A recent governmental communication from the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions addresses a critical matter concerning employee allocation post-state reorganization, specifically impacting a senior assistant. The directive follows a High Court order from Allahabad, mandating action regarding personnel in the Medical Education and AYUSH Department.
The case centers on Mr. Keshav Prasad Pathak, a senior assistant, who was initially allotted to Uttarakhand based on seniority. Despite his genuine pleas for re-allotment to Uttar Pradesh, citing family needs—his son’s education and wife’s medical treatment in Lucknow, coupled with financial constraints making healthcare outside Lucknow difficult—his request faced careful scrutiny.
A departmental committee reviewed Mr. Pathak’s representation but concluded that his grounds did not align with existing state reorganization guidelines. Consequently, the committee recommended that his original allotment to Uttarakhand should be upheld. This recommendation has now been officially endorsed by the Government of India, solidifying his placement in Uttarakhand. The decision underscores the rigid framework governing state personnel reassignments and emphasizes adherence to established rules, even when faced with compelling personal circumstances.
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संख्या 27/02/2012-SRS
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पैशन मंत्रालय
(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)
तृतीय तल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली
दिनांक : 22 जून, 2012
सेवा में,
- मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश सरकार
लखनऊ
2. मुख्य सचिव
उत्तराखंड सरकार,
देहारादून
विषय: चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष विभाग (आयुर्वेद) के कार्मिक श्री प्रेम नारायण सिंह व अन्य से संबन्धित रिट याचिका संख्या 4413 (S/S)/2005 में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ के दिनांक 17-02-2009 को पारित आदेश जिसके द्वारा 12-12-2007 को रिट याचिका संख्या 58/2006 – शेर सिंह बनाम भारत सरकार एवं अन्य में पारित आदेश के अनुसार कार्यवाही करने का आदेश – का निपटान ।
महोदय,
मुझे उपर्युक्त विषय के संदर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ ने अपने दिनांक 12-12-2007 के आदेश में निम्नलिखित आदेश पारित किया है :-
“Keeping in view the circular dated 12-11-2007, the instant appeal is disposed of directing the Committee concerned to decided the appellant’s representation in accordance with law by passing a speaking and reasoned order expeditiously and preferably within a period of 3 weeks from the date of receipt of a certified copy of this order and communicate the decision to the appellant within next one month and during this period the appellant shall be allowed to discharge his duties in the State of U.P. on the posts on which he has been promoted and will be paid his salary.”
2. रिट याचिका से संबंधित एक अन्य याची श्री केशव प्रसाद पाठक, वरिष्ठ सहायक ने अपने प्रत्यावेदन में उत्तर प्रदेश पुनरावंटन के लिए निम्नलिखित कारण दिया है :-
i) पुत्र कि शिक्षा एवं पत्नी का उपचार लखनऊ में
ii) अल्प वेतन भोगी होने के कारण लखनऊ से बाहर रहकर चिकित्सा संभव नहीं है
iii) उत्तर प्रदेश का मूल निवासी एवं विकल्पधारी
- विभाग द्वारा समिति को अवगत करवाया गया कि श्री पाठक का अंतिम आवंटन कनिष्ठता के आधार पर उत्तराखंड के लिए किया गया था । उनके प्रत्यावेदन में उल्लेखित उपर्युक्त बिन्दु राज्य पुनर्गठन दिशानिर्देशों से आच्छादित नहीं है । अतः समिति द्वारा उनका उत्तराखंड राज्य आवंटन को यथावत बनाए रखे जाने कि संस्तुति की गयी ।
- भारत सरकार समिति की संस्तुति से सहमत है तथा तदनुसार श्री केशव प्रसाद पाठक, वरिष्ठ सहायक, का अंतिम आवंटन उत्तराखंड राज्य के लिए बना रहेगा । संबन्धित कार्मिक से स्थिति के बारे में अवगत करवा दिया जाए ।
भवदीय,
(सारंगधर नायक)
अवर सचिव, भारत सरकार
प्रतिलिपि:-
- श्री प्रशांत त्रिवेदी, सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन समन्वय विभाग, 47, नवीन भवन, सचिवालय, लखनऊ -226001 ।
- अपर सचिव (स्वतंत्र प्रभार), पुनर्गठन विभाग, उत्तराखंड सरकार, देहरादून ।
