This document communicates a directive regarding the compliance with the Uttarakhand High Court’s decision dated May 7, 2013, concerning Ret Petition No. 177/SB/10 filed by Tejpal Singh Verma. A consultative committee meeting on September 18, 2013, reviewed the case and recommended that since Mr. Verma retired from Uttarakhand, all his retirement benefits should be provided by Uttarakhand. The Government of India has agreed with this recommendation. The relevant personnel are to be informed of this decision, and Tejpal Singh Verma will receive all his retirement benefits from Uttarakhand as per the regulations. The document also includes a copy of the decision sent to various officials in Uttar Pradesh and Uttarakhand.
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सं0 27/10/2013-एस0आर0एस0 भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
तीसरा तल, लोकनायक भवन खान मार्किट, नई दिल्ली । दिनांक 16 दिसम्बर, 2013
सेवा में,
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन
सचिवालय, लखनऊ
उत्तर प्रदेश ।
मुख्य सचिव
उत्तराखंड शासन
सचिवालय, देहरादून
उत्तराखंड ।
विषय:- दिनांक 18.09.2013 को आयोजित परामर्शी समिति की संस्तुति की अनुपालन में माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं0 177/एस0बी0/10- तेजपाल वर्मा बनाम राज्य एवं अन्य में पारित दिनांक 07.05.2013 के निर्णय का अनुपालन ।
महोदय,
उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं0 177/एस0बी0/2010- तेजपाल वर्मा बनाम राज्य एवं अन्य में पारित दिनांक 07.05.2013 में श्री तेजपाल सिंह वर्मा के अंतिम आवंटन हेतु भारत सरकार को निर्देशित किया था । परामर्शी समिति की दिनांक 18.09.2013 को आयोजित बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया । समिति को अवगत करवाया गया कि इस के दौरान श्री वर्मा अधिवर्षिता पर सेवानिवृत हो चुके हैं । समिति द्वारा यह संस्तुति की गई कि क्योंकि वह उत्तराखंड से सेवानिवृत हुए हैं, अतः नियमानुसार सेवानिवृति के सभी लाभ उन्हें उत्तराखंड से ही प्राप्त होंगे ।
- भारत सरकार परामर्शी समिति की उपर्युक्त संस्तुति से सहमत है तथा तदनुसार श्री तेजपाल सिंह वर्मा का सेवानिवृति का सभी लाभ उत्तराखंड से ही प्राप्त होंगे ।
-
कार्मिक को इस निर्णय के बारे में सूचित किया जाए ।
-
श्री अशोक घोष, प्रमुख सचिव, उ0प्र0 पुनर्गठन समन्वय विभाग, 46, बहुखण्डी भवन, सचिवालय, लखनऊ ।
- श्रीमती हेमलता ढौंडीयाल, सचिव, उत्तराखंड पुनर्गठन विभाग, सचिवालय, देहरादून
18 DEC 2013
जारी किया/ISSUED