The Central Government has issued a significant order concerning the final allocation of government personnel in the aftermath of the Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000. This directive specifically addresses two individuals, Shri Santosh Kumar and Shri Firoz Alam, who were previously serving the undivided Uttar Pradesh before November 9, 2000. These individuals, who were provisionally assigned to the successor states, are now definitively allocated for service to the newly formed Uttarakhand state, effective from November 9, 2000.
An important clarification in the order pertains to cases involving judicial intervention. If an interim stay order from a court is in place regarding an individual’s allocation, their final assignment will only become effective once that stay order is vacated. Alternatively, if the court has issued specific directions, the allocation will be subject to the court’s final ruling. Furthermore, if a court order grants an individual exemption from allocation, they will not be considered part of this assignment until that specific court order ceases to be effective.
This administrative decision is rooted in the recommendations put forth by an Advisory Committee during its meeting held on October 17, 2011, underscoring a structured approach to resolving post-reorganisation personnel matters.
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संख्या 27/17/2011-एस0 आर0 (एस0)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिल्पयत तथा पेंशन मंठालय,
(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)
लोक नायक भवन, तीसरा तल,
खान माकिंट, नई दिल्ली, 110003
दिनांक 23/01/2012
आदेश 9/2012
उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धार 73 की उपधारा (2) के अधीन, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद् द्वारा यह निदेश देती है कि श्री सतोष कुमार आरक्षी टी एफ ए एल 1897 तथा श्री फिरोज आलम, आरक्षी टी एफ ए एल 2884, जो 9.11.2000 के ठीक पहले विद्यमान उत्तर प्रदेश राज्य के क्रियाकलापों के सम्बन्ध में सेवा कर रहे थे, एवं उपर्युक्त अधिनियम की धारा 73 की उपधारा (1) के अधीन, उत्तरवर्ती उत्तर प्रदेश राज्य या उत्तरांचल राज्य के क्रियाकलापों के सम्बन्ध में यथास्थिति, 9.11.2000 से ही अनंतिम रुप से सेवा कर रहे थे, को, उत्तरवर्ती उत्तराखण्ड राज्य यथास्थिति, 9.11.2000 से सेवा के लिए अन्तिम रुप से आबन्दित समझे जायेंगें।
परन्तु यदि उन्हेने न्यायालय से अंतरिम स्थगन आदेश प्राप्त किया हो, तो उनका अंतिम आबंटन, न्यायालय के स्थगन आदेश के रदद होने के बाद ही प्रभावी होगा अथवा जहाँ न्यायालय के द्वारा, इस सम्बन्ध में कोई निर्देश दिया गया हो, तो उनका आबंटन न्यायालय के अन्तिम आदेश के अधीन होगा ।
परन्तु यदि उन्हेने न्यायालय से आबंटन से मुक्त रहने का स्थगन आदेश प्राप्त किया हो, तो उनको न्यायालय के आदेश प्रभावी रहने तक आबन्दित नहीं समझा जायेणा।
इन कार्मिकों का अंतिम आबंटन परामर्शदात्री समिति की दिनांक 17/10/2011 को हुई बैठक की संस्तुतियों पर आधारित है ।
प्रतिलिपि: 1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ ।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखंड सरकार, देहरादून ।
3. श्री आर.एम श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग, लखनऊ ।
4. श्री आर. के. सुधाशु अपर सचिव एवं पुनर्गठन आयुक्त उत्तराखंड पुनर्गठन समन्वय विभाग देहरादून।