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों की समीक्षा करने की अनुमति नहीं दी जाए जो उपर्युक्त रिपोर्ट लिखे जाने/रिपोर्ट की समीक्षा किए जाने से संबंधित अधिकांश अवधि के दौरान निलंबित रहा हो, क्योंकि उसे अपने अधीन कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के कार्य की देख-रेख करने का पूरा अवसर नहीं मिल पाता ।
3. कृषि और सहकारिता-मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि उपर्युक्त निर्णय अनुपालन और मार्गदर्शन हेतु सभी संबंधित प्राधिकारियों के ध्यान में ला दें ।
भारत सरकार के संयुक्त सचिव
सेवा में
मानक सूची के अनुसार सभी मंत्रालय/विभाग ।