In a significant development, the central government has confirmed the allocation of Smt. Maya Devi, an accountant, to the state of Uttarakhand. This decision comes as a direct consequence of an order issued by the Hon’ble Uttarakhand High Court on May 23, 2011, which directed the government to review her representation and report back within six weeks. A consultative committee, convened on October 17, 2011, diligently examined the matter. It was discovered that during the initial state formation, Smt. Maya Devi had opted for ‘Uttaranchal’ (now Uttarakhand), conditional on Haridwar district remaining within the state. Although the official option deadline was June 15, 2001, Haridwar’s integration into Uttarakhand occurred in 2003, making her original choice valid in retrospect. The committee recognized her as an option-holding female employee and recommended her allocation to Uttarakhand. The Government of India has now formally endorsed this recommendation, revising her final state allocation to Uttarakhand.
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संख्या 27/17/2011-SRS
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)
तृतिय तल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली
दिनांक : जनवरी, 2012
सेवा में,
- मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश सरकार
लखनऊ -
मुख्य सचिव
उत्तराखंड सरकार,
देहरादून
विषय: माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय, के दिनांक 23-05-2011 के आदेश के अनुपालन में श्रीमति
माया देवी, लेखाकर के प्रत्यावेदन पर विचार ।
महोदय,
मुझे उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है की माननीय उत्तराखंड उच्च
न्यायालय के दिनांक 23-05-2011 के आदेश के तहत भारत सरकार को यह निदेश दिया गया कि श्रीमति
माया देवी, लेखाकर के प्रत्यावेदन पर उचित कार्रवाई करें तथा इसके उपरांत इस के बारे में 6 हफ्ते में
न्यायालय को अवगत करवाएँ ।
2. माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में परामर्शी समिति द्वारा दिनांक 17-10-2011 को
आयोजित बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया । समिति द्वारा यह पाया गया कि राज्य गठन के समय
मांगे गए विकल्प में श्रीमति माया देवी, लेखाकर ने अपने विकल्प में “उत्तरांचल, (यदि हरिद्वार जनपद
उत्तराखंड राज्य में रहता है)” का विकल्प दिया था । समिति के संज्ञान में यह लाया गया कि हरिद्वार जनपद
का विलय उत्तराखंड राज्य में वर्ष 2003 में हुआ था अतः ऐसी स्थिति में विकल्प की नियत तिथि 15-06-
2001 तक विकल्प दिये जाने का प्रशन ही नहीं उठता है । उक्त स्थिति के आलोक में समिति द्वारा श्रीमति
माया देवी को विकल्पधारी महिला कार्मिक मानते हुए उत्तराखंड राज्य आवंटित कीये जाने की संस्तुति की
गयी ।
3. भारत सरकार समिति की संस्तुति से सहमत है तथा तदनुसार श्रीमति माया देवी, लेखाकर का अंतिम
आबंटन उत्तराखंड राज्य के लिए संशोधित किया जाता है । संबन्धित कार्मिक से स्थिति के बारे में अवगत
करवा दिया जाए ।
(सारंगधर नायक)
अवर सचिव, भारत सरकार
23 JAN 2012
-21-प्रतिलिपि:-
- श्री राजेन्द्र मोहन श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन समन्वय विभाग, 8-ए, नवीन भवन, सचिवालय, लखनऊ -226001 ।
- अपर सचिव, पुनर्गठन विभाग, उत्तराखंड सरकार, देहरादून ।