A recent government decision has settled a significant personnel re-allotment case, underscoring the structured approach to employee transfers within state reorganizations. An application for re-allotment, initiated by Smt. Shaista on behalf of her husband, Mohammad Shahid Iqbal, a jail warder, was thoroughly reviewed by an advisory committee. The request sought a transfer from Uttar Pradesh to Uttarakhand. Following a comprehensive review, the administrative department concluded that the specific issues raised did not fall under the purview of the existing state reorganization guidelines, being classified as general in nature. Consequently, the advisory committee recommended rejecting the transfer request and maintaining the warder’s posting in Uttarakhand. This recommendation has now been officially affirmed by the Government of India, solidifying Mohammad Shahid Iqbal’s final allocation to the state of Uttarakhand. This decision highlights the meticulous process involved in managing personnel allocations in the context of administrative boundaries and ensures clarity for government employees.
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27/14/2012-एस0आर0एस0
भारत सरकार
कार्मिक लोक शिकायत तथा पैशन मन्त्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
तीसरा तल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली,
दिनांक 26 जून 2013 ।
सेवा मे,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश सरकार,
सचिवालय, लखनऊ ।
मुख्य सचिव,
उत्तराखंड सरकार,
सचिवालय, देहरादून ।
विषय :- दिनांक 15.01.2013 को आयोजित परामर्शी समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार श्रीमति शाइस्ता, पत्नी मोहम्मद शाहीद इकबाल, बंदीरक्षक से प्राप्त आवेदन का निपटान ।
महोदय,
मुझे उपर्युक्त विषय के संबंध मे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 15.01.2013 को आयोजित परामर्शी समिति की बैठक में श्रीमति शाइस्ता, पत्नी मोहम्मद शाहीद इकबाल से प्राप्त उत्तर प्रदेश राज्य पुनरावंटन हेतु आवेदन पर विचार किया गया । प्रशासकीय विभाग द्वारा अवगत करवाया गया कि शाहीद इकबाल द्वारा दर्शाई गयी समस्यायें समान्य प्रकृति की हैं जो राज्य पुनर्गठन दिशानिर्देशों से आच्छादित नही है । अतः समिति द्वारा उनके प्रत्यावेदन को अस्वीकार करते हुए उन्हें उत्तराखंड राज्य मे बनाए रखे जाने कि संस्तुति की गई ।
- भारत सरकार समिति की उपर्युक्त संस्तुति से सहमत है तथा तदनुसार मोहम्मद शहीद इकबाल, बंदीरक्षक का अंतिम आवंटन उत्तराखंड के लिए बना रहेगा ।
संबन्धित कार्मिक को निर्णय के बारे मे सूचित किया जाये ।
(1) श्री अशोक घोष, प्रमुख सचिव, उ0 प्र0 पुनर्गठन समन्वय विभाग, 46, बहुखंडी भवन, सचिवालय, लखनऊ ।
(2) श्रीमति हेमलता ढाँडियाल, सचिव, पुनर्गठन विभाग, उत्तराखंड शासन, सचिवालय, देहरादून ।