In a significant development, a long-pending administrative matter has been resolved, impacting a government employee’s allocation. The decision stems from a directive by the Hon’ble Allahabad High Court, Lucknow Bench, which had mandated the swift disposal of a representation within four months. Following this judicial guidance, a consultative committee convened to meticulously review the case. It was determined that while the employee’s initial representation regarding spousal policy benefits was technically time-barred, a special consideration was warranted. The committee ultimately recommended granting Shri Jagdish Singh Martolia, a jail warder, the benefit of the spousal policy, leading to his allocation to the state of Uttarakhand. This recommendation has now been officially endorsed by the Government of India, resulting in the revision of his final allocation to Uttarakhand. All relevant personnel are to be informed of this crucial administrative update.
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संख्या 27/17/2011-SRS
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)
तृतिय तल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली
दिनांक : जनवरी, 2012
23 JAN 2012
सेवा में,
- मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश सरकार
लखनऊ -
मुख्य सचिव
उत्तराखंड सरकार,
देहरादून
विषय: माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ के दिनांक 27-05-2011 के आदेश के
अनुपालन में श्री जगदीश सिंह मतौलिया के प्रत्यावेदन का निस्तारण।
महोदय,
मुझे उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि माननीय इलाहाबाद उच्च
न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ द्वारा अपने दिनांक 27-05-2011 के आदेश में भारत सरकार को यह निदेश दिया
गया है कि न्यायलाय के आदेश प्राप्ति के चार माह के अंदर विधिसंगत तथा नियमानुसार याची का प्रत्यावेदन
का निपटान किया जाए।
- परामर्शी समिति दवारा दिनांक 17-10-2011 को आयोजित बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया ।
यह देखा गया कि श्री मतौलिया की पत्नी श्रीमति कलावती मतौलिया का उत्तराखंड राज्य आवंटन मूल निवास
के आधार पर सितम्बर, 2009 के महीने मे किया गया है । यद्यपि श्री मतौलिया का प्रत्यावेदन कालबाधित
की श्रेणी में आता है, यह देखते हुए कि उनकी पत्नी 02-07-2010 को ही उत्तराखंड हेतु कार्यमुक्त हुई, अतः
इसके उपरांत ही दाम्पत्य नीति के अंतर्गत प्रत्यावेदन देने का अवसर उत्पन्न होता है । वर्णित स्थिति में
समिति द्वारा विशेष दशा में श्री जगदीश सिंह मतौलिया, बंदी रक्षक को दाम्पत्य नीति का लाभ प्रदान करते हुए
उत्तराखंड राज्य आवंटन की संस्तुति की गयी । -
भारत सरकार समिति की संस्तुति से सहमत है तथा तदनुसार श्री जगदीश सिंह मतौलिया का अंतिम
आवंटन दाम्पत्य नीति के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य के लिए संशोधित किया जाता है । संबंधित कार्मिक से
स्थिति के बारे में अवगत करवा दिया जाए ।
श्रेणी 27:05:30
अवद्वीय,
अवद्वय,
(सारंगर्धर नायक)
अवर सचिव, भारत सरकार
जारी 10/04/1030LD
80प्रतिलिपि:-
- श्री राजेन्द्र मोहन श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन समन्वय विभाग, 8-ए, नवीन भवन, सचिवालय, लखनऊ -226001 ।
- अपर सचिव, पुनर्गठन विभाग, उत्तराखंड सरकार, देहरादून ।