This document addresses the case of Staff Nurse Asha Devi, whose transfer to Uttar Pradesh was annulled by the Uttarakhand High Court. The Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training, has considered her case. A consultative committee reviewed the matter and found that Ms. Devi did not opt for Uttarakhand when her husband was a government employee in a hilly region, nor did she apply for marital policy benefits by the stipulated date of June 30, 2009. Consequently, the committee recommended rejecting her application. The government has agreed with this recommendation, and Ms. Devi’s final allotment will remain with Uttar Pradesh. The concerned employee is to be informed of this decision.
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संख्या 27/17/2011-SRS
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पैशन मंत्रालय
(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)
तृतिय तल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली
दिनांक : जनवरी, 2012
सेवा में,
1. मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश सरकार
लखनऊ
- मुख्य सचिव
उत्तराखंड सरकार,
देहरादून
विषय: दाम्पत्य नीति के अंतर्गत श्रीमति आशा देवी, स्टाफ नर्स का उत्तराखंड अंतिम आवंटन हेतु दिया गया
प्रत्यावेदन पर विचार ।
महोदय,
मुझे उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है की माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय
द्वारा श्रीमति आशा देवी के उत्तर प्रदेश राज्य आवंटन का आदेश रद्द कर दिया गया है और यह अनुरोध किया
गया कि भारत सरकार उनके प्रत्यावेदन पर पुनर्विचार कर यथोचित आदेश पारित करे ।
2. माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में परामर्शी समिति द्वारा दिनांक 17-10-2011 को
आयोजित बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया । समिति ने यह पाया कि यदि श्रीमति आशा देवी द्वारा
दाम्पत्य नीति का लाभ चाहिये था तो यह देखते हुए कि उनके पति प्रवर्तीय उप संवर्ग के कार्मिक है उन्हे
उत्तराखंड राज्य का विकल्प देना चाहिया था । परंतु उन्होने ऐसा नहीं किया । इसके अतिरिक्त दाम्पत्य
नीति का लाभ लेने हेतु 30-06-2009 तक आवेदन देना चाहिया था, जो की उनके द्वारा नहीं किया गया । ऐसी
दशा में समिति द्वारा श्रीमति आशा देवी के प्रत्यावेदन को अस्वीकार करने की संस्तुति की ।
3. भारत सरकार समिति की संस्तुति से सहमत है तथा तदनुसार श्रीमति आशा देवी का अंतिम आवंटन
उत्तर प्रदेश राज्य के लिए बना रहेगा । संबन्धित कार्मिक से स्थिति के बारे भी अवगत करवा दिया जाए ।
प्रतिलिपि:-
- श्री राजेन्द्र मोहन श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन समन्वय विभाग, 8-ए, नवीन
भवन, सचिवालय, लखनऊ -226001 । - अपर सचिव, पुनर्गठन विभाग, उत्तराखंड सरकार, देहारादून ।