A decision has been made regarding the transfer and adjustment policy for Dental Hygienists. Following a meeting of the consultative committee on January 15, 2013, it was determined that the policy was nullified by a High Court order in Uttarakhand. Consequently, the matter falls outside the committee’s jurisdiction, and the government agrees that no further action is required on this issue.
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27/14/2012-एस0आर0एस0
भारत सरकार
कार्मिक लोक शिकायत तथा पैशन मन्त्रालय
(कार्मिक ओर प्रशिक्षण विभाग)
तीसरा तल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली,
दिनांक 24 जून 2013 ।
सेवा मे,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश सरकार,
सचिवालय, लखनऊ ।
मुख्य सचिव,
उत्तराखंड सरकार,
सचिवालय, देहरादून ।
विषय :- दिनांक 15.01.2013 को आयोजित परामर्शी समिति की बैठक मे लिये गये निर्णय के अनुसार
डेंटल हाईजिनिस्टों के पारस्परिक स्थानांतरण एवं समायोजन पर विचार ।
महोदय,
मुझे उपर्युक्त विषय के संबंध मे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 15.01.2013 को
आयोजित परामर्शी समिति की बैठक मे डेंटल हाईजिनिस्टों के पारस्परिक स्थानांतरण एवं समायोजन पर विचार
किया गया । समिति द्वारा स्पष्ट किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखंड, नैनीताल द्वारा रिट
याचिका संख्या 79/2008 मे पारित दिनांक 26.07.2010 के आदेश द्वारा पारस्परिक स्थानांतरण नीति निरस्त कर
दिया गया है । अतः समिति द्वारा यह विचार व्यक्त किया गया कि प्रकरण उसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नही
है ।
2. भारत सरकार समिति की उपर्युक्त विचार से सहमत है तथा तदनुसार इस प्रकरण मे कोई निर्णय
आपेक्षित नही है ।
(1) श्री अशोक घोष, प्रमुख सचिव, 30 प्र0 पुनर्गठन समन्वय विभाग, 46, बहुखंडी भवन, सचिवालय, लखनऊ ।
(2) श्रीमति हेमलता ढाँडियाल, सचिव, पुनर्गठन विभाग, उत्तराखंड शासन, सचिवालय, देहरादून ।
(2) श्रीमति हेमलता ढाँडियाल, सचिव, पुनर्गठन विभाग, उत्तराखंड शासन, सचिवालय, देहरादून ।
26 JUN 2013
जारी किया/ISSUED