A significant decision has been made regarding the state allocation for a female government employee, Smt. Saraswati Devi, a nurse. Her initial allocation to Uttar Pradesh was cancelled following an order from the Hon’ble Allahabad High Court’s Lucknow Bench, which subsequently directed a reconsideration of her state preference in line with the government’s policy for female staff. A consultative committee, tasked with reviewing the matter, found that despite Smt. Saraswati Devi being a resident of Uttarakhand and having opted for that state, her allocation had not been finalized there. Recognizing her status as a female option holder and original resident of Uttarakhand, and referencing a specific government order dated 15-07-2002 that facilitates state selection for female employees based on their choices, the committee recommended her allocation to Uttarakhand. The central government has endorsed this recommendation, thereby modifying her final allocation to Uttarakhand. This case highlights the robust administrative process of reviewing judicial directives and ensuring policy-compliant decisions, particularly those impacting employee welfare and choices.
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संख्या 27/17/2011-SRS
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पैशन मंत्रालय
(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)
तृतिय तल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली
दिनांक : जनवरी, 2012
सेवा में,
1. मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश सरकार
लखनऊ
2. मुख्य सचिव
उत्तराखंड सरकार,
देहारादून
विषय: माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ के दिनांक 17-11-2009 के आदेश के अनुपालन
में श्रीमति सरस्वती देवी, उपचारिका के प्रत्यावेदन पर विचार ।
महोदय,
मुझे उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है की माननीय इलाहाबाद उच्च
न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ के दिनांक 17-11-2009 आदेश द्वारा श्रीमति सरस्वती देवी, उपचारिका के उत्तर
प्रदेश राज्य आवंटन का आदेश रद्द कर दिया गया है और यह अनुरोध किया गया कि भारत सरकार महिला
विकल्प नीति के अनुसार उनके विकल्प पर पुनर्विचार कर यथोचित आदेश पारित करे ।
2. माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में परामर्शी समिति द्वारा दिनांक 17-10-2011 को
आयोजित बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया । समिति ने यह पाया कि उत्तराखंड राज्य की विकल्पधारी
एवं मूल निवासी होने के बावजूद श्रीमति सरस्वती देवी का उत्तराखंड आवंटन नहीं हो सका है । माननीय उच्च
न्यायालय के उक्त आदेश के क्रम में समिति द्वारा महिला विकल्पधारी तथा उत्तराखंड राज्य के मूल निवासी
होने के कारण तथा साशनादेश दिनांक 15-07-2002 में महिला कर्मियों को उनके विकल्प के आधार पर राज्य
चयन की सुविधा के दृष्टिगत उन्हे उत्तराखंड राज्य आवंटन की संस्तुति की गयी ।
3. भारत सरकार समिति की संस्तुति से सहमत है तथा तदनुसार श्रीमति सरस्वती देवी का अंतिम
आवंटन उत्तराखंड राज्य के लिए संशोधित किया जाता है । संबन्धित: कार्मिक से स्थिति के बारे में अवगत
करवा दिया जाए ।
प्रतिलिपि:-
- श्री राजेन्द्र मोहन श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन समन्वय विभाग, 8-ए, नवीन
भवन, सचिवालय, लखनऊ -226001 । - अपर सचिव, पुनर्गठन विभाग, उत्तराखंड सरकार, देहारादून ।