A significant decision has been made concerning the long-standing issue of government employee allocation following the bifurcation of Uttar Pradesh and the creation of Uttarakhand in 2000. The central government has issued a definitive order stating that all personnel serving in Uttar Pradesh departments immediately prior to November 9, 2000, are to be considered permanently assigned to Uttarakhand from that date. This clarity brings closure to many who have been awaiting official assignment.
However, the order also addresses specific circumstances, particularly for individuals who had previously obtained court-issued stay orders regarding their allocation. For these employees, their final assignment will only become effective once their respective stay orders are vacated or when the courts provide specific instructions. Conversely, any remaining personnel whose final allocation was not to Uttarakhand, and who were not explicitly assigned to the state through prior orders, will be deemed permanently allocated to Uttar Pradesh, unless future regulatory decisions dictate otherwise.
This crucial decision stems from the recommendations put forth by a consultative committee that met in July 2012, highlighting a structured approach to resolve these administrative complexities. As an immediate outcome, a list of nine Foresters has been officially released, detailing their final allocation to the Forest Department of Uttarakhand. This allocation is particularly noteworthy given that the Uttarakhand Forest Department has a total sanctioned strength of 21 posts, with 12 currently lying vacant, including several due to retirements and other service-related adjustments. This move is expected to streamline operations and bolster the workforce in the newly formed state.
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संख्या 27/11/2012-एस0 आर0 (एस0)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय,
(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)
लोक नायक भवन, तीसरा तल,
खान मार्किट, नई दिल्ली. 110003
दिनांक 25 सितम्बर, 2012
आदेश 03/2012
उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 73 की उपधारा (2) के अधीन, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्व द्वारा यह निदेश देती है कि इस आदेश के संलग्नक में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति, जो 09.11.2000 के ठीक पहले विद्यमान उत्तर प्रदेश राज्य के क्रियाकलापों के सम्बन्ध में सेवा कर रहा हो, एवं उपर्युक्त अधिनियम की धारा 73 की उपधारा (1) के अधीन, उत्तरवर्ती उत्तर प्रदेश राज्य या उत्तरांचल राज्य के क्रियाकलापों के सम्बन्ध में यथास्थिति, 09.11.2000 से ही अनंतिम रुप से सेवा कर रहा हो, को, उत्तरवर्ती उत्तराखण्ड राज्य यथास्थिति, 09.11.2000 से सेवा के लिए अन्तिम रुप से आबन्दित समझा जायेगा ।
परन्तु ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने न्यायालय से अंतरिम स्थगन आदेश प्राप्त किया हो, उसका अंतिम आबंटन, न्यायालय के स्थगन आदेश के रइद होने के बाद ही प्रभावी होगा अथवा जहाँ न्यायालय के द्वारा, इस सम्बन्ध में कोई निर्देश दिया गया हो, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का आबंटन न्यायालय के अन्तिम आदेश के अधीन होगा ।
परन्तु ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने न्यायालय से आबंटन से मुक्त रहने का स्थगन आदेश प्राप्त किया हो, को न्यायालय के आदेश प्रभावी रहने तक आबन्दित नहीं समझा जायेगा ।
परन्तु संबंधित सेवा/पद के शेष बचे हुए कार्मिक जिनका अंतिम आबंटन उत्तरवर्ती उत्तरांचल राज्य के लिए नहीं किया गया है तथा जो आदेश संख्या 27/9/2001-एस.आर.एस. दिनांक 11.09.2001 के द्वारा उत्तराखंड राज्य को आबंटित नहीं किए गए हैं, उत्तरवर्ती उत्तर प्रदेश को अंतिम रुप से आबंटित समझे जायेंगे जब तक कि नियमानुसार अन्यथा निर्णय नहीं लिया जाता है ।
यह आदेश परामर्शी समिति के दिनांक 10.07.2012 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त में निहित संस्तुतियों पर आधारित है ।
- अनुबंध (1 पृष्ठ में) उत्तराखंड राज्य में अन्तिम रुप से आबंटित वन विभाग के 09 कार्मिकों की सूची ।
प्रतिलिपिः
1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ ।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखंड सरकार, देहरादून ।
3. श्री प्रशान्त त्रिवेदी, सचिव, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग, 47, नवीन भवन, लखनऊ ।
4. अपर सचिव (स्वतंत्र प्रभार), उत्तराखंड पुनर्गठन विभाग, सचिवालय, देहरादून ।
विभाग
आबंटित राज्य
कुल पद
रिक्त पद
12 ; रिक्त पद (7 आनुपातिक रिक्तियां) + तथा सर्वश्री हुकम सिंह नेगी, भूपाल सिंह कण्डारी, प्रेम प्रकाश एवं कली राम सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप 4 रिक्त पद + श्री राजेन्द्र सिंह के एक वर्ष से कम सेवा अवधी रह जाने के कारण 1 रिक्त पद )
| कृ0
सं0 | ज्येष्ठता
क्रमांक | कार्मिक का
नाम | पदनाम | वेतनमान | जन्म तिथि | श्रेणी (मूल निवासी,
विकल्पधारी अथवा
कनिष्ठतम) | वर्ग
(अनुसूचित
जाति, अन्य
पिछड़ा वर्ग
एवं सामान्य
जाति) |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | 3 | श्री विरेन्द्र
सिंह | फॉरेस्टर | 950-1500 | 17.02.
1964 | मूल
निवासी/विकल्पधारी | अन्य पिछड़ा
वर्ग |
| 2 | 7 | श्री राजेन्द्र
सिंह रावत | फॉरेस्टर | 950-1500 | 28.02.
1961 | मूल
निवासी/विकल्पधारी | सामान्य |
| 3 | 8 | श्री विक्रम
सिंह विष्ट | फॉरेस्टर | 950-1500 | 07.04.
1962 | मूल
निवासी/विकल्पधारी | सामान्य |
| 4 | 10 | श्री कुवंतलाल | फॉरेस्टर | 950-1500 | 01.01.
1964 | मूल
निवासी/विकल्पधारी | अनुसूचित
जाति |
| 5 | 14 | श्री रजनीश
लोहनी | फॉरेस्टर | 950-1500 | 03.
1965 | मूल
निवासी/विकल्पधारी | सामान्य |
| 6 | 18 | श्री राजेन्द्र
पाल सिंह नेगी | फॉरेस्टर | 950-1500 | 15.07.
1960 | मूल
निवासी/विकल्पधारी | सामान्य |
| 7 | 23 | श्री गम्भीर
सिंह थमान्दा | फॉरेस्टर | 950-1500 | 24.08.
1969 | मूल
निवासी/विकल्पधारी | सामान्य |
| 8 | 90 | श्री शीशराम | फॉरेस्टर | 950-1500 | 12.11.
1956 | मूल
निवासी/विकल्पधारी | अनुसूचित
जाति |
| 9 | 92 | श्री गोविन्द
सिंह | फॉरेस्टर | 950-1500 | 02.06.
1971 | मूल
निवासी/विकल्पधारी | अनुसूचित
जाति |
