A recent administrative decision has resolved the complex issue of personnel allocation within cooperative societies and panchayat departments. Previously, certain staffing movements had been put on hold due to legal injunctions, effectively keeping employees in Uttar Pradesh. After a thorough review by a government committee, a final resolution has been reached. This decision entails retaining some personnel in Uttar Pradesh while others are being transferred to Uttarakhand. The reassignments are based on diverse criteria, including approaching retirement, affirmative action policies for Scheduled Castes and Tribes, spousal policy considerations, disability status, and even individual choices. A total of 28 positions, spanning various roles from accounts officers to clerical staff, are affected by these transfers, aiming to streamline government operations and ensure appropriate staffing across both states.
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संख्या- 27/17/2011-एस.आर.एस भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
तीसरा तल, लोकनायक भवन, खान माकॅट, नई दिल्ली । दिनांक जनवरी, 2012
सेवा में, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ । मुख्य सचिव, उत्तरांचल सरकार, देहरादून । 23 JAN 2012
विषयः वित्त विभाग के अन्तर्गत सहकारी समितियों एवं पंचायतें विभाग के अंतिम प्रकरणों पर पुनर्विचार।
महोदय, मुझे, उपर्युक्त विषय के संदर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि परामर्शी समिति द्वारा 17.10.2011 को आयोजित बैठक में सहकारी समितियों एवं पंचायतें विभाग के कुछ अंतिम आबंटन प्रकरणों पर पुनर्विचार किया गया । यह अंतिम आबंटन राज्य परामर्शी समिति की दिनांक 07.07.2005 को हुई बैठक की संस्तुतियों पर आधारित है । परंतु यह आबंटित कार्मिक न्यायालय से स्थाननादेश प्राप्त करने के उपरान्त उत्तर प्रदेश राज्य में बने हुए हैं । पुनर्विचार के उपरांत समिति ने कुछ कार्मिकों को उत्तर प्रदेश में बनाए रखने तथा अन्य कारणों से निम्न रिक्तिओं को उत्तराखंड स्थानांतरणार्थ संस्तुति की हैः-
| क० सं० | पद नाम | स्थानांतरित रिक्तिओं की संख्या | कारण |
| — | — | — | — |
| 1. | जिला लेखा परीक्षा
अधिकारी | 01 | श्री राम बाबू संखवार की दिनांक 31
जनवरी, 2007 की सेवा- नियुति |
| 2. | ज्येष्ठ लेखा परीक्षक
ग्रेड-2 | 06 | i) अनुसूचित जाति/जनजाति नीति के तहत
सर्व श्री अर्जुन कुमार, दयानन्द, सन्तराम
एवं ओमकार को उ०प्र० राज्य आवंटन। |
| | | | ii) मो० अतलूब का निधन |
| | | | iii) श्री राजेन्द्र कुमार आर्या की संवा
नियुति 01 वर्ष से कम रह जाने के कारण
उन्हें उ०प्र० राज्य आवंटन। |
| 3. | मुख्य लिपिक | 01 | श्री बाबूलाल का निधन |
| 4. | लेखा परीक्षक | 10 | i) सर्व श्री विनोद कुमार सरोज, मोहित
लाल, प्रकाश चन्द्र सरोज, इन्द्रमणि यर्मा एवं
श्याम लाल राम को अनुसूचित जाति/
अनुसूचित जनजाति नीति के अंतर्गत उ०प्र०
राज्य आवंटन। |
| | | | ii) दाम्पत्य नीति के अंतर्गत श्री श्री बृजेन्द्र
सिंह को उ०प्र० राज्य आवंटन। |
| | | | iii) विकलांगता नीति के अंतर्गत सर्व श्री
मोहम्मद जाहिद (शाहिद), शशि भूषण प्रसाद,
सत्यनारायण एवं हंसराज को उ०प्र० राज्य |
| आवंटन। | |||
|---|---|---|---|
| 5. | वरिष्ठ सहायक | 01 | श्री कामता राम को अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति नीति के अंतर्गत उत्प्र0 राज्य आवंटन। |
| 6. | चतुर्थ श्रेणी कार्मिक | 10 | चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नीति के अनुसार सर्वश्री अवनीश कुमार मिश्र, शाहीद खान, राजीव कुमार, प्रताप सिंह, देवेन्द्र सिंह मेहता, दिनेश कुमार, राम प्यारे, पुष्पेन्द्र यादव, निलेन्द्र सिंह राघव को उनके विकल्प के अनुसार उ0 प्र0 राज्य आवंटन। |
भारत सरकार समिति की संस्तुति से सहमत है तथा उपर्युक्त 28 रिक्तियां उत्तराखंड स्थनांतरित की जाती है ।
अवर सचिव, भारत सरकार
प्रतिलिपि:-
- श्री राजेन्द्र मोहन श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव, राज्य पुनर्गठन समन्वय विभाग, 8-ए, नवीन भवन, सचिवालय, लखनऊ-226001 ।
- अपर सचिव, पुनर्गठन विभाग, उत्तराखंड, देहरादून ।
